पी. चिदम्बरम नवे, दिशादर्शक असे एकही पाऊल न उचलता जुन्या आश्वासनांना अवास्तव दाव्यांची फोडणी, हे भाजपच्या जाहीरनाम्याचे वैशिष्टय़; तर नव्या धोरणांची ठोस दिशा, हे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्याचे वेगळेपण यंदा आहे.. अलीकडेच म्हणजे ८ एप्रिल रोजी भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा धूमधडाक्यात प्रसिद्ध करण्यात आला. नम्रता हा मुळातच भाजपचा स्थायीभाव नाही हे आता सर्वानाच कळून चुकले आहे. किंबहुना त्यांच्यासाठी ते अनैसर्गिक लक्षण आहे असे म्हणायला हरकत नाही. खरे तर भाजपचा हा जाहीरनामा पाहिल्यानंतर मला एक तमिळ उपहास आठवतो, तो म्हणजे, सकाळच्या न्याहारीतील उरल्यासुरल्या इडल्या दुपारी उपमा करून जेवणासाठी वापरणे. नेमका तोच प्रकार भाजपने त्यांच्या जाहीरनाम्यात चलाखीने केला असला तरी जाणकारांच्या ते लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही. असे म्हणतात की पुडिंगचा खरा पुरावा हा त्याच्या चवीत असतो. काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसारित होऊ न आता बारा दिवस उलटून गेले आहेत. तरी तो प्रत्येक शहरात चर्चेचा विषय बनला आहे. पंतप्रधान मोदी यांची अलीकडची भाषणे पाहिली तर त्यातील एकही भाषण हे काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील एक दोन मुद्दय़ांना स्पर्श करून गेल्याशिवाय राहिलेले नाही. पण काँग्रेसचा तो जाहीरनामा वाचण्याचे धारिष्टय़ त्यांनी दाखवलेले नाही बहुधा. त्यांना तो वाचण्यास सांगण्याची सूचनाही कुणी करू शकले असते; पण त्यांना दोन युक्तीच्या गोष्टी सांगणारे कु णीच आवडत नाही, कु णाचे ऐकून घ्यायची त्यांची तयारी नाही. भाजपतील कु णीतरी पंतप्रधानांना काँग्रेसचा जाहीरनामा किंवा माझा गेल्या आठवडय़ातील लेख वाचण्यास भाग पाडण्याचे धाडस दाखवावे. भाजपचा जाहीरनामा प्रसारित होऊ न एक दिवसही उलटत नाही तोच त्यावर पडदा पडला आहे, त्यावर कुणी चर्चा करायला तयार नाही. किंबहुना तो विषयच जनमानसात नाही. याचा अर्थ सामान्य लोकांच्या मनाचा ठाव घेणारे असे काहीच त्यात नाही. त्यातील भाषांतराच्या चुका व टंकलेखनातील चुका आपण बाजूला ठेवूनही त्या जाहीरनाम्यात एक उर्मटपणा व उन्मत्तपणा ठायीठायी भरलेला दिसतो, तो नजरेआड करता येणार नाही. भाजपने त्या जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली आहेत किंवा जे दावे केले आहेत त्यापैकी काहींचा उल्लेख मी इथे करणार आहे. १) ‘आयुष्मान भारत या आरोग्यविमा योजनेत ५० कोटी भारतीय लोकांना विमा सुविधा मिळाली’ - असा दावा भाजप जाहीरनाम्यात करते. वास्तव असे की, आयुष्मान भारत योजनेत फक्त रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतरचा खर्च मिळेल ही अट आहे. मात्र ही योजना लागू झाल्यापासून आतापर्यंत (४ फेब्रुवारी २०१९ अखेपर्यंत) १०,५९,६९३ लाभार्थीना रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले व त्यांच्यावर उपचार होऊ न लाभ मिळाला आहे. त्यामुळे ५० कोटी भारतीयांना या योजनेचा फायदा मिळाला हा दावा खोटा आहे. २) देशातील असंघटित क्षेत्रातील ४० कोटींपेक्षा अधिक लोकांना पेन्शन योजनेखाली ‘आणण्यात आले’ असा दुसरा दावा करण्यात आला आहे. त्यात