प्रशासनाने शहराच्या सीमा आखून दिलेल्या असतातच, पण शहरालगतच्या भागातही शहरातल्या सुविधांविनाच ‘शहरीकरण’ झपाटय़ानं होत राहातं.. शहरामुळे शोषित झालेले, घरघर लागलेले समूह मग या परिघावरल्या भागात राहू लागतात आणि शहरांच्या असंघटित अर्थव्यवस्थेला हातभार लावू लागतात.. मुंबईच्या ‘सीमेला’ लागून असणारी नवी मुंबई, ठाणे ही ‘शहरे’ किंवा नव्या मुंबईच्या ‘परिघावर’ वसलेले पनवेल-खालापूर किंवा ठाण्याला ‘खेटूनच’ असणारे भाईंदरपाडय़ासारखे अन्य काही पाडे आपापला स्वतंत्र भूगोल घेऊन उभे आहेत.. काही दशकांपूर्वी मुंबईच्या ‘सीमेबाहेर’ असणारे ‘वसई वा मिरा-भाईंदर’ आज मुंबईचा ‘भाग’ बनलेले दिसतात. ठाण्यासाठी ‘रिअल इस्टेट बूम’ आणणाऱ्या घोडबंदर रोडवरची कासारवडवली, ओवळा, पाटलीपाडा ही एके काळची गावं आज ठाणे महापालिकेच्या ‘हद्दी’मध्ये येतात.. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकांच्या हद्दी जिथे एकमेकांत सामावतात, त्या परिसरात कांदळवनांच्या जागी ‘पत्रा चाळी’ वा पारसिकच्या डोंगरावर ‘झोपडपट्टय़ा’ ‘उगवलेल्या’ दिसतात.. वरकरणी एकमेकांशी संबंध नसावा, अशी वाटणारी ही सुट्टी वाक्ये एकत्रपणे आपल्या सद्य:स्थितीतील ‘शहरीकरणाच्या’ प्रक्रियेकडे बोट दाखवतात आणि अर्थातच काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे करतात. मुंबई महानगरीय परिसराचा हा संदर्भ थोडय़ा फार फरकाने चेन्नईपासून चंडीगढपर्यंत किंवा अहमदाबादपासून भुवनेश्वपर्यंत पूर्णाशाने लागू आहे. तो समजून घ्यायचा तर ‘शहर नेमकं संपतं कुठे’ हा प्रश्न विचारावा लागेल. तुमच्या-माझ्या मनामध्ये आपल्या शहराचा जो विस्तार आहे त्याची एक प्रतिमा असते. शहराच्या प्रशासकीय सीमा ठाऊक असतातच आपल्याला. ‘नकाशा’मध्ये उमटलेला शहराचा भूगोल हाही आपल्यासाठी एक संदर्भबिंदू असतो. आपल्या नेहमीच्या वावरामुळे, व्यवहारांमुळे परिचित झालेली काही कल्पित हद्दीते असतात तरीही शहर नेमकं संपतं कुठे हा एक क्लिष्ट प्रश्न वाटू शकतो. गावाला वेस असते तशी शहरालाही हद्द असते, पण त्या हद्दीवरती ‘शहर’ संपतं का हा खरा प्रश्न आहे. भौगोलिक विस्तारापलीकडे आणि नद्या, समुद्र, डोंगररांगा अशा नैसर्गिक हद्दीपलीकडे प्रत्येक शहराचा एक आर्थिक-सामाजिक विस्तार असतो. त्या अनुषंगाने बहरत जाणारे सांस्कृतिक-राजकीय व्यवहार असतात. आपापले हितसंबंध असणारे नागरिक, आरोग्य क्षेत्रापासून शिक्षण क्षेत्रापर्यंत वेगवेगळ्या संस्था, व्यावसायिक संघटना, स्थानिक प्रशासन, लोकप्रतिनिधी असे घटक या व्यवहारांना अनेक प्रकारे चालना देत असतात. हे गुंतागुंतीचे व्यवहार सामावून घेणारा अवकाश ‘शहर’ या संकल्पनेला अमूर्त आणि बदलता आकार देत असतो. शहरांचा कारभार चालवणाऱ्या प्रशासनाच्या, राजकीय व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून बघता मात्र, ही अमूर्त संकल्पना उपयोगाची नाही. त्यासाठी शहरांच्या सीमा निश्चित असणे, त्यासाठीच्या व्याख्या असणे अत्यावश्यक आहे. मात्र भारतामधील शहरीकरणाचा अनुभव बघता, ‘नियोजनबद्ध’ शहरांचे फसलेले नियोजन पाहता या व्याख्या तपासून बघण्याची गरज जाणवते. प्रशासनाने आखून