विद्यापीठे ही परीक्षा घेणारे कारखाने झाली आहेत, अशी टीका सतत होत असली, तरी हे कारखाने पुरेशा कार्यक्षमतेने काम करीत नाहीत आणि तेथे तयार होणारे उत्पादन कमअस्सल दर्जाचे असते, ही वस्तुस्थिती मात्र कुणीही नाकारत नाही. परीक्षा घेणे हेच जर विद्यापीठांचे काम असेल, तर निदान ते तरी किमान गुणवत्तेचे होण्यासाठी काही प्रयत्न सतत व्हायला हवेत. परंतु तसेही घडताना दिसत नाही. एखाद्या परीक्षेसाठी जर सव्वा लाख उत्तरपत्रिका तपासल्या जात असतील आणि यातील नव्वद हजार उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्तपासणीसाठी विद्यार्थी अर्ज करत असतील, तर त्यात काही काळेबेरे आहे, हे सांगण्यासाठी अन्य कोणाचीच आवश्यकता नाही. मुळात या उत्तरपत्रिका नीट तपासल्या गेल्या नाहीत किंवा पुनर्तपासणीमध्ये हमखास जादा गुण मिळण्याची काही व्यवस्था आहे, एवढय़ा दोनच शक्यता शिल्लक राहतात. राज्यातील सगळ्या विद्यापीठांनी आपल्या कारभारात कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप करणारी पारदर्शक यंत्रणा आणावी, यासाठी कुलपतींनी केलेल्या सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यास राज्यातील फारच थोडी विद्यापीठे पुढे येतात, याचे कारण तेथे अशैक्षणिक स्वरूपाचे हितसंबंध असलेली चौकडी काम करत असते. या चौकडीला तेथील व्यवस्थांमध्ये चबढब करता यायला हवे असते. सगळेच पारदर्शक झाले, तर गुणवाढीसाठी टेबलाखालून होणारा अर्थपूर्ण व्यवहार पुरा कसा होणार, याची या चौकडीला अधिक चिंता असते. पुणे विद्यापीठातील अभियांत्रिकीच्या उत्तरपत्रिकांच्या निमित्ताने हा विषय ऐरणीवर आला तरीही कुलगुरूंसह सगळेजण त्यावर मूग गिळून गप्प का बसतात, याचे उत्तर या हितसंबंधांमध्ये दडलेले आहे. पुणे विद्यापीठात सव्वा लाख उत्तरपत्रिकांपैकी नव्वद हजार उत्तरपत्रिका पुनर्तपासणीसाठी येतात, हे किती गंभीर आहे, हे जर  कुलगुरूंच्याच लक्षात येत नसेल, तर कुलपतींनी त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. परीक्षा पद्धत अधिक योग्य आणि स्वच्छ होण्यासाठी नव्या तंत्रांचा आणि तंत्रज्ञानाचाही उपयोग करून घ्यायला हवा. पण तसे करण्याऐवजी ‘ऑनलाइन’च्या नावाखाली अभियांत्रिकीसारख्या विद्याशाखेत बहुपर्यायी प्रश्नांची उत्तरे लिहायला सांगणे म्हणजे उत्तरपत्रिकेत ‘गुगल’ दिसण्यासारखे आहे, एवढेही न कळणारे महाभाग विद्यापीठांमध्ये कार्यरत आहेत,  मुंबई विद्यापीठात उत्तरपत्रिका ‘स्कॅन’ करून तपासणीसाठी देण्याच्या योजनेचा कसा बोजवारा उडाला आहे, हे ‘लोकसत्ता’नेच प्रसिद्ध केले आहे. गुण विकत मिळत असतील, तर त्या परीक्षांची विश्वासार्हता तरी कशी टिकणार याचा विचार करण्याची गरज कुणाला वाटत नाही, कारण ज्या विषयातले आपल्याला फारसे कळत नाही, त्या विषयाचे अधिष्ठाता म्हणून मिरवण्यातच अनेकांना धन्यता वाटते. आपली मुले ज्या परीक्षेला बसतात, त्या परीक्षेशी कोणत्याही पातळीवर संबंध न ठेवण्याचा नियम कुलगुरूंच्या साक्षीने मोडण्याची हिंमत कुणी करणार असेल, तर परीक्षांचा हा कारखानाही मोडीतच निघेल. अधिकृत गुणपत्रिका आणि पदवी प्रमाणपत्र हे तर या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे संचित असते. पण सही करून ठेवलेल्या कोऱ्या छापील गुणपत्रिका पळवून नेताना रंगेहात पकडल्यानंतरही त्याबाबत विद्यापीठ ढिम्म राहणार असेल, तर खरोखरीच अभ्यास करून गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांचेच चुकले, असे म्हणायला हवे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण केवळ कागदावर आणि गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर अशी सध्या विद्यापीठांमधील परिस्थिती आहे. नीरज हातेकर किंवा संपदा जोशी  यांच्यासारखे कुणीही ही यंत्रणा दुरुस्त करू पाहतात, तर त्यांनाच अकार्यक्षम ठरवणारे महाभाग विद्यापीठांमध्ये सत्तास्थानी असतील, तर भारतातले कोणतेही विद्यापीठ जगाच्या नकाशावर टिंब म्हणून तरी कसे दिसेल?