अग्रलेख : बुद्धस्मिताचे सुवर्णस्मरण!

‘सारे जण वाट पाहत होते, स्फोट कधी होणार याची. सकाळचे आठ वाजले; काटा हळूहळू आठच्या पुढे सरकला. पुढचा प्रत्येक क्षण तेथे उपस्थित असलेल्या ७५ शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांच्या चमूने कसा मोजला असेल, आपण कल्पनाही करू शकत नाही. अखेर ८ वाजून ५ मिनिटे झाली… ‘आणि बुद्ध हसला’!’ – राजस्थानातील पोखरणमध्ये भारताने केलेल्या पहिल्या अणुस्फोट चाचणीला शनिवारी, १८ मे रोजी ५० वर्षे पूर्ण होत असतानाही ‘त्या’ पाच मिनिटांमध्ये शास्त्रज्ञ किती तणावाखाली असतील, यासारखे भावनिक प्रश्न आपल्याला टाळता येत नाहीत… भूतकाळ आठवताना आपल्याला मानवी भावभावनांची, गुण-अवगुणांची वर्णनेच अधिक भुरळ पाडतात. मात्र, फक्त तसे केल्यास इतिहासातून धडा घेण्याचे राहूनच जाते आणि मग वर्तमानात भविष्याची पेरणी होत नाही. अणुस्फोट चाचणीचे स्मरण करताना असे होऊ नये, याची काळजी घेणे हे आजच्या ‘उज्ज्वल इतिहास’, ‘जाज्वल्य अभिमान’ वगैरे प्रकारच्या स्मरणरंजन काळात तर अधिक आवश्यक.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : नेतान्याहूंची नाकेबंदी

भारताच्या अणू कार्यक्रमाची मुळे रुजली ती १९४४ मध्येच, जेव्हा प्रसिद्ध पदार्थवैज्ञानिक होमी भाभा यांनी टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेची (टीआयएफआर) स्थापना केली. स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांच्या मान्यतेनंतर हा कार्यक्रम सुरू झाला. हा कार्यक्रम शांततापूर्ण विकासासाठी असेल, असे अंगभूत तत्त्व त्यात होतेच. त्यामुळे अणुऊर्जा विकासाच्या दिशेनेच या कार्यक्रमाची प्रगती होत राहिली. १९६२ च्या भारत-चीन युद्धानंतर मात्र चित्र बदलायला सुरुवात झाली. अण्वस्त्र संरचना तयार करण्याची चर्चा सुरू होऊन त्या दिशेने पावलेही टाकली जाऊ लागली. १९६७ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर अणू कार्यक्रमाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलत होती. अण्वस्त्र चाचणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या उपकरणाच्या संरचनेवर मुख्यत्वे अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष आणि अणुवैज्ञानिक आणि रसायन अभियंता डॉ. होमी सेठना, अणू पदार्थवैज्ञानिक राजा रामण्णा आणि पी. के. अय्यंगार यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम सुरू झाले. अणुस्फोटाच्या प्रत्यक्ष चाचणीसाठीच्या ७५ शास्त्रज्ञ आणि अभियंत्यांच्या चमूत भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचाही समावेश होता. ही चाचणी घडायला १९६७ नंतर आणखी एक महत्त्वाचे कारण घडले ते म्हणजे १९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध. या युद्धावेळी मुळात अमेरिकेची भूमिका पाकिस्तानस्नेहाची होती. अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन आणि परराष्ट्रमंत्री हेन्री किसिंजर यांचा पंतप्रधान इंदिरा गांधींविषयी असलेला द्वेष लपून राहिलेला नव्हता. त्या वेळच्या संभाषणांत त्यांनी इंदिरा गांधींविषयी कोणती शेलकी विशेषणे वापरली होती, तेही काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आलेच आहे. अर्थात, परराष्ट्र संबंधांत भावनातिरेकाने नाही, तर मुत्सद्देगिरीनेच उत्तर द्यावे लागते. प्रसंगी त्यात आक्रमकताही आणावी लागते. इंदिरा गांधी यांनी तेच केले. भारत-पाकिस्तान युद्ध सुरू असताना अमेरिकेने भारताला धमकाविण्यासाठी बंगालच्या उपसागरात यूएसएस एंटरप्राइज (सीव्हीएन-६५) ही विमानवाहू युद्धनौका आणून ठेवली होती. त्याला उत्तर म्हणून तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाने अण्वस्रासज्ज पाणबुडी येथे तैनात केली. अण्वस्त्रसज्ज असल्याचा प्रतिरोध म्हणून नेमका कसा वापर होऊ शकतो, याचे दर्शन यामुळे झाले. इंदिरा गांधी यांनी ते नेमके हेरले होते. युद्धातील विजयानंतर लोकप्रियतेच्या लाटेवर स्वार असतानाच इंदिरा गांधी यांनी १९७२ मध्ये भाभा अणुऊर्जा केंद्राला अणुउपकरण तयार करण्याचे आणि अणुस्फोटाची चाचणी करण्याचे अधिकार दिले. या उपकरणाचे नामकरण आधी ‘शांततापूर्ण आण्विक स्फोटक’ असे झाले, पण १८ मे १९७४ रोजी बुद्ध पौर्णिमेच्या दिवशी झालेल्या या अणुस्फोट चाचणीचा उल्लेख ‘स्माइलिंग बुद्ध’ या त्या वेळच्या संकेतनावानेच आजही होतो.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : बाजार कुणाचा उठला…