घेतलेल्या सीमांच्या पलीकडेही मानवी वसाहतींची, व्यवहारांची, आर्थिक-सामाजिक अवकाशांची जी वाढ होताना दिसते, त्याचे ‘सीमाबद्ध’, ‘मूर्त’ शहराशी असणारे नाते तपासून घेणे आवश्यक बनते. हे नाते समजून घेताना, तपासून बघताना ‘पेरीअर्बन’ या संकल्पनेचा विचार करायला हवा. ‘पेरीफेरल अर्बन एरियाज’चं सुटसुटीत रूप म्हणजे पेरीअर्बन. शहरांच्या अभ्यासामध्ये ही संकल्पना तशी नवी आहे. त्याची निश्चित व्याख्या उपलब्ध नाही आणि मुळात ‘व्याख्या’ करून ही बहुव्यापी संकल्पना संकुचित करावी का याबाबतही एकमत नाही. नैसर्गिक साधनांनी संपन्न मात्र भौतिक प्रगतीवर अडखळलेल्या आशिया-आफ्रिकेतील शहरीकरणाच्या अभ्यासात ही संकल्पना प्रामुख्याने पुढे येते. आजवर ‘शहरे-माणसे-पर्यावरण’ या त्रिकोणाचा वेगवेगळ्या ज्ञानशाखांद्वारे अभ्यास सुरू असताना ‘पेरीअर्बन’ची ठोस व्याख्या करण्याऐवजी संकल्पनेच्या पातळीवरच त्याचा आढावा घेतला गेला आहे. अर्थाच्या दृष्टीने बघता पेरीफेरी म्हणजे परीघ वा एखाद्या भौगोलिक एककाचा सीमावर्ती भाग. चतु:सीमा ‘निश्चित’ केले गेलेले शहर हे एक भौगोलिक एकक मानले तर त्या शहराच्या सीमांवर विकसित होत जाणाऱ्या मानवी वस्त्या, आर्थिक ‘वाढी’मुळे त्यांची ‘शहर’ बनत जाण्याची प्रक्रिया, त्यामुळे होणारे बदल याचा अंतर्भाव ‘परिघावरील शहरीकरण’ अभ्यासताना होतो. एका अर्थाने ‘पेरीअर्बन’ ही एक सापेक्ष संकल्पनाही आहे. ‘अर्बन’ अथवा ‘शहर/शहरी’ कशाला आणि कोणाला म्हणावे याबाबत आपल्या ज्या कल्पना आहेत, त्यावर अवलंबून असणारी. भारतामधील सध्याच्या शहरीकरणाचं मॉडेल वा ‘प्रतिमान’ बघायचं झालं तर शेती, मासेमारी, पशुपालन अशा कृषी व पर्यावरणपूरक उद्योगांवर अवलंबून असणारे ग्रामीण भाग त्यांच्या आजूबाजूला वाढणाऱ्या शहरांच्या ‘वाढी’मध्ये ओढले जाताना दिसतात. प्राथमिक गरज म्हणून वाढत्या शहराला आपल्या फुगणाऱ्या लोकसंख्येची गरज पुरवू शकेल असे पाण्याचे स्रोत, शहरातून निर्माण होणारा घनकचरा-सांडपाणी रिचवण्यासाठी शहराच्या ‘हद्दी’बाहेर असणाऱ्या मोकळ्या जमिनी हव्या असतात. शहराचा आर्थिक व्यवहार तोलून धरण्यासाठी संघटित ‘स्वस्त मानवी श्रम’ हवे असतात, ते जिथे काम करू शकतील अशी ‘आर्थिक क्षेत्र’ निर्माण करण्यासाठी, या मनुष्य‘बळा’ला काम करण्यास सुयोग्य ‘सांस्कृतिक क्षेत्र’ निर्माण करण्यासाठीही जमिनी हव्या असतात. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शहरांच्या जवळपासचा भाग अधिक ‘उपयोगी’ पडतो. ‘जमिनीचा वापर शेतीसाठी/ शेतीपूरक जोडधंद्यांसाठी/ मिठागरे-मत्स्यशेती अशा परंपरागत रोजगारांसाठी’ हा प्रचलित ‘भू-वापर’ (लॅण्ड यूज) ‘गृहनिर्माण प्रकल्प’, ‘औद्योगिक प्रकल्प’ किंवा ‘कचऱ्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या क्षेपणभूमीसाठी’ वगैरे वगैरे बदलत जातो. नद्या-नाले-पाणथळ जागाही मग, उद्योगांतून व घरांतून येणारे सांडपाणी सोडण्यासाठी वापरात येऊ लागतात. गृहनिर्माण व अन्य कामांसाठी नद्या व खाडय़ांमधून बेसुमार, अवैध वाळूउपसा-रेतीउपसा केला जातो. बघता बघता ज्या ‘जल-जंगल-जमीन’ या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर