‘भारतात दक्षिणेकडील राज्यांत विकास लोकांपर्यंत पोहोचला आणि उत्तरेत तसे झाले नाही’ या म्हणण्याची प्रचीती हवी असेल तर उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या दोन राज्यांची स्थिती पाहावी. ते काम या पुस्तकाने तपशीलवार, साधार केले आहे. या राज्यांतील विकासाची- तिथल्या लोकांच्या राहणीमानाची- तुलना करून न थांबता, शासन आणि प्रशासनाबाबत काही निष्कर्ष मांडणारे हे पुस्तक आहे..
राज्याराज्यांमध्ये विकासाची स्पर्धा व्हायला हवी असा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक व्यासपीठांवर मांडत असतात. सुशासन हा शब्दही त्या अर्थाने परवलीचा बनला आहे. काही राज्यांनी राजकीय स्थैर्य व चांगल्या प्रशासनाच्या जोरावर याबाबतीत लक्षणीय कामगिरी केली आहे. अर्थात यात काही प्रमाणात प्रसिद्धीचा भागही असतो. त्यात अलीकडच्या काळात चांगली कामगिरी करणाऱ्या अनेक राज्यांचे दाखले देता येतील. यात ओडिशाचे उदाहरण द्यायचे झाले तर, बिजु जनता दलाच्या नवीन पटनाईक यांनी गेली अनेक वर्षे राज्यात निर्विवाद वर्चस्व ठेवले आहे. त्यामागे कल्याणकारी योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केल्याने मतदारांचा कौल मिळाल्याचा निष्कर्ष काढता येईल. कारण सत्तेत असलेल्या पक्षाला निवडणुकीला सामोरे जाताना काही प्रमाणात मतदारांच्या नाराजीचा सामना (अँटी इन्कंबन्सी) करावा लागतो. या नाराजीवर सत्ताधारी कशी मात करतात यावर सत्तेचे गणित अवलंबून असते. गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये एक प्रकारे गुंतवणुकीवरून स्पर्धा सुरू आहे. सर्वाधिक गुंतवणूक कोण खेचून आणतो त्या आकडय़ांवर संबंधित मुख्यमंत्र्यांचे वजन राज्याबरोबरच दिल्ली दरबारी आपोआप वाढते. तंत्रज्ञानाचा प्रसार व त्यातून वाढणारी जनजागृती यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर अनेक प्रकारे अंकुश राहतो. त्यामुळे साहजिकच विकासाची प्रक्रिया गतिमान करण्यावर राज्यकर्त्यांचा भर असतो. त्याच धर्तीवर उत्तर व दक्षिणेकडील राजकीय संस्कृतीमध्ये फरक आढळतो. हा फरक कसा आहे. त्यामागची कारणे, प्रगती-अधोगतीची कारणे तसेच विकास साध्य करण्यासाठी कोणते उपाय योजावेत या संदर्भात उत्तर प्रदेश व तामिळनाडूमधील सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीच्या आधारे सॅम्युअल पॉल व कला सीताराम श्रीधर यांनी ‘द पॅरॅडॉक्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ साउथ डिव्हाइड : लेसन्स फॉर्म द स्टेट्स अँड रीजन्स’ या पुस्तकात गेल्या चार-पाच दशकांच्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला आहे.
१९५० च्या दशकात प्रशासकीयदृष्टय़ा उत्तर प्रदेश व बिहार ही सर्वोत्तम राज्ये म्हणून गणली जात होती. मात्र नंतर कथित ‘बीमारू’ राज्ये ( बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश यांची आद्याक्षरे) म्हणून त्यांच्यावर शिक्का का बसला. याबाबत विविध अभ्यासकांच्या अहवालांच्या आधारे उत्तर प्रदेश व तामिळनाडूची तुलना करण्यात आली आहे. केवळ अहवालांची जंत्री मांडून निष्कर्षांपर्यंतच लेखक पोहोचलेला नाही तर राज्यांनी प्रगतीसाठी काय केले पाहिजे, धोरणकर्त्यांचे नेमके काय चुकत आहे, त्यात काय दुरुस्ती केली तर पुढे जाता येईल याचे दिशादर्शनही आहे. विविध अहवालांच्या जंत्रीमुळे अनेक वेळा मांडणी काहीशी क्लिष्ट झाली आहे. मात्र या अहवालांमुळे राज्यांच्या विकासाच्या त्रुटी कशात आहेत, काय सुधारणा केली पाहिजे, याचे दिग्दर्शन होते.
दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असे नेहमी म्हटले जाते. राजकीयदृष्टय़ा संवेदनशील असलेल्या या राज्याची तुलना कृषी उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या तामिळनाडूशी करण्यात आली आहे. मुळात उत्तर प्रदेशाच्या विकासातसुद्धा  ‘विभागीय असमतोल’ मुबलकच आहे. पश्चिम उत्तर प्रदेश शेतीच्या दृष्टीने समृद्ध आहे तसेच बऱ्यापैकी औद्योगिकीकरण या भागात झाले आहे. त्या तुलनेत बुंदेलखंडाचा फारसा विकास झालेला नाही. तामिळनाडूने कृषी क्षेत्राबरोबरच बदलत्या मुक्त अर्थव्यवस्थेचा लाभ उठवत औद्योगिक प्रगती केली आहे. विशेषत: चेन्नईचा सॉफ्टवेअर निर्यातीत देशामध्ये दुसरा क्रमांक आहे (पुस्तकातील ही आकडेवारी आता बदललेली असू शकते). राजकीय स्थैर्य व प्रदीर्घ काळ एकच मुख्यमंत्री राहिल्याने धोरणात सातत्य राहिल्याने हे शक्य झाल्याचे निरीक्षण लेखकांनी नोंदवले आहे. साधारण ८० च्या दशकापर्यंत उत्तर प्रदेश व तामिळनाडू यांची वाटचाल सारख्याच गतीने सुरू होती. त्यानंतर उदारीकरणाचा कालखंड सुरू झाला. त्याचा फायदा उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत तामिळनाडूने घेतला. म्हणजे तामिळनाडूने काय केले, हे लेखक सांगत नाही. आकडय़ांतूनच वाचकांनी ते जाणावे, अशी लेखकांची अपेक्षा आहे.  दक्षिण-उत्तरेकडील वाटचालीचा आढावा घेताना पुस्तकात देशोदेशींच्या अर्थव्यवस्थांचा तौलनिक अभ्यास विविध अहवालांच्या आधारे केला आहे. राज्यांच्या विकासाची तुलना वेळोवेळी होत असते. या पुस्तकात केवळ दोन राज्यांमधील तौलनिक अभ्यासासाठी केवळ राजकीय किंवा सामाजिक अंगाने विचार न करता, प्रशासनातील स्थैर्य, विविध धोरणे याच्या आधारे मांडणी करण्यात आली आहे.
ब्रिटिश राजवटीत मद्रास व संयुक्त प्रांत अशी ही सर्वात मोठी संस्थाने मानली जात. त्यामुळे तौलनिक अभ्यासासाठी स्वातंत्र्योत्तर काळात तामिळनाडू व उत्तर प्रदेशची वाटचाल त्या आधारे उत्तर-दक्षिणेकडील राज्यांमधील आजचे बदल स्पष्ट होत गेले आहेत. यात गेल्या चार दशकांतील तामिळनाडू व उत्तर प्रदेशच्या प्रगतीचा वेध प्रामुख्याने दरडोई उत्पन्न व दारिद्रय़ निर्मूलनाबाबतची कामगिरी याच्या आधारे केला आहे. तसेच नागरीकरण, पायाभूत सुविधा, स्रोतांच्या वापरातबाबतची कार्यक्षमता, सुशासनाचा मुद्दा यामध्ये राजकीय स्थैर्य तसेच कायदा व सुव्यवस्था तसेच सामाजिक चळवळींचा इतिहास या बदलांसाठी कसा पूरक ठरला याची मांडणी विविध अहवालांचे दाखले देत केली आहे. तामिळनाडूने यात आघाडी घेण्याची कारणे विशद केली आहेत.
काही आकडे असे :
तमिळनाडूत १९६१ मध्ये साक्षरतेचे प्रमाण २१.२७ टक्के होते, २०११ मध्ये ८० टक्क्यांवर गेले. तर उत्तर प्रदेशमध्ये ६१ मध्ये केवळ ८.४३ टक्के साक्षर होते. हे प्रमाण २०११ मध्ये ७० टक्क्यांवर पोहोचले. या दृष्टिकोनातून उत्तर प्रदेशने चांगली कामगिरी केली आहे.
