पी. चिदम्बरम अमेरिकेपुढेदेखील उदारमतवादाची पावले उलट दिशेला पडण्याचा धोका आहेच, असा आजचा काळ. अशा वेळी आपल्या देशातील उदारमतवादाच्या गळचेपीची चिन्हे आपल्याला दिसतच नसतील, तर काय म्हणावे? ‘आम्ही भारताचे लोक’, अशी सुरुवात असलेली भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका अनेकांना पुरेशी माहीत नसते किंवा तिचे महत्त्व माहीत नसते. बहुतेकांना राज्यघटना म्हटले की मूलभूत हक्क आठवतात, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांना ‘रिट’ किंवा प्राधिदेशाद्वारे सरकारवर आदेश बजावण्याचा अधिकार देणारा अनुच्छेद ३२ माहीत असतो, ‘आणीबाणीची तरतूद’ अनेकांनी ऐकलेली असते, पण प्रास्ताविका मात्र पूर्णपणे माहीत असतेच असे नाही. आपल्या घटना समितीने ज्या दिवशी (२६ नोव्हेंबर १९४९) राज्यघटना अमलात आणली, तेव्हा प्रास्ताविकेद्वारे ही राज्यघटना ‘अंगीकृत, अधिनियमित आणि स्वत:ला प्रदत्त’ करण्याची कृती झाली. ‘आम्ही भारताचे लोक’ या प्रास्ताविकेत स्वत:सह सर्वाना सांगतो की, भारताचे एक सार्वभौम (‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे आपल्या प्रजासत्ताकाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट करणारे शब्द १९७७ मध्ये आले) लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस : न्याय.. स्वातंत्र्य.. व समानता.. निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा तसेच बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करतो आहोत. या चार (ठळकपणे छापलेल्या) शब्दांनी भारतीय प्रजासत्ताकाच्या स्वरूपाची व्याख्या केली आहे.. आपण एक उदारमतवादी लोकशाही आहोत. हे शब्द शाश्वत आहेत.. फ्रेंच राज्यक्रांती १७८९ मध्ये घडली, तिची आठवण करून देणारे हे शब्द आहेत. लोकशाहीचा पाया रचणाऱ्या त्या क्रांतीचा नारा फ्रेंच भाषेत, ‘लिबर्ते, इगालिते, फ्रार्तेर्निते औ ला मॉर्त’ (स्वातंत्र्य, समता, बंधुता- अथवा मरण बरे!) असा होता. आज भले काही जण वा काही देश फ्रान्सचे अध्यक्ष इमान्युएल मॅक्राँ यांच्यावर टीका करीत असतील; पण फ्रान्समध्ये सॅम्युअल पॅटी या शिक्षकाची हत्या इस्लामी धर्माधांकडून झाल्यानंतर मॅक्राँ यांचे वक्तव्य याच तीन संकल्पनांना जागणारे होते. ते म्हणाले, ‘‘शांततामय मार्गाने आम्ही सारे मतभेद मान्य करतो. पण निव्वळ तिरस्काराचे गरळ आम्ही अमान्य करतो आणि वाजवी चर्चा हवीच, असे मानतो. हे पुढेही सुरूच राहील, कारण आम्ही नेहमीच वैश्विक मूल्ये आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या बाजूने राहू.’’ स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांचा स्वीकार अनेक देशांनी या ना त्या स्वरूपात, आपापल्या राज्यघटनांमध्ये केलेलाच आहे. हे सारे देश, भारताप्रमाणेच, स्वत:ला उदारमतवादी लोकशाही म्हणवतात. मात्र या अनेक देशांचा उदारमतवादी लोकशाही असल्याचा दावा हा आताशा पोकळ ठरू लागल्याचे दिसते, त्यात भारताचाही समावेश करावा लागेल. मुळात ‘लोकशाही’ असणे या कसोटीवरही अनेक देश उतरत नाहीत, मग ‘उदारमतवादी’ असणे सोडाच. ‘टाइम’ या नियतकालिकाच्या अलीकडच्या अंकात ‘१०० सर्वाधिक प्रभावी व्यक्ती’ अशी एक जागतिक यादी करण्यात आली होती. मला