‘पाकिस्तानशी चर्चा करावी का?’ हा तसा सोपा प्रश्न आहे. ‘होय, निश्चित करावी,’ हे त्याचे उत्तर! प्रत्यक्षात खरेखुरे जटिल प्रश्न वेगळेच आहेत. भारताने पाकिस्तानातील कोणाबरोबर चर्चा करायची, कशाबाबत करायची आणि केव्हा करायची? त्यांची उकल करण्यासाठी, चर्चा लांबणीवर पडल्याने मिळालेला वेळ भारताने सत्कारणी लावायला हवा.. अगदी तीनच आठवडय़ांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाहोरला अघोषित भेट दिली. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील समझोत्यानुसार व्यापक द्विपक्षीय चर्चेची प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्यास मोदी आणि पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी सहमती दर्शविली. हा धाडसी निर्णय असल्याचा दावा करण्यात आला. निर्णय कदाचित धाडसी असेल वा नसेल, पण तो ‘हट के’ निश्चितच होता. भावनेच्या भरात तो घेतलेला असला तरी त्यामुळे दोन्ही देशांमधील चर्चेसाठी वातावरणनिर्मिती (मग पुढल्या घडामोडींनी ती भ्रामक का ठरली असेना) होण्यास मदत झाली. दोन्ही देशांमधील परराष्ट्र सचिव पातळीवरील चर्चेसाठी १५ जानेवारी ही तारीख नक्की करण्यात आली. यानंतर आठवडय़ातच भारतीय सीमेनजीकचे प्रमुख संरक्षण केंद्र असलेल्या पठाणकोट हवाई तळावर दहशतवाद्यांनी हल्ला केला. फेब्रुवारी १९९९ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी लाहोरला भेट दिली आणि नवाज शरीफ यांच्यासह लाहोर जाहीरनाम्यावर सह्य़ा केल्या. या दौऱ्यानंतर तीन महिन्यांतच म्हणजे मे मध्ये कारगिल युद्ध सुरू झाले. देशामधील राजव्यवस्था कारगिलचे युद्ध असो वा पठाणकोटचा हल्ला, पंतप्रधानांच्या लाहोर भेटीनंतर अशी कृत्ये घडविली जातील याचे अनुमान कोणालाही नव्हते. या कृत्यांचे नियोजन कोणी केले आणि ती अमलात कोणी आणली हा वेगळाच प्रश्न आहे. भारतीय संघराज्य ही सार्वभौम, एकसंध अशी व्यवस्था आहे. तिची अधिकार क्षेत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. किरकोळ अपवाद वगळता भारतीय संघराज्य म्हणूनच निर्णय घेतले जातात. ते घेण्यासाठीचे सार्वभौम अधिकार या एकसंध व्यवस्थेला आहेत. पाकिस्तानमध्ये अशी स्थिती नाही. सार्वभौम सत्ता राबविणाऱ्या किमान तीन यंत्रणा पाकिस्तानात आहेत. पाकिस्तानचे केंद्र सरकार, लष्कर आणि इंटर सव्‍‌र्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) ही गुप्तचर संस्था या त्या यंत्रणा होत. या तिन्ही यंत्रणांवर एकसंध अशी सत्ता कोणाचीच नाही. लष्कर आणि आयएसएआय बऱ्याच वेळा स्वतंत्रपणे कृती करतात. तशी करण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पाकिस्तानची राजव्यवस्था या तीन यंत्रणांनी मिळून बनलेली आहे. त्यांचे अधिकार आणि वैधानिकता कायद्यांद्वारे निश्चित करण्यात आली आहे. याचबरोबर कायद्याच्या कक्षेबाहेर असलेल्या काही संघटना आहेत. आपण त्यांना देशबाह्य़ सत्ताकेंद्रे (नॉन स्टेट अ‍ॅक्टर्स) असे संबोधतो. या संदर्भात ठळक विखारी संघटना म्हणजे लष्करे तोयबा आणि जैश ए महंमद. या संघटना खुलेपणाने कृती करतात. त्यांच्या प्रचंड मोठय़ा मालमत्ता आहेत, मनुष्यबळाची भरती त्यांच्याकडून केली जाते, भारताविरुद्ध जिहादचा पुकारा त्या करतात आणि दहशतवादी कृत्ये केल्याचा दावा गर्वाने करतात. पाकिस्तानच्या कायद्यांची मात्रा या संघटनांपुढे चालत नाही, असे स्पष्टपणे प्रत्ययास येते. ही वस्तुस्थिती भारताने लक्षात घेतलीच पाहिजे. भारताच्या पंतप्रधानांना भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा पूर्ण अधिकार आणि जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र पाकिस्तानचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार आणि जबाबदारी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांवर सोपविण्यात आली आहे, असे आपण गृहीत धरू शकत नाही. लालबहादूर शास्त्रींपासून इंदिरा गांधीपर्यंत आणि अटलबिहारी वाजपेयींपासून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतच्या भारतीय पंतप्रधानांना या कटू सत्याची चव चाखावी लागली आहे. त्यातून त्यांच्या पदरी निराशाही आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ही कडवट अनुभूती डिसेंबर आणि जानेवारी या महिन्यांमध्ये आली. त्यांच्या पूर्वसुरींप्रमाणे त्यांनाही हा धडा गिरवावा लागला. आता पुन्हा चर्चेच्या प्रश्नाकडे वळू या. ‘भारताने पाकिस्तानबरोबर चर्चा करावी का?’ हा तसा सोपा प्रश्न आहे. ‘होय, निश्चित करावी,’ हे या प्रश्नाचे उत्तर आहे. प्रत्यक्षात खरेखुरे जटिल प्रश्न वेगळेच आहेत. भारताने पाकिस्तानातील कोणाबरोबर चर्चा करायची, कशाबाबत करायची आणि केव्हा करायची? या अवघड प्रश्नांची उत्तरे भावनेच्या भरात विवाहपूर्व समारंभाचा मोका साधून दिलेल्या भेटीतून मिळणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय परिषदांदरम्यान घाईघाईने केलेल्या अल्पकाळ संभाषणांमधूनही उत्तरे सापडणार नाहीत. मोदी यांनी नेमके हेच करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याचा घातक, शोचनीय परिणाम पठाणकोट हवाई तळावरील हल्ल्याच्या रूपाने अनुभवास आला. मुंबई हल्ल्याचा प्रश्न अनुत्तरितच २६ ते २९ नोव्हेंबर २००८ दरम्यान घडविण्यात आलेला मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा भारतातील आत्यंतिक निर्घृण असा दहशतवादी हल्ला होय. हा हल्ला करणारे दहा दहशतवादी हे पाकिस्तानी होते हे निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे. त्यांना पाकिस्तानात प्रशिक्षण देण्यात आले होते, शस्त्रे पुरविण्यात आली होती आणि त्यांच्या भारतापर्यंतच्या वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यांच्यावर नियंत्रण पाकिस्तानातूनच ठेवण्यात आले होते आणि या हल्ल्याची व्यूहरचनाही तेथूनच करण्यात आली होती. याआधीच्या कारगिलसह प्रत्येक दहशतवादी हल्ल्याप्रमाणे पाकिस्तानने हे दहशतवादी पाकिस्तानी असल्याचा आरोप फेटाळला होता. आंतरराष्ट्रीय जनमताच्या दबावामुळे पाकिस्तानला मुंबई हल्ल्याची थातुरमातुर का होईना चौकशी करावी लागली, काही जणांना अटक करावी लागली आणि लुटुपुटीचा का होईना खटला चालविणे भाग पडले. आठ वर्षे उलटली, मात्र मुंबई हल्ल्याबद्दल तेथे कोणालाही दोषी ठरविण्यात आलेले नाही तसेच कोणाला शिक्षाही झालेली नाही. पाकिस्तानकडून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि सीमेपलीकडून घुसखोरी करण्याची आगळीक अगणित वेळा घडली आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबईनंतर पठाणकोटमधील दहशतवादी हल्ला हा पाकिस्तानकडे थेट अंगुलीनिर्देश करणारा पहिलाच मोठा दहशतवादी हल्ला आहे. या हल्ल्याबाबतच्या तपासास सुरुवात केली असल्याचा दावा पाकिस्तानकडून करण्यात आलेला आहे. नेहमीच्या कांगाव्यापेक्षा वेगळी अशी ही कृती असली तरी या तपासाची गत मुंबई हल्ल्याच्या कथित तपासाप्रमाणे होण्याचीच शक्यता अधिक. यानंतर काय? याआधी पाकिस्तानमध्ये झालेले दहशतवादी हल्ल्यांचे तपास आणि खटले यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही. कालांतराने हे सर्व प्रकार विस्मृतीत गेले याची सरकारमधील कोणालाही आठवण असू नये हे लाजिरवाणे आहे. चर्चा कशासाठी? केव्हा? पाकिस्तानशी चर्चा करण्यास कोणताही पर्याय नाही. आपल्याला ही प्रक्रिया चालू ठेवलीच पाहिजे. मात्र आपल्या दृष्टीने जे मुद्दे चिंतेचे आणि प्राधान्यक्रमाचे आहेत त्यावर आपण प्रथम चर्चा केली पाहिजे. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि सीमारेषेचा वारंवार होणारा भंग, दहशतवाद, घुसखोरी, भारतीय जिहादींना छुपा पाठिंबा यावर आधी चर्चा झाली पाहिजे. व्यापार, पर्यटन तसेच अभ्यासकांच्या भेटी यांसारख्या आर्थिक हितसंबंधांच्या बाबींवर आपण चर्चा करावीच. मात्र यासंदर्भात आपण लक्ष्मणरेषा आखून घेतली पाहिजे, असे मला वाटते. काश्मीर, सियाचेन वा सर क्रीक (सर खाडीचे वाळवंट) यांसारख्या विषयांपुरत्याच चर्चेला तूर्त आपण अजिबात थारा देता कामा नये. या प्रश्नांवर भारताने आणखी काही काळ ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवली तरी कोणतेच नुकसान होणार नाही. पाकिस्तान हा गुन्हेगार देश नाही, पण तो गुन्हेगारी करणाऱ्या घटकांना आश्रय देणारा आणि त्यांना छुपेपणाने मदत करणारा देश आहे. युद्ध हे या पेचावरचे उत्तर नव्हे, मात्र आक्रमक मुत्सद्देगिरीतून त्यावर तोडगा काढता येऊ शकेल. परराष्ट्र सचिव पातळीवरील चर्चा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकणे भारताला भाग पडले आहे. या उपलब्ध काळाचा उपयोग पाकिस्तानबरोबरील चर्चेच्या सर्व अंगांचा फेरविचार करण्यासाठी केलाच पाहिजे. ही चर्चा केव्हा, कुठे आणि कोणत्या विषयांवर होणार यांचा खल झाला पाहिजे. आपण आपला निवडीचा अधिकार या विषयांबाबत बजावलाच पाहिजे.
