दुर्गाबाईंचे तैलचित्र ‘त्या’ कक्षात असावे

याचे उत्तर काय?
सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांनी आपल्यावरील टीकेला त्यांच्या दृष्टीने बिनतोड उत्तर दिले असले तरी त्यातूनच निर्माण होणाऱ्या काही उपप्रश्नांची उत्तरेही त्यांनी दिली तर ते किती पारदर्शी आहेत हे त्यांना दाखवता येईल. महाराष्ट्रातले सारे टोल हे बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत म्हणजे निदान त्यांच्याकडून गरप्रकार न होऊ देण्याच्या बाबतीत नियंत्रित असतात. प्रत्येक अधिकृत टोलला त्या नाक्यावर जमा होणाऱ्या रकमेशी जोडून ती रक्कम समायोजित केली जाते. ही सारी प्रक्रिया संगणकीकृत असल्याने प्रत्येक जमा होणारा टोल हा त्या रस्त्याच्या खर्चातून वजा होत, राहिलेल्या रकमेवर टोल आकारला जातो. मात्र मला आलेल्या अनुभवानुसार काही नाक्यांवर संगणकीकृत पावत्या न देता साध्या पावत्या देऊन टोल वसूल केला जातो. दि. २० जुल रोजी मी राजगुरूनगरच्या टोलनाक्यावरून जात असताना मला २५ रुपयांची साधी पावती देण्यात आली. जिच्या जमेचा व संगणकाचा कुठलाही संबंध दिसून आला नाही. अशा पावत्या किती दिवसांपासून वापरल्या जात असून त्यांच्या हिशेबाची काय पद्धत आहे हे मंत्र्यांना ठाऊक नसणार हे स्वाभाविक उत्तर आपल्याच खात्यात कार्यरत असलेल्या व ३५० कोटींची अवैध माया जमवणाऱ्या चिखलीकरला मी ओळखत नाही, हे सांगण्याइतके सोपे आहे.
याच राजगुरूनगर-मोशी टोल रस्त्यावर चाकण या अत्यंत झपाटय़ाने वाढणाऱ्या उपनगराची वाहतुकीच्या बाबतीत झालेली कोंडी आपले हे खाते किती सक्षम आहे याचे जिवंत उदाहरण आहे. या चाकणमध्ये दोन उड्डाणपूल अशा ठिकाणी बांधले आहेत, की त्याखालून कुत्रीसुद्धा जात नाहीत.  मुंबईला जाणारी प्रचंड वाहतूक तळेगाव चौकात जेथे खऱ्या उड्डाणपुलाची गरज होती तेथे मात्र प्रचंड वाहतूक कोंडी. हे सारे का व कोणाचा पेट्रोल पंप वाचवण्यासाठी, या माहितीची सा.बां.मंत्र्याकडून अपेक्षा ठेऊ या.
िपपळगाव ही आशियातली झपाटय़ाने वाढणारी कृषी बाजारपेठ आहे व साऱ्या परिसरातून हजारो ट्रक व ट्रॅक्टर्स या बाजार समितीत येत असतात. या बाजार समितीत प्रवेश करण्यासाठी ही हजारो वाहने रस्ता अडवतात. त्यासाठी प्रस्तावित असलेला उड्डाणपूल सा.बां.मंत्र्याच्याच एका आमदाराचा पेट्रोल पंप वाचवण्यासाठी एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीने बांधलेला उड्डाणपूल तोडून वाहतूककोंडीला जागा करून देण्यात आली. आजही सदरचा रस्ता अपूर्ण असून टोलवसुली सर्रास सुरू आहे. आपल्या पोरापुतण्यांचे भले कोणामुळे होत आहे, याची उत्तरे अर्थातच सर्वसामान्यांना मिळाल्यास त्यांनाही ‘लिफ्ट करा दे’च्या स्वरूपात भरभरून देणाऱ्या भारतीय लोकशाहीचा फायदा घेता येईल.
डॉ. गिरधर पाटील, नाशिक.

