सुरेश प्रभू
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाकाळात जगाला आर्थिक चिंतेने ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही दिशा दाखवली. आपल्या देशाकडे स्वत:चा विकास करण्याची क्षमता तर आहेच, पण आपण विश्वगुरू ठरू शकतो हा विश्वासही त्यांनी दिला. सहकाराच्या क्षेत्राने या दिशेने पुढला विचार करण्याची गरज आहे. कारण सहकार क्षेत्रात ही क्षमता निश्चितपणे आहे.
भारतीय संस्कृती ही निरंतर चालणाऱ्या संस्कृतींपैकी जगातील सर्वांत जुनी संस्कृती असे आपण म्हणतो, याचा अर्थ आपल्याकडे अनादिकाळापासून निरंतर चालत आलेले ज्ञान आहे. त्या ज्ञानाचा वापर विश्वासाठी करणे ही आपली जबाबदारीच आहे. आज जगाची स्थिती काय आहे? राज्ययंत्रणेने अर्थव्यवस्थेचे पूर्णत: नियंत्रण करण्याचा समाजवादी पर्याय चालला नाही, म्हणूनच तर १९९१ मध्येच ‘सोव्हिएत रशियाचे संघराज्य’विघटित झाले. दुसरा पर्याय बाजार-आधारित भांडवलवादाचा. पण २००८ मध्ये जो फटका बसला, त्याने या पर्यायापुढेही गंभीर प्रश्न उभे केले. अर्थकारणाची दिशा केवळ वरून खाली असून चालत नाही, हे जगातील या दोन्ही अनुभवांनी आपल्याला दाखवून दिले. ‘खालून वर’अशी अर्थकारणाची आणि आर्थिक विकासाची दिशा आपण शोधू शकतो, असे मला वाटते. या संदर्भात, मी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रीपदावर असताना पंतप्रधानांना एक आराखडा दिला होता, तो आजही उपयुक्त ठरेल असे मला वाटते. जगभरचा अनुभव पाहाता, अर्थव्यवस्थेला आलेली सूज म्हणजे आरोग्यपूर्ण वाढीचे लक्षण नव्हे, हे आपण ओळखले पाहिजे. आज जगाचा ‘जीडीपी’(इथे ‘सकल उत्पादन’डॉलर्समध्ये) ९३ ट्रिलियन डॉलर एवढे आहे. १९७० मध्ये तो अवघा तीन ट्रिलियन डॉलर होता. एवढी मोठी प्रगती खरोखरच झाली असे मानावे का? तसे असेल, तर लोकांपर्यंत ही सुखसमृद्धी का पोहोचलेली नाही? विषमता अर्थातच वाढते आहे. अमेरिकेचा जीडीपी (सकल राष्ट्रीय उत्पन्न) इतर १७० देशांच्या मिळून जीडीपीपेक्षाही अधिक आहे. प्रगत म्हणवणाऱ्या प्रत्येक देशातही विषमता आहेच. जगातील ०.१ टक्के लोकांकडे ६० टक्के संपत्ती असेल, फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी यांचे भाकीत भयावहच म्हणावे असे आहे. भांडवलशाहीत केवळ फायदा पाहण्याचे हे प्रतिरूप अखेर नैतिक वंचनेकडे जाते आणि जगातील प्रामाणिकपणा त्यामुळे कमी होतो, असे अमेरिकी अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलिट्झ यांनी मांडले आहे. ‘हृदयशून्य भांडवलशाही’असे वर्णन ते करतात. ‘इकॉनॉमिक्स कॅननॉट बी डिव्होर्स्ड फ्रॉम एथिक्स’(अर्थशास्त्र नीतिशास्त्रापासून काडीमोड घेऊ शकत नाही) असे गांधीजी म्हणत, ते याच अर्थाने.
