काँग्रेसचे नेते जनार्दन द्विवेदी यांना राखीव जागांबद्दलचा आपला ज्ञानदिवा पाजळण्याची अचानक उबळ यावी, हे प्रकरण दिसते तेवढे साधेसोपे नक्कीच नाही. काँग्रेस हे अनेक दबावगटांचे कडबोळे आहे. त्यात विविध जाती-धर्म-पंथ-वर्ग यांच्या गटांचा समावेश आहे आणि त्यांच्या रस्सीखेचीतून या पक्षाची धोरणे तयार होत असतात. ती ठाकूनठोकून धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद यांच्या साच्यात बसवण्याचे काम करणारे जे नेते आहेत, त्यांत द्विवेदी यांचा समावेश होतो. त्यांना पक्षाच्या राखीव जागांविषयीच्या चालू धोरणाबाबत अचानक संशय यावा, जात या वास्तवाबद्दल तिडीक यावी आणि त्यांनी आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणारांची तळी उचलावी, याला सध्या तरी काही कारण दिसत नाही. अर्थात आगामी निवडणुकांशिवाय. या निवडणुकीला सामोरे जायचे ते कोणत्या मुद्दय़ावर याबद्दल काँग्रेसचे चाचपडणे अजूनही सुरूच आहे. ‘काँग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ’ या मुद्दय़ावर गेली निवडणूक काँग्रेसने जिंकली. आता आम आदमी नावाचा पक्षच आला आहे आणि त्याने सगळ्यांच्याच नाकी दम आणला आहे. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांची अलीकडची भाषणे नीट ऐकल्यास एक बाब स्पष्ट होते, की काँग्रेसकडे मतदारांना आकर्षिक करू शकतील किंवा नरेंद्र मोदी यांच्या तोफखान्यासमोर टिकाव धरू शकतील, असे नवे प्रचारमुद्दे नाहीत. द्विवेदी यांचे राखीव जागांविषयक विधान येते ते या पाश्र्वभूमीवर. हे समजून घेतले की मग पुढच्या बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात. आर्थिक मुद्दय़ावर आरक्षण ही उजवी मागणी आहे. द्विवेदी यांच्या विधानावरील सोनिया गांधी यांचे स्पष्टीकरण पाहता उजव्यांचा कात्रजचा घाट करण्याचा तर हा डाव नाही ना, अशी शंका कोणासही यावी. सोनिया गांधी यांनी जात्याधारित राखीव जागा कायम राहतील, असे नि:संदिग्धरीत्या सांगतानाच, अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य मागासवर्गास आरक्षणाची सुरुवातच काँग्रसने केली, असे प्रचारकी विधानही केले. मात्र यानिमित्ताने विविध वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेच्या केंद्रस्थानी जात हा मुद्दा आला, हे काँग्रेसच्या ‘मंडलीं’ची जात्याधिष्ठित राजकारणाची खोड पाहता त्यास फायद्याचेच आहे. महाराष्ट्रात राजकीयदृष्टय़ा प्रबळ असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसींचा दर्जा देण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, तो याच राजकारणाचा भाग आहे. वस्तुत: जातनिहाय आरक्षण की आर्थिक निकषांवर हा मुद्दा चघळणे हा वांझोटा उद्योग आहे, ही बाब राजकीय पक्षांना माहीत नाही असे नाही. आर्थिक निकषांवर आरक्षण देणे हे घटनाबाह्य़ असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल खटल्याच्या वेळीच स्पष्ट करून, नरसिंह राव सरकारचा प्रयत्न उधळून लावला होता. हा इतिहास किंवा राजकीय आरक्षणाला प्रारंभी दहा वर्षांची मुदत देण्यात आली होती, सामाजिक क्षेत्रातील नव्हे, ही बाब या प्रश्नांचे राजकारण करणारांना माहीत नसते असेही नाही. मात्र या गोष्टी आपल्या पक्षानुनयांना सांगणे राजकीयदृष्टय़ा कोणालाच परवडणारे नसते. त्यामुळे अशा गोष्टी लपवूनच आरक्षणाचे राजकारण सुरू असते. सोनिया गांधी यांनी द्विवेदी यांच्या वक्तव्यावर अत्यंत तातडीने खुलासा करून काँग्रेसचा आर्थिकदृष्टय़ा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न नाही, आम्ही जातनिहाय आरक्षणाच्याच बाजूचे आहोत हे सांगणे काय, किंवा विरोधी पक्षांनी द्विवेदी यांच्या वक्तव्यावर गदारोळ करणे काय, याचा एकच अर्थ आहे. राज्यघटनेत बदल केल्याशिवाय आर्थिक निकषांवर राखीव जागा देता येणार नाहीत. आणि तसा बदल करण्याची हिंमत कोणत्याही पक्षात नाही, हे आजचे वास्तव आहे. ते समजून न घेणे हा जातिवंत वेडेपणा आहे ही समज आल्याशिवाय येथील जातीय तेढ संपणार नाही.