संमेलनाध्यक्षपदाच्या उमेदवाराचे कर्तृत्व काय, हे न पाहता तो ‘आपला’ आहे की नाही हे ठरवण्याचे निराळेच निकष येथे चालताहेत. प्रादेशिकवाद आहेच, शिवाय उमेदवार डावा की उजवा, कोणत्या राजकीय नेत्यास जवळचा, हेही पाहिले जाते. तेव्हा ‘आमच्यासारखे बनू नका’ हा सल्ला राजकीय नेत्यांनी साहित्यिकांना आता देणे अर्थहीनच ठरते.. गाजणारा साहित्य प्रांतातील एकमेव कार्यक्रम कोणता असेल तर ते अखिल भारतीय साहित्य संमेलन. अलीकडच्या काळात या संमेलनाची अशीच ओळखदृढ होत चालली आहे. पिंपरी-चिंचवडला झालेले संमेलनसुद्धा याला अपवाद ठरू शकले नाही. अध्यक्ष निवडीपासून आयोजनापर्यंत हे संमेलन राजकारण, प्रादेशिकवाद याच साहित्यबाह्य़ मुद्दय़ांभोवती फिरत राहिले. साहित्यिक योगदानाविषयी शंका घेण्यास भरपूर वाव असलेल्या श्रीपाल सबनीसांच्या निवडीनंतर साहित्यक्षेत्रातसुद्धा प्रादेशिकवाद किती खोलवर रुजला आहे, याची जाणीव राज्यातील रसिकांना या वेळी नव्याने झाली. संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर ‘हे सबनीस कोण?’, असा प्रश्न उपस्थित करून राज्याच्या अनेक भागांतून टीकेची झोड उठली. साहित्य महामंडळ व घटक संस्थांच्या निवडणूक पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले. या महामंडळात नेहमी चालणाऱ्या गलिच्छ राजकारणावर चर्चा झडली. ही निवडणूक पद्धत रद्द करा, अशी मागणी समोर आली. या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर सबनीसांनी साहित्यबाह्य़ विधाने करून अकलेचे तारे तोडायला सुरुवात केली आणि वातावरण आणखीच गढूळ करून टाकले. या साऱ्या गदारोळात सबनीस ज्या मराठवाडय़ातून येतात तो प्रदेश व तेथील संस्था मात्र शांत दिसल्या. नरहर कुरुंदकर, अनंत भालेराव, सुरेंद्र बारलिंगे यांच्यासारखे निर्भीड लेखक जन्माला घालणारा हा प्रदेश सबनीसांना सांभाळून घेताना दिसला. साहित्य प्रांतात रुजणारा हा प्रादेशिकवाद अतिशय धोकादायक तर आहेच, पण प्रादेशिकवादाच्या सीमा झुगारून लेखन करणाऱ्या इतर साहित्यिकांवर अन्याय करणाराही आहे. साहित्यक्षेत्रात शिरलेल्या या प्रादेशिकवादाचे मूळ पुन्हा महामंडळ व घटक संस्थांच्या कारभारातच दडले आहे. आपापल्या प्रदेशातील साहित्यिकांची ओळख समाजाला करून द्यावी, त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून द्यावे, या व्यासपीठांवरून साहित्यविचारांची देवाणघेवाण व्हावी, एकूणच प्रादोशिक ते अ.भा. मराठी साहित्य संमेलनाच्या प्रवासात योग्यता असणाऱ्यांना स्थान मिळावे, या हेतूने महामंडळ व घटक संस्थांची रचना अस्तित्वात आली. प्रत्यक्षात तसे घडतच नसल्याचे सबनीस प्रकरणावरून तीव्रतेने जाणवले. असे का होत आहे? याचे उत्तर अगदी स्पष्ट आहे. ज्या व्यक्तीला संमेलनाध्यक्षपदासाठी समोर करायचे आहे त्याची जात कोणती, तो कोणत्या विचारसरणीचा आहे, हेच निकष या संस्थांनी महत्त्वाचे ठरवून टाकले. त्याच्या साहित्यिक योगदानाचा आणि तेवढाच महत्त्वाचा असलेला निकषच