शेतकऱ्याला तुरीसाठी किलोमागे ४० रुपयेच मिळत असताना डाळ ८० ते १८० रुपये किलोने विकली जाते. प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन नाही, संशोधनाकडे लक्ष नाही आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन योजना नाहीत. मग करा आयात! ही रडकथा यंदाच्या अर्थसंकल्पात थांबेल? मानवी शरीराच्या योग्य वाढीसाठी आणि संवर्धनासाठी प्रथिनांची अर्थात प्रोटीनची नितांत आवश्यकता असते. ती गरज अंडी, मांस, मच्छी व डाळीतून भागविली जाते. देशातील शाकाहारी लोकसंख्या विचारात घेतली तर प्रथिनांच्या पुरवठय़ासाठी डाळीव्यतिरिक्त अन्य पर्याय आपल्यापुढे नाहीत. सर्वात जास्त प्रथिने शरीराला उपलब्ध करून शरीराला व सर्वसामान्य माणसांच्या खिशाला पचविता येईल असा घटक म्हणजे डाळ; परंतु देशाची गरज भागविता येईल एवढी डाळ आपण कधीच उत्पादन केली नाही, ना त्यासाठी कधी गांभीर्याने प्रयत्न केले. गेल्या आर्थिक वर्षांत देशाने २५ हजार कोटींहून अधिक रक्कम डाळींच्या आयातीसाठी खर्च केली. ईशान्येकडील सातपैकी काही राज्यांच्या उत्पन्नापेक्षा ही रक्कम मोठी आहे. डाळ आयातीत पाच हजार कोटींची कपात केल्याने त्याचे परिणाम देशातील जनतेला भोगावे लागले. काही वेळा ही डाळ २०० रुपये किलोपर्यंत गेली. आपली आर्थिक वर्षांची गरज २३५ लाख टनांची आहे. प्रत्यक्षात उत्पादन मात्र १७१ लाख टन इतके होते; म्हणजे जवळपास ७० लाख टनांची तूट. आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की देशात डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी अतिशय अनुकूल वातावरण असताना डाळींचे उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांची मानसिकता तयार करण्यात व त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांना देण्यामध्ये केंद्र सरकार कमी पडते, म्हणून एका बाजूला डाळ खरेदी करताना ग्राहकांच्या डोळ्यात पाणी येते. तर दुसऱ्या बाजूला तूर उत्पादक शेतकऱ्याला ठरवून दिलेला ५०५० रुपयांचा हमीभाव मिळत नाही. याबद्दल शेतकऱ्यांत आक्रोश आहे. दिल्लीत कृषिभवनात बसलेले तथाकथित सल्लागार सरकारला नेमका काय सल्ला देतात हा एक संशोधनाचा विषय आहे. देशाच्या कृषी भवनातच कृषिमंत्रीही बसतात व अन्न-नागरीपुरवठामंत्रीही बसतात. एकाच इमारतीत बसणाऱ्या दोन मंत्र्यांमध्ये व त्यांच्या खात्यांमध्ये तरी समन्वय आहे का, अशी शंका तयार होते. तिथे ग्राहकालाही प्रवेश नाही आणि शेतकऱ्यालाही प्रवेश नाही. त्यामुळे तिथे तयार झालेले वातानुकूलित दालनातील निर्णय घाम गाळणाऱ्या कष्टकरी जनतेसाठी व शेतकऱ्यांसाठी कसे फायदेशीर ठरतील? हे निर्णय तर व्यापारी आणि दलालासाठी असावेत. म्हणून पारंपरिक चौकट मोडून धाडसी निर्णय घेण्याची मानसिकता कोणाची नाही. आपल्या देशात डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन प्रामुख्याने कोरडवाहू क्षेत्रात घेतले जाते. विशेषत: दुष्काळी पट्टय़ात डाळवर्गीय पिकांचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात होते. देशातील कोरडवाहू शेतीचे प्रश्न वेगळेच आहेत. राज्यकर्त्यांनी या प्रश्नांकडे कधीही गांभीर्याने लक्ष दिलेलेच नाही. अथवा कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी भरीव अशी अर्थसंकल्पीय तरतूदही केली नाही. त्यामुळे आई जेवू घालेना आणि बाप भीक मागू देईना, अशी अवस्था कोरडवाहू शेतकऱ्यांची झालेली आहे. त्यातच भर म्हणून नसर्गिक आपत्ती, पाणलोट विकास- पाणी जिरवा या धोरणाऐवजी पसा अडवा आणि पसा जिरवा ही प्रवृत्ती पोसली गेली. आलेला थोडाफार पसा