शहरीकरण व विकासाचा संबंधही जवळचा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार तामिळनाडूत ४८ टक्के शहरीकरण झाले आहे तर उत्तर प्रदेशात हेच प्रमाण २२ टक्के आहे.
तामिळनाडूत अनेक बाबींमध्ये अनुकूल परिस्थिती असूनही १९६१ ते ८५ या कालावधीत दोन्ही राज्यांच्या प्रगतीची गती जवळपास सारखीच होती. नंतर तामिळनाडूने मुक्त आर्थिक धोरणांचा लाभ घेऊन उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत प्रगती केली. घरात शौचालयांची उपलब्धता, स्नानगृह, चित्रवाणी संच, दूरध्वनी, वाहने, इंटरनेट सुविधा या गोष्टींतून तौलनिक अभ्यास करून निष्कर्ष काढले आहेत. उत्तरेकडे २००१ च्या जनगणनेनुसार ७१.९२ टक्के घरांमध्ये शौचालयाची सुविधा नाही. २०११ मध्ये हे प्रमाण ७३.२० टक्क्यांवर गेले. दक्षिणेत मात्र २००१ मध्ये ५२.५९ टक्के घरांमध्ये ही सोय नव्हती. २०११ च्या आकडेवारीनुसार हे प्रमाण २९.४३ टक्क्यांवर खाली आहे. तर उत्तर भारतात २००१ मध्ये २५.३३ घरांमध्ये चित्रवाणी संच होते. २०११ मध्ये त्यात वाढ होऊन हे प्रमाण ३९.५८ टक्क्यांवर गेले. तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये २००१ मध्ये केवळ ३६.६९ टक्के घरांमध्ये चित्रवाणी संच होते. २०११ मध्ये हे प्रमाण ७० टक्के इतके होते. अर्थात दक्षिणेकडील राज्ये उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत लहान असल्याचा मुद्दा आकडेवारी पाहात असताना विचारात घ्यावा लागेल.
सुशासनासाठी काय करावे?
पुस्तकात विकासातील तुलना दाखवण्यासाठी केवळ आकडेमोड नाही. तर विकासाच्या प्रक्रियेत जी राज्ये मागे राहिली त्यांच्या धोरणकर्त्यांसाठी काही सूचनाही आहेत. त्यामध्ये राज्यांकडे असलेल्या उपलब्ध स्रोतांचा प्रभावीपणे वापर करणे. तामिळनाडूचा जर विचार केला तर ब्रिटिश कालखंडापासून शिस्तबद्ध प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. त्याचा फायदा त्यांना नंतर उठवता आला. याखेरीज दक्षिणेत व्यापक प्रमाणात समाज सुधारणांसाठी चळवळी झाल्या. त्यातून विकासापासून वंचित राहिलेल्या घटकांमध्ये जनजागृती झाली. त्यातून प्रगती साध्य करता आली. जी राज्ये मागे आहेत त्यांनी, रोजगार वृद्धी व आर्थिक प्रगतीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून लोकांच्या क्षमता विकसित केल्यास प्रगती वेगाने होईल. उदा. २००६ च्या आकडेवारीनुसार दक्षिणेत अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण देशातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत ५६ टक्के इतके होते. तर २००७ च्या बॅनर्जी व मुळे यांच्या अहवालानुसार उत्तरेकडील वाटा केवळ १६ टक्के आहे. गेल्या दोन दशकांत परिस्थिती झपाटय़ाने बदलली आहे. सुशासन हा कळीचा मुद्दा आहेच, पण समाजमाध्यमांमुळे लोकांमध्ये जागृती निर्माण झाली आहे. सत्तेवर असलेल्यांनाही काहीतरी करून दाखवल्याशिवाय पुन्हा कौल मिळत नाही. राज्यकर्त्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर गतकाळात काय झाले याचे जोखड बाजूला सारून विकास साधता येईल असा धडा या पुस्तकातून मिळतो.
द पॅरॅडॉक्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ साउथ डिव्हाइड : लेसन्स फॉर्म द स्टेट्स अँड द रीजन्स
लेखक : सॅम्युअल पॉल व कला सीताराम श्रीधर
प्रकाशक : सेज पब्लिकेशन्स,
पृष्ठे :  २३५,  किंमत :  ८५० रु.
hrishikesh deshpande@expressindia.com