या चाचणीमुळे अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीननंतर अणुस्फोटाची चाचणी करणारा सहावा देश म्हणून भारताची जगाला ओळख झाली. आक्रमण करणाऱ्यांवर वचक बसण्यासाठी याचा नक्कीच उपयोग झाला. अर्थात, राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट होण्याबरोबरच आणखीही काही गोष्टी साधल्या गेल्या. आण्विक संशोधन आणि विकासात भारताचे असलेले तंत्रज्ञान सामर्थ्य यानिमित्ताने जगापुढे आले. अत्यंत क्लिष्ट अशा वैज्ञानिक आणि अभियांत्रिकी आव्हानांवर मात करण्याची क्षमता यातून अधोरेखित झाली. या अणुचाचणीने आणखी एक आयाम दिला तो आत्मनिर्भरतेचा. आपली संरक्षणसिद्धता वाढविण्यासाठी आम्ही इतर कोणावर अवलंबून नाही, हा संदेश जाणे महत्त्वाचे होते. चाचणीपूर्वी १९६९ मध्ये ‘पूर्णिमा’ नावाचा प्लुटोनियम प्रकल्प विकसित करण्यात पी. के. अय्यंगार आणि होमी सेठना यांनी बजावलेली भूमिका या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची आहे. अर्थात, १९७४ च्या त्या चाचणीचे राजनैतिक पडसादही उमटलेच. आण्विक सामर्थ्य असलेल्या देशांनी भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतर थांबविल्याचा परिणाम भारताच्या पुढील अणू कार्यक्रमावर झाला.

सन १९७४ नंतर देशातील राजकीय घडामोडींचाही अणू कार्यक्रमावर परिणाम झालेला दिसतो. आणीबाणी, त्यानंतर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारची अणू कार्यक्रमाबाबत असलेली सावध भूमिका आदी कारणे त्यासाठी दिली जातात; पण मुळातच अणू कार्यक्रमाबाबत अतिशय संदिग्ध धोरण राबविले गेले, हे खरे. ऐंशीच्या दशकाच्या अखेरीस, १९८९ मध्ये काश्मीरमध्ये दहशतवादाने उग्रपणे वर काढलेले डोके आणि त्याआधी खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांच्या उचापत्यांनी वेठीस धरली गेलेली देशाची अंतर्गत सुरक्षा अणू कार्यक्रमाची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यासाठी आवश्यक होती. बाह्य आक्रमणही झाले तर संरक्षणसिद्ध असणे गरजेचे झाले. पाकिस्तानला चीनकडून तयार अण्वस्त्रे मिळाल्याचा धोकाही याच काळात उघड झाला. अशा धोक्यांतच पुढे आला तो अमेरिकेचा भारतातील आण्विक कार्यक्रमावर जवळपास बंदी आणण्याचा प्रयत्न. अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार (एनपीटी), सर्वंकष चाचणीबंदी करार (सीटीबीटी) आपल्यावर लादण्याचे प्रयत्न झाले तेही याच काळात. या संपूर्ण काळात भारतातील राजकीय स्थिती अस्थिर होती. मात्र, या काळात झालेल्या सातही पंतप्रधानांनी आण्विक कार्यक्रमाचे ध्येय ढळू दिले नाही. अखेर ११ मे आणि १३ मे १९९८ रोजी पोखरणमध्ये पुन्हा अणुचाचण्या झाल्या. पहिली अणुस्फोट चाचणी इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली झाली तर दुसऱ्या खेपेस अटलबिहारी वाजपेयी हे पंतप्रधानपदी होते. ‘गेल्या ७० वर्षांत काहीच झाले नाही,’ या असत्यमहालाखाली गाडले गेलेले एक भव्य दालन म्हणजे भारताचा अणू कार्यक्रम. नेहरू आणि जेआरडी टाटा यांच्या पत्रव्यवहारांतून देशी अभियंत्यांची व्यक्त झालेली गरज, त्यातून टाटा मूलभूत संशोधन संस्थेचा झालेला जन्म, या संस्थेचे अणुऊर्जेसह अत्यंत उच्च अभियांत्रिकीतील निर्विवाद मोठे स्थान आणि जागतिक दबाव झुगारून असा चाचण्यांचा निर्णय घेणाऱ्या इंदिरा गांधी हे सगळे याच भारतात गेल्या ७० वर्षांत घडून गेले. भविष्यकाळ घडवणारा इतिहास हा वर्तमानातील पोकळीत जन्मास येत नाही. उज्ज्वल इतिहासाच्या वृक्षालाच उज्ज्वलतेची फळे लागतात. हे ‘वृक्षारोपण’ पूर्वसुरींनी केले म्हणून आज वर्तमानात आपण आणखी उंच जाण्याची आस धरू शकतो. हे भान राहावे यासाठीच आजचे हे बुद्धस्मिताचे सुवर्णमहोत्सवी स्मरण!