अधिकारी आणि पुढारी यांनी फस्त केला. त्यांचे चेहरे टवटवीत झाले; दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांचा चेहरा मात्र करपून गेला. वास्तविक पाहता कडधान्याच्या पिकातून चाऱ्याची उपलब्धता होते. त्यामुळे जनावरांची पदास वाढते. जनावरांमुळे शेणखत मिळते. शिवाय डाळवर्गीय पिकांमुळे जमिनीतील नत्राचे स्थिरीकरण होते. म्हणजेच आजकाल जमिनीच्या आरोग्याची काळजी आपण करतो ती करण्याची काळजी भासली नसती. मग शेतकरी कडधान्याचे पीक का घेत नाही, असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करेल. सरकारी व्यवस्थेची अनास्था हेच त्यापाठीमागील कारण आहे. ऊस, कापूस, दूध यांच्यासाठी प्रक्रिया उद्योग आहेत. त्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरविण्यात आल्या, वित्तीय क्षेत्रातून अनुदान व पतपुरवठा मोठय़ा प्रमाणात झाला. हे सर्व राजकीय क्षेत्रातील काही विशिष्ट दबावगटांमुळे करणे भाग पडले. राज्यकर्त्यांची मेहेरबानी झाली की एखादा उद्योग कसा वाढतो याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कापूस. पिकतो विदर्भात व मराठवाडय़ात मात्र सूतगिरण्या पुणे, मुंबई परिसरात. पण साध्य काय झाले तर हेच प्रकल्प बंद पडले. बंद पडलेले साखर कारखाने व सूतगिरण्या लिलावात निघाले, हेच यामधून साध्य झाले. आणि ज्यांनी मोडून खाल्ले त्यांनीच ते विकत घेतले. यासाठी सरकारी तिजोरीतील कोटय़वधी रुपये खर्च झाले. सिंचन प्रकल्पासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च झाले ते काही विशिष्ट लोकांच्या स्वार्थासाठीच. पसा करदात्या जनतेचा पण जिरवला प्रस्थापित राज्यकर्त्यांनी, मलई खाल्ली प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पण महाराष्ट्राची जमीन १८ टक्क्यांवर काही बागायत झालेली नाही. जी फार काही बागायत झाली, ती शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी गहाण ठेवून उपसिंचन योजना व शेततळी घेतल्यामुळेच. जगातील एकूण कडधान्याच्या क्षेत्रापकी आपल्या देशामध्ये ११ टक्के क्षेत्र आहे. या ११ टक्के क्षेत्रावर जर आपण सुनियोजित प्रयत्न केले असते, तर इतर देशाकडे आयातीचा कटोरा पसरवण्याऐवजी आपला देश डाळ निर्यातदार देश झाला असता. कोटय़वधी शेतकरी सुखी झाले असते. वातावरणातील बदल सहन करण्याची प्रतिकारक्षमता असणाऱ्या बियाण्यांचे संशोधन करावे असे कोणा कंपन्यांना वाटले नाही. कारण पसे कमविणे हाच त्यांचा उद्देश होता. कृषी विद्यापीठे अथवा अन्य तत्सम कृषी संशोधन केंद्रामध्ये काम करणाऱ्या संशोधकांना संशोधनासाठी प्रोत्साहन द्यावे अथवा त्यांच्याकडून संशोधन करून घ्यावे, असे राज्यकर्त्यांना वाटले नाही. विद्यापीठामध्ये अर्थहीन संशोधन करून बढत्या मिळवण्यासाठी पीएच.डी.चे निरुपयोगी बाड सादर करणे व चमकोगिरी करणारे पेपर्स सादर करण्यासाठी परदेशवारी करणे हेच अनेकांचे स्वप्न राहिले. या संशोधन संस्था शेतकऱ्यांसाठी असतात, हे तत्त्वच विसरले गेले. राज्य आणि केंद्र सरकार कृषी संशोधन व विस्तार यासाठी जेवढा खर्च करतात त्याच्यापेक्षा जास्त सिंजेटासारख्या एका मल्टिनॅशनल कंपनीचे संशोधनाचे बजेट आहे. अर्थात शेतकऱ्यांसाठी संशोधन करणारी सिंजेटा ही काही सेवाभावी संस्था नाही तर महागडी बियाणे शेतकऱ्याच्या गळ्यात मारून त्या शेतकऱ्यास कसायासारखी कापणाऱ्या कार्पोरेट कंपन्यांपैकीच आहे. माझा काही सिंजेटावर आकस नाही, तर अशा प्रकारे काम करणाऱ्या कार्पोरेट कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीला आक्षेप आहे. आमच्या संशोधन