भाजपची विचारसरणी ही देशातील विचारवैविध्याला व सांस्कृतिक बहुविधतेला चार भिंतींत कोंडू पाहते आहे.. त्यामुळे बुद्धिजीवी वा अव्वल कलावंत लोक त्या पक्षापासून दोन हात दूर राहतात; म्हणूनच भाजपने सत्तेवर येऊन शिक्षण व सांस्कृतिक क्षेत्रात नियुक्त्या केल्या, तेव्हा फार गुणवत्ता नसलेल्या लोकांना पदे देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. यापूर्वी डाव्या पक्षांनी आणि काँग्रेसनेसुद्धा आपल्या-आपल्या माणसांच्याच नियुक्त्या केल्या असूनसुद्धा भाजपने केलेल्या नियुक्त्या हा थट्टेचा विषय ठरतो आहे.. पुण्याच्या फिल्म अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया (एफटीआयआय) या संस्थेत एक मोठा वृक्ष आहे. ज्याला ‘विज्डम ट्री’ असे म्हणतात, असा तो बोधिवृक्ष म्हणजे ज्याच्याखाली बसून ज्ञान प्राप्त होते असा वृक्ष आहे. एके काळी भारतीय चित्रपट क्षेत्रातील ध्रुव ताऱ्यासारख्या असलेल्या ऋत्विक घटक यांच्यासारख्या व्यक्ती या झाडाखाली बसून विद्यार्थ्यांची बिनभिंतीची शाळा घेऊन त्यांना ज्ञान देत असत. या बोधिवृक्षाच्या सावलीत बसून मलाही ज्ञान मिळणारच होते हे उघड आहे; अर्थात खरा ज्ञानी तो असतो ज्याला आपल्याला ‘काय माहिती नाही’ याची जाणीव आहे किंवा आपल्यात काय उणिवा आहेत हे माहिती आहे. ज्या राजकीय नेत्याला राजनैतिक सत्ता कुठे वापरायची व ‘कुठे वापरायची नाही’ हे माहिती आहे, तो खरा चांगला राजकारणी असतो. विद्यार्थ्यांनी त्या बोधिवृक्षाच्या खाली सुरू असलेल्या आंदोलनासाठी मला बोलावले होते, त्या आंदोलनाचे मूळ राजकीय नेत्यांनी आपल्या सत्तेच्या वापराचे केलेले उल्लंघन हेच होते. फिल्म अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, संस्थेतील विद्यार्थ्यांचा याला विरोध आहे व ते आंदोलन करीत आहेत, त्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांना पाठिंबा द्यायला मी गेलो होतो. दुसऱ्या दिवशी मुंबईच्या पृथ्वी थिएटरमध्ये जाण्याचा योग आला. चित्रपट क्षेत्रातील लहानथोर सर्व व्यक्तींचा तो अड्डा आहे. तेथे युवा पिढीच्या कलाकारांशी बोलताना असे लक्षात आले, की पुण्यातील संस्थेत चौहान यांच्या नियुक्तीला असलेला विरोध ही केवळ एक घटना आहे पण हा प्रकार पुण्यापुरता मर्यादित नसून मुंबईतही या नियुक्तीवर संतप्त भावना आहेत. इतक्या मोठय़ा पदावर केवळ पक्षनिष्ठा हा निकष लावून नियुक्ती करणे हा त्या संस्थेचा अपमान आहे. गजेंद्र चौहान हे दूरचित्रवाणीवरील मालिकांमध्ये किरकोळ भूमिका करतात, काही चित्रपटांतून त्यांच्या भूमिका होत्या असे सांगताना त्या चित्रपटांची नावेही शोधून सांगितली जातात. असे असले तरी त्यांचे चित्रपट क्षेत्रात भरीव योगदान नाही या मुद्दय़ावर त्यांच्यावर कुणी आरोप ठेवत नाही तर गिरीश कर्नाड, अडूर गोपाळकृष्णन यांच्यासारख्यांनी या संस्थेचे प्रमुख पद भूषवले, त्या खुर्चीवर चौहान यांच्यासारखे लोक बसू लागले, तर पदाची प्रतिष्ठा राहणार नाही व त्याचे अवमूल्यन होईल हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. वरकरणी हे प्रकरण ‘एक व्यक्ती व एक संस्था’ यांच्यातील वाटते, पण ही पहिली घटना नाही, याआधी चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळावर केलेल्या नियुक्त्याही वादग्रस्त ठरल्या आहेत. चिल्ड्रेन्स फिल्म सोसायटीच्या अध्यक्षपदी ‘शक्तिमान’ मालिकेशी संबंधित अभिनेते मुकेश खन्ना यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. भारतीय इतिहास संशोधन मंडळाच्या अध्यक्षपदी ज्या व्यक्तीची निवड केली आहे, त्यांना कुणी इतिहासकार मानायला तयार नाही. दिल्लीच्या राष्ट्रीय वस्तुसंग्रहालयाच्या (नॅशनल म्युझियम) संचालकांना अलीकडेच पदावरून दूर करण्यात आले, केंद्रीय ललित कला अकादमीचा कारभार पाहण्यासाठी चित्र-शिल्पकारांचे प्रतिनिधीमंडळ असताना तेथे प्रशासकांची नेमणूक झाली आणि एनसीईआरटीईच्या संचालिका प्रा. प्रवीण सिंक्लेयर यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले. मोदी सरकार आल्यानंतर असे वाद वाढले आहेत पण दुसरी सरकारेसुद्धा काही त्यापेक्षा वेगळी होती असे नाही, जेव्हा काँग्रेसचे राज्य होते, तेव्हा आयआयटी व आयआयएममध्ये सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रश्न आला होता. विद्यापीठ अनुदान आयोग व एनसीईआरटी या संस्थांतील राजकीय हस्तक्षेपाचा तर मीच साक्षीदार व पीडितही आहे. इतर संस्था व पक्षांचा राजकीय हस्तक्षेपाच्या बाबतीत विचारच केला जात नाही, कारण तिथे नियुक्त्यांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप हा शाश्वत नियमच आहे. राज्य सरकारांच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या विद्यापीठात कुलगुरूंच्या नेमणुका हा तर चेष्टेचा विषय झाला आहे. या सगळ्या संस्था सरकारी विभागासारख्या काम करतात. याबाबतीत डाव्या पक्षांची सरकारे अपवाद नाहीत, जेव्हा डावे पक्ष व त्या विचारसरणीच्या लोकांच्या हातात सत्ता आली, तेव्हा त्यांनी स्वायत्ततेला मूठमाती देऊन त्यांचा राजकीय वापर केला. पुण्याच्या विद्यार्थ्यांचे जे आंदोलन आहे, त्यामुळे एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो तो आहे गुणवत्तेचा. कुठल्याही उच्चशिक्षण संस्थेच्या किंवा कला-संस्कृतीशी निगडित उपक्रमात अग्रस्थानी असलेल्या लोकांची योग्यता काय असायला हवी हा खरा प्रश्न आहे, त्याचे उत्तर सरळ आहे, ते म्हणजे ती व्यक्ती त्या क्षेत्रात ख्यातनाम असायला हवी, त्या व्यक्तीमुळे संस्थेचा मान वाढला पाहिजे व ती व्यक्ती संस्थेतील इतरांसाठी आदर्श बनली पाहिजे. एखादी व्यक्ती योग्य आहे की नाही याचा निर्णय कोण घेणार हाही प्रश्नच आहे पण सर्वसाधारणपणे सरकारच त्याचा निर्णय घेते. सरकारने अशा निवडी करताना त्या क्षेत्रातील विद्वानांशी व कलाकारांशी चर्चा करून निर्णय घ्यायला पाहिजे होता, पण गेल्या काही वर्षांत हा परिपाठ संपला आहे. प्रत्येक सरकार आपल्या जवळच्या लोकांना पदवाटप करीतच असते. याबाबतीत काँग्रेस जास्त नशीबवान होती, कारण त्यांना देशातील