बाजूला ठेवण्यात आला. घटक संस्थाच याला प्राधान्य देऊ लागल्या, हे बघून मतदारसुद्धा त्याच तालावर नाचायला लागले. सबनीसांचे फावले ते अशा साहित्यबाह्य़ निकषांतून. या वेळी तर ‘सबनीस डाव्या विचारांचे (!) म्हणून त्यांना मतदान केले,’ असे सांगणारे मतदारसुद्धा भरपूर निघाले. हे आताच घडले, असेही नाही. याआधीही व्यायामावर पुस्तके लिहिणाऱ्या लेखकाला संमेलनाचे अध्यक्ष करून दाखवण्याचा चमत्कार महामंडळाने घडवून आणला आहे. उत्तर महाराष्ट्रात झालेल्या एका संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा मान तो साहित्यिक केवळ दलित आहे म्हणून त्याला मिळाला. साहित्यिक किंवा लेखक म्हणून योग्यता न पाहताच खेळला जाणारा हा सारा खेळ साहित्यक्षेत्रासाठी लांच्छनास्पद आहे. साहित्य वर्तुळात यावर चर्चा होते, पण उघडपणे कुणी बोलत नाही. त्यामुळेच राज्यात भरणाऱ्या या सर्वात मोठय़ा साहित्यजत्रेची रया पार रसातळाला गेली आहे. एकीकडे राजकारण्यांनी साहित्याच्या क्षेत्रात प्रादेशिकवाद जोपासू नये, अशी भाषा करायची व दुसरीकडे कट्टर प्रादेशिकतेचा परिचय देत आपल्या कस नसलेल्या माणसाचे घोडे पुढे दामटायचे, असाच दुटप्पीपणा या क्षेत्रात दर वर्षी बघायला मिळणे, हे क्लेशदायकच आहे. साहित्य संमेलन आणि राजकारण्यांचा वावर या मुद्दय़ावरसुद्धा गेल्या अनेक वर्षांपासून अशीच धूळफेक सुरू आहे. परवाच संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या भाषणात शरद पवारांनी सबनीसांच्या निवडीत माझा हात नाही, असे सांगताना जोरदार टोलेबाजी केली. उद्या राज्यात भूकंप झाला तरी त्यात माझा हात आहे, असे म्हणाल का? असेही पवार बोलून गेले. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती अगदी उलट आहे. स्वत:ला कधी डावे, तर कधी उजवे, तर कधी पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या सबनीसांनी या वेळी जिंकण्यासाठी अनेक राजकारण्यांचे उंबरठे झिजवले. ‘पवार ज्या पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत त्याच पक्षाच्या अधिकृत मासिकाच्या संपादकांनीच सबनीसांना मते मिळवून देण्यासाठी अनेक ठिकाणी दूरध्वनी केले. त्यांना मते मिळावी म्हणून अनेकांना कामाला लावले,’ असा सविस्तर वृत्तांत प्रकाशित करणाऱ्या एका साप्ताहिकाचे अंक जप्त करण्यापर्यंत संमेलन आयोजकांची मजल गेली. पवारांच्या विश्वासू वर्तुळातील व्यक्तींचे हे उद्योग पवारांनाच ठाऊक नाहीत, यावर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. एकीकडे व्यासपीठावरून राजकारण्यांसारखे वागू नका, अशा कानपिचक्या द्यायच्या व दुसरीकडे अध्यक्ष निवडून आणण्यासाठी आपलीच माणसे कामाला लावायची, त्यासाठी राजकारण करायचे, हे केवळ पवारांनाच जमू शकते. हेच पवार अध्यक्षीय निवडणूक रंगात असताना विदर्भात आले तेव्हा या पदासाठी विठ्ठल वाघ लायक आहेत, असे बोलले होते. स्वत: वाघ, पवारसाहेब माझ्याच पाठीशी, असे सांगत फिरत होते व पवारांच्या अनेक