कोपर्डीतील बलात्काराच्या घटनेमुळे अहमदनगर जिल्हा पुन्हा चर्चेत आला. या जिल्हय़ातील सामाजिक-राजकीय अपप्रवृत्ती अन्यत्रही आहेत; पण चर्चा नगरची होते. असे का होत असावे? साधुसंतांची भूमी, डाव्या चळवळीचा जिल्हा, सहकाराचे आगर आणि पाटपाण्यामुळे बऱ्याचशा भागांत सधनता, अशी प्रागतिक ओळख मिरवताना कोपर्डी (तालुका कर्जत) येथील घटनेने अहमदनगर जिल्हय़ाचे वैचारिक-सांस्कृतिक मागासलेपणच पुन्हा एकदा विदारक पद्धतीने अधोरेखित झाले. कोपर्डी येथील या अमानुष घटनेने महाराष्ट्र हादरला. या घटनेने नगर जिल्हय़ातील केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असे नव्हे, तर एकूणच समाजजीवन ढवळून निघाले असून, राज्यात हा निषेध आणि चिंतेचा विषय बनला आहे. कोपर्डी येथील अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर बलात्कार करून तिचा निर्घृण खून करण्यात आला. यातील तीन आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. गेल्या दि. १३ ला सायंकाळी सातच्या सुमारास ही घटना घडली, त्याने महाराष्ट्र सुन्न झाला. या आरोपींची पाशवी वृत्ती ही या घटनेतील आणखी चिंतेची बाब आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र हादरला असून, राज्यभर विविध मार्गानी या घटनेचा निषेध सुरू आहे. गेले बारा-पंधरा दिवस त्याचेच पडसाद उमटत आहेत. वर्ष-सहा महिने झाले, की नगर जिल्हय़ाच्या कुठल्याशा कोपऱ्यात एखादी गुन्हेगारी घटना घडते आणि त्याचे पडसाद राज्यभर उमटतात. हीच गोष्ट जिल्हय़ाच्या पुरोगामित्वाला तडा देणारी असून, कोपर्डी येथील घटनेने त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. अगदी सुरुवातीला सोनई (नेवासे), मग खर्डा (जामखेड), नंतर जवखेडे (पाथर्डी) आणि आता कोपर्डी! या तिन्ही-चारही घटना वर्ष-सहा महिन्यांच्या अंतराने नगर जिल्हय़ात घडल्या. सोनई व खर्डा येथील हत्याकांडाला कथित प्रेमकरणाची पाश्र्वभूमी होती. जवखेडे येथील एकाच कुटुंबातील दलितांचे तिहेरी हत्याकांड हा कौटुंबिक कलहाचाच भाग होता, हे नंतरच्या तपासात पुढे आले. विशेष म्हणजे यातील फिर्यादीच या हत्याकांडाचा मुख्य सूत्रधार निघाला. कोपर्डी येथील घटना वेगळी आहे. मात्र या तिन्ही-चारही घटनांनंतर आता या अमानुष घटनेने राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. दारूच्या नशेत तऽऽर्र झालेल्या पाशवी वृत्तीच्या नराधमांनी हे दुष्कृत्य केले आहे. हा स्त्री अत्याचाराचा गुन्हा आहे. या घटनेमुळे स्त्रियांचे समाजातील स्थान, त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन याबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हाच खरे तर यातील चिंतेचा विषय आहे. एकीकडे फुले-शाहू-आंबेडकरांचा वारसा, त्याच अनुषंगाने स्त्रियांना बरोबरीचे स्थान म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के म्हणजे निम्मे आरक्षण, या गोष्टी दिसत असल्या, तरी पुरुषांच्या भावविश्वातील स्त्रीचे खरे स्थान या