नर्सरी ते पहिलीपर्यंतच्या शैक्षणिक बाजारपेठेसाठी नियमच नसल्याने, त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात काळेबेरे आहे. आर्थिक ताणाच्या नावाखाली अडीच ते सहा या वयोगटातील कोटय़वधी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होताना उघडय़ा डोळ्यांनी पाहण्यापेक्षा, तेथेही आपला अंकुश निर्माण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा.देशातील सहा ते चौदा वयोगटातील सर्व मुलामुलींना शिक्षणाचा हक्क बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकारने २००९ मध्ये लागू केलेला कायदा गेल्या पाच वर्षांत पूर्णपणे राबवता आला नाही, याचे कारण त्या कायद्यानुसार जे लाभ द्यायचे, त्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्याने आपापल्या पातळीवर बदल करणे आवश्यक होते. महाराष्ट्राने हे बदल करण्यास फारच उशीर केला. आजवर पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान पाच वर्षे वय असण्याची अट असे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांत ते पाच किंवा सहा असेही असे. पहिली ते दहावी हा शैक्षणिक अभ्यासक्रम सहा ते पंधरा या वयामध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित असताना, या जुन्या नियमामुळे विद्यार्थ्यांला मिळणारे लाभ तो नववीत असतानाच थांबत असत. कायद्यातील ही त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना वारंवार सूचना केली होती. यापूर्वीच्या आघाडी शासनात ‘शिक्षण म्हणजे काय रे भाऊ?’ असा प्रश्न विचारणाऱ्यांचीच भाऊगर्दी होती. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष झाले. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या शिक्षणाच्या सर्व पायऱ्या राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असल्याने शिक्षणाबाबतचे केंद्रीय धोरण आणि राज्य पातळीवरील त्याची अंमलबजावणी याबाबत सतत काही ना काही अडचणी निर्माण होत असतात. देशातील कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी शिक्षणाचा मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश करण्यासाठी ८६ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. मात्र त्यानुसार प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस बराच काळ जावा लागला. गेल्या तीन दशकांत, शिक्षणाच्या क्षेत्रात सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही पातळ्यांवर गुंतवणूक वाढण्यास सुरुवात झाल्यानंतर हा शिक्षणाचा हक्क देण्यात आणखीच अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याच्या कायद्यातील तरतुदीला प्रामुख्याने खासगी शिक्षण संस्थांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली. याचे खरे कारण या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून मिळणार असल्याने, ते वेळेवर मिळणार नाही, याची त्या सर्वाना पूर्ण खात्री होती. अशाही स्थितीत हा कायदा राबवायचा, तर सहा ते पंधरा या वयोगटासाठी त्याचे फायदे देणे तरतुदींच्या विरुद्ध होते. त्यामुळे राज्यभर पहिलीच्या इयत्तेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठीचे वय सहा करणे अनिवार्य ठरले होते. या नव्या बदलाची सुरुवात प्रत्यक्षात २०१८-१९ या वर्षांपासून होणार आहे. गेल्या दोन दशकांच्या काळात शिक्षणाच्या क्षेत्रात एक नवी बाजारपेठ निर्माण झाली. मोठमोठय़ा उद्योगसमूहांपासून ते राजकारण्यांपर्यंत सगळ्यांना या क्षेत्राचे कमालीचे आकर्षण वाटू लागले. वरवर पाहता उदात्त हेतूंच्या पूर्ततेला हातभार लावण्याचे नाटक करीत या सगळ्यांनी प्रचंड पैसा ओतून शिक्षणाची बाजारपेठच फुलवली. खासगी संस्थांनी अधिक सुविधा देऊन त्यामध्ये स्पर्धेचे वातावरण तयार केले. या सुविधांच्या बदल्यात आकारले जाणारे शुल्क सामान्यांच्या खिशाला परवडणारे नसल्याने, या संस्था विशिष्ट वर्गासाठीच काम करू लागल्या. शिक्षणाच्या क्षेत्रातील ही नवी ‘वर्ग’ पद्धत अधिक धोक्याची असल्यानेच शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीस विरोध होत गेला. ज्या पंचवीस टक्के विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून दिले जाणार आहे, त्या मुलांना चांगल्या शाळेत प्रवेश मिळवण्यासाठीही प्रचंड झगडावे लागते आहे. इयत्ता पहिलीपासून हा कायदा लागू करण्यात आल्याने हे आरक्षण तेव्हापासूनच अमलात येत आहे. त्या आधी मुले जे शिक्षण घेतात, त्यास शासनाच्या चौकटीत अजिबात स्थान नाही. त्यामुळे