पी. चिदम्बरम नव्या ‘राफेल’कराराची मुळात गरज काय होती, इथपासून प्रश्न सुरू होतात.. नव्या करारात विमानाची किंमत किती, हा संरक्षण-सज्जतेशी संबंधित नसलेला प्रश्न अनुत्तरितच राहतो आणि ही विमाने आधीच्या कराराप्रमाणेच, म्हणजे ‘त्याच गुणवैशिष्टय़ांची’ असतील असा स्पष्ट उल्लेख नव्या करारातच असूनही एकंदर खरेदी व्यवहार अवाच्या सवा का वाढला हा प्रश्न साऱ्यांनाच पडतो.. याची उत्तरे शोधण्यासाठी चौकशी समिती हाच उपाय असून तो सत्वर व्हायला हवा.. संरक्षणमंत्री या निष्पाप महिला आहेत. त्यांनी पदभार ३ सप्टेंबर २०१७ रोजी स्वीकारला, त्यापूर्वी राफेल कराराबाबत घडलेल्या अनेक बाबी त्यांना माहीत नसाव्यात, असे दिसते. त्यांनी त्यांची रोजच्या भेटीगाठींची यादीही नीट पाहिली नसावी, अशीही शंका घेण्यास वाव आहे. भारत आणि फ्रान्स सरकारमधील राफेल कराराची घोषणा पंतप्रधानांनी पॅरिस येथून १० एप्रिल २०१५ रोजी केली आणि २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्याने वाद निर्माण झाला असून चौकशीची मागणी होत आहे. अलीकडेच संरक्षणमंत्र्यांनी जाहीरपणे विचारले, ‘‘मी चौकशीचे आदेश का द्यावेत?’’ ज्याप्रमाणे आपण निष्पाप व्यक्तीला नेहमी देतो, त्याप्रमाणे त्यांनाही संशयाचा फायदा देऊन कारणे देणे योग्य ठरेल. त्यांनी कारणे मागितली आहेत, म्हणून येथे दहा कारणे देत आहे. (१)भारत आणि फ्रान्सच्या सरकारने सामंजस्य करार केला होता, ज्यानुसार भारत १२६ राफेल दोन इंजिनांची, बहुउद्देशीय विमाने खरेदी करणार होता. त्यासाठीच्या आंतरराष्ट्रीय निविदा १२ डिसेंबर २०१२ रोजी उघडण्यात आल्यानंतर एका विमानाची किंमत ५२६.१० कोटी रुपये असल्याचे समजले. विमानांची निर्मिती करणारी दसाँ कंपनी १८ विमाने तयार स्थितीत पुरवणार होती; तर उरलेली १०८ विमाने दसाँचे तंत्रज्ञान वापरून हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या (एचएएल) बंगळूरु येथील कारखान्यात तयार करण्यात येणार होती. यासाठीचे तंत्रज्ञान दसाँ कपनी ‘एचएएल’ला करारानुसार हस्तांतरित करणार होती. तो सामंजस्य करार रद्द करण्यात आला आणि पंतप्रधानांनी १० एप्रिल २०१५ रोजी नवा करार जाहीर केला. संरक्षणमंत्री कृपया हे सांगतील का, की पूर्वीचा सामंजस्य करार रद्द करून नवा करार का करण्यात आला? (२)नव्या करारानुसार भारत ३६ विमाने खरेदी करेल आणि त्यांची किंमत जाहीर करण्यात आलेली नाही. भारतीय हवाई दलाने म्हटले आहे की, त्यांना लढाऊ विमानांच्या ४२ स्क्वॉड्रनची गरज आहे आणि त्यांच्याकडे सध्या ३१ स्क्वॉड्रन आहेत. जर १२६ (सात स्क्वॉड्रन) किंवा अधिक विमानांची गरज होती आणि अद्यापही आहे, तर सरकार केवळ ३६ विमाने (दोन स्क्वॉड्रन) का विकत घेत आहे? (३)एकंदरीत सरकार तेच विमान, त्याच उत्पादकाकडून, ‘त्याच गुणविशेषांसह’ (किंवा सोयींसह) खरेदी करीत आहे. ‘त्याच गुणविशेषांसह’ हा शब्दप्रयोग १० एप्रिल २०१५च्या संयुक्तनिवेदनात आढळतो. हे खरे आहे की नव्या करारात एका विमानाची किंमत १६७० कोटी आहे (दसाँने म्हटल्याप्रमाणे)? आणि ते खरे असेल तर किंमत तिप्पट वाढण्याचे स्पष्टीकरण काय? (४)जर सरकार दावा करीत आहे त्याप्रमाणे नव्या करारानुसार विमानाची किंमत ‘नऊ टक्के स्वस्त’ आहे, तर सरकार दसाँने देऊ केलेली सर्व १२६ विमाने खरेदी न करता फक्त ३६ विमानेच का खरेदी करीत आहे? (५)नवा करार हा आणीबाणीची किंवा अतिगरजेची वेळ भागवण्याचा खरेदी म्हणून सादर केला जात आहे. जर पहिले विमान सप्टेंबर २०१९ मध्ये (करारानंतर चार वर्षांनी) मिळणार असेल आणि अखेरचे विमान २०२२ मध्ये मिळणार असेल, तर हा करार आणीबाणीतील खरेदी म्हणण्यास कसा पात्र ठरतो? (६)एचएएलला ७७ वर्षांचा