जमीन हस्तांतर विधेयकातील बदलांच्या प्रश्नावर ठेचकळल्यानंतर तुमचे तुम्ही काय ते बघा, असे राज्य सरकारांना सांगण्याची उपरती केंद्रास झाली. राज्यांनी आपापल्या पद्धतीने जमीन हस्तांतराचे कायदे करावेत, या भूमिकेचे स्वागतच आहे. परंतु मुद्दा आहे केंद्र-राज्य संबंध सौहार्दाचे राखण्याचा. नीती आयोग बैठकीस जवळपास निम्म्या राज्यांच्या अनुपस्थितीने तो ठळक केला आहे..
सहकार्याची भाषा करताना देहबोलीही त्यास साजेशी असावी लागते. मान मुरगाळायची आणि भाषा सहकाराची करायची अशी कृती असेल तर त्यावर फारसा कोणी विश्वास ठेवत नाही. नवी दिल्लीत बुधवारी पार पडलेल्या नीती आयोगाच्या पहिल्या महाबठकीत हेच दिसून आले. राज्य आणि केंद्र सरकार हाती हात धरून चालल्याखेरीज देशाची प्रगती होणार नाही, असे पंतप्रधान मोदी यांचे मत आहे. ते योग्यच. परंतु बुधवारी नीती आयोग बठकीत जे काही घडले त्यावरून अनेक राज्य सरकारांना ते अमान्य असल्याचे दिसते. सहकारी संघराज्याची- को-ऑपरेटिव्ह फेडरॅलिझमची- नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना. चमकदार घोषणा आणि चटपटीत विधाने हे त्यांचे वैशिष्टय़ या घोषणेतूनही दिसून येते. परंतु त्यांची ही भाषा आणि कृती यात ताळमेळ नाही, असा संशय अनेक राज्य सरकारांना आला असावा. कारण या बठकीत देशातील फक्त १६ राज्यांचे मुख्यमंत्री हजर होते. हे मोदी सरकारच्या राजकीय स्वभावावरील भाष्य आहे. संघराज्य पद्धतीचा आदर करावयाचा असेल तर राज्यात आणि केंद्रात विभिन्न पक्षांची सरकारे असू शकतात हे मान्य करावे लागते. मोदी आणि कंपनीस ते मान्य आहे, असा त्यांचा इतिहास नाही. त्यांच्या काँग्रेसमुक्त भारत, तृणमूलमुक्त प. बंगाल आदी घोषणा या पक्षाची फक्त आणि फक्तभाजप आणि भाजप म्हणजे फक्तमोदी ही मानसिकता अधोरेखित करतात. भारतासारख्या देशात एकचालकानुवíतत्व येण्याचा काळ संपला. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्या या महत्त्वाकांक्षी बठकीस अनुपस्थित राहून त्यांना याची जाणीव करून दिली. तामिळनाडूच्या जयललिता, प. बंगालच्या ममता बॅनर्जी, उत्तर प्रदेशचे अखिलेश यादव, ओरिसाचे नवीन पटनाईक असे अनेक महत्त्वाच्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बठकीस गरहजर राहिले. याच्या जोडीला काँग्रेसशासित नऊ राज्यांनी या बठकीकडे पाठ फिरवली. त्या पक्षाने या बठकीवर बहिष्कारच जाहीर केला होता. म्हणजे बठकीस हजर राहिले ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सदस्य मुख्यमंत्री. त्यात अर्थातच भाजपचे सर्वाधिक. म्हणजे मोदी यांची ही दिव्यदृष्टी सादर झाली ती घरच्याच मंडळींसमोर. ते या सगळ्याशी परिचित आहेतच. भाजप, रालोआ वगळता या बठकीत उपस्थित राहिले ते दोन मुख्यमंत्री. दिल्लीचे अरिवद केजरीवाल आणि त्रिपुराचे मार्क्‍सवादी माणिक सरकार. ही दांडीयात्रा येथेच संपत नाही. या बठकीनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी पूर्वाचलातील राज्यांचीही बठक बोलावली होती. गेल्या वर्षी मे महिन्यात सत्ता हाती आल्यापासून मोदी यांनी ईशान्येकडील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तरी या बठकीलाही सातपैकी फक्त तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी तोंड दाखवले. अतिशय महत्त्वाच्या अशा आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांचे मुख्यमंत्री पंतप्रधानांच्या या बठकीपासून आवर्जून दूर राहिले. ही अनुपस्थिती बोलकी आहे आणि तिची योग्य ती दखल मोदी आणि भाजप यांनी घ्यायला हवी. याचे कारण केंद्र आणि राज्य संबंध सुधारल्याखेरीज प्रगतिरथ गती घेणार नाही असे मोदी यांचे मत कितीही रास्त असले तरी हे संबंध आपोआप सुरळीत होतील वा राहतील अशी शक्यता नाही. त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील आणि दुसरे असे की मोदी यांचा इतिहास हा असा सौहार्दपूर्ण संबंधांचा नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना केंद्राच्या अनेक योजनांना आडवे घालण्याचे पुण्य मोदी यांच्या नावावर आहे. तेव्हा आता अन्य राज्य सरकारे त्यांच्या मार्गात त्याच पद्धतीने आडवी येत असतील तर ते समर्थनीय नसले तरी अयोग्य म्हणता येणार नाही. जे पेरले तेच उगवले, हा त्याचा अर्थ, इतकेच. ही अनुपस्थिती वगळता या बठकीत जे काही झाले त्याची दखल घेणे आवश्यक आहे.
