उद्योगांची जिद्द हरवते आहे..  

पी. चिदम्बरम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी लघु व मध्यम उद्योजकांना दिलेल्या ‘पॅकेज’मध्ये ‘ईसीएलजीएस’ ही तीन लाख कोटी रु.ची पत-हमी योजनाही होती, त्यापैकी प्रत्यक्षात वितरित झाले दीड लाख कोटी. गेल्या वर्षीच्या अन्यही घोषणा पोकळ निघाल्या नसत्या, तर सर्वेक्षणातून चिंताजनक निष्कर्ष निघाले नसते.. 

‘कोविड १९’ महासाथीने अब्जाधीश सोडून सगळ्यांनाच फटका दिला. करोनाच्या काळात टाळेबंदी बराच काळ राहिली. काही वेळा ती शिथिल करण्यात आली. नंतरच्या काळात ती कधी लागू तर कधी शिथिल असे लपंडाव सुरू राहिले. त्यामुळे उद्योगातील उत्पादन, वितरण, वस्तूंचा पुरवठा व सेवा या सगळ्यावर विपरीत परिणाम झाला. अनेकांच्या नोक ऱ्या गेल्या. विशिष्ट आर्थिक गटातील लोकांनाच फटके बसले अशातला भाग नाही. उच्च मध्यमवर्ग, कनिष्ठ मध्यमवर्ग, गरीब, रस्त्यावर भटकंती करीत फिरणारे लोक या सर्वानाच या ना त्या प्रकारे फटका बसला आहे.

या घातक अवस्थेत मी करोनाचा कृषी, सूक्ष्म, लघु व  मध्यम उद्योगांवर झालेला परिणाम यावर भाष्य करणार आहे. करोनाने या उद्योगांना धोक्यात आणले पण त्याच उद्योगांमध्ये सर्वात जास्त मनुष्यबळ सामावलेले आहे.

मध्यम, लघु उद्योगांवर भर

वृत्तपत्रांनी दिलेल्या एका बातमीत वरिष्ठ बँक अधिकाऱ्याचा दाखला देऊन असे म्हटले आहे की, मध्यम, लघु व  सूक्ष्म उद्योगांना एप्रिल ते मे २०२१ दरम्यान मोठा फटका बसला. त्यांची अनुत्पादक मालमत्ता म्हणजे ‘एनपीए’ वाढत राहिली. आधीपेक्षा ती दुप्पट झाली. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर त्याचे प्रमाण ६० टक्के वाढले. दी रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने ‘इन्व्हेस्टिंग डॉट कॉम’ला सांगितले की, देशातील विक्री मे २०२१ मध्ये मे २०१९च्या तुलनेत ७९ टक्क्यांनी घटली..

या विधानांमागचा सत्यांश मी शोधण्याचा प्रयत्न केला; त्यासाठी प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती जाणून घेतली. त्याकरिता दूरध्वनी सर्वेक्षणाचा वापर केला. त्यासाठी तिरुचिरापल्ली रिजनल इंजिनीअिरग कॉलेज ऑफ सायन्स व टेक्नॉलॉजी पार्कच्या प्राध्यापक व अन्य चमूची मदत घेतली. त्यांनी तमिळनाडूतील लघु व  मध्यम उद्योजक संघटनेच्या माध्यमातून लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांची नावे शोधून काढली. त्यांना एकूण बारा प्रश्न विचारण्यात आले. एकूण जेवढय़ा संबंधितांना प्रश्न विचारले होते त्यांपैकी २०२९ जणांनी प्रतिसाद दिला. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे वर मी ज्या बँक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीचा उल्लेख केला आहे, त्याहीपेक्षा वाईट माहिती हाती आली. अर्थमंत्र्यांना जरी त्यांच्या मंत्रालयाच्या गवाक्षातून उद्योगांची स्थिती चांगली दिसत असली, ते पुन्हा बहरतील असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनीही असेच चित्र रंगवताना लघु व  मध्यम उद्योगांना नवे धुमारे फुटत असल्याचे म्हटले होते, पण सत्य वेगळे आहे.