खरी गोष्ट अशी, की या योजनेत केवळ २८,८६,६५९ लोकांनी नोंदणी केली असून त्यातील पहिली पेन्शन २०३९ मध्ये मिळणार आहे. सध्या किंवा नजीकच्या भविष्यकाळात या योजनेचा लाभ कु णालाही मिळणार नाही, म्हणजे ते अळवावरचे पाणी असल्यासारखे आहे. ३) सांडपाणी व इतर स्वच्छता सुविधांत आपण ९९ टक्क्यांचे उद्दिष्ट ‘गाठण्याच्या स्थितीत आहोत’ असा सरकारचा पुढचा दावा आहे. प्रत्यक्षात जी प्रसाधनगृहे बांधली, ती घाईने बांधण्यात आली आहेत व तेथे पाण्याची व्यवस्था नसल्याने त्यांचा वापरही करता येत नाही. ती वापराविना पडून आहेत. या योजनेत सेप्टिक टँक तयार करून मानवी पातळीवर मैलापाणी वाहून नेण्याची पद्धत पूर्णपणे बंद करण्याचा हेतू होता हे, बेझव्दा विल्सन यांच्याशी बोललात तर ते तुम्हाला सांगतील. हा हेतू कितपत साध्य झाला आहे यावर या योजनेचे यशापयश अवलंबून आहे. (विल्सन हे सफाई कर्मचारी आंदोलनाचे संस्थापक व निमंत्रक असून या कामासाठी त्यांना मॅगसेसे पुरस्कार मिळाला होता.) ४) पुढचा दावा असा, की आता मुद्रा योजना लागू केल्यानंतर अगदी छोटय़ात छोटय़ा गावचे तरुणही उद्योजक बनून पैसा कमवत आहेत. प्रत्यक्षात मुद्रा योजनेच्या कर्जाचा सरासरी आकार हा ४७,५७५ रुपये आहे, त्यातून एक जरी रोजगारदायी उद्योग उभा राहिला तरी तो चमत्कारच म्हणावा लागेल. ५) ‘ईशान्येकडील राज्ये आता अनेक मार्गानी राष्ट्रीय प्रवाहात येण्याच्या निकट आहेत’ असा सरकारचा व भाजपचा दावा आहे. सध्या राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीच्या व नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या मुद्दय़ावरून जे वाद सुरू आहेत ते बघितले तर त्यातून ईशान्येकडील राज्यात खूपच अस्वस्थता खदखदत आहे. ती राज्ये उर्वरित भारतापासून दूर गेली आहेत. पूर्वी नव्हता एवढा अविश्वास वाढला आहे. ६) निश्चलनीकरण तसेच वस्तू व सेवा कर म्हणजे जीएसटी ही सरकारची ‘ऐतिहासिक कामगिरी’ आहे असा दावा करण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती तशी नाही. निश्चलनीकरणाने भारतीय अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली. जीएसटीच्या सदोष- पाच स्तरीय आखणीमुळे व्यापार व उद्योग, विशेषकरून लघु व मध्यम उद्योग कोलमडले. व्यक्तीविशिष्ट विरुद्ध लोकाभिमुख भाजपने जाहीरनामा तयार करताना जी प्रक्रिया वापरली आहे, ती पाहिली तर त्यात व्यक्तिविशिष्टता किती आहे हे लक्षात येते. जाहीरनामा समितीचे अध्यक्षपद केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे होते. राजनाथ सिंह यांनी असा दावा केला आहे, की त्यांचा जाहीरनामा हा कोटय़वधी लोकांशी जोडणारा आहे, लोकेच्छा हीच खरी प्रेरणा आहे. परंतु या जाहीरनाम्याचा शेवटचा परिच्छेद वाचला तर हा दावा कोलमडून पडतो. त्या परिच्छेदात लिहिले आहे की, वरील सर्व माहिती किंवा गोषवारा हा ‘पंतप्रधान मोदी यांच्या दूरदृष्टीवर आधारित’ आहे. याचा अर्थ लोकांच्या आशाआकांक्षा त्यात नसून एकाच व्यक्तीची ‘दृष्टी’ आहे. काँग्रेस व भाजपच्या जाहीरनाम्यांमध्ये हाच खरा फरक आहे. दोन्ही पक्षांनी दिलेली आश्वासने पाहिलीत तर हा फरक आणखी ठळकपणे जाणवू लागतो. राष्ट्रीय सुरक्षा व अंतर्गत सुरक्षा हे दोन मुद्दे घेतले तर भाजपने यात