सरत्या वर्षांत सारदा, सहारा, नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज आदींनी खोटी आमिषे दाखवून सर्वसामान्य जनतेचे कष्टाचे कोटय़वधी रुपये गोळा केले आणि नंतर त्यांना टोप्या घातल्या. एकंदर ४० हजार कोटींचा हा घोटाळा झाल्यानंतर आता ‘सेबी’ने यासंबंधी नवे नियम केले असून गुंतवणूकदारांची फसवणूक रोखण्यासाठी या प्रयत्नांना पाठिंबा दिलाच पाहिजे.
वित्तीय व्यवस्थेचे कठोर नियमन हे गुंतवणूकदारांच्या विश्वासासाठी गरजेचे असते. आपल्याकडे त्याबाबत बरे बोलण्यासारखे फार काही नाही. ज्या देशात एका पैशाचेदेखील उत्पन्न नसताना एका बडय़ा कंपनीच्या बाजारपेठेतील समभाग प्रवेशासाठी शेकडो कोटींचे मूल्यांकन दिले जाते आणि ते असत्य ठरल्यानंतर कोणावरही काहीही कारवाई होत नाही, त्या देशास आर्थिकदृष्टय़ा विकास साधावयाचा असेल तर नियमनाची चौकट मजबूत करणे आवश्यक असते. हे एकमेव उदाहरण नाही. दुनिया मुठ्ठी में घेऊ पाहणारे आपापल्या कंपन्यांच्या पोटातून उपकंपन्यांचे असे काही जाळे तयार करतात की त्यातून झालेल्या पैशाच्या प्रवासाचा माग काढणे जिकिरीचे होते. दुसरीकडे सहारासारखी कंपनी सरकारी व्यवस्थेस वाकवू शकते आणि सरकार भ्रष्ट व्यवस्थेचा भाग असल्याने शांतपणे पाहत राहते. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ताधारी पक्षाचाच खासदार खोटी स्वप्ने दाखवून गुंतवणूक आकर्षित करतो आणि सर्वानाच बुडवून गायब होतो. या पाश्र्वभूमीवर बाजारपेठेसाठी सक्षम नियंत्रक असणे ही काळाची गरज होती. भांडवली बाजारपेठेची नियंत्रक असलेल्या सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्हणजे सेबी, या संस्थेचे प्रयत्न त्या दिशेने सुरू असून त्याचे स्वागत करणे गरजेचे आहे.
गेल्या वर्षभरात आपल्याकडे वेगवेगळय़ा गुंतवणूकदारांचे तब्बल ४० हजार कोटी रुपये पाण्यात गेले. यातील सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला तो प. बंगालमध्ये. त्या राज्यात सारदा नावाच्या गुंतवणूक योजनेतून साध्या नागरिकांना भरमसाट आश्वासने दिली गेली. या योजनेचे स्वरूप हे पारंपरिक होते. ते असे की सामान्य गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर अशक्य असा परतावा देण्याचे आमिष दाखवले जाते. लक्षावधी छोटे गुंतवणूकदार त्या मोहास फसतात आणि स्वत:कडील किडुकमिडुक या योजनांत पणाला लावतात. नव्या गुंतवणूकदारांकडून आलेल्या निधीतून जुन्या गुंतवणूकदारांचा परतावा द्यायचा, अशी यांची पद्धत. हे चक्र चालते तोवर चालते. परंतु एका टप्प्यावर ते बंद पडते आणि सर्वच गुंतवणूकदार रस्त्यावर येतात. या आणि अशा गुंतवणूकदारांना कोणतेही संरक्षण नसते. कारण ते नोंदणीकृत नसतात आणि त्यांना तशा नोंदणीची गरजही नसते. आता या कंपन्यांना असे करता येणार नाही. कारण सेबीने मंगळवारी घेतलेल्या निर्णयानुसार या कंपन्यांनाही नोंदणी करणे अत्यावश्यक करण्यात आले आहे. बिगरबँकीय वित्त संस्था हे आपल्याकडे एक मध्येच लटकणारे प्रकरण आहे. अशा संस्था गुंतवणूकदारांकडून ठेवी उभारू शकतात, निधी घेऊ शकतात. परंतु त्यांना बँक व्यवहाराचा परवाना नसतो. आतापर्यंत गुंतवणूकदारांना टोपी घालण्याचे उघडकीस आलेले बरेचसे प्रकार अशा बिगरबँक वित्तीय संस्थांच्या हातून घडले आहेत. अशा प्रकारातील थोर उदाहरण म्हणजे सहारा. या कंपनीने तब्बल २५ हजार कोटी रुपये सामान्य गुंतवणूकदारांकडून जमा केल्याचे निष्पन्न झाले. परंतु इतकी मोठी रक्कम उभी करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचाच तपशील उपलब्ध नाही, अशी परिस्थिती आहे. या व्यवहारास सेबीने आक्षेप घेतल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि या सर्व गुंतवणूकदारांना ही रक्कम परत करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. परंतु त्यानंतरही या प्रकरणाचा तिढा सुटण्याची लक्षणे नाहीत. अशा परिस्थितीत इतक्या मोठय़ा रकमेचा प्रश्न अनुत्तरित राहत असेल तर ते देश म्हणून आपल्याकडील व्यवस्थेच्या त्रुटी दाखवणारे आहे. तसेच मोठे प्रकरण झाले ते नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंजचे. हे चालवणाऱ्या जिग्नेश शहा या चतुर व्यक्तीने बाजारपेठीय नियमांतील त्रुटींचा फायदा घेतला आणि खाद्यान्नाचे मोठमोठे व्यवहार त्याच्या बाजारपेठेत झाले. यातील बरेचसे हे लहान गुंतवणूकदार होते. परंतु त्यांना ना खरेदी केलेले अन्नधान्य मिळाले ना गुंतवणुकीवरचा नफा. शेवटी तर परिस्थिती अशी आली की मुद्दल मिळाले तरी पुरे असे वाटू लागले. जवळपास सहा हजार कोटींचा हा घोटाळा झाला आणि त्यातील पैसा नक्की गेला कोठे, हे अद्याप समजू शकलेले नाही.