संस्थांकडे आम्ही गांभीर्याने लक्ष दिले असते तर शेतकऱ्यांना कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागले नसते. हैदराबादमध्ये इक्रिसॅट नावाची कोरडवाहू क्षेत्रामधील शेतकऱ्यांसाठी संशोधन करणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेचे कार्यक्षेत्र ५५ देशांत आहे. नसर्गिक आपत्ती दुष्काळ पूरपरिस्थिती, हवामान बदल, गरिबी, उपासमार, तापमानवाढीचे दुष्परिणाम, पाणलोट विकास व पारंपरिक धान्य उत्पादन यांवर संशोधन करणारी ही उत्कृष्ट संस्था आहे. इथे अनेक प्रयोग केले जातात. जगातील सर्वात मोठी बियाण्यांची जनुकपेढी (जीन बँक) या ठिकाणी आहे. हे किती लोकांना माहिती आहे. जमिनीच्या आरोग्याबद्दल सॉइल हेल्थ कार्डची टिमकी आज केंद्र सरकार वाजवीत आहे, पण या संस्थेने कर्नाटक राज्याशी करार करून २०१२ सालीच त्यांनी प्रत्येक गावाच्या गट नंबरची मृदूचाचणी केली. त्यातून मूलद्रव्ये व सूक्ष्मद्रव्याची किती कमतरता आहे, त्याची सध्या काय परिस्थिती आहे व पुढे दहा वर्षांत काय होणार आहे, पीकनिहाय कोणता डोस द्यावा, याची इत्थंभूत माहिती कर्नाटकातील शेतकऱ्याला संगणकावरील एका क्लिकद्वारे सहज उपलब्ध होते. मात्र याकडे कुणीही लक्ष देत नाही. गेल्या पंधरा वर्षांत देशाचे कृषिमंत्री एकदा या ठिकाणी येऊन गेले आहेत हे कदाचित संशोधन केंद्राचे भाग्यच म्हणावे लागेल. जवळपास एक लाख २२ हजारांहून अधिक वैविध्यपूर्ण कडधान्य व भरडधान्य आणि तेलबियांच्या वाणांचे संकलन या ठिकाणी आहे. शिवाय जनुकीय बदलाच्या आधारे उत्कृष्ट प्रतिकारक्षमता व अधिक उत्पादन व पौष्टिक वाणांच्या निर्मितीचे तंत्र या संस्थेने विकसित केले आहे. पण त्याचा वापर देशहितासाठी करण्याची सुबुद्धी अजूनपर्यंत कोणालाही झाली नाही. एका बाजूला विद्यापीठांमध्ये निरुपयोगी पांढरा हत्ती आपण पोसतो, पण अशा स्वायत्त संस्थेकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे. कडधान्याची साठवणूक करणे, त्यांच्यावर प्रक्रिया करणे व उत्पादन वाढविणे याकडे कधीच गांभीर्याने बघितले गेले नाही. डिजिटल इंडियाच्या वल्गना करणाऱ्यांनी देशातील खासगी व सरकारी-निमसरकारी गोदामे ऑनलाइन केली असती तर देशात साठा किती आहे याची अद्ययावत माहिती सरकारला मिळाली असती आणि साठेबाजारावर आळा बसून सुगीच्या काळात ८० रुपये तर सुगी संपल्यानंतर १८० रुपयांना डाळ विकत घ्यावी लागली नसती आणि शेतकऱ्याला ४० रुपये किलोने तूर विकावी लागली नसती. एक किलो तुरीपासून ८०० ग्रॅम डाळ निघते. पॅकिंगसहित खर्च येतो ७ रुपये. नफा धरू ३ रुपये; एकूण झाले ४८ रुपये. मग ही डाळ ८० पासून १८० रुपयाला विकली जाते कशी? सूत्रबद्ध पायाभूत सुविधांचा विकास करून दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या तर या देशातील कोरडवाहू शेतकरी सुखी होईल, त्याचबरोबर रस्त्यावर खडी फोडणाऱ्या व बांधकाम व्यवसायात मजुरी करणाऱ्या गरीब माणसालाही डाळीच्या माध्यमातून त्याच्या शरीराचे संवर्धन करणारी प्रथिने स्वस्तात उपलब्ध होतील आणि असंतुलित आहारामुळे त्याच्या दवाखान्याचा खर्च वाचेल. एवढे सगळे राज्यकर्त्यांच्या कल्याणकारी धोरणातून होऊ शकते. गरज आहे ती सकारात्मक दृढ संकल्पाची, शेतकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताची. जेटलीजी, मोठय़ा आशेने मी आज लोकसभेच्या सभागृहात तुमचे भाषण ऐकायला येणार आहे. बघू आता तरी शेतकऱ्यांचा अरुणोदय होतोय का? लेखक स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक आणि विद्यमान खासदार आहेत. ईमेल : rajushetti@gmail.com
