निवडणूक काळात खर्चावर बंधने असली तरी याच काळात राजकारणात पैशाचा महापूर येतो आणि कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा होतो, हे अस्खलित सत्य आहे. आवक आणि जावक यांचा मेळ बसत नसल्याने सामान्य कुटुंबांचे अंदाजपत्रक दिवसागणिक कोलमडून चाललेले असताना राजकीय पक्षांकडे मात्र पैशाचा भक्कम ओघ सुरू असतो, हे त्यांच्या भपकेबाजीवरूनच दिसत असते. त्यामुळे हा पैसा येतो कुठून, असा प्रश्न साहजिकच सामान्यांना सदैव छळत असतो. आपल्या तुटपुंज्या पुंजीतील पाचपंचवीस रुपयांचा हिशेब इकडेतिकडे झाला तर आयकर खाते आपली मानगूट धरणार या भीतीने सामान्य कुटुंबे कावरीबावरी असतात. कारण नियमांपुढे शहाणपण नसते. पण नियम तयार करणाऱ्या हातांमध्ये मात्र ते वाकविण्याचीही ताकद असते. राजकीय पक्षांच्या तिजोऱ्या भरणाऱ्या पैशाचे गुपित हे त्याचेच ढळढळीत उदाहरण. पारदर्शकतेचा आव आणणाऱ्या राजकीय पक्षांना हे गुपित मात्र पडद्याआड राहावे, असे वाटत असते. माहितीचा अधिकार हे सामान्यांच्या हातातील प्रभावी शस्त्र होऊ लागल्यापासून हे शस्त्र आपल्यावर उलटणार या भीतीने धास्तावलेल्या राजकीय पक्षांकडून या कायद्याच्या दुरुस्तीला विरोध का व्हावा, हे कोडेही आता उकलू लागले आहे. या पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचे सारे तपशील माहिती अधिकारान्वये सामान्य नागरिकाला उपलब्ध झाले पाहिजेत. पण तसे झाले तर पैशाची वाहती गंगाच आटून जाईल, ही राजकीय पक्षांची सामूहिक भीती आहे. कारण या पैशातील तब्बल पंचाहत्तर टक्के पैसा बेनामी देणगीदारांकडून मिळाल्याचे गेल्या आठ वर्षांतील तपशिलावरून स्पष्ट झाले आहे. पक्षाकडे रोकड, धनादेश किंवा डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून देणगीच्या रूपाने आलेला निधी आणि त्याचा विनियोग याचे तपशीलवार विवेचन निवडणूक आयोगाला देणे राजकीय पक्षांना बंधनकारक आहे. सन २००४ ते २०१२ या काळात निवडणुकीच्या हंगामात काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप, भाकप आणि बसप या सहा राजकीय पक्षांकडे जमा झालेल्या ४८९५.९६ कोटी रुपयांच्या देणग्यांपैकी सुमारे ३६७५ कोटी, म्हणजे तब्बल ७५ टक्के रकमांचे देणगीदार ‘अज्ञात’ आहेत. निवडणूक आयोगाकडे दाखल झालेल्या खर्चाच्या विवरणपत्रांवरून ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स’ या संस्थेने केलेल्या या विश्लेषणामुळे ‘काळा पैसा-पांढरा पैसा’ यावरून परस्परांवर हल्ले चढविणाऱ्यांच्या मुखवटय़ाआडचे चेहरेही समोर आले आहेत. वीस हजारांपर्यंतच्या देणगीदाराचे नाव जाहीर न करण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असल्याने रोकड स्वरूपात मिळालेल्या रकमांनीदेखील राजकीय पक्षांच्या तिजोऱ्या भरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्ताधारी काँग्रेसला सुमारे १९५१ कोटींची, म्हणजे, एकूण देणग्यांच्या ८२.५० टक्के एवढी, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला याच काळात १८१.४८ कोटी (९१.५८ टक्के) एवढी रक्कम ‘बेनामी देणगी’ रूपाने मिळाली आहे. भाजपकडेही याच काळात ‘अज्ञात देणगीदारां’कडून ९५२.५८ कोटी, म्हणजे एकूण देणगीच्या ७३ टक्के रक्कम जमा झाली. याचा अर्थ, या देणग्या कोठून आल्या ते गुलदस्त्यात आहे. माहिती अधिकारात सुधारणा घडविताना अशा देणग्यांचा संपूर्ण तपशील सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध होईल, अशी तरतूद असावी, अशी मागणी जोर धरते आहे. दुर्दैवाने माहिती अधिकार कायद्यातील सध्याच्या कलमांत संपूर्ण पारदर्शकता शक्य नाही. सुधारणा करून तशी पारदर्शकता आणण्याची मागणी मान्य करणे म्हणजे आपले पितळ आपल्या हाताने उघडे करण्यासारखे होईल, ही भीती असू शकते. त्यामुळे पारदर्शकतेचा पुरस्कार वगैरे करतानाही त्यावर एक पोलादी पडदा मात्र असावा, असे वाटणारच!
