स्वत:ला कृषिप्रधान म्हणवून घेणाऱ्या या देशात कर्जाच्या खाईत जाऊन गेल्या २० वर्षांत (१९९५ ते २०१५ दरम्यान) सुमारे ३,१८,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. म्हणजे सरासरी दरवर्षी १५,९२६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. शेतकरी वर्गाव्यतिरिक्त इतरांना त्याचे फार गांभीर्य आहे, असे वाटत नाही. मोकाट कुत्र्यांना मारू नका, मुक्या बिचाऱ्या बलांना फारच त्रास होत असतो, त्यामुळे त्यांची शर्यत लावू नका, अशा कारणांसाठी वेळप्रसंगी सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन कुत्री व बलांना न्याय मिळवून देणारे प्राणिमित्रही या देशात आहेत. त्याचबरोबर रस्त्यावर फिरणाऱ्या मोकाट गाईमुळे भले अपघात झाले तरी चालतील, शेतकऱ्यांनी तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेल्या पिकांची नासधूस झाली तरी चालेल; पण गाय ही माता आहे, त्यांना त्रास द्यायचा नाही, दिला तर गोरक्षणासाठी माणसाचा जीव घ्यायला आम्ही कमी करणार नाही, अशा विचारसरणीचे धर्मवेडेही आपल्या देशात आहेत. मुंबईच्या एका बिल्डरने राजस्थानमध्ये आलिशान असे मंदिर बांधलेले आहे. त्या मंदिराच्या परिसरातून २०-२५ गावांत जेवढी मोकाट कुत्री आहेत, त्या सर्व कुत्र्यांना दररोज नित्यनियमाने दूध आणि भाकरी या मंदिरामार्फत पुरवले जाते. नुकताच या मंदिराला भेट देण्याचा योग आला. या मंदिरातील आलिशान यात्री निवास, भोजनशाळा बघितल्यानंतर माझे डोळे दिपून गेले. किती विरोधाभास आहे बघा, त्याच मंदिर परिसराच्या दहा-बारा गावांत गेल्या सहा महिन्यांत १७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत. माझ्यासारख्याच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होतो की, या देशामध्ये गाय, बल, कुत्रे, मांजर, साप, हत्ती, बिबटय़ा या सगळ्यांसाठी सहानुभूती आहे. त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्यांना माध्यमेही मोठी प्रसिद्धी देतात; पण स्वत:ला मातीत गाडून घेऊन आपल्याला दोन वेळचे स्वादिष्ट भोजन देणाऱ्या अन्नदात्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीतच उपेक्षा का? तो या देशाचा कोणी लागतो की नाही? संविधानाने त्याला काही अधिकार दिलेला आहे का नाही? त्याच्या कष्टातून हा देश उभा राहिला. त्याच्या संपत्तीतून देशाची आर्थिक प्रगती झाली. मग अन्नदात्यावरच लाचारीने जगण्याची वेळ का आली? याच प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा पत्नी, माता आणि भगिनी २० नोव्हेंबरला दिल्लीला येणार आहेत. माझ्या पतीचं काय चुकलं? माझं आणि माझ्या मुलाबाळांचं काय चुकलं? आम्ही कोणतं पाप केलं होतं, की ही आमच्या वाटय़ाला दशा आली? - नोव्हेंबरच्या गुलाबी थंडीत उबदार रजई पांघरून ढाराढूर झोपलेल्या मुर्दाड राज्यकर्त्यांना या प्रश्नांची उत्तरे विचारण्यासाठी त्या येत आहेत. त्यातल्या एक-एक भगिनींचे प्रश्न ऐकून, त्यातल्या एका-एका भगिनींची कथा ऐकल्यानंतर राज्यकर्त्यांची झोप उडेल की नाही हे माहीत नाही, पण सर्वसामान्य सहृदयी माणूस मात्र निश्चितच अंतर्मुख झाल्याशिवाय राहणार नाही. या कडाक्याच्या थंडीतही अंगावरच्या जुनेर