नि-‘विदा’ सूचना!

(१) सदर कंपनीला सरकारी तसेच शीर्षस्थ व सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या वक्तव्याचे सत्यान्वेषण करता येणार नाही.

(२) सरकारपुरस्कृत वक्तव्य खोटे असल्याचा प्रचार विरोधकांनी सुरू केल्यास ते खरे कसे आहे हे सप्रमाण सिद्ध करण्याची जबाबदारी कंपनीवर राहील व तिला ती आक्रमकपणे पार पाडावी लागेल.

(३) राष्ट्रभक्तीच्या संदर्भात ऐतिहासिक आधार घेऊन सत्ताधाऱ्यांकडून केल्या गेलेल्या वक्तव्याचे समर्थन करणे व त्याला आणखी ऐतिहासिक सत्याची जोड देत पुढे नेण्याची जबाबदारी कंपनीची राहील.

(४) विहित नमुन्यातील राष्ट्रद्रोह्यंकडून करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वक्तव्याची, चित्रफितीची चौकशी करून त्या खोटय़ा कशा आहेत हे सिद्ध करण्याचे काम कंपनीला विनातक्रार करावे लागेल.

(५) ही पाळतशाही आहे असा आरोप विरोधकांकडून झाल्यास अथवा यासाठी कुणी कोर्टकज्जा केल्यास प्रतिवादाची सर्वस्वी जबाबदारी कंपनीवर राहील.

(६) विरोधकांना खोटे ठरवतानाच त्यांनी दिलेल्या माहितीचा स्रोत कोण आहे याचा शोध घेऊन त्याची माहिती सरकारला देणे कंपनीवर बंधनकारक असेल.

(७) शीर्षस्थांवर करण्यात येणारी प्रत्येक टीका कशी खोटी आहे हे सिद्ध करण्याची व त्याच्या प्रसाराची जबाबदारी कंपनीवर राहील. यासाठी आभासी सत्याचा आधार घेतला तरी संबंधित खात्यांची हरकत राहणार नाही.

(८) विनोदी/व्यंगात्मक वळणाचा वापर करून कोणी टीका करत असेल तर त्याला असत्य ठरवण्यासोबतच त्याचा बंदोबस्त (करारानंतर या शब्दाची व्याख्या सांगितली जाईल.) कंपनीला करावा लागेल.

(९) या संदर्भात फेसीलने ठरवलेली मार्गदर्शक तत्त्वे अंतिम असतील व त्याबाबतची गुप्तता पाळणे कंपनीवर बंधनकारक असेल.

(१०) खोटय़ा बातम्या देऊन वातावरण दूषित करणारे राष्ट्रद्रोही कोण आहेत याची विहित नमुन्यातील यादी सरकारकडून नियमित पुरवली जाईल व त्यानुसार कंपनीला काम करणे बंधनकारक राहील.

(११) समाजमाध्यमे/ भ्रमणध्वनीवरून फिरणारे लघुसंदेश व चित्रफितींवर लक्ष ठेवण्याचे व त्यातील गैरसोयीचा मजकूर खोटा ठरवण्याचे काम कंपनीला स्वत:च करावे लागेल. यासाठी सरकार समर्थकांची मदत घेता येणार नाही.

(१२) कामाच्या स्वरूपात बदल करण्याचे अंतिम अधिकार फेसीलकडे असतील.

(१३) महत्त्वाची अट- खरे काय व खोटे काय हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार संबंधित सरकारी खात्याचाच असेल व यासंबंधी वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या दिशानिर्देशांचे पालन कंपनीला करावे लागेल.

या नियम व अटींच्या अधीन राहून काम करण्यास इच्छुक असलेल्या कंपन्यांनी निविदेसाठी फेसीलच्या वेबसाइटवर जावे.

आदेशानुसार,

उपमहाव्यवस्थापक, फेसील