विरोध करण्याचा आनंद नाही आणि सत्तेचेही समाधान नाही अशी शिवसेनेची अवस्था झाली. अशा परिस्थितीत असमाधानीच राहायचे तर सत्तेत तरी सहभागी होऊ या, असा विचार सेनेने केला आणि गुमानपणे भाजप देईल ते स्वीकारायचे ठरवले..गायकाने आपली पट्टी ओळखून स्वर लावायचा असतो. ही बाब राजकारण्यांनाही लागू पडते. शिवसेनेचे जे काही झाले त्यावरून हे कळेल. भाजप हा परप्रांतीय शत्रू आहे आणि आपल्या मर्द वगरे मराठी मावळ्यांना घेऊन त्यापासून महाराष्ट्रास वाचवणे हे जणू आपले कर्तव्य आहे, असा शिवसेनेचा आव, आविर्भाव आणि समजही होता. या मुद्दय़ावर शिवसेनेने जरा अतीच ताणले. इतके की भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांची संभावना अफझलखान अशी करण्यापर्यंत सेनेची मजल गेली. जे झाले ते अगदीच बालिश होते. राजकारणातला शत्रू हा वैयक्तिक आयुष्यातही वैरी असायला हवा असे नाही. कारण राजकारण हे मुळातच प्रवाही असते आणि सत्ताकारण म्हणजे तर अळवावरचे पाणीच. कोणत्या मुद्दय़ावर स्थर्यास धक्का लागेल याचे आडाखे भल्याभल्यांना बांधता येत नाहीत. तेथे तुलनेने नवख्या सेना नेतृत्वाची काय कथा? हे समजून घेण्यासाठी सेना नेतृत्वास फार काही दूरवर जाण्याचीही गरज नव्हती. सेनेचे संस्थापक दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे हे अशा बेरजेच्या राजकारणासाठी ओळखले जात होते. तेव्हा त्यांचे स्मरण करीत जरी सेनेने राजकारण केले असते तरी आज जी आली ती हास्यास्पद वेळ आली नसती. तशी ती आली कारण वास्तवाचे नसलेले भान. गेल्या लोकसभा निवडणुकीची हवा झाल्यापासून देशातील राजकारणात एकच नाणे चलनी होते. ते म्हणजे नरेंद्र मोदी यांचे. बाकीची सारी नाणी हे टांकसाळीत मोडीत निघालेली होती. हे अप्रिय, आणि अयोग्यही, असले तरी वास्तव होते, हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या नाण्याच्या आधारे ज्यांनी ज्यांनी निवडणुका लढल्या ते सर्व विजयी झाले. एरवी नगरसेवकदेखील होण्याची ज्यांची कुवत नाही, ते थेट संसदेत गेले. शिवसेनेला याचा विसर पडला. आपल्या पक्षाला मिळालेले यश हे शुद्ध आपलेच आहे, असे त्या पक्षास वाटू लागले आणि ते खरेच आहे, अशी त्यांची खात्रीच होती. ती इतरांनीही बाळगावी असा सेना नेतृत्वाचा आग्रह होता. तो ज्यांनी अमान्य केला, त्यांची रवानगी सेनेने शत्रू या गटात केली. सेनेच्या दुर्दैवाने आज हे कथित शत्रू खरे ठरले आणि भाजप जे काही समोर ताटात टाकणार आहे, ते गोड मानून घेण्याची वेळ आली.हे असेच होणार होते ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. ती आखूड झाली ती भाजपचे पूर्ण बहुमताचे प्रयत्न अपयशी ठरले म्हणून. भाजपला जर पूर्ण बहुमत मिळाले असते तर त्या पक्षाने सेनेस हिंग लावून विचारले नसते, असे मानण्यास जागा आहे. याचे कारण भाजपचे राजकारण निश्चित अशा एका दिशेने सुरू आहे. देशभर सर्व राज्यांत एक मध्यवर्ती पक्ष म्हणून त्या पक्षास उभे राहायचे आहे. काँग्रेसची झालेली वाताहत पाहता त्या दिशेने भाजपला आव्हान मिळण्याची शक्यता नाही. तेव्हा भाजपच्या या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे तो फक्त प्रादेशिक पक्षांचा. हे एकदा समजून घेतले की भाजप हा पुढील राजकारणात सेनाच काय पण अन्य प्रादेशिक पक्षांनादेखील कस्पटासमान वागवणार हे लक्षात येणे अवघड नव्हते. त्यात सेनेवर भाजपचा विशेष राग असावयाचे कारण म्हणजे या पक्षाच्या नेत्यांकडून भाजपला मिळालेली वागणूक. भाजपच्या नेत्यांना ताटकळत ठेवणे, त्यांचे फोनच न घेणे, महत्त्वाच्या राजकीय चच्रेस कु. आदित्य यालाच पाठवणे आदी बालिश चाळ्यांना भाजप नेते वैतागले होते. त्यात सेनेच्या मदतीने सत्ता आली तर पुन्हा मातोश्रीच्या तालावर नाचावे लागणार हे भाजपला ठाऊक होते. त्याचमुळे कोणत्याही परिस्थितीत सेनेच्या नाकदुऱ्या काढायच्या नाहीत हा