जे बारा प्रश्न विचारण्यात आले होते व त्याची उत्तरे घेण्यात आली त्याला मिळालेल्या प्रतिसादाचा आढावा आता मी पुढच्या भागात घेणार आहे त्यावरून काही बाबी ठळकपणे सामोऱ्या येतील यात शंका नाही.

१) सुमारे १९०० प्रतिसादकांनी असे सांगितले, की त्यांची विक्री उलाढाल २०२०-२१ या काळात २०१९-२०च्या तुलनेत कमी झाली. २०२९ पैकी ९४ टक्के लोकांचे हेच उत्तर आहे.

२) विक्रीतील उलाढाल २५ टक्केपर्यंत कमी झाल्याचे ४४१ जणांनी सांगितले. २६-५० टक्के कमी झाल्याचे ३७५ जणांनी तर ५० टक्क्यांहूनही कमी झाल्याचे ७८७ जणांनी म्हटले आहे. यात २९१ लघु व  मध्यम उद्योग बंद पडले.

३) २०२०-२१ मध्ये तोटाच झाल्याचे ९१ टक्के प्रतिसादकांनी म्हटले आहे.

४) किमान ९० टक्के प्रकरणांत तोटा १० लाखांच्या वर होता.

५) तोटा भरून काढण्यासाठी पदरमोड करावी लागली व पैसा घालावा लागला, असे ४०० प्रतिसादकांनी म्हटले आहे. मालमत्ता विकल्याचे २८५ जणांचे सांगणे आहे. एनबीएफसीकडून किंवा बँकांकडून ६९४ जणांनी उसनवारी केली. इतर ठिकाणाहूनही कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण ६३१ होते. आपत्कालीन पत विमा हमी योजनेचा लाभ ६९४ उद्योजकांना झाला त्यांनी या योजनेत कर्ज घेतले. आत्मनिर्भर भारतासाठी आखलेल्या या योजनेचा लाभ फार जणांनी घेतला असे दिसत नाही.

६) १ एप्रिल २०२१ पर्यंत तुमचा उद्योग चालू राहिला का, या प्रश्नावर ४४ टक्के म्हणजे १९३५ पैकी ८५२ जणांनी नकारार्थी उत्तर दिले, तर १९५ उद्योजकांनी म्हणजे १० टक्के प्रतिसादकांनी त्यांचा उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालू राहिल्याचे म्हटले आहे.

रोजगार गमावले

७) २०२०-२०२१ या करोना साथीच्या वर्षांत २६ टक्के प्रतिसादकांनी त्यांचे वेतन व पगार कपात झाल्याचे सांगितले, तर ३३ टक्के कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्यात आले. २३ टक्के जणांनी कामगार कपात करून पैसा वाचवण्याचे प्रयत्न केले. १८ टक्के जणांनी वरील सर्वच मार्गाचा अवलंब केला.

८) रोजगारावर होणारा परिणाम अपेक्षित होता हे नाकारता येणार नाही. १७८३ जणांनी सांगितले की, २०२०-२१ मध्ये त्यांनी २०१९-२०च्या तुलनेत कमी व्यक्तींना कामावर ठेवले. एकूण ६७ टक्के लोकांनी हेच उत्तर दिले आहे. कुणीच जास्त कामगार कामावर ठेवले नाहीत. २०२०-२१ मध्ये अनेकांचे रोजगार गेले.

९) लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांमध्ये २० किंवा त्यापेक्षा कमी कर्मचारी असतात. ११३४ पैकी ६४ टक्के लोकांनी सांगितले की, २०२०-२१ मध्ये त्यांच्याकडे कमी कर्मचारी होते. किमान प्रत्येकी पाच लोकांचे तरी रोजगार गेले. २३ टक्के लोकांनी ६ ते १० टक्के लोकांनी रोजगार गमावल्याचे सांगितले. सरासरी ५ टक्के लोकांचे रोजगार गेल्याचे दिसून आले. त्याला जर लाखो लघु व  मध्यम उद्योगांनी गुणले तर किती तरी मोठय़ा प्रमाणावर लोकांनी रोजगार गमावल्याचे दिसून येईल. बेरोजगारी किती भीषण पद्धतीने देशाला ग्रासत होती व अजूनही चित्र फारसे पालटलेले नाही.

१०) २०२१-२२ मध्ये रोजगाराची परिस्थिती सुधारली का, याचे उत्तर पन्नास टक्के प्रतिसादकांनी दिले आहे. १२५३ जणांच्या मते काहींना परत रोजगार मिळाले. पन्नास टक्के लोकांनी सांगितले की, नंतर कुणीच पुन्हा कामावर आले नाही.

११) १५१० उद्योजकांनी २०२०-२१ मध्ये त्यांचे उद्योग बंद पडल्याचे सांगितले. ४७० म्हणजे ३१ टक्के जणांनी त्यांचे उद्योग पुन्हा सुरूच झाले नसल्याचे वास्तव मांडले. ८२८ जणांनी म्हणजे ५५ टक्के प्रतिसादकांनी अंशत: परिस्थिती सुधारल्याचे म्हटले आहे. २१२ म्हणजे १४ टक्के प्रतिसादकांनी त्यांचे उद्योग पुन्हा पूर्णपणे सुरू झाल्याचे म्हटले आहे.

१२) १३४९ उद्योग बंद आहेत. त्यातील ८०० म्हणजे ५९ टक्के परत सुरू होतील, अशी संबंधितांना खात्री आहे. दुसरीकडे ७२ प्रतिसादकांनी म्हणजे ५ टक्के व्यक्तींनी सांगितले की, त्यांचे उद्योग आता कायमस्वरूपी बंद झाले आहेत. इतर ४७७ जणांना त्यांचे उद्योग पुन्हा सुरू होतील याची खात्री नाही.

तुम्ही जेवढे या आकडय़ांच्या खोलात जाल, तेवढी तुम्हाला त्याची अनेक रूपे पाहायला मिळतील. हा पाहणी अहवाल तुम्हाला  संकेतस्थळांवर (www.covid19csorelief.com UF trecstep.com)   पाहायला मिळेल.

सरकारची बेफि किरी

यातून हे स्पष्ट होते की, सरकारने लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग टिकून राहावेत यासाठी काही केले नाही. अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या ‘ईसीएलजीएस’ने ३ लाख कोटींची पत-हमी दिली होती. त्यामुळे लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योगांना असे वाटले की, सरकारने आता आपल्याला तीन लाख कोटींची मोठी हमी दिली आहे. अर्थात, सरकारनेच केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार या योजनेनुसार एकूण कर्ज ३ लाख कोटींचे आहे. यातूनही पुढे जाऊन आपण लघू व मध्यम उद्योगांचा ताळेबंद पाहिला तर कुठल्याही बँका त्यांना ३ लाख कोटींचे कर्ज देणार नाहीत. या योजनेतून आतापर्यंत १ लाख ५० हजार कोटींचे कर्ज वितरित झाले आहे.

कमी भांडवलात, २०हून कमी कामगार-कर्मचाऱ्यांनिशी, कमी उलाढालीत आणि अगदी माफक नफा घेऊन आपापले उद्योग चालवणाऱ्या अनेक उद्योजकांची जिद्दच करोनाने हिरावून घेतली असल्याचे चित्र दिसले. पण सरकारही, उद्योग कोसळत असताना बघत बसले. त्यांच्यासाठी ही आत्मनिर्भरता नव्हे तर आत्मनिर्वाण आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर : @Pchidambaram_IN