जगण्याने ज्यांना छळलेले असते अशीच माणसे मरणातून सुटका शोधत असतात. विविध व्याधी, विवंचनांना वैतागून आपल्याच हातांनी आपले जीवन संपविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. असा मार्ग स्वीकारणे योग्य नसतेच मात्र, असे करताना ज्यांच्यावर मरणेही मेहरबान होत नाही, ते थेट आगीतून फुफाटय़ात पडतात. कायद्याच्या कचाटय़ात सापडतात. मेला नाही म्हणून मारणे यापरते दुसरे क्रौर्य नसेल. परंतु भारतीय दंडसंहितेच्या ३०९व्या कलमानुसार आत्महत्या हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि/किंवा दंड अशा शिक्षेची तरतूद आहे. आता मात्र ती तरतूद रद्द करण्याचे घाटत असून केंद्र सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. खरे तर हा निर्णय यापूर्वीच होणे आवश्यक होते. सर्वोच्च न्यायालयाने तर १९९४ मध्येच आत्महत्या हा गुन्हा ठरवू नये, असे म्हटले होते. विधि आयोगाच्या २१०व्या अहवालातही हा क्रूर प्रकार असल्याचे नमूद केले होते. हा अहवाल २००८चा. पण कोणत्याही अहवालांचे आपल्याकडे होते तेच त्याचेही झाले. तो बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आला. वस्तुत: सरकारला अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात कोणतीच अडचण नव्हती. रंजलेल्या-गांजलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याशी निगडित अशी ती बाब होती. एखादी व्यक्ती आत्महत्येचा विचार करते तेव्हा ती मानसिकदृष्टय़ा आजारीच मानली पाहिजे. तिचा आत्महत्येचा प्रयत्न फसला तर त्यासाठी तिला शिक्षा न करता त्या आजारावर उपचार केले गेले पाहिजेत हे तत्त्व आता सर्वमान्य आहे. संयुक्त राष्ट्रांपासून विधि आयोगापर्यंत सर्वानी ते ठासून सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत सरकार या मुद्दय़ावर वेळकाढूपणा का करीत होते हे समजण्यापलीकडचे आहे. मोदी सरकारने मात्र त्याचा सहानुभूतीने विचार केला ही अभिनंदनीय गोष्ट आहे. पण त्याचबरोबर आत्महत्येस गुन्हा मानणारे कलम रद्द करण्यातून काही वेगळे प्रश्नही निर्माण होणार आहेत याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. त्यातील काही प्रश्न हा कायदा रद्द झाल्यानंतर कायदेशीरदृष्टय़ा ज्या अडचणी येतील त्या संबंधीचे आहेत. उदाहरणार्थ आमरण उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांचे काय करायचे? या आधी अशा एखाद्या उपोषणकर्त्यांची प्रकृती खालावली की पोलीस त्याला बळजोरीने अन्नसेवन करण्यास भाग पाडीत असत. आता तसे करता येईल का? तसे करता येणार नसेल, तर पोलिसांवरील आणि पर्यायाने सरकारवरील जबाबदारी संपली असे मानायचे का? हा कायदा रद्द करण्याविरोधात आधी बिहार सरकारने काही आक्षेप नोंदविले होते. आत्मघातकी दहशतवादी किंवा पोलिसांच्या ताब्यात सापडल्यानंतर काही दहशतवादी सायनाइड वगैरे खाऊन आत्महत्या करतात त्यांचे काय करणार? त्यांच्याबाबतीत काही वेगळा मार्ग काढावा असे बिहार सरकारचे म्हणणे होते. अशा प्रश्नांना कायद्याच्या चौकटीत योग्य उत्तरे सापडतीलही, पण आत्महत्येस प्रवृत्त होत असलेल्या व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याबाबत काय करायचे, हा प्रश्न मात्र यापुढे मोठा होणार आहे. याच जोडीने दयामरणाचे काय करायचे, हाही सवाल उभा राहणार आहे. भारतात मुळातच आत्महत्येची समस्या मोठी आहे. भारतात दर चार मिनिटांनी एक व्यक्ती आपले जीवन संपवीत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यातही १५ ते ४४ या वयोगटातील व्यक्तींचे प्रमाण मोठे आहे. म्हणजे मोठय़ा संख्येने आपली तरुणाई आत्महत्येच्या आजाराची शिकार बनत आहे. त्यांचे मानसिकदृष्टय़ा पुनर्वसन करण्यासाठी आवश्यक असलेली व्यवस्था आपल्याकडे नाही हे कटू वास्तव आहे. आत्महत्येसंबंधीचा कायदा रद्द करण्याचे स्वागतार्ह पाऊल उचलल्यानंतर सरकारने आता या प्रश्नाच्या मुळाशी जाणे आवश्यक आहे. आवश्यकता त्याचीच आहे.