जागल्यांची दयनीयता

भांडुपमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते वसंत पाटील यांची हत्या राज्याच्या नाकर्तेपणावर शिक्कामोर्तब करणारी आहे. माहितीचा अधिकार वापरून सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर उजेड टाकणाऱ्या व्यक्तींची अशा रीतीने दिवसाढवळय़ा हत्या होते, यावरून मिळालेली माहिती स्फोटक असणार आणि ती बाहेर येणे संबंधित राजकीय व्यक्तीसाठी धोक्याचे असणार, हे उघड आहे. माहितीचा अधिकार उपयोगात आणणाऱ्यांच्या हत्यांपैकी पाटील यांची ही हत्या देशातील अठरावी, तर महाराष्ट्रातील सहावी हत्या ठरली आहे. कागदोपत्री अधिकार द्यायचा आणि तो वापरण्यासाठी अनंत अडचणी उभ्या करायच्या, अशा धोरणांमुळे अशा हत्या होत राहतात. याच्या नेमकी विरुद्ध घटना रशियात घडली आहे. तेथील पुतीन सरकारातील भ्रष्टाचार सातत्याने उघड करणाऱ्या अलेक्सी नाव्हल्नी या कार्यकर्त्यांला लोकांचा जो पाठिंबा मिळाला, तो पाहून न्यायालयानेही त्याची शिक्षा तात्पुरती रद्द केली. मॉस्कोच्या महापौर निवडणुकीत उमेदवार म्हणून दाखल होत असतानाच त्यांच्यावर भुरटय़ा चोरीचे आरोप ठेवून पाच वर्षांच्या कैदेची ही शिक्षा होती. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात ब्लॉगवर सातत्याने लिखाण करणारे अलेक्सी हे रशियात इतके लोकप्रिय झाले आहेत, की न्यायालयाने दुसऱ्याच दिवशी त्यांची तुरुंगातून सुटका केली. त्यांच्यावरील खटला सुरू राहणार असून तोपर्यंत ते सामाजिक जीवनात भाग घेऊ शकतील, म्हणजेच निवडणूकही लढवू शकतील, असे न्यायालयाने जाहीर केले आहे. रशियात जे घडले, ते भारतात घडत नाही, याचे कारण माहितीच्या अधिकाराचा उपयोग करून भ्रष्टाचार चव्हाटय़ावर आणणाऱ्यांना समाजातून पुरेसा पाठिंबा मिळत नाही. दिवाणखान्यात टीव्हीसमोर बसून देशाच्या राजकारणावर चर्चा करणाऱ्या कुणालाही अशा व्यक्तींच्या पाठीशी सक्रिय उभे राहावे, असे वाटत नाही. गेल्या काही वर्षांत पुतीन यांनी रशियात सत्ता टिकवण्यासाठी ज्या नानाविध क्ऌप्त्या लढवल्या, त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध समाजात असंतोष खदखदायला सुरुवात झाली आहे. ‘रशियातील सर्वात मोठा ठग’ असे वर्णन करून अ‍ॅलेक्सी यांनी थेट पुतीन यांच्यावरच हल्ला सुरू केला. त्यामुळे मॉस्कोच्या महापौर निवडणुकीत काहीही करून त्यांना उतरू न देण्याचा चंग बांधला गेला, तो उधळला गेला. भारतात सरकारला आपली गुपिते लपवून ठेवण्यातच अधिक रस असल्याने ती बाहेर काढण्यासाठी अनेकांना आपला जीव धोक्यात घालावा लागतो. सर्व खात्यांनी त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाची तपशीलवार माहिती इंटरनेटसारख्या माध्यमातून जनतेपर्यंत पोहोचवली, तर माहितीच्या अधिकाराचा वापर करण्याची आवश्यकता क्वचितच भासेल. केंद्रातील सुमारे २८ खात्यांनी त्यांच्या वेबसाइटवर असे निर्णय जाहीर करायला सुरुवातही केली आहे. ज्या महाराष्ट्रात सर्वात प्रथम माहितीच्या अधिकाराचा कायदा झाला, तेथे मात्र अशी कार्यवाही होण्यात कुचराईच दिसते. तळेगावातील सतीश शेट्टी प्रकरणातील आरोपींना अद्याप शिक्षेच्या पायरीपर्यंत पोहोचवण्यातही पोलिसांना यश आलेले नाही. ही दिरंगाई आपले भ्रष्टाचाराचे गुपित फुटू नये, यासाठी आहे, हे समजणाऱ्या सुज्ञ नागरिकांनाही त्याबद्दल फारसे काही वाटत नाही, ही जागल्यांची खरी शोकांतिका आहे.