काही बुद्धिजीवी व कलाकार लोकांचा पाठिंबा नेहमीच होता. बिचाऱ्या भाजपशी नाते सांगायला पहिल्याच काय, दुसऱ्या दर्जाचे बुद्धिजीवी कलाकारही संकोचतात. भाजपची विचारसरणी ही देशातील विचारवैविध्याला आणि सांस्कृतिक बहुविधतेला चार भिंतींत कोंडू पाहणारी असल्यामुळे बुद्धिजीवी लोक त्या पक्षापासून दोन हात दूर राहतात. या कारणामुळे, जेव्हा भाजपने सत्तेवर येऊन शिक्षण व सांस्कृतिक क्षेत्रात नियुक्त्या केल्या, तेव्हा फार गुणवत्ता नसलेल्या लोकांना पदे देण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. काँग्रेसच्या राजवटीतही वाद होतेच होते, पण भाजपने केलेल्या नियुक्त्या हा नेहमीच थट्टेचा विषय झाला आहे. एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चौहान यांची नियुक्ती हे त्याचेच उदाहरण. यात दुसरा प्रश्न संस्थांच्या राजकीय व प्रशासकीय स्वायत्ततेचा आहे. एखादे सरकार आपली विचारसरणी संस्थांवर लादू शकते काय.. गेले वर्षभर शैक्षणिक संस्थांचे भगवेकरण चालू आहे, ठिकठिकाणच्या विद्यापीठातील अभ्यासक्रम व पाठय़पुस्तकात हिंदुत्ववादी विचारसरणी लादण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत व त्यामुळे वाद सुरू आहेत. परंतु काँग्रेस व डाव्यांच्या राजवटीत यापेक्षा जास्त सफाईदारपणे त्यांची विचारसरणी लादली जात होती याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, संस्थांच्या प्रशासकीय स्वायत्ततेत हस्तक्षेप ही तर नेहमीची बाब झाली आहे. या संस्था सरकार चालवते व त्यात कधी कधी शिक्षणतज्ज्ञ व सांस्कृतिक क्षेत्रातील लोकांना काम करण्याची संधी मिळते. या दोन्ही आव्हानांचा प्रतिकार करणे आवश्यक आहे व तो कठीणही आहे. आपल्या सवयी बिघडल्या आहेत व सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाला रक्त लागलेले आहे, बुद्धिजीवी व सांस्कृतिक क्षेत्रातील धुरीणांमध्येही चमचेगिरी करण्याचा संस्कार काहींवर झालेला आहे. जे चमचेगिरी करणारे नाहीत, ते कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या वळचणीला जात नाहीत. या निष्पक्ष लोकांकडे आपले लक्ष जाते का? विचार व संस्कृतीच्या ‘दीपस्तंभां’ना जपण्याचे, त्यांच्या स्वायत्ततेसाठी आपणहून लढण्याचे आपण विसरलो आहोत, म्हणून लढा देण्याची वेळ त्या संस्थेच्या विद्यार्थ्यांवर आली आहे. त्यामुळे पुण्यातील फिल्म अ‍ॅण्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिटय़ूटच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन देशासाठी महत्त्वाचे आहे. बोधिवृक्षाखाली उभे राहून मी आंदोलक विद्यार्थ्यांना सांगितले, की तुमचा लढा खराखुरा आहे व कठीणही आहे. तरी रात्री त्या बोधिवृक्षाच्या छायेतून परतताना आंदोलनकारी विद्यार्थ्यांच्या घोषणा कानात घुमतच होत्या.. त्या वेळी मला माझे आयुष्य दहा वर्षांनी कमी झाल्यासारखे वाटले! * लेखक कर्ते राजकीय विश्लेषक असून ‘स्वराज अभियान’च्या जय किसान आंदोलनाशी संबंधित आहेत. त्यांचा ई-मेल yogendra.yadav@gmail.com