अनुभव आहे आणि त्यांनी विविध उत्पादकांकडून परवान्याखाली अनेक विमाने तयार केली आहेत. नवा करार करताना त्यात दसाँकडून एचएएलला तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराचा उल्लेख नाही. एचएएलला तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर करणारा करार का रद्द करण्यात आला? (७)भारताकडून होणाऱ्या प्रत्येक संरक्षण खरेदीत पुरवठादारावर ऑफसेट्सची -म्हणजे संरक्षणसामग्रीचे अंशत: उत्पादन भारतातील भागीदार उत्पादकांकरवी करण्याची- अट घालण्यात येते. दसाँने ३६ विमानांच्या विक्रीच्या बदल्यात साधारण ३०,००० कोटी रुपयांच्या ऑफसेट्सची अट मान्य केली आहे. एचएएल ही सरकारी क्षेत्रातील कंपनी आहे. एचएएलने ३ मार्च २०१४ रोजी दसाँशी कामात भागीदारीचा करार केला होता आणि ऑफसेट्स भागीदार म्हणून पात्र ठरली होती. फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्स्वां ओलांद यांनी उघड केले आहे की, ऑफसेट्स भागीदारीसाठी खासगी कंपनीचे नाव ‘भारत सरकारने’ सुचवले आणि त्यामुळे फ्रान्स सरकार आणि दसाँला या प्रकरणात निवडीला काही वाव नव्हता. लगोलग भारत सरकारने असे नाव सुचवल्याचा इन्कार केला आहे. परंतु भारत सरकारने खरोखरच एखादे नाव सुचवले होते का? आणि असेल तर सरकारने एचएएलचे नाव का सुचवले नाही? (८) फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्री श्रीमती फ्लॉरेन्स पार्ली या २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी नवी दिल्लीत भारताच्या संरक्षणमंत्र्यांना भेटल्या. त्याच दिवशी श्रीमती पार्ली विमानाने नागपूरला गेल्या. श्रीमती पार्ली यांनी नागपूरजवळील मिहान येथे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि फ्रान्सचे भारतातील राजदूत यांच्या उपस्थितीत खासगी कंपनीची कोनशिला उभारली, जेथे ऑफसेट भागांचे उत्पादन केले जाईल. जेव्हा त्या दोघी भेटल्या, तेव्हाच श्रीमती पार्ली यांच्या या कार्यक्रमाबद्दल संरक्षणमंत्र्यांना माहिती होती की नव्हतीच? आणि समजा माहिती नसेल, तर त्यांनी या कोनशिला कार्यक्रमाबद्दल दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांत वाचले नाही का? (९) दसाँ आणि त्यांचा खासगी क्षेत्रातील ऑफसेट भागीदार यांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये प्रसिद्धीपत्रकातून जाहीर केले की, त्यांची संयुक्त कंपनी ऑफसेट्सची अट पूर्ण करण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावेल. ‘दसाँने ऑफसेट्स भागीदार म्हणून कुणा खासगी कंपनीची निवड केल्याचे आपणास माहीत नाही,’ असे म्हणताना संरक्षणमंत्री खरे बोलत होत्या का? (१०)एचएएलला मिग, मिराज आणि सुखोई विमानांच्या परवान्याखाली उत्पादनाचा आणि त्यांच्या संपूर्ण भारतीय बनावटीच्या तेजस विमानाच्या उत्पादनाचा अनुभव आहे. त्यांची ६४,००० कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे. २०१७-१८ या वर्षांत त्यांची उलाढाल १८,२८३ कोटी रुपये आणि नफा ३,३२२ कोटी रुपये इतका होता. संरक्षणमंत्र्यांनी अलीकडच्या निवेदनात एचएएलचे माजी अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक टी. एस. राजू यांच्या विधानाला विरोध केला आहे आणि एचएएलबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केले आहे. एचएएलचे खासगीकरण करण्याचा किंवा एचएएल बंद करण्याचा सरकारचा इरादा आहे का? सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश का द्यावेत याची मी दहा कारणे दिली आहेत (आणखी बरीच कारणे आहेत). पुढील सूत्रे आपल्या निष्पाप, निरपराध संरक्षणमंत्र्यांच्या हाती आहेत. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