हे सर्व इटलीच्या चार्ल्स पोंझी या बदमाशाचे वारसदार म्हणावयास हवेत. या पोंझीने १९२०च्या दशकात अमेरिकेत आपल्या गुंतवणूक योजनेतून अनेकांना लुटले. पुढे अशा पोंझींचा प्रचार आणि प्रसार सर्वत्र झाला. वास्तविक या पोंझी प्रकरणानंतर अमेरिकेत भांडवली बाजारात मोठय़ा प्रमाणावर नियमांची फेरआखणी झाली. परंतु चोर जसा पोलिसांच्या तंत्रापेक्षा चार पावले पुढेच असतो तसे यांचे असते. सरकारने कितीही कठोर नियम केले तरी त्यातील छिद्रे शोधून काढणारे महाभाग असतातच असतात. अमेरिकेत पाच वर्षांपूर्वी गाजलेले बर्नाड मर्डॉफ हे ताजे उदाहरण. या गृहस्थाची स्वत:ची गुंतवणूक कंपनी होती आणि त्याचे भाऊ आदी त्यात वरिष्ठ पदांवर होते. आपल्याकडील महाभागांची आठवण यावी असेच त्याचे कर्तृत्व. पुढे २००८ साली ही कंपनी त्याच्या उद्योगांमुळे बुडाली. आपल्याकडील आणि अमेरिकेतील साधम्र्य याच टप्प्यावर संपते. याचे कारण असे की तेथील पोलिसांनी नंतर या बदमाशास बेडय़ा ठोकल्या आणि त्याच्यावर खटलाही भरला. त्यात तो दोषी ठरून त्यास तब्बल १५० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आणि त्याच्या संपत्तीवरही टाच आणली गेली. तेव्हा गुन्हा केला असेल तर उच्चपदस्थासही तुरुंगवास आणि शिक्षा होऊ शकते हे अमेरिकेच्या नावे छाती पिटून रडणाऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. आजही हा मर्डॉफ तुरुंगात असून त्याच्या खात्यातील सर्व रक्कम, त्याची स्थावर-जंगम मालमत्ता आदी विकून त्यातून गुंतवणूकदारांना परतफेड करण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर आपल्याकडील बाजारपेठ नियंत्रकाची अवस्था आओ जाओ घर तुम्हारा अशीच होती. म्हणूनच सेबीचे विद्यमान अध्यक्ष यू के सिन्हा यांच्या हातून ती बदलण्याचे प्रयत्न होत असतील तर सुजाण नागरिकांनी त्यास पाठिंबा द्यावयास हवा. सिन्हा यांना त्याची गरज आहे. कारण त्यांना सरकारचा हवा तितका पाठिंबा नाही. बडय़ा कंपन्यांशी लढताना सेबीस चांगले वकील देता येतील इतके आर्थिक अधिकार वा तरतूददेखील सेबीसाठी नसून तरीही ही यंत्रणा प्रयत्नांची शिकस्त करताना दिसते.
त्यामुळेच मंगळवारी सेबीने केलेले नियम बदल जाणून घ्यावयास हवेत. त्यानुसार बाजारातून जो कोणी १०० कोटी वा अधिक रक्कम उभा करीत असेल तर त्याचे संपूर्ण नियंत्रण यापुढे सेबीकडून केले जाईल. हे महत्त्वाचे आहे. कारण अशा नियमनाअभावी सामान्य गुंतवणूकदारांकडून कोणालाही कितीही निधी उभा करण्याची मुभा होती. याचबरोबर ताज्या नियमबदलातून सेबीने आणखी एक अधिकार मिळवलेला आहे. तो म्हणजे गुंतवणूक संस्थांच्या कार्यालयावर छापा टाकून आवश्यक ती कागदपत्रे वा तपशील जमा करण्याचा. मात्र या संदर्भात जरा सावधतेचा इशारा दिलेला बरा. विद्यमान व्यवस्थेत पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा, सक्तवसुली संचालनालय आणि प्राप्तिकर खाते अशांना हे अधिकार आहेत. याच्या जोडीला सेबीनेही ते आता मिळवले आहेत. परंतु ते मिळवताना अन्य सरकारी यंत्रणांशी सहकार्य करण्याचे सेबीने योजल्यास अधिक बरे.
अर्थात ही तुलनेने लहान बाब सोडल्यास सेबीच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देणे हे आपले कर्तव्य आहे. व्यवस्थाशून्य देशांत भारताची गणना होऊ नये अशी इच्छा असेल तर अशा प्रयत्नांना साथ द्यायला हवी. पोंझी आणि मर्डॉफ यांच्या या देशी अवतारांचा नायनाट व्हायलाच हवा.
संग्रहित लेख, दिनांक 26th Dec 2013 रोजी प्रकाशित
देशी पोंझींच्या नायनाटासाठी
सरत्या वर्षांत सारदा, सहारा, नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज आदींनी खोटी आमिषे दाखवून सर्वसामान्य जनतेचे कष्टाचे कोटय़वधी रुपये गोळा केले आणि नंतर त्यांना टोप्या घातल्या.

First published on: 26-12-2013 at 04:28 IST
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Sebi strict regulation to prevent cheating investors