त्यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जमीन अधिग्रहण कायद्याचा. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून या संदर्भातील विधेयक संसदेने पारित करावे या प्रयत्नात आहे. त्यात त्यांना अद्याप यश आलेले नाही. अखेर या संदर्भात वटहुकूम काढण्याची वेळ सरकारवर आली. परंतु त्यासही संसदेची मंजुरी लागते. ती घ्यावयाची तर हे विधेयक समितीकडे विचारार्थ आहे. या समितीचा अहवाल पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात येण्याची काही सुतराम शक्यता नाही. त्यानंतर बिहार निवडणुकीचे पडघम वाजू लागतील. तेव्हा हे विधेयक पुन्हा हवेतच राहणार यात शंका नाही. सरकारच्या आíथक सुधारणांसाठी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक आहे. परंतु त्यावर सुरू झालेल्या राजकारणामुळे ते होणे शक्य दिसत नाही. अशा वेळी राज्यांनी आपापल्या पद्धतीने जमीन हस्तांतराचे कायदे करावेत, केंद्र त्या संदर्भात आवश्यक ते साहय़ करेल अशी भूमिका नीती आयोग बठकीत घेण्यात आली. याचा सरळ अर्थ हा की केंद्र सरकार या कायद्यासंदर्भात आपली जबाबदारी झटकण्याची तयारी करीत असून आम्ही त्याचे स्वागत करतो. याचे कारण जमीन हा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि त्या संदर्भातील ओझे केंद्राने आपल्या डोक्यावर घेण्याचे काहीही कारण नाही अशी भूमिका ‘लोकसत्ता’ने वेळोवेळी मांडली. उद्योगासाठी जमिनी घेणे हे केंद्राचे काम नव्हे. एखादा प्रकल्प, उद्योग मंजूर केला की केंद्राची जबाबदारी कमी होते. त्यानंतर त्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारांकडेच जावयास हवे. पंतप्रधानपद कितीही मोठे, मानाचे असले तरी जमीन आदी प्रकरणांत पंतप्रधानास एक पचाही प्रशासकीय अधिकार नसतो हे वास्तव आहे. त्याची जाणीव आता मोदी यांना आता झाली असावी. तेव्हा मुदलात जमीन हस्तांतरण कायद्याचे झेंगट मोदी यांनी आपल्या सरकारच्या डोक्यावर घेण्याची चूक केली. त्यानंतर ही चूक त्यांनी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवली. त्यामुळे उलट त्यांच्या विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत दिले गेले. या प्रश्नावर ठेचकळल्यानंतर तुमचे तुम्ही काय ते बघा, असे राज्य सरकारांना सांगण्याची उपरती त्यांना झाली. वस्तुत: इतकी साधी बाब आधीही कळून घेणे अवघड नव्हते. ते अवघड झाले कारण निवडणुकीतील विजयाची धुंदी. त्यात गुजरातसारख्या वीतभर राज्यामध्ये हवे ते करून दाखवण्याची पाश्र्वभूमी. परंतु जे गुजरातमध्ये जमले ते तसेच्या तसे देशपातळीवरही जमेल असे मानणे म्हणजे निव्वळ अवास्तव आशावाद. नीती आयोगाने सर्व राज्यांसाठी बोलावलेल्या पहिल्याच बठकीत त्यास मूठमाती मिळाली आणि जमीन कायद्याचे काय ते आता राज्य सरकारांनी पाहून घ्यावे असे सांगण्याची वेळ आली.
येथे महत्त्वाचे ठरेल ते राज्य सरकारांचे सहकार्य. ते हवे असेल तर संबंध सौहार्दाचेच हवेत. आम्ही कोणी ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ आहोत आणि मुख्यमंत्र्यांनी आमच्यासमोर हात बांधून उभे राहावे, फेकू तो मदतीचा तुकडा घ्यावा हा दृष्टिकोन येथे चालणारा नाही. १९९१ साली वाहू लागलेल्या आíथक उदारीकरणाच्या मुक्तवाऱ्यांनी राज्य सरकारांच्या हाती मोठे अधिकार दिले आहेत. आपला देश हा जर ३६ टिकल्यांची (२९ राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेश) रांगोळी मानला तर विद्यमान व्यवस्थेत आपण फक्त त्याची बाहय़ चौकट आहोत, हे केंद्राने लक्षात घ्यावे आणि आतील तपशिलाची वेलबुट्टी हा राज्यांचा अधिकार आहे, याचे भान बाळगावे. तसे झाले तरच केंद्र आणि राज्य नाती सुधारतील. पहिल्या नीती आयोग बठकीचा हा संदेश आहे.