या पार्श्वभूमीवर आपल्याला विचार करावा लागेल की, आपला आर्थिक विकासाचा मार्ग कोणता, त्यासाठीचे आपले प्रतिरूप कोणते. पंतप्रधानांनी आपली अर्थव्यवस्था तीन ट्रिलियन डॉलरवरून पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवतानाच ‘ईझ ऑफ लिव्हिंग’चाही उच्चार केला होता, त्यातून त्यांना भारतीयांची मानवी प्रतिष्ठा आणि जीवनाचा दर्जा अभिप्रेत होता. ‘मानवी चेहऱ्याची भांडवलशाही’त्यासाठी आणावी लागेल. आर्थिक विकासाबरोबरच सामाजिक विकासही साधेल, असे प्रतिरूप आपल्याला हवे आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांना अपेक्षित असलेली आत्मनिर्भरता ही व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्र या तिघांच्या एकत्रित विकासाची दिशा ठरावी लागेल. या तीनपैकी एकाच घटकाचा विकास झाला आणि बाकीचे मागे पडले, असे होऊन चालणार नाही. अगदी, केवळ राष्ट्राच्या विकासामुळे व्यक्तीचा वा समाजाचा विकास होत नाही, हेही केंद्रीकरणातून विकास साधण्याचे समाजवादी प्रतिरूप कसे अपयशी ठरले, यातून दिसले आहेच. ‘आत्मनिर्भरते’ची सुरुवातच मुळी ‘आत्मन्’पासून होते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘एकात्म मानववाद’या सिद्धान्तातही व्यक्ती- समाज व राष्ट्र यांची अतूट अशी एकात्मता अभिप्रेत आहे. ती साधून विकास घडवायचा असेल, तर माझ्या मते आज, सहकार क्षेत्राशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.
सहकारातून विकास ही आज आपण संधी म्हणून स्वीकारायला हवी. स्वप्रेरणा आणि समष्टीचे भान यांचा समन्वय हे सहकाराचे गमक आहेच. पण स्वप्रेरणांना वळण कसे लावायचे, यासाठी कदाचित आपल्याला माणसे घडवण्यापासून सुरुवात करावी लागेल. तीही करू… कॉर्पोरेट क्षेत्रातही ‘मनुष्यबळ विकास खाते’आणि त्याचे व्यवस्थापन असतेच, पण त्यांची व्यक्तीतली गुंतवणूक ही कंपनीपुरतीच असते. आपण समाजासाठी व्यक्ती घडवतो आहोत. समाजवाद आणि भांडवलवादाने ‘वरून खाली’-समष्टीकडून व्यक्तीकडे अशी सुरुवात केली, तिथपासून ते फसत गेले होते, हे लक्षात ठेवून आपण व्यक्तींना समाजाभिमुख बनवण्यापासून सुरुवात करू. अर्थशास्त्रातील ‘झिरपा सिद्धान्त’फसला आहे, हे लक्षात घेऊन ‘वरून खाली विकास झिरपेल’अशी आशाच न करता खालून- जमिनीतून गगनापर्यंत आपण विकासाच्या वेली वाढवू.
या आहेत गरजा…
या सहकाराचे क्षेत्र आजही आपल्या देशात मोठे आहे, देशाचे पहिले सहकारमंत्री म्हणून अमित शाह यांच्यासारख्या जाणकार व्यक्तीकडे धुरा आहे, तरीही मी काही गोष्टी इथे नमूद करू इच्छितो. सहकारातून विकास होण्यासाठी आज काय गरजेचे आहे, हे मी आधी सांगतो.
आज सहकार क्षेत्रात व्यवस्थापनाचा ढांचा आहे, पण तरीही व्यवस्थापनामध्ये योग्य अशी व्यावसायिक वृत्ती नाही – ती आवश्यक असते, हे आपल्याला ‘अमूल’वाढवणारे डॉ. व्हर्गीस कुरियन आणि आज आपल्यासोबत असलेले ‘इफ्को’चे डॉ. उदयशंकर अवस्थी यांच्या आदर्शांतून समजेल. अवस्थीजींनी दिलीप संघानी यांच्याकडे अध्यक्षपद सुपूर्द केले. नेतृत्वातील ही व्यावसायिकता आपल्याला शिकावी लागेल.
दुसरे म्हणजे तंत्रज्ञान. आपल्या देशात सात लाखांहून अधिक गावे आहेत. आज ‘ब्लॉकचेन’तंत्रज्ञान म्हटले की केवळ कूटचलन (क्रिप्टोकरन्सी) व्यवहारांसाठी त्या तंत्रज्ञानाचा होणारा वापर आठवतो, पण हेच ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान गावागावांना जोडण्यासाठी, शेतमालाच्या व्यवहारांसाठी वापरता येऊ शकते. याला कदाचित विरोध होईल, काहीजण तयार नसतील. ‘सारस्वत बँके’च्या अध्यक्षपदी मी अगदी तरुणपणी – वयाच्या ३१ व्या वर्षी आलाे, तेव्हा बँकिंग क्षेत्रात संगणकाचा वापर फारसा होत नसतानाही मी संगणकीकरणाच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला. लोक म्हणाले अशाने बँक बुडेल, कारण कागदी पासबुक नसेल तर लोकांना स्वत:च्या खात्यात पैसे किती हे कळणार कसे! झाले ते असे की, सारस्वत बँकेची प्रगतीच झाली. तंत्रज्ञान पुढले पाहाण्याची दृष्टीही देते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.
