गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्याचं फलित काय?

एकुणात केंद्र सरकारने हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश तिथे राज्यपाल आणि अधिकाऱ्यांवरच सोडून दिले होते.

|| पी. चिदम्बरम

कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर दोन वर्षांनी जम्मू-काश्मीर या ‘केंद्रशासित प्रदेशा’चा दौरा करणाऱ्या गृहमंत्र्यांनी तिथल्या लोकांच्या मनावर फुंकर मारणं अपेक्षित होतं. पण तसं करणं तर दूरच, उलट त्यांनी लोकांचा केंद्र सरकारविरोध आणखी तीव्र होईल असंच वर्तन केलं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्याच आठवड्यात जम्मू आणि काश्मीर या ‘केंद्रशासित प्रदेशा’ला भेट दिली. दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१९ मध्ये ५ आणि ६ ऑगस्ट रोजी कलम ३७० रद्द करणं आणि जम्मू आणि काश्मीरचं विभाजन (लडाखसह) करून त्याचा राज्य हा दर्जा काढून घेणं, जम्मू-काश्मीर तसंच लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करणं (केंद्र सरकारच्या या निर्णयांना मंजुरी देत संसदेने तसा कायदा संमत केला.) या केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त कृतीनंतर खोऱ्यात त्यांची ही पहिलीच भेट होती.

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे गृहमंत्र्यांनी ऑगस्ट २०१९ नंतर या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांना एकदाही भेट दिली नव्हती. दरम्यानच्या काळात बऱ्याच मंत्र्यांनी जम्मू-काश्मीरचे दौरे केले, पण लोकांनी मात्र त्यांच्यावर पूर्णपणे बहिष्कार घातला होता. संरक्षणमंत्र्यांच्या भेटी संरक्षण दलापुरत्या मर्यादित होत्या.

एकुणात केंद्र सरकारने हे दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश तिथे राज्यपाल आणि अधिकाऱ्यांवरच सोडून दिले होते. ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी जम्मू आणि काश्मीर रेकग्नायझेशन अ‍ॅक्ट लागू होईपर्यंत तत्कालीन राज्यपाल (सत्यपाल मलिक) हेच प्रभारी होते. त्यानंतरचे पहिले राज्यपाल जी. सी. मुर्मु यांनी ७ ऑगस्ट २०२० पर्यंत म्हणजे नऊ महिने काम पाहिलं. सध्याचे राज्यपाल (मनोज सिन्हा) गेले वर्षभर कामकाज पाहात आहेत. जम्मू आणि काश्मीरच्या प्रशासनाला नेतृत्वच नाही हे एव्हाना गृहमंत्र्यांच्या लक्षात आलं असेल याची मला खात्री आहे. 

जम्मू-काश्मीरमधले ‘नवनित्य’

गृहमंत्र्यांच्या या भेटीदरम्यान खोऱ्यात सर्व काही सुरळीत असल्याचे अनेक दावे केले गेले. पण जम्मू आणि काश्मीरमध्ये सगळं काही खरोखरच कसं आणि किती सुरळीत आहे?

ल्ल गृहमंत्र्यांनी जम्मू आणि काश्मीरला भेट दिली त्याच दिवशी संध्याकाळी अत्यंत कडक अशा सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याअंतर्गत (पीएसए म्हणजेच पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट) ७०० जणांना ताब्यात घेतलं गेलं.

ल्ल ताब्यात घेतलेल्यांपैकी काही जणांना जम्मू आणि काश्मीरच्या बाहेरच्या तुरुंगात हलवलं गेलं.

नॅशनल इनव्हेस्टिगेशन एजन्सी (एनआयए) ने दहशतवादी कारवायांचा कट रचल्याच्या संशयावरून आणखी आठ जणांना अटक केली.

गृहमंत्र्यांनी प्रवास केला त्या रस्त्यावर सशस्त्र बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

श्रीनगरमध्ये वाहतुकीवर निर्बंध घालण्यात आले. दुचाकीवरून जाणाऱ्यांना कडक सुरक्षा तपासणीला तोंड द्यावं लागत होतं. (दुचाकींवरही बंदी घालण्यात आली होती असं एक अहवाल सांगतो.)

श्रीनगरमध्ये इंटरनेटवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांचं आणि या संचारबंदीचं गृहमंत्र्यांनी अनेकांचे जीव वाचवणारी कडू गोळी या शब्दांत समर्थनच केलं.

जम्मू आणि काश्मीरच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरला आजपर्यंत भरगच्च निधी, अनुदानं मिळाली असली तरी इथली गरिबी कधीच कमी झाली नाही. (सरकारचीच माहिती या मुद्द्याच्या विरोधात जाणारी आहे. या माहितीनुसार गरिबीचं प्रमाण कमी असलेल्या राज्यांमध्ये जम्मू काश्मीरचा क्रमांक आठवा असून २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरमध्ये दारिद्र्याचं प्रमाण १०.३५ टक्के होतं. देशपातळीवर दारिद्र्याचं सरासरी प्रमाण २१.९२ आहे. गृहमंत्र्यांनी मोठ्या आवेशाने विचारलं की, ५ ऑगस्ट २०१९ च्या आधी जम्मू काश्मीरमधले तरुण देशाचे गृह किंवा अर्थमंत्री होण्याचं स्वप्नं तरी बघू शकत होते का? (१९८९-९० मध्ये मुफ्ती मोहम्मद सईद देशाचे गृहमंत्री होते, हे बहुधा अमित शहा विसरले असावेत.)