निकटवर्तीयांचे दाखले देत होते. यातील खरे किती व खोटे किती, हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी अध्यक्ष निवडीत राजकारण्यांचा कसा हस्तक्षेप असतो, ही बाब मात्र निर्विवादपणे सिद्ध होणारी आहे. प्रत्येक संमेलन आले की, व्यासपीठावर राजकारणी नको, अशी आवई उठवणारे साहित्य वर्तुळातील महाभाग दर वर्षी सक्रिय होतात, माध्यमांमधून लेख लिहितात. प्रत्यक्षात राजकारण्यांच्या मदतीशिवाय संमेलन होऊच शकत नाही, अशीच सध्याची स्थिती आहे. स्वत: शरद पवारांनी अकरापेक्षा जास्त वेळा संमेलनाच्या व्यासपीठावर उद्घाटक म्हणून हजेरी लावली आहे. प्रत्येक वेळी निमंत्रण आले की, मला कशाला बोलावता? असे म्हणणारे पवार ‘मी येत नाही,’ असे कधीच म्हणत नाहीत, हा आयोजकांचा आजवरचा अनुभव आहे. अलीकडच्या काळातील १५ संमेलने राष्ट्रवादी व काँग्रेस नेत्यांच्या पुढाकाराने व अर्थपुरवठय़ामुळे साजरी झाली आहेत. केवळ अखिल भारतीयच नाही, तर विभागवार होणारी संमेलनेसुद्धा राजकीय नेत्यांच्या सहभागानेच पार पडतात, हे वास्तव आहे. राजकीय व्यासपीठावरून बोलले तर फार प्रसिद्धी मिळत नाही. या व्यासपीठाभोवती पक्षाचे कार्यकर्ते सोडले, तर फारशी गर्दी जमत नाही. याउलट, अ. भा. मराठी साहित्य संमेलन म्हटले की, समाजाच्या सर्वच स्तरातील लोक एकत्र येतात, चांगली गर्दी जमते. पक्षाचा विचार न पटणारेसुद्धा त्यात असतात. शिवाय, प्रसिद्धीही चांगली मिळते. त्यामुळे राजकारण्यांनी ही संमेलने भरवण्यात पुढाकार घेणे सुरू केले आहे. अलीकडच्या काळातील लहान-मोठय़ा अशा सर्वच संमेलनांच्या निमंत्रण पत्रिकेवर नजर टाकली की, त्यातील मार्गदर्शक, स्वागताध्यक्षपदावर हमखास राजकारणीच दिसतात. एकदा त्यांच्या हाती सूत्रे दिली की, ते त्यांचीच छायाचित्रे मोठी लावणार आणि साहित्यिक लाचार बनून त्यांच्या मागे फिरणार, हे ओघाने आलेच. संमेलन देण्याचा अधिकार असणाऱ्या संस्थांनासुद्धा असेच आयोजक हवे असतात. संमेलनासाठी निधी गोळा करण्याची तंगडतोड करत बसण्यापेक्षा राजकारण्यांच्या हाती आयोजनाची सूत्रे सोपवून मिरवण्यास मोकळे, हीच वृत्ती या संस्थांमध्ये आता दिसू लागली आहे. या साऱ्या प्रकारामुळे या संमेलनातून साहित्यच हरवत चालले आहे व राजकारण त्याचा गाभा होत चालले आहे. त्यावर खेद व खंत व्यक्त करण्यापलीकडे साहित्य वर्तुळात काही घडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. भारत-पाक संबंधांचे राजकीय पदर ज्यांना कळत नाहीत, अशा सबनीसांकडून आता वर्षभर कोणत्या वैचारिक मंथनाची अपेक्षा करायची? असा एक प्रश्न आणि मावळते अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी संमेलनात दिलेल्या भाषणात वर्षभरात ३२५ अध्यक्षीय भाषणे दिली, असे विधान केल्याने ही साहित्यिक मंडळी नव्या लेखनासाठी चिंतन, मनन कधी करतात? असा दुसरा प्रश्न या संमेलनातून उपस्थित झाला आहे. संमेलनास नेमाने हजेरी लावणाऱ्या साहित्यप्रेमींना या दोन प्रश्नांची उकल करायची आहे.