लष्करी दले मजबूत करतानाच संरक्षण सामुग्रीचे देशांतर्गत उत्पादन करण्यावर भर दिला आहे. खरे तर प्रत्येक सरकार हेच करीत असते व भविष्यातही करणार असते. त्यात वेगळे सांगण्यासारखे काहीच नाही. त्यापलीकडे जाऊ न भाजपने राष्ट्रीय सुरक्षा मंडळ व राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र किंवा नॅटग्रीड या मुद्दय़ांवर काहीच म्हटलेले नाही. माहिती सुरक्षा, सायबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, दळणवळण सुरक्षा किंवा व्यापार मार्गाची सुरक्षा यावर त्यात एक अवाक्षरही नाही. सध्या सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न कृषी क्षेत्राच्या दुरवस्थेचा आहे. भाजपने पुन्हा एकदा जे आश्वासन पूर्ण केलेले नाही त्याचीच पुनरावृत्ती केली आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल असे सांगताना भाजपने त्यासाठी कोणते मार्ग ते वापरणार आहेत हे सांगितलेले नाही; किंबहुना ते त्यांच्याकडे नसतील यात शंका नाही. काँग्रेसने कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कायदा रद्द करून त्याऐवजी शेतकरी बाजारपेठा निर्माण करणे, त्याद्वारे कृषी मालाचा व्यापार वाढवणे, आंतरराज्य व्यापार वाढवून निर्यातीलाही उत्तेजन देणे व कृषी मालाच्या व्यापारातील अडचणी दूर करणे अशी ठोस आश्वासने दिली आहेत. शालेय शिक्षण व महाविद्यालयीन शिक्षणाचा घसरता दर्जा ही चिंतेची बाब आहे. त्यावर भाजपने पुन्हा दर्जा, स्मार्ट वर्गखोल्या, केंद्रीय विद्यालये व नवोदय विद्यालयांची संख्या वाढवणे ही तीच ती आश्वासने पुन्हा दिली आहेत. काँग्रेसने शालेय शिक्षण राज्यसूचीत ठेवून शिक्षण अधिकाराच्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करणे, नववी ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना कार्यानुभव व व्यावसायिक शिक्षण सक्तीचे करणे ही ठोस आश्वासने दिली आहेत. गणिती कोडे काँग्रेस व भाजप यांच्या जाहीरनाम्याच्या पानोपानी फरक दिसतो आहे. कारण भाजपचा दृष्टिकोन हा मोदीकेंद्री आहे, त्याला लोकाभिमुखतेचा वर्ख चढवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला आहे. भाजपचा जाहीरनामा हा मोदींच्या ज्ञानाइतकाच मर्यादित व संकु चित आहे. त्यांनी शहाण्या स्त्री-पुरुषांशी चर्चा करण्याचा मनाचा मोकळेपणा दाखवलेला नाही. या लेखाचा शेवट एका गणिती कोडय़ाने करणार आहे. भाजपने काँग्रेसच्या न्याय योजनेवर टीका केली आहे व त्यात ही योजना ५ कोटी कुटुंबांसाठी राबवण्यासाठीचे ३.६ लाख कोटी रुपये दरवर्षी कुठून आणले जाणार आहेत अशी शंका उपस्थित केली आहे. त्यांच्या मते न्याय योजना हा आर्थिक बेजबाबदारपणा आहे व ते मुळातच शक्य नाही. दुसरीकडे याच भाजपने ग्रामीण कृषी क्षेत्रात पाच वर्षांत २५ लाख कोटी, तर शहरी पायाभूत क्षेत्रात १०० लाख कोटी रुपये गुंतवण्याचे ठरवले आहे. म्हणजे त्यांचा वादा आहे पाच वर्षांत १२५ लाख कोटी गुंतवण्याचा. म्हणजे ही गुंतवणूक वर्षांला २५ लाख कोटी रुपये झाली. यात आता तुम्हीच सांगा वर्षांला ३.५ लाख कोटी जास्त, की २५ लाख कोटी जास्त? यातून कु णाचे आश्वासन व्यवहार्यतेच्या कसोटीवरचे आहे ते तुम्हीच ठरवा. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