शहरांच्या आसपासचा ग्रामीण भाग आपली गुजराण करत असतो त्याचा ऱ्हास सुरू होतो. परिणामी नकळत नाइलाजाने पर्यायी रोजगार शोधत किंवा मिळेल ते रोजगार ‘पर्यायी’ मानून घेत हा भाग शहरी विकासाचा किंवा ‘ग्रोथ स्टोरी’चा (!) भाग बनून जाताना दिसतो. जवळपासच्या ग्रामीण-निमग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे केवळ रोजगारासाठी होणाऱ्या स्थलांतरामागे जी अनेक कारणे आहेत, त्यात ‘परिघावरील शहरीकरण’ हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. ग्रामीण भागावर लादली जाणारी शहरांच्या सोयीची ही व्यवस्था एका पोकळीला जन्म देते आणि पर्यावरणीय अन्यायालादेखील! शहरे वाढू लागली की त्यांची संघटित अर्थव्यवस्था जशी निर्माण होते तशीच असंघटित क्षेत्रातही एक अर्थव्यवस्था निर्माण होते. हे अर्थव्यवहार सांभाळण्यासाठी शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतरित येतात. शहरात त्यांना रोजगार मिळाला तरी ‘शहरवासी’ म्हणून हक्क वा दर्जेदार जीवनमान मिळत नाही. कामाच्या ठिकाणापासून जवळपास असणारी, परवडणारी घरे वा सार्वजनिक निवासव्यवस्था उपलब्ध नसते. आरोग्य-शिक्षणाच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसतात. साहजिकच जिथे परवडणारी घरे आणि स्वस्त व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध आहे तिथे राहण्याकडे त्यांचा कल असतो. ‘असंघटित क्षेत्रातील स्थलांतरितांसाठी घरे’ ही गरज आपसूकच एक ‘मार्केट’ तयार करते आणि हे मार्केट विकसित करण्याकरिता लागणारी संसाधनेदेखील ‘परिघावरच्या’ भागात उभी केली जातात. ही संसाधने उभी करण्यामध्ये आपला नैसर्गिक रोजगार व साधने/ जमिनी/ जंगले गमावलेले समूह आघाडीवर असताना दिसतात. शहराच्या प्रशासकीय हद्दीबाहेरील ‘ग्रामीण भागात’, गायरान जमिनीवर, डोंगर उतारांवर वा तिवरांची कत्तल करून जोपासलेल्या जमिनीवर एकमेकांना लागून उभे असणारे टोलेजंग ‘गृहनिर्माण प्रकल्प’ आणि ‘झोपडपट्टय़ा’ अशा स्थानिक पातळीवरील मार्केट्सची गोष्ट सांगतात. हे दुहेरी-तिहेरी संबंध आहेत. आर्थिक परिप्रेक्ष्यातून त्याकडे बघताना शोषक-शोषित यांची आपापसांत बदलत राहणारी भूमिका समोर येते ती पेरीअर्बनच्या चौकटीमधून! यामागे जी राजकीय अर्थनीती आहे, सत्ताकारण आहे त्याचा वेध अनेक तज्ज्ञांनी वारंवार घेतला आहे. मात्र सतत बदलत राहणाऱ्या ‘पेरीअर्बन’चे व्यवस्थापन करण्यासाठी जे ‘गव्हर्नन्स स्ट्रक्चर’ची- ‘कायदेकानू व धोरणांच्या सुयोग्य चौकटीची’- जी गरज आहे त्याची व्यावहारिक पातळीवर, बदलत्या शहरीकरणाचे कंगोरे अधोरेखित करीत चर्चा व्हायला हवी. शहरीकरणाचे जे प्रतिमान आपण स्वीकारलेले आहे ते शाश्वत विकासाकडे जाणारे नाही. पर्यावरणीय शाश्वततेबद्दल तोंडदेखले बोलताना आर्थिक-सामाजिक शाश्वततेकडे दुर्लक्ष होऊ नये यासाठीही ‘पेरीअर्बन’चा डोळस स्वीकार करायला हवा, शक्य तितक्या तातडीने. मुंबई-नवी मुंबई-ठाणे व्हाया वसई-खालापूर-भाईंदरपाडा हे ‘तुकडय़ांचे कोडे’ (जिगसॉ पझल) तरच जुळू शकते. - मयूरेश भडसावळे ईमेल : mayuresh.bhadsavle@gmail.com लेखक एका नगरनियोजन अभ्यासगटात कार्यरत आहेत.
