शहरांच्या वाढीमुळे दिवसेंदिवस घरांचा प्रश्न जसा बिकट होत चालला आहे, तसाच जीवनमान सुधारण्यासाठीच्या सोयीसुविधांचा अभाव वाढत चालला आहे. पोटासाठी शहरात येणाऱ्या किंवा पूर्वापार तेथेच निवास करीत असलेल्या नागरिकांना किमान सुविधा देण्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था इतक्या अपुऱ्या पडू लागल्या आहेत की जगणे म्हणजे केवळ श्वासोच्छ्वास एवढेच उरले आहे की काय, अशी शंका यावी. नव्याने निर्माण होणाऱ्या निवासी संकुलांमध्ये किमान १५ ते २५ टक्के जमीन विविध प्रकारच्या करमणुकीच्या सोयींसाठी राखून ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे शहरांमधील सिमेंटच्या जंगलांमध्ये हिरवळ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोणत्याही भूखंडावर घरे बांधण्यासाठी जे नियम पाळणे आवश्यक असतात, त्याबाबत बिल्डर अनेक क्लृप्त्या लढवत असतात आणि जास्तीत जास्त जमीन बांधकामासाठी कशी वापरता येईल, यासाठीच आपली सारी शक्ती पणाला लावत असतात. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी बांधकामावर देखरेख करून पूर्णत्वाचा दाखला द्यायचा असतो, तेथील अधिकारी आणि बिल्डर यांच्या संगनमताने आतापर्यंत केवळ सिमेंटच्या इमारतीच उभ्या राहिल्या. तेथे राहणाऱ्यांना घराव्यतिरिक्तच्या किमान सोयींपासूनही वंचित राहावे लागले. घराभोवती अंगण असावे, तेथे छोटीशी बाग असावी, लहान मुलांना खेळण्याची सोय असावी, वृद्धांना एकत्र बसून गप्पा मारता येतील, अशी व्यवस्था असावी, गृहसंकुलात राहणाऱ्यांसाठी एखादे करमणूक केंद्र असावे, अशी साधी अपेक्षाही पूर्ण न होता लाखो नागरिक आपले रोजचे जगणे निरसपणे जगत आहेत. इमारतींमध्ये वाहने ठेवण्यासाठीदेखील पुरेशी जागा न ठेवलेल्या किती तरी इमारती मोठय़ा शहरांमध्ये उभ्या आहेत. अखेर वाहनांची ही गर्दी रस्त्यावर येते आणि वाहतुकीचा बोजवारा उडतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे निदान यापुढे तरी अशा सुविधा पुरवणे बिल्डरला आवश्यक ठरणार आहे. प्रश्न आहे तो बिल्डरांवर लक्ष ठेवण्याचा. महापालिकांमध्ये त्यासाठी सक्षम यंत्रणा नसल्याने आणि बिल्डरबरोबर संगनमत झाल्याने आजवर अशा सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही जबाबदारी अधिक वाढणार आहे. कायद्याने प्रत्येक बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती देणारा फलक लावणे सक्तीचे आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अशा स्थितीत संबंधित बिल्डरवर कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. केवळ घरे बांधून निघून जाणाऱ्या बिल्डरला वेठीला धरण्यासाठी महानगरपालिकांच्या कायद्यातही दुरुस्ती करायला हवी. कायदे करत असताना, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठीची यंत्रणा तेवढीच कडक असणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात तसे घडत नाही आणि त्याचा गैरफायदा मोठय़ा प्रमाणावर घेतला जातो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जमीन राखून ठेवायचे ठरवले, तर अशा इमारतींचे मजले वाढवणे भाग पडेल आणि चटई क्षेत्र निर्देशांकाचे नियमही बदलणे आवश्यक ठरेल. अन्यथा घरांचा प्रश्न अधिक बिकट होईल. राहती घरे अधिक सुखकारक होण्यासाठी घेतलेल्या या निकालाचे म्हणूनच स्वागतच करायला हवे.
