विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या कारभारात नाक खुपसू नका, असा सज्जड दम सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्री स्मृती इराणी यांच्या मनसुब्यांना टाचणी लागली आहे. त्यामुळे देशातील उच्च शिक्षणाबाबतचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी आणि त्याच्या अनुदानाची व्यवस्था लावण्यासाठी स्थापन झालेली विद्यापीठ अनुदान आयोग ही संस्था आपल्या दावणीला बांधून तिला हवे तसे नाचवण्याची इराणी यांची इच्छा अपुरी राहणार आहे. केंद्रातील यापूर्वीच्या आघाडी सरकारमधील या खात्याचे मंत्री कपिल सिब्बल यांनी इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या देशातील प्रतिष्ठित संस्थेच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला होता. ज्या संस्थांना निर्णयाचे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, तेथे खरे तर मंत्र्यांनी चबढब करताच कामा नये. स्वायत्तता दिली की निर्णयाची जबाबदारी झटकता येते आणि ढवळाढवळ करून हवा तो निर्णय करण्याची मुभाही राहते. अशा दुहेरी फायद्यामुळे स्वायत्तता केवळ कागदावरच राहते आणि तेथील सर्व निर्णय संबंधित खात्याकडूनच घेतले जातात. न्यायालयाने मनुष्यबळ विभागाला ज्या शब्दात दरडावले आहे, ते पाहता, या खात्याचे तेथील कारभारावरील नियंत्रण किती मोठय़ा प्रमाणात आहे, ते दिसून येते. स्वायत्तता दिल्यानंतर त्या संस्थेवर मंत्रालयाने किमान विश्वास ठेवायला हवा. तसा तो न ठेवणे अन्यायकारक आहे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने देशातील काही कोटी विद्यार्थ्यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी गाठ घालून देण्याच्या कार्यक्रमामुळे इराणीबाईंना स्वर्ग ठेंगणा झाला आहे. त्यामुळे दिल्ली विद्यापीठाने सुरू केलेल्या चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाला बंदी घालून आपला अधिकार गाजवणाऱ्या या बाईंनी पुण्याच्या सिम्बायोसिस संस्थेला हैदराबाद येथे शैक्षणिक उपकेंद्र स्थापन करण्यासही नकार दिला होता. हा नकार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने दिला असला, तरी मनुष्यबळ विभागाचे अभिमत विद्यापीठांबाबतचे धोरण हे त्यामागील कारण होते. उच्च शिक्षणाबाबतचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आयोगाला दिल्यानंतर मंत्रालयाने तेथील निर्णयप्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवण्याचे कारण नाही. अभिमत विद्यापीठांचा प्रश्नही आपल्याच अखत्यारीत आहे, असे समजून त्याबाबतची धोरणेही आखणे पूर्णत: चुकीचे आहे. याचा अर्थ मंत्रालयाचा आयोगावर विश्वास नाही, असाच होतो. अभिमत विद्यापीठांच्या विस्ताराबाबत आयोगाच्या २२ जुलै रोजी झालेल्या बैठकीत मनुष्यबळ विकास खात्याच्या सचिवांनी दाखल केलेले मत प्रभावी ठरले. आयोगाच्या तज्ज्ञ समितीवर खात्याचा प्रतिनिधी असणे योग्य असले, तरीही त्याच्या प्रभावाखाली कोणताही निर्णय करणे अयोग्य असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. २२ जुलै रोजीचा निर्णय रद्द ठरवून पुन्हा या विषयावर नव्याने मुक्त वातावरणात निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने देणे ही या खात्याच्या हुकूमशाही कारभाराला लगावलेली चपराक आहे. शैक्षणिक धोरण ठरवणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे यासाठी ज्या वेगवेगळ्या यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्या त्यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यच नसेल, तर त्यांच्या अस्तित्वाला तरी कोणता अर्थ असू शकतो? मोदी यांच्या सरकारने शिक्षणाबाबतची आपली जी धोरणे अप्रत्यक्षरीत्या जाहीर केली आहेत, ती पाहता, निर्णय घेऊ शकणाऱ्या संस्थांना काही अधिकार राहू शकतील, असे दिसत नाही. ‘नावापुरता अधिकार’ हेच पंतप्रधान मोदी यांचे सूत्र असल्याने सगळ्याच खात्यातील त्यांची ढवळाढवळ दिसू लागली आहे. शिक्षणातील अशा प्रकारांना सर्वोच्च न्यायालयानेच खीळ घातल्यानंतर तरी मोदी यांच्या हट्टाला आळा बसेल, अशी अपेक्षा आहे.
