सालाबादच्या प्रथेप्रमाणे विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नव्या वर्षांचा अर्थसंकल्प मांडला गेला, आणि अपेक्षेप्रमाणे तो मंजूर झाला. अधिवेशनात राज्याच्या पदरी काय पडले, असा प्रश्न कुणी केलाच, तर त्यावर अर्थसंकल्प हे उत्तर या अधिवेशनामुळे मिळाले. अशा अधिवेशनांमध्ये राज्यापुढील समस्यांवर गांभीर्याने चर्चा व्हावी, विरोधकांनी जनतेच्या प्रश्नांवर आवाज उठवून सरकारला जागे करावे आणि सरकारनेही जबाबदार राज्यकर्त्यांप्रमाणे जनतेच्या समस्यांची उकल करावी अशी सर्वसाधारण अपेक्षा असते. नेहमीप्रमाणेच, काय कमावले आणि काय गमावले याचा सरकार आणि विरोधकही अधिवेशनानंतर आपलाआपला लेखाजोखा मांडतीलच.  पण जनता जागी असते आणि तिचे डोळे आणि कानही उघडे असतात. दुष्काळ, पाणीटंचाई, कायदा सुव्यवस्थेची समस्या, शिक्षणक्षेत्राचा खेळखंडोबा, अनधिकृत बांधकामे असे जनतेशी थेट निगडित असलेले असंख्य प्रश्न दररोज बाहेर चव्हाटय़ावर येत असताना, अधिवेशनात मात्र हे विषय वेगळ्याच अंगांनी गाजत होते, हे यावेळी तमाम महाराष्ट्राने अनुभवले. अधिवेशन काळात अनेक लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळग्रस्त भागांत दौरे केले आणि समस्या जाणून घेतल्या. पण या समस्येने घेतलेले एक वेगळे, ‘धारदार’ वळण सभागृहाच्या कामकाजाला कशी कलाटणी देऊन गेले, हेही महाराष्ट्राने पाहिले. विद्यापीठ परीक्षा, राज्य लोकसेवा आयोग आणि बारावीच्या परीक्षांच्या गोंधळात पालक आणि विद्यार्थी हतबल झाले असताना, सभागृहाचा मौल्यवान वेळ या समस्येसाठी किती काळ कारणी लागला, हेही जनतेने अनुभवले आणि अधिवेशन सुरू असतानाच्याच काळात कायदा सुव्यवस्था स्थितीच्या चिंधडय़ा उडत असताना विरोधक आणि सरकारनेही या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी सामंजस्याने सभागृहाचा किती वेळ दिला, हेही उघड झाले. अनधिकृत बांधकामे, त्यांना पाठीशी घालणारे प्रशासक-राजकारणी आणि अशा अभद्र युतीच्या दाहक चटक्यांत होरपळणारे सामान्य जीव आसपास आक्रंदत असताना, सभागृहात त्याचे पडसाद कसे उमटले, विरोधकांनी सरकारला कसा जाब विचारला याची उत्तरे जाहीरपणे देणे शक्य नसले, तरी उभय बाजूंना त्याचा अंतर्मुख होऊन विचार करावाच लागणार आहे. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी आपण आपापल्या जबाबदाऱ्या पणाला लावल्या का, याचे उत्तरही सरकार आणि विरोधकांना अंतर्मुखपणेच शोधावे लागेल. कदाचित, अशा अंतर्मुखतेमुळे आत्मक्लेश सोसावे लागतील. राजकारणात असलेल्या प्रत्येकालाच आत्मक्लेश सोसावे लागतात, असे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच म्हटले आहे, आणि आता तर सरकारमधील अनेक उच्चपदस्थांना आत्मक्लेशाच्या वेदनांचाही चांगला अनुभव आलेला आहे. ‘त्या’ ऐतिहासिक उपवासानंतर आपलाआपला आत्मक्लेशाचा मार्ग शोधत असल्याचे अनोखे चित्र सध्या राज्याच्या राजकीय पटलावर दिसू लागले आहे. शिवसेनेचे गटनेते दिवाकर रावते एकटेच बोलतात म्हणून रामदास कदम आत्मक्लेश करून घेतात, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू होताच आव्हाड-शिंदे एकत्रपणे आत्मक्लेश पाळतात, राहुल गांधींकडे तक्रार करणाऱ्या केंद्रीय गृहमंत्र्यांवर नाराज झालेले मुख्यमंत्री महत्त्वाच्या बैठकीकडे पाठ फिरवून आत्मक्लेश सोसतात, तर उस्मानाबादच्या पाणीप्रश्नावर पक्ष आवाज उठवत नसल्याच्या व्यथितपणातून ओमराजे निंबाळकर नावाचा आमदार एकटाच सभागृहात गोंधळ घोलून निलंबनानंतरचे आत्मक्लेश अनुभवतो. मतदारसंघाच्या मागण्या सभागृहात धसास लावण्याऐवजी सभागृहाबाहेर धरणे धरत शिवसेनेच्या आमदार मीराताई रेंगे यांना पक्ष साथ देत नसल्याचे आत्मक्लेश भोगावे लागतात, आणि या सर्व प्रकारात, सरकार मात्र आखलेल्या वेळापत्रकानुसार पुढे सरकत राहते..