व्याप वाढवणे हा त्यासोबत येणारा भाग. शेतकी सहकारी विक्रीसंघ जर बहुउद्देशीय बनले तर तेच शहरांपर्यंत या मालाची वाहतूकही करतील, प्रक्रियाही करू शकतील. कॉर्पोरेट कंपन्या आणि सहकारी संस्था यांच्यात भागीदारीदेखील होऊ शकते. यासाठी पैसा लागेल, तो उभारण्याची क्षमता सहकारी क्षेत्राकडेही हवीच. आज आपण कंपन्यांची ‘मार्केट कॅप’वाढत जाताना पाहातो, कारण कंपन्यांचा नफाही वाढत असतो, किंबहुना नफा वाढणार अशा निव्वळ अंदाजाच्या आधारावरही काही कंपन्या बाजारामार्गे भांडवलसंचय करताना आपण पाहातो. ज्यांचा मूळ उद्देशच ‘नफा कमावणे’हा नाही, त्या सहकार क्षेत्राचे भांडवलमूल्य कसे वाढणार? त्यासाठी ‘सोशल एक्स्चेंज’सारख्या नवसंकल्पना राबवाव्या लागतील.
जबाबदारी किंवा उत्तरदायित्व (अकाउंटॅबिलिटी) आाणि सोबतच कार्य करण्याचे स्वातंत्र्यही सहकार क्षेत्राला मिळणे ही आजची महत्त्वाची गरज आहे. उत्तरदायित्वासोबत पारदर्शकताही येते. तिचा अभाव असेल तर लोकांचा विश्वास कमी होतो. हे सहकार क्षेत्रातही दिसते आहे. वास्तविक इथेही क्षमता आहे. त्या क्षमतावाढीची संधी मिळण्यासाठी काम करण्याचे स्वातंत्र्य गरजेचे आहे. ‘इफ्को’ने शेतकऱ्यांसाठी जगातले पहिले ‘नॅनो’खत तयार केले, यासारखे उदाहरण यादृष्टीने मार्गदर्शक आहे… ‘सूक्ष्म पातळीवरचा विचार करण्याची ताकद’ कशी व्यापक असते, याचेच हे उदाहरण आहे. वातावरण-बदल, रोजगाराचा प्रश्न अशा आजच्या जगापुढील समस्या सोडवण्याची ताकदही सहकार क्षेत्रात आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. महिलांचा विकास सहकारी क्षेत्रामुळे कसा होतो, याची ‘अमूल’आणि ‘सेवा’ही दोन उदाहरणे एकट्या गुजरातमधील आहेत.
सरकारकडून यासाठी काय अपेक्षा आहेत, हे अगदी थोडक्यात मांडून मी थांबणार आहे. सरकारकडून धोरणात्मक पाठिंबा तर हवाच, पण करआकारणीत सहकारी क्षेत्राचा विशेष विचार व्हावा, या दोन प्रमुख अपेक्षा आहे. करसंकलनाचा हेतूच संपत्तीचे अप्रत्यक्षरीत्या फेरवाटप हा असतो असे मानले जाते, पण सहकारी क्षेत्रसुद्धा नेमक्या याच हेतूने काम करते आहे, हे लक्षात घेऊन सरकारने या क्षेत्राला विशेष सवलती द्याव्यात किंवा खरेतर करमुक्तच ठेवावे. हकार खात्याला पहिले केंद्रीय मंत्री म्हणून लाभलेले अमित शहा यांनी नेतृत्वशैलीतून एका गुणाचे दर्शन नेहमीच घडवले आहे- पालकासारखे नेतृत्व, हा तो गुण. पालक मुलांना स्वातंत्र्य देतात. मुलांवर पालकांची पाळत नसेल, पण मूल कुठे संकटात आले तर पालकच धावून जाणार असतात. अशा पालकहृदयी मंत्र्यांची गरज सहकार क्षेत्राला आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाची अपेक्षा आहेच. अखेर, संपत्तीनिर्मितीसाठी सहकारी क्षेत्राचे महत्त्व आपण ओळखले पाहिजे, असे आवाहन करतो.