विचारांना पोषक आहे का, याची शंका यावी याचेच ही घटना निदर्शक आहे. पुरुषांची सरंजामी वृत्ती अजूनही खऱ्या अर्थाने संपुष्टात आलेली नाही, त्याचे हे द्योतक आहे. अशा घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार होत असला, तरी केवळ कायदे करून या वृत्तीला वचक बसणार नाही. त्यासाठी लोकशिक्षण व प्रबोधन गरजेचे असून, तेही केवळ व्याख्यानांपुरते मर्यादित न राहता कृतीतूनच ते अधोरेखित झाले पाहिजे. कोपर्डी येथील घटना ही स्त्री अत्याचाराचीच आहे. याच नजरेतून या घटनेकडे पाहिले पाहिजे. त्यावर प्रभावीपणे लक्ष केंद्रित झाले, तरच पीडित मुलीला, तिच्या कुटुंबाला न्याय मिळू शकेल. शाळकरी मुलीची केवळ स्त्री म्हणूनच विटंबना करण्यात आली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा घटनांना नको ते पदर चिकटतात, हा पूर्वीच्या घटनांमधील अनुभव आहे. कोपर्डीतही त्यापेक्षा वेगळे काही होत नाही, ही यातील चिंतेची बाब आहे. खरे तर आरोपीला जात नसते, मात्र कोणत्याही घटनेनंतर पीडित आणि आरोपीची जात पाहून त्यावर प्रतिक्रिया ठरते, हा अनुभव याही वेळी आला. कोपर्डीतील घटनेने नगर जिल्हय़ाच्या प्रतिमेला पुन्हा एकदा मोठाच तडा गेला आहे. खरे तर आरोपीला जशी जात नसते तशा कुठल्या प्रादेशिक भिंतीही नसतात. नगर जिल्हा हा पूर्वापार संवेदनशील म्हणूनच ओळखला जातो. त्याच्या जोडीला राजकीय जागरूकता (त्याला अभिनिवेशही म्हणता येईल!) तीव्र असल्याने कोणत्याही घटनेचे पडसाद येथे प्रखरतेने उमटतात, त्याचे तरंग राज्यभर पसरतात. सामाजिक किंवा राजकीय, अशी एखादी घटना दाबली गेली, असे या जिल्हय़ात होत नाही, त्यामुळेच नगर जिल्हय़ातील घटना प्रकर्षांने समोर येतात. केवळ अशा गुन्हेगारी स्वरूपाच्याच घटना नव्हे, तर अन्य कोणत्याही सामाजिक घटनांचे पडसाद येथे हमखास उमटतात. यात वाईट असे आहे, की प्रत्येक गोष्ट येथे राजकारणाच्या पातळीवरच जोखली जाते, त्या पातळीवर आणून पोहोचवली जाते. दुसरी विसंगती अशी आहे, की एकीकडे प्रखर राजकीय जागरूकता असली तरी लोकशाहीची तत्त्वे ही केवळ निवडणुकांपुरतीच स्थिरावली आहेत. दैनंदिन जीवनात कृतीतून त्याची अनुभूती येत नाही. त्याचेच दुष्परिणाम सामाजिक विषयांवर दिसून येतात. अर्थात, जिल्हय़ातील गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकांना मिळणाऱ्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष राजकीय संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. वाळूतस्करी, गावठी कट्टय़ांची तस्करी हे असेच गुन्हे आहेत, त्याकडे पोलीस यंत्रणेचे होणारे दुर्लक्ष जिल्हय़ातील गुन्हेगारीला वाव देणारेच आहे. मागच्या घटनांप्रमाणेच कोपर्डी येथील घटनेवरही मोठा राजकीय गहजब झाला. यात खरे तर राजकीय कुरघोडय़ांचाच प्रयत्न होता. विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उतावीळपणे दाखवलेले छायाचित्र आणि त्याचे लगेचच खंडण करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना