बारावी विज्ञान शाखेचा भौतिकशास्त्राचा पेपर कठीण होता अशी ओरड होत आहे. सध्या मुलांना भरमसाट गुण मिळवण्याची सवय झाली आहे. परंतु स्पध्रेमध्ये टिकायचे असेल तर गुणांपेक्षा ज्ञानाला महत्त्व आहे. ज्यांनी घोकंपट्टी न करता, मूलभूत संकल्पना समजून घेऊन अभ्यास केला असेल त्यांना पेपर नक्कीच सोपा गेला असेल. गुणाधारित अभ्यास न करता ज्ञानाधारित अभ्यास करावा हे चांगले.
ऊर्मिला घोरपडे

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विद्यार्थ्यांऐवजी बोर्डाची बाजू कशासाठी?
यंदा शासन आणि बोर्डाने बारावी परीक्षांच्या तारखांचा घोळ घालून परीक्षेपूर्वीच विद्यार्थ्यांना प्रचंड मनस्ताप दिला. आता उर्दू, इंग्रजी विषयांच्या पेपरबद्दल वाद सुरू असताना भौतिकशास्त्राची प्रश्नपत्रिका बघून धक्का बसला आणि त्यापेक्षाही प्रचंड धक्का ‘लोकसत्ता’ तील याविषयावरील बातमी वाचून (२७ फेब्रुवारी) बसला. २५ वर्षांपूर्वी मीही बारावीची परीक्षा दिली. भौतिकशास्त्र विषय माझ्या आवडीचा असून माझ्या मुलालाही हा पेपर चांगला गेला. त्यामुळे मी काही ‘पीडित’ पालक नाही. परंतु भौतिकशास्त्राचा अभ्यासक म्हणून मी हे ठामपणे सांगू शकतो की यंदाच्या वर्षी भौतिकशास्त्राच्या पेपरची काठिण्यपातळी तुलनेने खूपच होती. मी स्वत: अनेक विद्यार्थ्यांशी या विषयावर बोललो.
अभ्यासक्रमाबाहेरचे प्रश्न नव्हते हे मान्य केले तरी बदललेल्या अभ्यासक्रमाच्या पाश्र्वभूमीवर प्रश्नपत्रिका वेगळ्या पद्धतीने काढणे आवश्यक होते. ‘लोकसत्ता’ ने नेहमी जनता आणि विद्यार्थ्यांची न्याय्य बाजू लावून धरली.  यावेळी मात्र आपण भोंगळ  कारभारासाठी बदनाम असलेल्या बोर्डाची बाजू घेतल्याने संताप वाटला. माझ्या मुलापेक्षा मला अन्य हजारो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची चिंता वाटते. ही प्रश्नपत्रिका विद्यार्थ्यांची बौद्धिक क्षमतेची चाचपणी घेणारी नव्हतीच.
बोर्डाच्या कारभाराचे आपण वाभाडे काढाल, या अपेक्षेने ‘लोकसत्ता’ वाचायला घेतला, पण पहिल्यांदाच आपण निराशा केली. बोर्डाने आपली पाठ थोपटून घेतली, पण या पेपरमुळे असंख्य विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधकारमय होण्याची भीती आहे. त्याची जबाबदारी कोण घेणार?
डॉ. अविनाश भागवत, ठाणे</p>