भाजपचा निर्धार होता आणि तो त्यांनी शेवटपर्यंत पाळला. आश्चर्य होते ते उद्धव ठाकरे यांच्या वागण्याचे. स्वबळावर सत्ता मिळणार नाही, याचा अंदाज त्यांना अखेपर्यंत आला नाही. हे एक वेळ समजून घेण्यासारखे. परंतु आपण बहुमतापासून कित्येक योजने दूर आहोत, हे स्पष्ट झाल्यानंतरही ते आपली भूमिका सोडावयास तयार नव्हते. आपण आणि आपला पक्ष पुढील पाच वष्रे विरोधी बाकांवर बसू शकतो असे त्यांना वाटत होते. पण हा त्यांचा आत्मविश्वास अस्थानी होता. याची पूर्ण जाणीव भाजपला होती. त्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे इतके झाले तरी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून आपल्या एकमेव मंत्र्याला माघारी बोलावण्याची िहमत काही सेना दाखवू शकली नाही. तेथेच सेनेचा विरोध किती तकलादू आहे, हे दिसून येत होते. त्याचमुळे भाजपचे राज्य आणि केंद्रीय नेतृत्व आपल्या भूमिकेपासून तसूभरही ढळण्यास तयार नव्हते. त्याचमुळे काही काळ विरोधी पक्ष नेतेपदी बसण्याची सेनेची हौसदेखील भाजपने पूर्ण होऊ दिली. सेनेने साथ दिली नाही तरी भाजपसाठी राष्ट्रवादीची फौज राखीव होतीच. त्याच जोरावर भाजपने चातुर्याने विश्वासदर्शक ठराव पदरात पाडून घेतला आणि तो पक्ष सेनेच्या झुकण्याची वाट पाहत बसला. आज ना उद्या सेनेला यावेच लागेल याची पूर्ण खात्री भाजपला होती. अखेर ती खरी ठरली आणि पांढरे निशाण फडकावत, हात बांधून सेना नेते सरकारात सहभागासाठी तयार झाले. गेली १५ वष्रे विरोधी पक्षात काढल्यावर आणखी पुन्हा पाच वष्रे विरोधी बाकांवर बसणे सेनेस ‘परवडणारे’ नाही याची पूर्ण खात्री भाजपला होती. खेरीज, सोन्याची अंडी देणारी मुंबई महापालिकेची कोंबडी सेनेच्या हाती आहे तीदेखील भाजपमुळे, याची जाणीव सेना नेत्यांना नसली तरी भाजपला होती. तेव्हा सेना नेते आपल्या दारी येणार याबद्दल भाजप पूर्णपणे नि:शंक होता. दरम्यान सेनेचे विरोधी पक्षात बसणे किती बेगडी आहे हे काँग्रेसने दाखवून दिलेच होते. राज्यपालांविरोधात अभूतपूर्व गोंधळ घालून काँग्रेस आमदारांनी विरोधी पक्षाचा अवकाश पूर्णपणे व्यापून टाकला. या जागेत राष्ट्रवादीस कधीच रस नव्हता. त्या पक्षाने हळूच देवेंद्र फडणवीस सरकारला पाठिंबा जाहीर करून सेनेची तिकडेही पंचाईत केली होती. म्हणजे विरोध करण्याचा आनंद नाही आणि सत्तेचेही समाधान नाही अशी सेनेची अवस्था झाली. अशा परिस्थितीत असमाधानीच राहायचे तर सत्तेत तरी सहभागी होऊ या असा विचार सेनेने केला आणि गुमानपणे भाजप देईल ते स्वीकारायचे ठरवले. म्हणजे उपमुख्यमंत्रिपद नाही आणि गृहखातेही नाही अशी सेनेची केविलवाणी अवस्था झाली असून त्यास पक्षाचे नेतृत्वच जबाबदार आहे. याचे काही परिणाम संभवतात.या उलटसुलट भूमिकांमुळे सेनेविषयी जनतेत मुदलातच कमी असलेला आदर अधिकच कमी होईल. सत्तेत सहभागी व्हायचेच होते तर निवडणुकीच्या निकालानंतर गेले दोन महिने चालवलेली तणातणी कशासाठी? इतके आढेवेढे न घेता सेनेने आधीच भाजपशी हातमिळवणी केली असती तर कोणालाही त्यात काहीही आक्षेपार्ह वाटले नसते. कारण सेना गरज पडल्यास भाजपबरोबरच जाणार हे लोकांनी गृहीतच धरले होते. परंतु प्रश्न निर्माण झाला तो सेनेच्या मोडेन पण वाकणार नाही, भूमिकेमुळे. सेनेने अशी भूमिका घेतली खरी. पण ती नुसती वाकूनच थांबली नाही, तर ती रांगायलादेखील तयार झाली.राजकारणात अस्मिता आणली आणि अस्मितेचेच राजकारण केले की हे असे होते. राजकारण हा व्यवहार आहे आणि व्यवहार आला की तेथे अस्मितेस स्थान नसते. आणि ही अस्मिता अप्रामाणिकांची असेल तर तिला काहीच किंमत नसते. हे आता दिसून आले. तेव्हा आता यापुढे तरी सेनेने आपल्या धोरणाशी प्रामाणिक राहावे आणि जैतापूर वीज प्रकल्प आदी मुद्दय़ांना तिलांजली द्यावी. सेना ज्याचा दाखला देत होती तो स्वाभिमान वामकुक्षीस गेल्याचे स्वीकारण्यास जनता तयार आहे.