झालेली घाई हे त्याचे हल्लीचे रूप. मुख्यमंत्र्यांच्या विधान परिषदेतील निवेदनानंतरच हे वातावरण काहीसे निवळले, तरी या घटनेतील राजकीय पदर आता लपून राहिलेला नाही. हीच यातील सर्वाधिक खेदाची बाब आहे. कोपर्डीतील घटनेने दिल्लीतील बलात्कार व त्याच्या निषेधाची आठवण ताजी झाली. मात्र त्या वेळी तो राजकारणाचा विषय नव्हता, याचा मात्र सर्वानाच विसर पडला. दोन दिवसांवर विधिमंडळाचे अधिवेशन नसते, तर यावर एवढा राजकीय गहजब झाला असता का, याबाबतही शंका उपस्थित होते. राजकीय जनाधार शोधताना कोणत्या गोष्टी या व्यासपीठावर न्याव्यात आणि कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात याचे भान सर्वानीच ठेवले पाहिजे. कोपर्डी येथील घटनेतही हे भान सुटले, असेच म्हणावे लागेल! कोपर्डीतील घटनेच्या निमित्ताने अ‍ॅट्रॉसिटीचा (दलित अत्याचार विरोधी कायदा) विषय पुन्हा जाहीर व्यासपीठावर चर्चेला आला आहे. येथे आलेल्या अनेक नेत्यांनी या विषयाला तोंड फोडले. हा कायदा काही नगर जिल्हा किंवा महाराष्ट्र, असा विशिष्ट प्रदेश डोळय़ांसमोर ठेवून केलेला नाही. केंद्र सरकारने मंजूर केलेला कायदा राज्यांनी स्वीकारला आहे. या कायद्यात त्रुटी असतीलही, त्यावर वेळोवेळी चर्चाही झडते आहे. मात्र ही चर्चा वेगळय़ा पातळीवर झाली पाहिजे. या कायद्याची व्याप्ती एका जिल्हय़ापुरती नाही. त्यामुळे केवळ नगर जिल्हय़ापुरती चर्चा करून चालणार नाही. या कायद्यान्वये दाखल झालेले सगळेच गुन्हे खरे असतात, असे नाही. म्हणूनच यातील खरेखोटेपणा तपासण्याचीही गरज आहे. या कायद्यान्वये दाखल झालेल्या गुन्हय़ांचे एकदा वर्गीकरणही झाले पाहिजे. यातील राजकीय गुन्हे किती, आर्थिक कारणावरून झालेले गुन्हे किती, बांधावरून झालेले गुन्हे किती, याचा तपशील एकदा तपासणे गरजेचे आहे. यात शिक्षेचे प्रमाण किती हेही एकदा तपासले पाहिजे. हे वास्तव लोकांसमोर आले तर यावरून सुरू असलेला असंतोष कमी होऊ शकतो. गरजेनुसार कायद्यातील त्रुटीही दूर झाल्या पाहिजेत, या मागणीतही काहीच गैर नाही. मात्र ही मागणी, त्यामागच्या भावना रास्त असल्या तरी दलित नेत्यांना कोपर्डीत येऊच द्यायचे नाही, हा कोणता न्याय? अशाने ही दरी कमी होणार नाही, वाढतच जाईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोपर्डी येथील अमानुष घटनेतील पीडित कुटुंबाला न्याय देण्याच्या भूमिकेवर सर्वाचे एकमत आहे. आरोपींना कठोर शिक्षा मिळावी, हाच या कुटुंबाला मिळालेला न्याय ठरेल. त्यावर कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. पीडित कुटुंबाला मानसिक आधाराचीही गरज आहे. या सगळय़ा गोष्टींचा विचार करून सर्वानीच अत्यंत सजगतेने या घटनेकडे पाहिले पाहिजे. पीडित मुलीच्या आईने, माझ्या मुलीवर ही वेळ आली, ती यापुढे अन्य कोणावर येणार नाही याची काळजी घेण्याची आर्त हाक दिली आहे. ती सर्वानाच उद्बोधक नव्हे तर चपराक आहे. महेंद्र कुलकर्णी mahendra.kulkarni@expressindia.com