वस्त्रानिशी आलेल्या या अभागी भगिनींच्या या अवस्थेला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या आपणही जबाबदार असल्याची जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही. रस्त्यावर अपघात झाल्यानंतर इतस्तत: विखरून पडलेल्या चीजवस्तू लोक जसे बिनदिक्कतपणे घेऊन जातात, तसे राज्यकर्त्यांच्या दळभद्री धोरणामुळे शेतकऱ्याला कवडीमोल किमतीने विकाव्या लागलेल्या शेतीमालाचे आपणही सगळे जण खरेदीदार आहोत, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या आत्महत्येला आपणही कमीअधिक प्रमाणात जबाबदार आहोतच. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीने २० व २१ नोव्हेंबरला ‘किसान मुक्ती संसदे’चे आयोजन केले आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत असताना ऊस वगळता इतर कोणत्याही पिकांना साधा हमीभावही मिळत नाही. हमीभावापेक्षा कमी दरामध्ये शेतकऱ्याला आपला शेतीमाल विकावा लागत आहे. कापूस, सोयाबीन, धान (भात), उडीद, मूग, मका, नाचणी, ज्वारी, बाजरीसह सगळ्याच पिकांची ही अवस्था आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये शेतीमालाचा आयातीचा खर्च २८ हजार कोटी रु.वरून एक लाख ३५ हजार कोटी झालेला आहे, त्याचे हे सगळे परिणाम आहेत. हा काही निव्वळ योगायोग नाही. त्याचेच परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. गेल्या तीन वर्षांमध्ये महाराष्ट्राने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या बाबतीत आंध्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेशलाही मागे टाकले आहे; पण देशाच्या सर्वोच्च सभागृहामध्ये याची साधी चर्चादेखील झालेली नाही, ही शोचनीय गोष्ट आहे. सुस्त आणि स्वत:चीच टिमकी वाजवणारे सरकार, हतबल विरोधक आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला धार आणण्यामध्ये कमी पडलेली संसद अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी न्याय मागायचा कुठे? म्हणूनच शेतकऱ्यांनीच पुढाकार घेऊन किसान मुक्ती संसदेची हाक द्यावी लागली. या संसदेमध्ये भाग घेण्यासाठी देशभरातून मोठय़ा संख्येने शेतकरी येणार आहेत. पतीने आत्महत्या केल्यानंतर एकटीने गाडा ओढणाऱ्या शेतकरी महिलांसाठी एक वेगळे सत्र चालविणे जाणार आहे. या सत्रात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पत्नींखेरीज बहिणी, आई, मुली याही मोठय़ा प्रमाणात हजर राहणार आहेत. यवतमाळ जिल्ह्य़ातील कु. शिम्पल अशोक पवार या मुलीच्या वडिलांनी ३५,००० रुपयांचे कर्ज काढले होते. त्या कर्जाची परतफेड करता येत नाही म्हणून ऐन दिवाळीच्या लक्ष्मीपूजनादिवशी अशोक पवार यांनी आत्महत्या केली. घरातला कर्ता गेला. ‘‘अवघ्या ३५ हजार रुपयासाठी - जी रक्कम सरकारी नोकरीवर असणाऱ्या शिपायाच्या एक महिन्याच्या पगारापेक्षाही कमी आहे, त्यासाठी- माझ्या वडिलांना जीव द्यावा लागतो, त्यात माझा दोष काय? लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी माझ्या सगळ्या मत्रिणी रांगोळी काढून लक्ष्मीचं स्वागत करत असताना सरकारी दवाखान्यातून चिरफाड होऊन आलेल्या वडिलांच्या निष्प्राण देहाला मला निरोप द्यावा लागतो, यात माझ्या दोष काय?’’ ही कैफियत घेऊन शिम्पल या संसदेला येत आहे. संगीता भीमराव कांबळे या महिलेच्या पतीनेही ६० हजार रुपयांच्या कर्जापायी आत्महत्या केली. तिची कैफियत मांडण्यासाठी ती येणार आहे. वंदना बाबूराव राऊत या भगिनीला तर अवघ्या ३० हजार रुपयांसाठी आपला पती गमवावा लागला. यवतमाळ जिल्ह्य़ाच्या आर्णी तालुक्यातील सेलू शेंदुर्णी या गावात कर्जाच्या बोजामुळे व शेतीमध्ये आलेल्या नुकसानीमुळे बापाने तर आत्महत्या केलीच, पण आपल्यानंतर आपल्या मुलाला कर्जाच्या वाटेला आपले भोग येऊ नयेत, म्हणून मुलाला बरोबर घेतले. दोघांनी एकाच झाडावर एकाच दोरीने गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. याच यवतमाळ जिल्ह्य़ातील टिटवी येथील ४५ वर्षे वयाच्या प्रकाश प्रभाकर माणगावकर या शेतकऱ्याने सागवानच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली.. आत्महत्येपूर्वी त्याने सागवानच्या झाडाच्या पानावर माझ्या आत्महत्येला ‘मोदी सरकार जबाबदार’ असल्याचे पांढऱ्या चुन्याने लिहून ठेवले. मृत्यूपूर्वी दिलेला जबाब हा एरवी न्यायालयसुद्धा खरे मानते. इथे तर सरकारच्या धोरणामुळेच शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्च भरून मिळेल एवढाही भाव मिळत नाही, हे आता कागदोपत्री सिद्ध झालेले आहे. मग तरीही डोळ्याला पट्टी बांधलेल्या आंधळ्या न्यायदेवतेला शेतकऱ्याची दया यायला तयार नाही. आम्ही शेतकरीसुद्धा या देशाचे कुणी तरी आहोत. घटनेने आम्हालाही काही तरी अधिकार दिलेले आहेत. मग गुलामापेक्षाही हीन दर्जाची वागणूक आमच्या वाटय़ाला का? यांसारख्या अनेक व्यथा आणि वेदना घेऊन आपली कैफियत मांडण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यांतून वेगवेगळ्या भाषा बोलणारे शेतकरी मोठय़ा संख्येने येणार आहेत. १९८० च्या दशकात दिवंगत शरद जोशी, महेंद्रसिंग टिकैत यांनी एकदा दिल्लीवर चाल करण्याचा प्रयत्न केला होता. काही कारणांनी तो प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही. आता ३५ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा देशभरातला शेतकरी हमीभाव आणि कर्जमुक्ती या मुद्दय़ांवर एक झालेला आहे आणि संघटितरीत्या, मुर्दाड राज्यकर्त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न करतो आहे. फक्त राज्यकत्रेच नाहीत, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे कोडगेपणाने बघणारा समाज आणि शेतकऱ्यांच्या शोषणावर पोसलेली बांडगुळी व्यवस्था यांनाही धक्का देण्याचे मोठे आव्हान शेतकऱ्यांच्या समोर आहे. जर शेतकऱ्याने संघटितरीत्या एकीची वज्रमूठ भक्कम केली, तर व्यवस्था खाडकन जागी होईल. अन्यथा सुस्त व्यवस्था, झोपलेली संसद, आपमतलबी राजकारणी आणि निर्वकिार समाज यांच्यावर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी काहीच परिणाम होणार नाही. रस्त्यावरील वाहनाखाली सापडून चिरडलेल्या कुत्र्याच्या प्रेताला निर्वकिारपणे वळसा घालून जाणारे वाटसरू जसे जातात, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या हे लोक कोडगेपणाने वाचत राहतील. हे टाळण्यासाठी गरज आहे ती शेतकऱ्यांच्या एकीच्या वज्रमुठीची. राजू शेट्टी rajushetti@gmail.com
