राजकीय पक्षांसाठी एक एक खासदार महत्त्वाचा असल्याने कोणीही पक्षशिस्त, लोकशाहीमूल्य वगैरे बिंबवण्याच्या फंदात पडत नाही.  लोकसभेत काल जो काही प्रकार घडला तो या प्रकारची मानसिकता असणाऱ्यांकडूनच. तेव्हा हा प्रश्न कसा हाताळायचा आणि ही मानसिकता कशी रोखायची ही सर्वपक्षीय डोकेदुखी असून त्यावर सर्वानुमतेच तोडगा काढावा लागेल.
तीन रुग्णालयात, अनेक अस्वस्थ, १७ निलंबित. हे वर्णन एरवी गावागावांत नाक्यावर घडतात तशा भडक माथ्याच्या तरुणांमधील झटापटीचे व नंतरच्या कारवाईचे वाटू शकेल. परंतु हा समज आता बदलावा लागेल. हे वर्णन लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर वगैरे गणल्या जाणाऱ्या संसदेतील असून काल तेथे देशातील लोकप्रतिनिधींचे वर्तन पाहता कोणाही भारतीयाची मान शरमेने खाली जाईल. तेलंगणाच्या प्रश्नावर मतभेद आहेत म्हणून त्या संबंधांतील विधेयक मांडले गेल्यावर त्यास विरोध म्हणून काँग्रेसच्या एका खासदाराने मिरपूड सभागृहात फवारली आणि तेलुगू देसमच्या अन्य एका खासदाराने सुरा काढला. नशीब इतकेच की तो सुरा वापरण्याची संधी त्या खासदारास मिळाली नाही. अन्यथा आपली लोकशाही शब्दश: रक्तलांच्छित झाली असती. तूर्त तरी ही वेळ टळली असे म्हणावयास हवे. परंतु राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधी यांचा झपाटय़ाने घसरता दर्जा लक्षात घेता ती वेळ फार दूर आहे, असे मानून चालणार नाही. या धक्कादायक प्रकाराचे विश्लेषण करावयास हवे.
तसे केल्यास जे काही झाले त्यास सत्ताधारी काँग्रेस- संयुक्त पुरोगामी आघाडी आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप हेच जबाबदार आहेत, असे म्हणावे लागेल. याची प्रमुख कारण दोन. पहिले कारण काँग्रेसने ज्या प्रकारे तेलंगणाचा मुद्दा हाताळला त्यात आहे. तेलंगणनिर्मितीचा प्रश्न काही दिवसांपूर्वी तयार झाला आहे असे नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले त्या वेळच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात काँग्रेसने तेलंगणनिर्मितीचे आश्वासन दिले होते. याचा अर्थ ही राज्यनिर्मिती प्रक्रिया आधीच सुरू व्हायला हवी होती. काँग्रेसने ते केले नाही. कारण त्या पक्षास माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वायएस राजशेखर रेड्डी यांच्या चिरंजीवास राजकीयदृष्टय़ा निष्प्रभ करावयाचे आहे. थोरले रेड्डी हेलिकॉप्टर अपघातात गेल्यानंतर त्यांचे चिरंजीव जगनमोहन रेड्डी याने थेट मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगितला. काँग्रेसने तो नाकारताना अप्रत्यक्षपणे घराणेशाहीचे कारण पुढे केले. हा मोठा विनोद. घराणेशाही मंजूर नसेल तर काँग्रेसचे अस्तित्व संपुष्टात येईल. तरीही डॉ. रेड्डी यांच्या चिरंजीवास मुख्यमंत्री होण्यापासून काँग्रेसने रोखले. परिणामी हे जगन रेड्डी संतापले आणि काँग्रेसला आव्हान देऊ लागले. तेव्हा त्यांच्याविरोधात प्राप्तिकराचे खुसपट काढून त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. हा कृतघ्नपणा होता. कारण जोपर्यंत थोरले रेड्डी जिवंत होते तोपर्यंत त्यांचे बेकायदा उत्पन्न त्या पक्षास कधी खुपले नाही. थोरल्या रेड्डी यांच्या उत्पन्नावर तेव्हा पक्षानेही आडवा हात मारला. परंतु ते गेल्यावर हे सर्व मुद्दे उपटले आणि मग जगन रेड्डी पक्षास डोकेदुखी वाटू लागले. त्याआधी तेलंगणनिर्मितीचे आश्वासन या पक्षाने के चंद्रशेखर राव यांना दिले आणि निवडणुकीपूर्वीच सत्ताधारी आघाडीत सहभागी करून घेतले. राव यांच्या नेतृत्वाची गरज काँग्रेस पक्षास तेलुगू देसमचे चंद्राबाबू नायडू यांना निष्प्रभ करण्याच्या हेतूसाठी आवश्यक वाटली. ते निष्प्रभ झाल्यावर काँग्रेसने स्वतंत्र तेलंगणवादी राव यांनाही कुजवत ठेवले आणि तेलंगणनिर्मितीचे नावही काढले नाही. अखेर कंटाळून राव यांनी काँग्रेस आघाडीचा त्याग केला. तेव्हा कुठे सत्ताधाऱ्यांना या प्रकरणी लक्ष घालावे असे वाटले. तोपर्यंत पुढील निवडणुका दिसू लागल्याने काँग्रेसने हा