ज्या मतपेटीवर नजर ठेवून केंद्रातील सत्ताधारी संयुक्त लोकशाही आघाडीने तेलंगणाच्या निर्मितीचा घाट घातला, त्याला त्यांच्याच खासदारांनी घातलेल्या खोडय़ामुळे गणिते फसली. सीमांध्र भागातील सहा खासदारांनी दाखल केलेल्या अविश्वास ठरावाने काँग्रेस नेत्यांची जी तारांबळ उडाली आहे, त्यावरून हा विषय येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ताणला जाणार हे निश्चित आहे. स्वतंत्र तेलंगणला नेहमी पाठिंबा दर्शविणाऱ्या भाजपचीही आता परीक्षेची वेळ आली आहे. तेलंगणातून मतांची सुगी साधू पाहणाऱ्या काँग्रेसने केवळ तात्पुरत्या फायद्याचा विचार करून राज्यनिर्मितीचा निर्णय घेतला, अशी टीका होतच होती. त्यात बरेच तथ्य होते हे या अविश्वास ठरावाच्या खेळीने सिद्ध झाले. चार राज्यांतल्या निवडणुकांमध्ये झालेली काँग्रेसची अवस्था लक्षात घेऊनच या अविश्वास ठरावाची आखणी करण्यात आली, हे तर सरळच आहे. असा ठराव सादर होण्यासाठी किमान ५० खासदारांची संमती आवश्यक असते. तेलगू देसम पक्षाने या ठरावाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. लोकसभेतील किमान ८४ खासदारांचे त्यास अनुमोदन असल्याचे या पक्षाचे म्हणणे आहे. भाजपनेही त्यास साथ द्यावी, असेही आवाहन या सर्वानी केले आहे. तेलंगण प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करून केंद्राने स्वतंत्र राज्याचा निर्णय पुढे रेटण्यास सुरुवात केली, तेव्हापासूनच या विषयाबाबत चर्चाना आणि आंदोलनांना ऊत येऊ लागला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय एस आर रेड्डी यांच्या आकस्मिक निधनानंतर त्यांचे चिरंजीव जगनमोहन यांनी या प्रश्नावर आपले नेतृत्व उभे करण्याचा प्रयत्न करताच काँग्रेसने शक्य होईल त्या सगळ्या मार्गानी त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. तेलंगणाच्या प्रश्नावर आंध्रमध्ये गेली अनेक वर्षे जे राजकारण सुरू आहे, त्यावर काँग्रेसने सतत आपली पोळी भाजली आहे. येत्या निवडणुकीपूर्वी या निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ नये, या हेतूने काँग्रेसच्याच खासदारांनी अविश्वासाच्या ठरावाची योजना केली, हे तर उघडच आहे. त्यांना तेलगू देसमने पाठिंबा देणे हाही काँग्रेसविरोधी राजकारणाचाच भाग आहे आणि त्यात भाजपनेही हात मिळवला, तर निदान लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाच्या निर्णयाचे घोंगडे भिजवत ठेवता येईल, अशी त्यामागील व्यूहरचना दिसते. काँग्रेसने जोरकसपणे या निर्णयासाठी  आपली सारी ताकद पणाला लावली, ती ताकद विधानसभा निवडणुकांच्या निर्णयामुळे क्षीण     झाली आहे. जो निर्णय आपली राजकीय ताकद वाढवेल, असे काँग्रेसला वाटत होते, तोच निर्णय आता विरोधात जाऊ लागला आहे, असे काँग्रेसजनांना वाटू लागले आहे. या प्रश्नाबाबत आतापर्यंत सर्वच पक्षांनी राजकारण केले आहे. आताही एकमेकांना कोंडीत पकडून अडचणीत आणण्यासाठी सगळे पक्ष कुरघोडी करण्याचाच प्रयत्न करीत आहेत. तेलंगणाचा प्रश्न हा केवळ आंध्र प्रदेशच्या विभाजनाशी संबंधित नसून देशातील अनेक राज्यांशी निगडित आहे. तेलंगणाच्या निर्णयावर अनेक राज्यांच्या विभाजनाचा प्रश्न अवलंबून आहे आणि त्याबाबत दीर्घकालीन धोरण आखणे अत्यंत आवश्यक आहे, याची जाणीव काँग्रेस पक्षाला असायला हवी होती. केवळ निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून असले निर्णय घाईघाईत घेतल्याने झालेल्या या गोंधळाने निवडणुकीत मात्र मतांचे राजकारण सुरू होते आणि मूळ प्रश्नाची ओढाताण सुरू होते. स्वातंत्र्यानंतर राज्यांच्या प्रश्नांकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष न देता, प्रत्येक वेळी तात्कालिक फायद्यासाठी निर्णय घेतल्याने हे संकट ओढवले आहे.