त्यात सहा सरकारप्रमुख/ राष्ट्रप्रमुख दिसले : नरेंद्र मोदी, क्षी जिनपिंग, अँगेला मर्केल, याइर बोल्सोनारो, डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्साइ इंग-वेन (तैवान). या सहापैकी दोन देश लोकशाही असल्याचा दावा कुणीच करणार नाही, पण मोदी आणि ट्रम्प यांच्या राजवटी निवडणुकीच्या लोकशाही मार्गानेच आलेल्या असल्या तरी त्या ‘उदारमतवादी’ हे बिरुद नाकारणाऱ्याच आहेत. म्हणजे त्या सहांपैकी, मर्केल आणि त्साइ इंग वेन याच ‘उदारमतवादी लोकशाही’ देशांच्या प्रमुख उरतात. जर त्या यादीत आणखी काही बडय़ा देशांच्या सरकारप्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखांचा समावेश असता, तर चित्र उलट आणखी दीनवाणे दिसले असते. मध्य आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका आणि आपल्या शेजारचेच म्हणजे दक्षिण आशियाई देश, हे सारे एक तर एकचालकानुवर्ती हुकूमशाही किंवा निवडून आलेला नेता म्हणून ‘लोकशाही’ असूनदेखील अजिबातच ‘उदारमतवादी’ नसणे, यांचे नमुने आहेत. ‘टाइम’च्या ज्या अलीकडील अंकाने मोदींची गणना १०० प्रभावी व्यक्तींत केली, त्या अंकात मोदींबद्दल काय म्हटले आहे पाहा : ‘‘..दलाई लामांनी (भारताची) प्रशंसा ‘सहिष्णुता आणि स्थैर्याचे उदाहरण’ म्हणून केली होती, मात्र नरेंद्र मोदी यांनी हे सारेच धोक्यात आणले.. त्यांच्या पक्षाने उच्चभ्रूवाद नाकारण्याच्या नावाखाली वैविध्यवादही नाकारला.. करोना महासाथीचा कसोटीचा काळ हे तर मतभेदाचा कोणताही आवाज दडपून टाकण्याचे निमित्तच बनले आणि ‘जगातील सर्वात मोठी आणि जिवंत लोकशाही’ अधिकच अंधाराकडे ढकलली गेली.’’ (संदर्भ : ‘टाइम’ - २२ सप्टेंबर २०२०) बाकीचे देशही असेच लोकशाहीपासून दूरच्या अंधाराकडे ढकलले जात आहेत, असे दिसते. अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रुथ बेडर गिन्सबर्ग यांच्या निधनानंतर ट्रम्प यांनी अजिबात वेळ न दवडता अ‍ॅमी कोनी बॅरेट यांच्या निवडीची लगबग आरंभली आणि नामनिर्देशन ते शपथग्रहण ही प्रक्रिया अवघ्या ३० दिवसांत पार पाडून टाकण्याची घाई केली. हे सारे पाहून अमेरिकेतील उदारमतवादी, विशेषत: महिला, चिंताग्रस्तच झाले आहेत. कारण गर्भपाताचा हक्क, शाळांचे (गोरे आणि काळे असा वर्णभेद न ठेवता) एकत्रीकरण, ‘वाजवी दरांत आरोग्य-उपचारां’चा कायदा आणि स्थलांतरातील भेदभावकारक कलमे काढून टाकणे यांसारखी उदारमतवादी पावले आता उलटी फिरू लागतील अशी भीती त्यांना वाटते आहे. आपण कोण आहोत? केवळ लोकशाही राज्यव्यवस्था आहे म्हणून देश उदारमतवादी ठरतो, असे नसते. एखादा लोकशाही देश अगदी अल्पावधीत ‘अनुदार-मतवादी’ किंवा दमनकारी ठरू शकतो आणि हेच भारतात होते आहे. लक्षावधी भारतवासींचे नागरिकत्व संशयाच्या खाईत भिरकावून दिले जाते आहे, सरकारविषयी टीका करणे- छापणे अशक्य करणारी दडपणे आणली जात आहेत, माध्यमांना बटीक बनवले जात आहे, निदर्शने किंवा विरोध-प्रदर्शनाचे मार्ग यांवर एक तर बंदीच लादली जाते आहे किंवा त्यांवर पराकोटीचे निर्बंध आणले जात आहेत. सरकार किंवा राज्ययंत्रणाच आता एक धर्म, एकच भाषा यांचा पुरस्कार करीत आहे, बहुसंख्याकवादात जणू काही दोष नसून तीच जणू काही संस्कृती अशा थाटात हे चाललेले आहे. त्यामुळे