नर्सरी ते पहिली अशी शिक्षणाची तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा विद्यार्थी पहिलीमध्ये प्रवेश करतो, तेव्हा तेथे पंचवीस टक्के जागा आरक्षित असतात. हे आरक्षण नर्सरीपासून नसल्याने पहिलीमध्ये नव्या वादाला तोंड फुटू लागले आहे. शिक्षण संस्थांनी नर्सरीपासूनच असे आरक्षण ठेवायचे म्हटले, तर त्याचा खर्च त्यांनाच उचलावा लागणार असल्याने, त्यांचा त्यास विरोध आहे. नर्सरी ते पहिलीपर्यंतच्या शिक्षणाची एक स्वतंत्र अशी बाजारपेठ आहे. ती कोणत्याच नियमांनी बांधलेली नसल्याने, त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात काळेबेरे आहे. पंचतारांकित नर्सरी शाळा जशा पाहायला मिळतात, तशाच कुणाच्या घरात किंवा छोटय़ाशा खोलीत सुरू असलेल्या अशा शाळाही सुरू असतात. या सगळ्यांना शासनाच्या चौकटीत आणण्याबाबत गेली अनेक वर्षे फक्त विचार सुरू आहे. डोळ्यांसमोर नर्सरीच्या शाळांचे पेव फुटत असतानाही, शासन त्याकडे कानाडोळा करते आहे, याचे कारण शासनाला त्यासाठी अधिक खर्च करण्याची इच्छा नाही. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासकीय स्तरावर पारदर्शकता असणे फार आवश्यक असते. आजवर ती दाखवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक आमदाराला नर्सरीपासून ते महाविद्यालयापर्यंत शिक्षण देणारी संस्था सुरू करण्यास परवानग्या देण्यात आल्या. शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची ही लूट यापूर्वीच्या सत्ताधाऱ्यांनी सुखेनैव केली. शिक्षणाचे भले होते आहे किंवा नाही, यापेक्षा लोकप्रतिनिधींचे खिसे भरले जात आहेत ना, याकडेच अधिक लक्ष दिले गेल्याने महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावतो आहे. त्यातून मराठी भाषेला अभिजाततेचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी आटापिटा करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना मराठी शाळा वाचवण्याची मात्र तोशीस घ्यावीशी वाटत नाही. जगाच्या बाजारात टिकून राहण्यासाठी इंग्रजीला पर्याय नाही हे खरे असले, तरी मराठी माध्यमांच्या शाळांमधून इंग्रजीचे उत्तम ज्ञान देता येणे मुळीच अशक्य नसते. त्यासाठी शासकीय स्तरावर प्रोत्साहनात्मक कृतीची खरे तर आवश्यकता असते. परंतु शिक्षण कशाशी खातात, याचीच माहिती नसणाऱ्या सरकारी बाबूंकडून तशी अपेक्षा करणे मूर्खपणाचेच असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंग्रजीतून शिक्षण देण्याचा हट्ट धरला असला, तरीही महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मातृभाषेतून किमान इतिहास, भूगोल आणि नागरिकशास्त्र हे विषय शिकवले जावेत, असे मत मांडले आहे. महाराष्ट्रात शिक्षण घेतलेल्या मुलामुलींमध्ये जगाच्या स्पर्धेत टिकून राहण्याची क्षमता निर्माण करणे हे आपले ध्येय असायला हवे. त्यासाठी आवश्यक त्या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी खर्च करण्याची तयारीही ठेवायला हवी. शासनाकडून मिळणारे अनुदान पुरेसे आहे काय, याचा अभ्यास करून शिक्षण संस्थांना त्याचा पुरेपूर विनियोग करण्यास भाग पाडणे ही शासनाची जबाबदारी असते. राज्यातील अनेक शाळांमध्ये अद्याप पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याची आणि स्वच्छतागृहांची व्यवस्था नाही. हे दुर्दैव दूर करण्यासाठी शिक्षण खात्याने हाती छडी घेण्याशिवाय पर्याय नाही. शिक्षणाच्या क्षेत्रात राजकारणाने निर्माण केलेला गढूळपणा हटवणे हे नव्या शासनाचे प्रथम कर्तव्य असायला हवे. त्यासाठी नर्सरीपासून शिकत असलेल्या कोटय़वधी विद्यार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणाची जबाबदारीही शासनाने उचलायला हवी. आर्थिक ताणाच्या नावाखाली अडीच ते सहा या वयोगटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे भजे होताना उघडय़ा डोळ्यांनी पाहण्यापेक्षा, तेथेही आपला अंकुश निर्माण करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा. असे झाले, तर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार ज्या जागा राखून ठेवायच्या आहेत, त्या नर्सरीच्या पहिल्या पायरीपासूनच ठेवता येतील आणि त्यातील गुंतागुंतही कमी होईल. शिक्षणाच्या व्यवसायाला उदात्ततेची झालर हवी असेल, तर त्यासाठी विद्यार्थ्यांचे हित अधिक महत्त्वाचे वाटायला हवे. नवे शासन त्या दृष्टीने पाऊल उचलेल असे वाटत असतानाच नर्सरीची जबाबदारी नाकारून आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चारच केला आहे.