शिक्षा महत्त्वाची की न्याय?
आज आठ वर्षांनंतर सलमानखानवर आरोपपत्र दाखल झाले. मुंबईला फुटपाथवर झोपलेल्या जखमी व मृत लोकांच्या नातेवाईकांचे व जखमींचे काय? खटला आणखी वर्षभर चालेल व त्याला तुरुंगाची हवा खावी लागेल. तुरुंगात गेल्यावर संजय दत्तप्रमाणे बुक बाइंडिंगचे काम करून त्यामुळे देशाचा व अपघातग्रस्तांचा काय फायदा होणार?
  विमा कंपनीकडून तरी अपघातग्रस्तांना काय व किती नुकसानभरपाई मिळणार? मला वाटते जर सदर आरोपीने गुन्हा लगेच कबूल केला तर न्यायालयामार्फत आरोपीच्या कमाईच्या प्रमाणात आरोपीला दंड करून ती रक्कम अपघातग्रस्ताना वाटण्यात यावी. तुरुंगवासातून त्याला सुटका मिळावी. त्यामुळे जितकी वष्रे तो तुरुंगात जाणार तितक्या वर्षांच्या त्याच्या कमाईचा दंड आकारून अपघातग्रस्तांमध्ये त्याचे वाटप केले तर त्यांना न्याय तरी दिल्यासारखे होईल. त्यामुळे न्याय महत्त्वाचा की शिक्षा महत्त्वाची, हा प्रश्न न्यायप्रिय सुबुद्ध नागरिकांनी स्वत:ला विचारून पाहावा.
 प्रसाद भावे, सातारा</strong>

न्यायाला काळाचे बंधन असूच नये?
वर्तमानपत्रातील एका बातमीनुसार बांगलादेशमधील भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान आरोप ठेवण्यात आलेल्या एका ९१ वर्षांच्या आरोपीवर बांगलादेश न्यायालयाने खटल्याचा निकाल देऊन ९० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. आपल्याकडेही इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या दिल्लीतील दंगलीत शीख समुदायावर झालेल्या अमानुष हल्ल्यासंबंधीचा खटला दिल्लीतील एक बडे नेते सज्जन कुमार यांच्यावर २९ वर्षांनंतर आता कुठे सुरू होणार आहे.  आतापर्यंतच्या अशा स्वरूपाच्या खटल्याच्या निकालाला लागणारा कालावधी पाहता याबाबतीत आपणही बांगलादेशची याबाबतीत बरोबरी करू शकू की काय, अशी शंका येते. हल्ली कुठल्याही वादग्रस्त विषयावर न्यायालयात दूध का दूध, पानी का पानी होईलच असे म्हणण्याची प्रथा पडून गेली आहे. पण भांडे चुलीवर ठेवल्यावर दूध का दूध आणि पानी का पानी होण्यासाठी एवढा अवधी लागतो की भांडय़ातील दूध करपून जाते आणि पाण्याची वाफ होऊन अनंतात विलीन होऊन जाते. ‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायास नकार’ या आक्षेपावर मात करण्यासाठी  झटपट न्याय अपेक्षित नाही. तो कदाचित आणखी अन्यायकारक ठरू शकेल, पण काळाचे काहीच बंधन असूच नये असे म्हणणेही योग्य नाही.
मोहन गद्रे, कांदिवली.

