नवे केंद्रीय गृह सचिव म्हणून राजीव मेहरिषी यांनी कार्यभार स्वीकारल्यावर त्यांच्यापुढे गुजरातमधील पटेल आंदोलन देशभर पसरू न देण्याचे ताजे आव्हान असेलच, परंतु अन्य आव्हानेही आहेत. अर्थात, अनेक प्रश्न व समस्यांचा विचार निराळय़ाच पद्धतीने करण्याची शैली अवगत असणाऱ्या मेहरिषींना कदाचित, या साऱ्या आव्हानांवर मात करणे शक्य होईल. भारतीय प्रशासकीय सेवेत १९७८ मध्ये दाखल झालेले मेहरिषी ८ ऑगस्ट १९५५ रोजी जन्मले, म्हणजे वयाची साठी गाठल्यावर येणारी निवृत्ती त्यांना ३१ ऑगस्ट रोजी स्वीकारावी लागली. विशेष म्हणजे याच दिवशी केंद्रीय गृह खात्याच्या सचिवपदी नेमणूक झाल्यामुळे त्यांना आणखी दोन वर्षे मिळाली आहेत.
मेहरिषी हे राजस्थान केडरचे. तिथेच त्यांची कारकीर्द बहरली आणि वसुंधरा राजे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कारकीर्दीत (२००३-२००८) मुख्य सचिव या नात्याने त्यांच्या प्रशासनशैलीची चुणूक दिसली. आरक्षणाच्याच मुद्दय़ावरून त्या वेळी प्रथम भडकलेले गुज्जर आंदोलन काबूत आणण्यासाठी राजस्थानने, ‘रेल्वेगाडय़ा रोखू नका, तरच चर्चा’ असा ठाम पवित्रा घेतला होता. हे आंदोलन चिघळले, रेल्वेगाडय़ा अनेक दिवस रोखल्या गेल्या आणि अनेक गाडय़ांचे मार्ग बदलले गेले, तरीही राजस्थान सरकार बधले नाहीच. अखेर चर्चा सुरू होऊन हे आंदोलन मागे घेण्यात आले आणि ती फिसकटल्यानंतर रेल्वे रोखण्यातील जोर मात्र ओसरला. लोकांना सरकारकडून जे जे हवे ते ते सरकारनेच दिले पाहिजे, हा नेहमीचा विचार झाला. निराळा विचार मेहरिषी करतात, त्यामुळे ‘लोकांच्या गरजा भागवण्यासाठी सरकारी खर्च किती करायचा, याला धरबंध असलाच पाहिजे’ असे केवळ बोलून न थांबता अमलातही आणतात. राजस्थानच्या आरोग्य खात्यातर्फे गावोगावी आठवडय़ातून किमान एक दिवस डॉक्टर येणार, अशी आरोग्य केंद्रे होती. ही प्रथा बंद करून, पंचक्रोशीतील लोकांनाच बसगाडीने सरकारी डॉक्टरांपर्यंत आणण्याची अंमलबजावणी मेहरिषी यांच्या काळात झाली, ती सरकारी खर्च वाचवून डॉक्टर मंडळींना योग्य सुविधा मिळतील, हे पाहण्यासाठी.
वसुंधरा राजे यांच्या विश्वासूंपैकीच असल्यामुळे राजस्थानात मेहरिषी यांना वावही भरपूर मिळाला. त्या मानाने २००८ ते २०१३ मध्ये केंद्रीय कृषी किंवा अनिवासी भारतीय व्यवहार अशा खात्यांत त्यांना प्रयोग करता आले नाहीत. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारचे टीकाकारच असलेले मेहरिषी वसुंधरा राजेंच्या विजयानंतर पुन्हा राज्यात आले, पण केंद्रातही वसुंधरा यांचा शब्द चालू लागल्यावर त्यांना केंद्रीय आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिवपद मिळाले होते.