सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांच्या निवासस्थानी असलेली पाहुण्यांची नोंदवही कोणी फोडली, त्याचे नाव न्यायालयासमोर जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना दिला. अत्यंत धक्कादायक असा हा आदेश आहे. न्यायालयाने ही माहिती सीलबंद स्वरूपात मागवली असून, ती गोपनीयच राहील याबाबत आपण नि:शंक राहण्यास हरकत नाही. परंतु तरीही व्यवस्थेतील जागल्यांना अनामिक राहण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा सवाल यानिमित्ताने पुढे आला आहे. व्यवस्थेतील सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, त्यात गुंतलेले अनेकांचे हितसंबंध हे ध्यानी घेता तो थेटच जगण्याच्या अधिकारालाच जाऊन भिडतो. तेव्हा हा आदेश वरवर दिसतो तितका साधा नाही. सीबीआयचे संचालक रणजीत सिन्हा यांना वेळी-अवेळी टूजी आणि कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित व्यक्ती भेटण्यास येत असत आणि तेही त्यांच्या निवासस्थानी. शर्मा यांच्या पत्नीच्या सांगण्यावरून अशा अनाहूत पाहुण्यांच्या भेटीच्या नोंदी ठेवण्यात येत असत. नेमकी ती नोंदवहीच कोणा ‘सूत्रां’नी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्याकडे पोहोचती केली. लोकहित याचिकादारांच्या ‘सीपीआयएल’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने भूषण हे सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीचा खटला लढवत आहेत. त्यांनी ही नोंदवही न्यायालयात सादर केली. या ‘पाहुण्यां’च्या भेटीमागचे हेतू काय होते हे काही या नोंदवहीवरून सांगता येणार नाहीत. पण पाणी कोठे तरी मुरते आहे हे सांगण्यासाठी त्या पुरेशा होत्या. या वह्य़ा देणाऱ्या त्या अनामिकांचा हेतूही स्वाभाविकच तोच असावा. यात अन्य राजकारणे, सीबीआय-आयबी या संस्थांतील वाद आदी कारणे असूही शकतात. सिन्हा यांना हटवून त्यांच्या जागी आपल्या पसंतीची व्यक्ती नियुक्त करण्यासाठी हे प्रकरण मोदी सरकारला उपयुक्त ठरणार आहे हेही खरे. अशा परिस्थितीत ही नोंदवही फोडणाऱ्याचा हेतू तपासून पाहावा असे न्यायालयास वाटले तर त्यात गैर काय, असे कोणी म्हणू शकतो. न्या. एच. एल. दत्तू आणि एस. ए. बोबडे यांच्या पीठानेही तसे म्हटले आहे. हा टू जी खटला आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेचा सवाल आहे. तेव्हा तो जो कोणी जागल्या आहे तो किती खरा आहे हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे, असे या न्यायमूर्तीनी म्हटले आहे. यात प्रश्न एवढाच आहे की, मग जागल्यांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्याचे काय? माणसे सर्वसाधारणत: सर्वसामान्यच असतात. त्यातल्या कोणाला भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करावा, तक्रार करावी असे वाटू लागले तरी ती तसे करू धजावत नसतात. नोकरी जाणे येथपासून प्राण जाणे अशी अनेक भय समोर दिसत असताना कोण ती स्वत:हून ओढवून घेईल? अशा व्यक्तींची ओळख गोपनीयच ठेवणे गरजेचे असते. नाही तर त्यांचा ‘मंजुनाथ’ होण्याची अधिक शक्यता असते. अमेरिकेसारख्या देशांतही अशी शक्यता लक्षात घेऊन जागल्यांना संरक्षण देण्याचे कायदे आहेत. अर्थात त्यांची माहिती विशिष्ट यंत्रणेला असणे योग्य ठरतेच; त्याशिवाय त्यांच्या तक्रारीची चौकशी कशी केली जाणार? आणि ती तक्रार खोटी असेल तर त्यांना शिक्षा कशी दिली जाणार? हे मुद्दे जसे अमेरिकेत आहेत, तसेच आपल्याकडेही आहेत. तशी तरतूद आपल्याकडील जागल्या संरक्षण विधेयकातही आहे. गेल्या फेब्रुवारीत ते राज्यसभेने मंजूर केले. राष्ट्रपतींची सही झाली की त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. त्या विधेयकाविषयी विविध आक्षेप आहेत. पण त्यातील जागल्यांच्या संरक्षणविषयक तरतुदीला कोणाची हरकत नसावी. तशी ती असेल, तर भ्रष्टाचारविरोधातील लढाई लुटुपुटुचीच होणार. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने हा मुद्दा चर्चेच्या ऐरणीवर आला हे बरे झाले.