या दमनकारी बहुसंख्यांची री न ओढणारे सारेच अल्पसंख्य किंवा भेदभावग्रस्त ठरत असून त्यांना भीतीच्या छायेत राहावे लागते आहे. पोलीसदेखील कायद्याची बूज न राखता सत्ताधाऱ्यांचे मन राखण्याचा मार्ग पत्करू लागलेले दिसतात, सेनादलांमधील वरिष्ठ हे राजकीय भाष्यही करताना दिसतात. करसंकलन आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी उभारलेल्या यंत्रणा आता दमनाचे किंवा दडपशाहीचे हत्यार म्हणून उरलेल्या दिसतात. अशा वेळी न्यायालयांनादेखील अशक्त केले जाते, ‘उदारमतवादी लोकशाही’च्या सर्वच संस्थांवर एक तर ताबा मिळवला जातो किंवा त्या दुर्बल केल्या जातात, मग ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पनाही धूसर होऊ लागते. याहूनही वाईट अशी एक परिस्थिती आपल्याकडे असल्याचे लक्षात येते.. ..हे सारे होते आहे, घडते आहे, हे अनेकांना ‘दिसतच नाही’ किंवा ‘दिसले’ तरी त्यापैकी अनेक जण गप्प राहतात, ही ती परिस्थिती. संसदेमध्ये जेव्हा विधेयकांचे कायद्यांत रूपांतर केले जाते तेव्हा त्यावर मतदान व्हावे अशी मागणी होऊनही मतदान न होताच कायदा झाल्याचे घोषित केले जाते; राजकीय नेत्यांना महिनोन्महिने- एकाही आणि कोणत्याही आरोपाविनाच- बंदिवासात ठेवले जाते; कुणा नेत्यावर वा पक्षाच्या धोरणांवर टीका केली म्हणून लगोलग कवींवर, लेखकांवर, प्राध्यापकांवर, विद्यार्थ्यांवर आणि समाजकार्यकर्त्यांवर ‘राजद्रोहा’चे गुन्हे दाखल केले जातात; भरदिवसा- दिवसभर एक जुनी मशीद पाडली गेल्याचे स्पष्ट असूनदेखील त्याविषयी कटाच्या आरोपातून सारेच जण मोकळे सोडले जातात- आणि बलात्कारित मुलीने ‘मृत्यूपूर्व जबानी’मध्ये ज्यांनी नावे घेतली त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्याची कारवाईसुद्धा केलीच जात नाही; ‘एन्काऊंटर’ किंवा ‘चकमक’ हा शब्द पोलीस वाटेल तसा वापरू लागतात, नामधारी राज्यपाल लोकप्रतिनिधींमधून बनलेल्या सरकारवर राजकीय टोमणेबाजी करतात किंवा सरकारच्या कामकाजात व्यत्ययही आणण्याचा प्रयत्न करतात; अनेक महत्त्वाच्या संस्था आणि यंत्रणांच्या प्रमुखपदांसह तेथील अनेक पदे कैक महिने कोणाचीही नियुक्ती न करता तशीच ठेवली जातात.. हे सारे जेव्हा एकाच वेळी घडत असल्याचे दिसत असते, तेव्हा देश ‘अंधाराकडे ढकलला’ जात असतो. गेल्या वर्षी, नोव्हेंबर २०१९ मध्ये एका बंदूकधाऱ्याने न्यूझीलंडमधील ख्राइस्टचर्च शहरातील एका मशिदीसह दोन ठिकाणी गोळीबारात ५१ जणांना ठार केले, तेव्हा जीव गमावलेल्या अल्पसंख्याकांबद्दल न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जेसिंडा आर्डर्न यांचे ‘दे आर अस’ हे उद्गार प्रसिद्ध आहेत.. ‘‘जे ठार झाले, ते आम्हीच आहोत, ज्याने हा हिंसाचार केला तो आपला नाही’’, असे आर्डर्न यांचे म्हणणे होते. आर्डर्न यांचे नाव ‘टाइम’च्या त्या यादीत नाही. पण त्या काय किंवा फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रँा काय, त्यांच्यासारखे सर्वसमावेशक आवाज अधिक ऐकू यायला हवे आहेत. नाही तर मग, ‘उदारमतवादी लोकशाही’ खंगून खंगून मृत्युपंथाला लागलेली असताना, ‘‘आम्ही’ म्हणजे कोण?’ हा प्रश्न आपणा सर्वाना पडायला हवा. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
