रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर सुब्बाराव यांनी भारतातील परिस्थितीचे अचूक वर्णन केले आहे. इंडिया इज कॉट इन क्लासिक पॉलिसीमेकर्स ट्रिलेमा असे सुब्बाराव यांचे मत आहे. भारतातील धोरणकर्ते तिहेरी पेचात असल्याचे त्यांना वाटते. हे महत्त्वाचे अशासाठी की इतके दिवस भारतासमोरील पेच हा दुहेरी पेच (डायलेमा) असल्याचे सांगितले जात होते. आता तो तिहेरी असल्याचे निदान झाल्याने परिस्थिती कोणत्या दिशेने जात आहे, याचा अंदाज यावा. धोरणात्मक पातळीवर ठामपणे पुनर्रचना हाती घेतल्याखेरीज अर्थव्यवस्था मूळपदावर येणे संभवत नाही, असे सुब्बाराव यांचे मत आहे आणि याबाबत त्यांच्याशी कोणाचे दुमत होण्याची शक्यता नाही. रुपयाची घसरण रोखण्याच्या उद्देशाने आपण जे उपाय योजले त्यामुळे चालू खात्यातील तूट आवरण्याची सुवर्णसंधी सरकारला उपलब्ध झाल्याची आठवण सुब्बाराव यांनी मंगळवारी पतधोरण मांडताना सरकारला करून दिली. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की रिझव्‍‌र्ह बँकेने जे काही करायचे होते ते करू न झाले, आता प्रत्यक्ष कृती सरकारच्या पातळीवर व्हायला हवी, त्यासाठीची पूर्वतयारी आपण करून दिलेली आहे.    
पण सरकारचा एकूण रागरंग आणि देहबोली पाहता फार काही मोठी हालचाल करण्यासाठी ते तयार आहे असे दिसत नाही. खूप मोठय़ा झोपेतून जागे होत मध्येच हातपाय हलवायचे आणि पुन्हा गाढ झोपी जायचे असेच सरकारचे वर्तन राहिलेले आहे. देशाच्या अर्थमंत्रीपदाची सूत्रे पी चिदंबरम यांनी हाती घेतली तेव्हा अलीकडच्या काळातील शेवटची जाग आल्याची नोंद सापडते. त्या जागेपणाच्या क्षणिक अवस्थेत सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले. किराणा क्षेत्र परकीय गुंतवणुकीसाठी खुले केले, इंधनाच्या दरवाढीवरील नियंत्रणे हटवली आदींमुळे ही जागृतावस्था काही काळ तरी राहील अशी आशा निर्माण होऊन अर्थव्यवस्थेत धुगधुगी निर्माण झाली होती. परंतु त्याबाबत पुन्हा अपेक्षाभंग झाला. त्या पाश्र्वभूमीवर पंतप्रधान सोमवारी रात्री उद्योगपतींच्या बैठकीत काय भूमिका घेतात, याकडे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित सर्वाचेच लक्ष लागले होते. परंतु तेथेही पंतप्रधानांनी समिती, अहवाल आणि सल्लामसलती यावरच वेळ मारून नेली.
त्यांनी जी काही आश्वासने दिली त्यावरून बिरबलाच्या कथेतील कधीच न शिजणाऱ्या खिचडीची आठवण यावी. त्या खिचडीच्या भांडय़ाखाली विस्तव असतो, पण भांडे आणि ज्वाला यांतील मोठय़ा अंतरामुळे त्याची धग चुलीवरील भांडय़ाला काही लागत नाही आणि खिचडी काही शिजत नाही. आपल्याकडेही सरकार दिसते. पण जिवंतपणाची, आर्थिक सुधारणांची काही धगच नाही.