आधाराची ‘प्रतीक्षा’ असलेल्यांची अपेक्षा..
महागाईच्या, धकाधकीच्या, असुरक्षिततेच्या, तसेच वेगवान जीवनशैलीत भारतीय रेल्वेचा जनतेस फार मोठा आधार आहे. भारतीय रेल्वेची कार्यपद्धती आणि सेवावृत्ती खरोखर वाखाणण्यासारखी आहे. सुरक्षित, जलद आणि स्वस्त सेवा देऊन रेल्वेनं स्वतचं नाव राखलं आहे. गेल्या आठवडय़ात मात्र बातमी आली- ‘प्रतीक्षा यादीवर असणाऱ्या प्रवाशांना त्या तिकिटावर आरक्षित डब्यात प्रवास करू दिला जाणार नाही, अशा प्रवाशांना डब्यातून खाली उतरवण्यात येईल!’
विरारमध्ये राहणारं एक कुटुंब मुलाबाळांसकट हैदराबादच्या प्रवासासाठी दादरला-सीएसटीला अथवा दुसरं एखादं कुटुंब खेडेगावातून जवळच्या स्टेशनावर अपरात्री प्रवासाकरिता डब्यात चढताना त्याला समजलं की आपलं तिकीट पक्कं आरक्षित नाही तर अशा वेळी त्या कुटुंबानं काय करावं?
यावर एक पर्याय दिसतो तो म्हणजे प्रवासाच्या आधी किमान २४ कार्यालयीन तास आरक्षणाच्या यादीतील अनारक्षित प्रवाशांना रेल्वेने प्रवाशांच्या मोबाइलवर संदेश द्यायचा की तुमचे आरक्षण ‘कन्फर्म’ नाही सबब आपण प्रवास करू नये. मेसेज मिळाल्यापासून २४ तासांच्या आत आपण आपल्या तिकिटाचा पूर्ण परतावा घेऊन जाऊ शकता अन्यथा नियमानुसार वजावट होऊन बाकीचे पसे आपणास परत मिळतील. ज्या अर्थी महिना महिना प्रवाशांच्या खिशातून असे आगाऊ तिकिटाचे हजार-दीड हजार रुपये घेतले जात असतील तर रेल्वेने प्रवासाची खात्री प्रवाशांना द्यावयास हवी. जर पाच टक्के ‘वेटिंग लिस्ट’ व्यावसायिक दृष्टिकोनातून ठेवायची असेल तर तेवढय़ा प्रवाशांची सोय जादा डबे जोडून करणे रेल्वेला अशक्य आहे का?
भारतीय रेलसेवा म्हणजे विश्वासानं मान टेकवावा असा खांदा आहे म्हणून या अपेक्षा रास्त ठरतात!
रमेश पुरुषोत्तम कुलकर्णी, वाकोला

..याला तीच जबाबदार!
उपनगरी गाडीत एका महिलेवर कोसळलेल्या अनवस्था प्रसंगाची चर्चा चालू आहे. मात्र, स्त्रियांची सुरक्षा हा प्रश्न त्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे हे स्त्रियांना माहीत असूनही त्या वारंवार विषाची परीक्षा का घेतात? वेळी-अवेळी एकटय़ा-दुकटय़ा लोकल गाडीतून प्रवास का करतात? गाडीत बसताना पुरेसे स्त्री/ पुरुष प्रवासी सदर बोगीत आहेत की नाहीत याची खातरजमा करून मगच त्यांनी बोगीत चढावे. कारण नंतर ओढवणाऱ्या प्रसंगाला स्त्रीला एकटीलाच तोंड द्यावे लागते, हे स्त्रियांना एव्हाना कळायला हवे! भररस्त्यात किंवा प्लॅटफॉर्मवर मारामारी, खून असे प्रसंग घडतात तेव्हा लोक बघ्याचीच भूमिका घेतात. कारण कधी-कधी दोघांमध्ये पडणाऱ्या तिसऱ्याचाच बळी जातो. त्यामुळे लोक त्यात पडतच नाहीत! अशा वेळी महिला असहाय होतात त्या वेळी त्यांच्यावरील अशा प्रसंगाला त्या जबाबदार नसतात; परंतु सदर घटनेत त्या महिलेने एकटे बोगीत राहणे पसंत केले याला मात्र तीच जबाबदार आहे, असे मला वाटते.
अर्थात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार महिला सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस तनात करून निम्मा खर्च उचलण्याबाबत ३१ ऑगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याची तत्परता रेल्वे प्रशासनानेसुद्धा दाखवावयास हवी!
डॉ. सुप्रिया तडकोड, बोरिवली