प्रश्न पद्धतशीरपणे लोंबकळत ठेवला आणि राजकीय लाभाच्या लोभाने सर्वानाच झुलवत ठेवले. परिणामी तेलंगणवादी आणि अखंड आंध्रवादी हे दोघेही अस्वस्थ झाले. त्या अस्वस्थतेची कोणतीही दखल घेण्याचे काँग्रेसने जाणूनबुजून टाळले. दरम्यानच्या काळात माजी काँग्रेसवासी जगन रेड्डी यांनी स्वतंत्र तेलंगणविरोधात आपली भूमिका ताठर केली आणि त्यांच्या तसेच चंद्राबाबू नायडू यांच्यामुळे अखंड आंध्रवाद्यांचा मोठा दबावगट तयार होऊ लागला. सत्ताधारी या नात्याने काँग्रेसला या वास्तवाचे भान असल्याचे कोणतेही लक्षण दिसले नाही. वास्तविक गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे हे काही काळ आंध्रचे राज्यपाल होते. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग यांनीही पक्ष पातळीवर आंध्रची जबाबदारी हाताळली आहे. तेव्हा या प्रश्नावर जनमत काय आहे, याचा अंदाज काँग्रेसला असावयास हवा होता. तसे तो असता तर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसने या मुद्दय़ास हात घातला नसता. तेव्हा या प्रश्नावर जो काही जनमताचा आगडोंब निर्माण झाला आहे त्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षास टाळता येणार नाही. विरोधी पक्षीय भाजपची भूमिका हे या वादाचे दुसरे कारण. स्वतंत्र राज्यनिर्मितीच्या धोरणानुसार तेलंगणाचे वेगळे राज्य तयार व्हायला हवे हे भाजपला मान्य आहे. राज्यांचा आकार छोटा असल्यास प्रशासन गतिमान होते अशी भाजपची भूमिका आहे. त्याचमुळे झारखंड, छत्तीसगड, उत्तराखंड आदी राज्यांची निर्मिती भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीत झाली. या पाश्र्वभूमीवर तेलंगणाच्या प्रश्नावर संसदेत पाठिंबा नसल्याचे लक्षात आल्यावर काँग्रेसने विरोधी पक्षीय भाजपकडे मदतीची याचना केली आणि भाजपनेही तसे आश्वासन दिले. त्यानुसार काँग्रेसने मांडलेल्या या ठरावाच्या मंजुरीसाठी भाजप आपला मतपाठिंबा सत्ताधाऱ्यांच्या पारडय़ात टाकणार होता. परंतु या प्रश्नावर काँग्रेस अडचणीत असल्याचे दिसल्यावर भाजपची भूमिका बदलली आणि सत्ताधारी पक्ष अधिकच संकटात सापडला. लोकसभेत गुरुवारी जे काही झाले ते या पाश्र्वभूमीवर.
अशासारखे प्रसंग का घडतात याचाही विचार करणे गरजेचे असेल. तो केल्यास समोर येणारे वास्तव दारुण आहे, हे मान्य करावे लागेल. यामागील एक मुद्दा हा की सर्व पक्षांना सध्या रस आहे तो फक्त निवडून येण्याच्या क्षमतेतच. त्यामुळे उमेदवारी दिली जाताना फक्त या क्षमतेचाच विचार केला जातो आणि अन्य काहीही गुण नसणाऱ्यांना संसदेत येण्याची संधी मिळते. असे अनेक मान्यवर खासदार म्हणून सध्याही मिरवत आहेत. एकदा निवडून आल्यावर ही मंडळी मग पक्षव्यवस्थेस खुंटीवर टांगू लागतात आणि पूर्णपणे स्वयंभू बनतात. देशात आज अनेक प्रांतांत वेगवेगळे राजकीय सुभे तयार झाले आहेत, ते यामुळे. याचा परिणाम असा की या आणि अशा गुंडपुंड प्रवृत्तीच्या नेत्यांवर पक्षाचे म्हणून काहीही नियंत्रण राहत नाही. सर्व राजकीय पक्षांसाठी एक एक खासदार महत्त्वाचा असल्याने कोणीही पक्षशिस्त, लोकशाहीमूल्य वगैरे बिंबवण्याच्या फंदात पडत नाही. संसदेत जो काही प्रकार घडला तो या प्रकारची मानसिकता असणाऱ्यांकडूनच. तेव्हा हा प्रश्न कसा हाताळायचा आणि ही मानसिकता कशी रोखायची ही सर्वपक्षीय डोकेदुखी असून त्यावर सर्वानुमतेच तोडगा काढावा लागेल. हे एकटय़ादुकटय़ा पक्षाचे काम नाही.
तोपर्यंत तरी सर्व खासदारांची सुरक्षा तपासणी सामान्य नागरिकांसारखीच केली जावी. काल मिरीचा फवारा, चाकू घेऊन खासदार सभागृहात आले ते या सुरक्षा व्यवस्थेच्या अभावी. तेव्हा हे वा यांच्यासारखेच अन्य कोणी उद्या पिस्तूल किंवा अन्य जहाल अस्त्रे घेऊन सभागृहात जाणार नाहीत, असे मानावयाचे कारण नाही. लोकसभेतल्या कालच्या वागण्यामुळे खासदारांनी लाज पूर्णपणे टाकली, हे दिसले. तेव्हा जी काही उरलीसुरली शिल्लक असेल ती तरी वाचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना हाताळण्याच्या पद्धतीनेही कात टाकावयास हवी.