  अलौकिक नीतिमत्तेची क्षमाशीलता..
‘अलौकिक नीतिमत्तेमुळेच पराभव’ हा सुहास सोनावणे यांचा पत्रलेख वाचला. (लोकसत्ता दि. ८-२-१३) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे निवडणुकीत किती उच्च  दर्जाची नैतिकता पाळत हे दाखवणारी माझे वडील भास्करराव भोसले (म्डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे निकटवर्ती अनुयायी व आकाशवाणी पुणे केंद्राचे माजी स्टेशन डायरेक्टर) यांनी सांगितलेली आणखी एक आठवण लोकसत्तेच्या वाचकांसाठी सादर करत आहे.
१९५२ साली भारताच्या पहिल्या लोकसभेची निवडणूक होती. वास्तविक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताचे घटनाकार असल्यामुळे त्यांच्याच घटनेने अस्तित्वात येणाऱ्या पहिल्या लोकसभेत त्यावेळच्या काँग्रेस पक्षाने बाबासाहेबांना बिनविरोध निवडून द्यायला हवे होते. परंतु १९५१ साली हिंदू कोड बिलाच्या मुद्दय़ावरून मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन बाहेर पडलेल्या बाबासाहेबांना कसेही करून पाडायचे व त्यांना पहिल्या लोकसभेत प्रवेश करू द्यायचा नाही असे त्यावेळच्या काँग्रेस पक्षाने व विशेषत: पंडित नेहरूंनी ठरविले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर १९५२ च्या लोकसभा निवडणुकीत मध्यमुंबई मतदारसंघातून राखीव जागेवर उभे होते. त्यांच्या विरुद्घ काँग्रेसने नारायणराव काजरोळकर नावाच्या चर्मकार समाजातील मॅट्रिक झालेल्या सामान्य उमेदवारास उभे केले होते. काजरोळकर यांचा लोण्याचा व्यवसाय होता. काँग्रसने बाबासाहेबांच्या विरोधात उमेदवार उभा करून त्यांना पाडण्याचा चंग बांधल्याने व्यथित झालेल्या मुंबईतील काही आंबेडकर अनुयायांनी काजरोळकर यांचा खून करण्याची योजना आखली.
माझे वडील भास्करराव भोसले हे त्यावेळी आकाशवाणीच्या धारवाड  केंद्रावर अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. बाबासाहेबांच्या निकटच्या वर्तुळात असणाऱ्या त्यांच्या एका मित्राने काजरोळकरांच्या खुनाच्या कटाबद्दलची माहिती देणारे पत्र भोसलेंना पाठविले. हे मित्र नंतर काँग्रेसमध्ये गेले व अजून हयात आहेत.
ते पत्र वाचताच भास्करराव भोसले अस्वस्थ व बेचैन झाले. त्यांना कधी रजा काढून मुंबईला जातो व बाबासाहेबांच्या कानावर ही गोष्ट घालतो असे झाले. त्याप्रमाणे त्यांनी लगेच रजा घेतली व दोन दिवसांत मुंबई गाठली. मुंबईत जाताच भोसले बाबासाहेबांना भेटले व त्यांनी काजरोळकरांच्या खुनाच्या कटाची माहिती बाबासाहेबांच्या कानावर घातली व मित्राने पाठवलेली पत्रेही त्यांना दाखवली. ते पत्र दाखवून भास्करराव भोसले बाबासाहेबांना म्हणाले, ‘‘बाबासाहेब एकवेळ तुम्ही निवडणुकीत निवडून नाही आलात तरी चालेल पण घटनाकाराच्या अनुयायांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवाराचा खून केला असे जर तुमच्या चरित्रात नमूद झाले तर ते तुम्हाला कायमचे लांच्छनास्पद होईल व त्यामुळे आपल्या चळवळीला देखील गालबोट लागेल! ’’
त्यावर खुनाच्या कटाची माहिती ऐकून व पत्र वाचून अगोदरच गंभीर झालेले बाबासाहेब भोसलेंना म्हणाले, ‘‘बरे झाले ही गोष्ट तू माझ्या कानावर घातलीस ते! असे काही घडणार नाही याची मी दक्षता घेतो. काजरोळकराचे व माझे वैयक्तिक वैर नाही. उलट तो माझा चांगला मित्र आहे व दिल्लीला आल्यावर नेहमी मला लोण्याची पॅकेटस् आणून भेट देत असे. परंतु काँग्रेस पक्ष आता त्याचाच माझ्याविरुद्ध वापर करून घेत आहे. त्याला तो बिचारा काय करणार? शेवटी निवडणूक ही एक धर्मयुद्ध असते व त्याच्या पक्षाचा आदेश म्हणून त्याला ती लढवावीच लागणार. यात त्याचा काही दोष नाही!’’
नंतर बाबासाहेबांनी कट करणाऱ्या अनुयायांशी संपर्क साधून त्यांना तसे काही करण्यापासून परावृत्त केले व लोकसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत कलंकित, रक्तरंजित विजय मिळवण्यापेक्षा पराभव पत्करला. निवडणुकीच्या राजकारणात बाबासाहेब किती उच्च दर्जाची नैतिकता पाळत असत हेच या आठवणीवरून दिसून येते.
-राजेंद्र भास्करराव भोसले

विनाअनुदानित शाळांतील विद्यार्थ्यांवर अन्यायच
केंद्रीय विद्यालय संस्थेच्या (केव्हीएस) सुवर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी आपल्या देशात शाळा सोडण्याचा दर खूप जास्त आहे, अशी चिंता व्यक्त केली. गुणवान शिक्षकांचा अभाव आणि शाळांचे घसरते निकाल ही चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. पण हे सर्व सांगताना शासन मात्र जाणीवपूर्वक ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे हे ते सोयीस्कररीत्या विसरले आहेत.
इयत्ता १ली ते ८वीमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची हमी शिक्षण हक्क कायद्याने दिली, पण प्रत्यक्षात मात्र विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठय़पुस्तके देताना दुजाभाव केला जातो. महाराष्ट्रात विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत पाठय़पुस्तके मिळत नाहीत. ग्रामीण, आदिवासी व दुर्गम क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर याचा परिणाम होणार, हे निश्चित.
कुपोषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध योजना सुरू करीत आहे. त्याअंतर्गत इयत्ता १ली ते ८वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा यासाठी माध्यान्न भोजन योजना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सुरू करण्यात आली. याही योजनेने विनाअनुदानित शाळेमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला आहे.
-नंदकिशोर धानोरकर, भद्रावती, जि. चंद्रपूर</p>

पुणे विद्यापीठाचा हलगर्जीपणा की..
पुणे विद्यापीठाची सेकंड ईअर इंजिनीअरिंग फर्स्ट सेमिस्टरची परीक्षा नोव्हेबर २०१२मध्ये झाली. आता जवळजवळ ९० दिवस उलटून गेले तरी अजून ‘रिझल्ट’चा काही पत्ता नाही.
४५ दिवसांत निकाल लागणं अपेक्षित असताना ९० दिवस झाले तरी निकाल न लागणं याचा अर्थ काय लावायचा?
शिक्षणमंत्री, पुण्याचे पालकमंत्री, कुलगुरू या गोष्टीकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करीत आहेत की, ते यावर काही तोडगा काढण्यात अक्षम आहेत?
हा पुणे विद्यापीठाचा हलगर्जीपणा की तद्दन नाकर्तेपणा?
दारू पाटर्य़ा, ‘रिव्हॅल्युएशन’ स्कॅम अशा भलत्या गोष्टींमध्ये आमच्या ‘ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट’ म्हणवून घेणाऱ्या या विद्यापीठाचं नाव नेहमी पुढे असतं.
कधी तरी विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठीही काही करावं अशी बुद्धी यांना होवो आणि लवकरात लवकर निकाल लागो, अशी भाबडी आशा आम्ही बाळगतो.
आदित्य दातार, पुणे.

मराठीतील सर्व लोकमानस बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: There papers will gone easy
First published on: 28-02-2013 at 12:08 IST