राज्यातील ७० टक्के शाळा ‘अ’ दर्जाच्या असल्याचा अहवाल देऊन शिक्षण खाते मोकळे होते. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर ‘अ’ दर्जाच्या शाळा असल्या तरी तेथील मुलांना साधी वजाबाकी का येत नाही आणि पाचवीतल्या मुलाला दुसरीचे पुस्तकही वाचता का येत नाही, याचे उत्तर द्यायला महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते मात्र कुणालाही बांधील नाही.
शिक्षण हक्क कायदा केला म्हणून देशातील ६ ते १४ वयोगटातील सुमारे ९७ टक्के मुले शाळेत जाऊ लागली, असा दावा केंद्रातील आघाडी सरकार निश्चितच करू शकेल. पण गेल्या नऊ वर्षांत शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणवत्तावाढीसाठी आपण काहीही करू शकलो नाही, हे मात्र मान्य करावे लागेल. ‘प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन’ या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या ‘असर’ (अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) अहवालामुळे ही बाब स्पष्ट झाली आहे. देशातील शिक्षणाच्या सद्यस्थितीचा हा अहवाल सरकारी अकार्यक्षमतेवर जसा प्रकाश टाकतो, तसाच सरकारातील मंत्री आणि अधिकारी यांच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचाही हिशोब सादर करतो. शिक्षणाच्या बाबतीत देशातील सर्वात प्रगत राज्य म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्रानेही त्यात तेवढीच भर घातली आहे. केवळ कागदोपत्री शहाणपण दाखवून अधिकारी आणि मंत्री जनतेची दिशाभूल करू शकतात, पण अदूरदृष्टीमुळे आपण पुढच्या कितीतरी पिढय़ांचे किती मोठे नुकसान करीत आहोत, याची जाणीव त्यांच्याकडे नसते. गेल्या नऊ वर्षांत देशातील शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली. २००५मध्ये जी संख्या ९३.९ टक्के होती, ती २०१३मध्ये ९६.७ टक्के एवढी झाली.
शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत झालेली ही वाढ मोलाची असली, तरी त्या मुलांना काय शिकवले जाते आणि त्यातले त्यांच्या डोक्यात किती जाते, याकडे मात्र सातत्याने दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे वाचन, लेखन आणि गणित या पातळीवर सरकार नापास झाले आहे. पाचवीमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना दुसरीचे पाठय़पुस्तक वाचण्यात येणाऱ्या अडचणीत फारच मोठी भर पडली आहे. म्हणजे नऊ वर्षांपूर्वी पाचवीतील ६१ टक्के मुले दुसरीची पुस्तके वाचू शकत होती. आता फक्त ४७ टक्केच मुले ती वाचू शकतात, असे ‘असर’च्या अहवालावरून दिसते. हीच परिस्थिती गणिताची. २००५ मध्ये आठवीत शिकणाऱ्या ७० टक्के मुलांकडे भागाकार करण्याची क्षमता होती. आता हे प्रमाण ४६ टक्क्यांपर्यंत उतरले आहे. महाराष्ट्रात तर फक्त २० टक्केविद्यार्थ्यांनाच भागाकार येतो, असेही ‘असर’च्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशातील शिक्षणक्रमातील महत्त्वाचे आणि मूलभूत बदल सुचवणारा नवा शिक्षण आराखडा केंद्र सरकारने २००५ मध्ये जाहीर केला. त्यातील ज्ञानाधारित आणि मूल्याधिष्ठित बदल विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आधी शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणारा आराखडा तयार असायला हवा होता. हा शिक्षकांसाठीचा आराखडा केंद्र सरकारने २०१०मध्ये तयार केला. त्यामुळे बदललेला अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी शिक्षकांचीच तयारी नव्हती. महाराष्ट्राने तर आपला मूर्खपणा सिद्ध करण्यातच धन्यता मानल्याने २००५च्या आराखडय़ाची अंमलबजावणी २०१३-१४ मध्ये सुरू केली, पण शिक्षकांसाठीचा आराखडा मात्र अजूनही विचाराधीनच आहे. नवा आराखडा आणखी एका वर्षांने तयार होईल, तेव्हा आपण मागील आराखडय़ाचीदेखील पुरती अंमलबजावणी केलेली नसेल. एवढे करून थांबले, तर ते महाराष्ट्र राज्य कसले! राज्याच्या शिक्षण खात्याने आता ‘प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन’च्याच मदतीने राज्यातील निवडक १०० शाळांची पाहणी करायचे ठरवले आहे. वरातीमागून घोडे पाठवण्याचे हे उद्योग म्हणजे शिक्षणाबाबत दुर्मुखलेल्या स्थितीचे द्योतक आहे. राजकारण आणि भ्रष्टाचार यांनी बरबटलेल्या या खात्यात शिक्षणाबद्दल आच असणारा एक तरी शिक्षणप्रेमी अधिकारी असायला हवा. पण बदल्या आणि पदोन्नती याच्या फेऱ्यात अडकलेल्या कुणालाही त्याची जराही तमा नाही. त्यामुळे राज्यातील ७० टक्के शाळा ‘अ’ दर्जाच्या असल्याचा अहवाल देऊन शिक्षण खाते मोकळे होते. