नवभाषेचा तिसरा टप्पा

‘दिव्यांग’ असा नवा शब्द देशभरातील विकलांगांसाठी वापरण्याचा महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होण्याच्या आत- म्हणजे परवाच्या २५ मे रोजीच झालेला आहे. हा एका कृतनिश्चयी, अढळ सरकारने घेतलेला अभेद्य निर्णय होय. इतके अढळ सरकार देशाला यापूर्वी – गुप्तकाळवगळता- कधी लाभलेच नाही, त्यामुळे देशातील अनेक लोकांना या सरकारची भाषाच कळत नाही. वास्तविक ‘घूमजाव’ किंवा ‘यू-टर्न’ आदी शब्द या सरकारच्या शब्दकोशात नाहीत. तरीही भूसंपादन विधेयक किंवा काळा पैसा परत आणणे यांसारख्या विषयांवर सरकारने जी नवनवीन पावले उचलली, त्यांना लोक ‘घूमजाव’ म्हणाले. या लोकांना जुन्या विचारांचे म्हणणे किंवा त्यांना विरोधक ठरवणे हीसुद्धा जुनी भाषा.. नव्या भाषेत सर्वच्या सर्व विरोधकांना, आपले न ऐकणाऱ्याला आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना ‘नकारात्मक’ असा एकच सुटसुटीत शब्द देण्याचे सांस्कृतिक संघटनकार्य सरकारकडून आपोआप घडले आहे. नकारात्मक भाषा आता बदलावीच लागेल. त्यासाठी सकारात्मक नवभाषेचे व्याकरण शिकावे लागेल. त्या नवभाषेच्या नवव्याकरणाचा विकास सरकारनेच टप्प्याटप्प्याने केला आहे. ‘जवाहरलाल नेहरू’, ‘राजीव गांधी’ ही जरी एका माजी पंतप्रधानांची विशेषनामे असली तरी जुन्या काळाबद्दल बरे बोलणे हे नकारात्मकतेचेच एक लक्षण असल्यामुळे सर्वप्रथम, सरकारी योजनांतून हे शब्द सरकारने काढून टाकले आणि त्या जागी नवे शब्द इतके चपखलपणे योजले की, योजनासुद्धा सकारात्मक मनाला नव्याच वाटू लागल्या! या नवभाषेत मनाचे महत्त्व मोठेच आहे. कसे ते तिसऱ्या टप्प्यावर दिसेल. आधी दुसरा टप्पा. तो परिभाषा तयार करण्याचा होता. कोणत्याही शब्दाची इंग्रजीतील आद्याक्षरे किंवा शब्द न मिळाल्यास तीन इंग्रजी ‘पी’, चार ‘सी’ अशी अक्षरे घेऊन त्यातून सुंदरसुंदर अर्थाच्या शब्द-लडी कशा तयार होतात, हे लोकांना लक्षात आल्यामुळे तोही टप्पा पार पडला. तिसऱ्या टप्प्यात ‘दिव्यांग’सारखा आशादायी शब्द येतो. तो ‘मन की बात’ या कार्यक्रमातून देशभर सर्वदूर जाऊ शकला. पण नव-भाषेत मनाचे महत्त्व केवळ तेवढय़ापुरते नाही. मन सकारात्मक असेल, तरच ही नव-भाषा बोलता येते असे ‘सुगम्य’ मनोविज्ञान या नव-भाषेमागे आहे. मात्र आपल्या देशात हा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोन नाही. त्यामुळेच, ‘विकलांगांच्या सहा संघटना आणि राज्य सरकारे यांना विश्वासात घेऊनच ‘दिव्यांग’ या शब्दाच्या वापराबद्दल निर्णय झाला’ अशी लेखी माहिती केंद्र सरकारने दिल्यावर किमान या सहा संघटनांनी तरी त्यावर विश्वास ठेवायला हवा होता. पण सकारात्मकतेचा अभाव इथेही आढळला. आम्हाला विचारलेच नव्हते, असा अपशकुन आता यापैकी दोन संघटनांनी केला आहे. शब्दबदलामुळे काहीच फरक पडणार नाही, हे म्हणणाऱ्या त्या संघटनांना कोणी तरी सांगायला हवे की, खरे तर विकलांगांसाठी सोयी देण्याच्या कर्तव्यात सरकार बदलले म्हणूनही फरक पडू नये! पण हे कुणी सांगत नाही.. दुसरीकडे, नव-भाषा तिसऱ्या टप्प्यावर आली तरीही ती अनेकांना कळतच नाही. यापैकीच काही लोक मग जॉर्ज ऑर्वेल नामक अभारतीय लेखकाच्या ‘१९८४’ या पुस्तकातील ‘न्यूस्पीक’ची आठवण काढत राहतात. नकारात्मकता जिंकू लागते.