केंद्र सरकारच्या एका विधानाने आज सव्वाशे कोटी भारतीयांचे काळीज जखमी झाले आहे, अनेकांच्या भावनांची हळवी गळवे ठसठसू लागली आहेत, अनेकांच्या पापण्यांत अश्रू मावेनासे झाले आहेत, तर काहींच्या डोळ्यांतून सात्त्विक संतापाच्या ज्वाला उसळू लागल्या आहेत. या राष्ट्रावर, त्याच्या इतिहासावर, त्या इतिहासाच्या पुनर्लेखनावर प्रेम असणारे तमाम स्वदेशी राष्ट्रवादी मोदी सरकारने दिलेला हा घाव कधीही विसरू शकणार नाहीत. सरकारनेच कोहिनूर हिऱ्यावरील भारताचा दावा वाऱ्यावर सोडून दिला आहे. ब्रिटनच्या राणीच्या मुकुटात गेली कैक वर्षे असलेला हा हिरा पंजाबचे राजे महाराजा रणजीत सिंग यांच्या वारसांनी ब्रिटिशांना भेट म्हणून दिला होता, असे भारताचे सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. ब्रिटिशांना १८४९ मध्ये पंजाबचे राज्य जिंकण्यासाठी कराव्या लागलेल्या युद्धाची नुकसानभरपाई म्हणून ही ‘भेट’ देण्यात आली असली, तरी ती कशी परत मागायची? शिवाय प्राचीन वस्तू व कलाकृतींविषयीच्या १९७२च्या कायद्यानुसार सरकारला स्वातंत्र्यापूर्वी देशाबाहेर नेण्यात आलेल्या वस्तू परत आणता येत नाहीत. तेव्हा ब्रिटिशांकडून हा १०५ कॅरेटचा अनमोल हिरा काही परत मागता येणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले. यातील अधिक वेदनादायी भाग म्हणजे हे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने स्पष्ट केले. ते काँग्रेसच्या सरकारने केले असते, तर त्यांना राष्ट्रद्रोही म्हणून मोडीत काढता आले असते. पण मोदी सरकारबद्दल तसे म्हणता येणार नाही आणि कोहिनूरवरील हक्क सोडता येत नाही, अशी १२५ कोटी भारतीयांची अडचण झाली आहे. गेली कित्येक वर्षे हे सर्व भारतीय या हिऱ्याची वाट पाहत होते. भारतीय स्वातंत्र्याच्या ५०व्या वर्धापन दिन सोहळ्यासाठी राणी एलिझाबेथ दुसऱ्या भारतात आल्या होत्या तेव्हा या मागणीचा नारा दुमदुमला होता. त्यानंतर अनेकदा ही मागणी करण्यात आली. त्यामागचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तो आपल्या राष्ट्राभिमानाचे प्रतीक आहे. तो परत आणला तर त्याने देशाला महासत्ता झाल्याची स्थिती येणार आहे. एकदा नागरिकांच्या मनात अशी भावना धगधगू लागली की मग कितीही दुष्काळ पडो, प्यायला पाणी न मिळो, डाळींचे भाव गगनाला भिडो की पीएफवरचे व्याज घटो, नागरिकांना त्याचे काहीच वाटेनासे होते. प्रतीकांमध्ये हेच तर सामथ्र्य असते. म्हणून तर सत्ताधारी वर्गही त्यांना महत्त्व देत असतो. मध्यंतरी महाराष्ट्रात अशाच प्रकारे भवानी तलवार परत आणण्याच्या वल्गना करण्यात आल्या होत्या; तेव्हा तर लोकांच्या भावना इतक्या प्रक्षुब्ध झाल्या होत्या की, सिमेंटचा गैरव्यवहारही छान लपून गेला होता. पण लोकभावनेस त्याचे सोयरसुतक नसते. लोकभावनेस सातत्याने प्रतीकांचे उत्तेजक हवे असते. कोहिनूरच्या निमित्ताने हे उत्तेजक आपणांस पुन्हा प्राप्त झाले आहे. पाहा, ट्विटरवरून आताच घोषणा येऊ लागल्या आहेत- हम क्या मांगे? कोहिनूर! तूर्तास तो परत मिळणे अवघड दिसते. पण काय सांगावे, सर्वोच्च न्यायालय यावर वेगळा निर्णय घेऊ शकते.