जम्मू काश्मीरमधला दहशतवाद आता संपला आहे आणि आता इथे दगडफेक वगैरेसारखे प्रकार नाहीत, असंही गृहमंत्र्यांनी अगदी उच्चरवात सांगितलं. (साऊथ आशिया टेररिझम पोर्टल या सर्वात विश्वासार्ह माहिती यंत्रणेने २०१४ ते २०२१ दरम्यानची आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार या सात वर्षांच्या काळात दहशतवादामुळे या भागात ३०६ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. तर ५२३ सुरक्षारक्षक मारले गेले आहेत. १४२८ दहशतवादी मारले गेले आहेत. गेल्या दोन वर्षांत ऑक्टोबर २०२१ हा महिना तर मृत्यूच्या बाबतीत सगळ्यात वाईट महिना ठरला आहे.)

आपल्या भेटीच्या शेवटच्या दिवशी गृहमंत्री जे बोलले त्यातून तर या सरकारचं काश्मीरविषयक धोरणच सगळ्यांपुढे आलं. गृहमंत्री म्हणाले, ‘मी पाकिस्तानशी चर्चा करावी असं डॉ. फारुखसाहेबांनी सुचवलं आहे. मला चर्चाच करायची असेल तर मी ती फक्त आणि फक्त जम्मू-काश्मीरच्या तरुणांशी, इथल्या लोकांशी करेन. बाकी कुणाशीही नाही.’

जेत्याचा न्याय

आपल्या काश्मीर दौऱ्यात गृहमंत्र्यांनी तिथल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याची भेट घेतली नाही. उलट जम्मू आणि काश्मीरला ‘उद्ध्वस्त करणाऱ्या तीन कुटुंबां’ना खलनायक ठरवलं. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आता निवडून आलेलं विधिमंडळच अस्तित्वात नसल्याने ते कुणाही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना भेटले नाहीत. तर कोणाही नागरी सामाजिक संघटनांची त्यांना भेटण्याची इच्छा नव्हती. गृहमंत्रीच कुणाला भेटायला इच्छुक नसल्यामुळे लोकही त्यांना भेटायला उत्सुक नव्हते यात काहीच आश्चर्य नाही. त्यामुळे संवाद साधला गेला तो फक्त गृहमंत्री आणि त्यांची हुजरेगिरी करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये.

मोदी सरकारचं जम्मू आणि काश्मीरविषयक धोरण हे ‘जेत्याच्या न्याया’वर आधारित आहे, हे वेदनादायक असलं तरी वास्तव आहे. १- गुप्तपणे, घाईघाईत आणि असनदशीर मार्गाने करण्यात आलेला कायदा. २- नोकरशाही आणखीनच दगडी झाली आहे. ३- सार्वजनिक सुरक्षा कायदा म्हणजेच पीएसएसारखा कठोर कायदा. ४- जगण्याचं स्वातंत्र्य, कायद्याचं राज्य, स्वातंत्र्य, भाषणस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, संचारस्वातंत्र्य, खासगीपणा या सगळ्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारे निर्बंध. ५- राज्याच्या विधानसभांच्या निवडणुकांच्या आधी मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे. ६- कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानशी चर्चा नाही. 

विरोधाला तोंड देताना…

जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधल्या लोकांना मोदी सरकार देऊ पाहते आहे ते हे प्रशासन आणि सुरळीत वातावरण आहे का? दिसतं तरी तसंच आहे. पण एक गोष्ट स्पष्ट आहे, ती म्हणजे असं ‘सुरळीत वातावरण’ आणि प्रशासन जम्मू-काश्मीरमधल्या राजकीय प्रश्नांवर कोणतीही उत्तरं शोधू शकणार नाही. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुळात कोणतेही ‘राजकीय’ प्रश्नच नाहीत आणि तिथे काही राजकीय प्रश्न असलेच तर ते कलम ३७० रद्द करण्यातून सोडवले गेले आहेत, असं मोदी सरकारने मानणं अगदीच स्वाभाविक आहे.

इतिहास, ऐतिहासिक सत्य, भारत-पाकिस्तानमधला संघर्ष, आधीच्या चर्चांमधून दिली-घेतली गेलेली आश्वासनं (प्रत्यक्ष चर्चा आणि अहवालांचाही यात समावेश होईल), राजकीय आकांक्षा, इतिहासातील गोष्टी, सरकारच्या जाचक कृती, मोठ्या प्रमाणात तैनात सुरक्षा दलं, सातत्याने होणारा कायद्याचा विपर्यास या सगळ्या गोष्टी मोदी सरकार नाकारणारच असेल तर अर्थपूर्ण चर्चा, संवाद होऊच शकत नाही. गृहमंत्र्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन तिथल्या लोकांचं हृदय तर जिंकता आलंच नाही, उलट लोकशाही हक्क नाकारले जाणं, घटनेची पायमल्ली या गोष्टींना शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणाऱ्या लोकांच्या मनात त्यांनी कदाचित नकळतपणे का होईना सरकारबद्दल आणखी कडवट भावना निर्माण केली आहे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in

ट्विटर :  @Pchidambaram_IN

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व समोरच्या बाकावरून बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Section 370 repealed union territory union home minister amit shah gift with ladakh akp

Next Story
दिल्ली निवडणुकीचे धडे सर्वासाठीच
ताज्या बातम्या