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर ‘अ’ दर्जाच्या शाळा असल्या तरी तेथील मुलांना साधी वजाबाकी का येत नाही आणि पाचवीतल्या मुलाला दुसरीचे पुस्तकही वाचता का येत नाही, याचे उत्तर द्यायला महाराष्ट्राचे शिक्षण खाते मात्र कुणालाही बांधील नाही. ६ ते १४ वयोगटातील ६० टक्के मुले शासकीय शाळांत शिकतात आणि ३७ टक्के मुले खासगी शाळांमध्ये जातात, असे ‘असर’ची पाहणी सांगते. पण त्याच पाहणीत असेही आढळून आले आहे, की ही मुले १५ ते १६ या वयोगटात जात असताना त्यांचे खासगी शाळेत जाण्याचे प्रमाण फक्त ११ टक्के एवढे आहे. ८० टक्के मुले जर खासगी शाळेत जात असतील, तर याचा अर्थ माध्यमिक शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील शासकीय शाळा कुचकामी आहेत, असाच होतो. त्यामुळे शाळेच्या बरोबरीने खासगी क्लासला जाण्याच्या प्रमाणातही गेल्या तीन वर्षांत भरीव वाढ झाली आहे. पहिली ते चौथीपर्यंत शिकणाऱ्या मुलांपैकी १० टक्केमुले अशा शिकवण्यांना जातात. हे प्रमाण २०१०मध्ये ६ टक्के एवढे होते. देशभरातील पाहणीनंतर जे निष्कर्ष निघाले आहेत, ते डोळ्यांत अंजन घालणारे आहेत. जगातील अनेक देशांत शिक्षणासाठी जी भारतीय मुले जातात, ती तेथील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत उजवी ठरतात, असे सांगितले जाते. त्याचीच री ओढत भारताला जगातील ज्ञानसत्ता बनण्याचे स्वप्न केंद्रातील आघाडी सरकारने दाखवले खरे. पण प्रत्यक्षात तो फुसका बार ठरला आहे. आपल्या शिक्षणपद्धतीत ज्ञान आणि मूल्य यांची सांगड घालताना जो गोंधळ उडाला आहे, त्याचे हे परिणाम आहेत. शिक्षणातून मिळालेल्या ज्ञानाचा अर्थार्जनाशी संबंध जोडता येत नाही आणि केवळ पदवी आहे म्हणून अर्थार्जनाची हमी आहे, असेही घडत नाही. खरा प्रश्न आहे, तो शून्य टक्के ते ऐंशी टक्के गुण मिळवत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा. या मुलांची संख्या प्रचंड आहे. पण त्यांचे भविष्य अतिशय काळवंडलेले आहे. त्यांच्याजवळ कोणतीही कौशल्ये नाहीत आणि त्यांचे गुण नोकरीच्या बाजारात टिकणारे नाहीत. या विद्यार्थ्यांनीच भारताचे ‘उज्ज्वल’ भविष्य घडवायचे असेल, तर त्यांच्यासाठी कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. समाजातील एवढा मोठा वर्ग जो तरुण आणि महत्त्वाकांक्षी आहे, तो असा चाचपडत राहिला तर कशाची महासत्ता आणि कोणाची महासत्ता असाच प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. काय शिकवायचे आणि कसे शिकवायचे याबाबत प्रगत देशांमध्ये जी चढाओढ आहे, ती उघडय़ा डोळ्यांनी दिसत असतानाही आपल्याला त्यातून काही बोध होत नाही. जग ज्या गतीने विकसित पावते आहे, ती गती पकडण्याची ऊर्मीच आपल्या शिक्षण खात्याकडे नाही. नुसती शाळा आणि महाविद्यालये काढली म्हणजे आपले काम संपले, अशा समजात असलेल्या सरकारलाच देशाच्या भविष्याची फारशी चिंता नाही, असे हा अहवाल सांगतो आहे. मात्र त्याकडे काणाडोळा करून आपण कसे थोर आहोत, हे सांगण्याचीच स्पर्धा आता सुरू होईल. त्याने प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक अवघड होतील. सरकारचा या क्षेत्राशी असलेला संबंध जर केवळ परवनगी देण्यापुरताच राहणार असेल, तर अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करूनही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. शिक्षण हे आता खासगीकरणाकडे वाटचाल करणारे क्षेत्र बनू लागले आहे. लोकसंख्या मोठी असल्याने अशा संस्था कायमच वाढणार आणि त्यांचे बाजारीकरणही होत राहणार. अधिक शुल्क दिले म्हणजे चांगले शिक्षण मिळते, या समजालाही त्यामुळेच खतपाणी मिळत राहणार. हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी शिक्षण हे मुळात अतिशय महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे क्षेत्र आहे, याबद्दल सरकारमध्ये एकमत व्हायला हवे. तसे झाले नाही, हेच तर ‘असर’चा अहवाल बोलून दाखवतो आहे!