१९७९ ते २०१४. तीन दशकांहून अधिक काळ अमेरिकेच्या गळ्यातील काटा बनलेल्या इराणला अखेर वॉशिंग्टनच्या अवाढव्य ताकदीसमोर नमावेच लागल्याचे दिसते. इराणच्या शहाविरुद्ध ‘विद्यार्थ्यां’नी केलेल्या इस्लामी क्रांतीनंतर हा देश जे जे म्हणून अमेरिकी आहे त्या त्या सर्व गोष्टींच्या विरोधाचे एक प्रतीक बनला होता. इराणचा अणुकार्यक्रम हा तर इस्लामी राष्ट्रवादाचा मूर्तिमंत मानबिंदू बनला होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली जगाने लादलेल्या आर्थिक र्निबधांची पर्वा न करता इराणने आजवर हा कार्यक्रम रेटला. परंतु इराणी जनतेलाच राज्यकर्त्यांचा हा कडवेपणा काहीच न साधणारा, फोल वाटू लागला होता. एकीकडे आर्थिक र्निबधांनी कमकुवत झालेली अर्थव्यवस्था आणि दुसरीकडे विविध अरब देशांतील जनतेचे उठाव, अशी कात्री राज्यकर्त्यांसमोरही होतीच. गेल्या वर्षी इराणमध्ये झालेल्या निवडणुकीत लोकांनी तुलनेने मवाळमतवाद्यांना निवडून दिले, तेव्हाच इराणचा उंट आज ना उद्या पहाडाखाली येणार हे अधोरेखित झाले होते. त्यानुसार इराणचे नवे अध्यक्ष हसन रौहानी यांनी परवा हा अणुकार्यक्रम रोखण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा कार्यक्रम पूर्णत: बंद करण्यात आलेला नाही. शांततेच्या दिशेने इराणने टाकलेले एक(च) पुढचे पाऊल एवढाच त्याचा खरा अर्थ आहे. इराणच्या अणुहट्टामुळे मध्य पूर्व देशांवर नेहमीच युद्धाचे ढग घोंघावत असत. ते मळभ आता दूर झाले आहे. इराणने तेल व्यापारातून कमावलेले ४.२ अब्ज डॉलर आतापर्यंत परदेशांतील विविध बँकांत गोठून पडले होते. ते आता मोकळे होतील. इराणला विविध देशांशी खुलेपणाने तेलाचा, सोन्याचा व्यापार करता येईल. मात्र याची मुदत केवळ सहा महिने एवढीच आहे. या कालावधीत इराणला अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स, ब्रिटन आणि जर्मनी या सहा अण्वस्त्रधारी राष्ट्रांशी बोलून आपल्या अणुकार्यक्रमाची पुढची दिशा नेमकी कशी असेल, ते नक्की करावे लागेल. त्या करारावरच पुढचे सगळे अवलंबून असेल. तथापि हसन रौहानी यांच्या राजकारणाची मवाळमतवादी दिशा पाहता हा करारही अन्य राष्ट्रांसाठी फलदायीच ठरेल यात शंका नाही. अर्थात यात एक बारीकशी समस्या आहे. रौहानी यांचे राजकारण या करारानंतरही मवाळमतवादीच राहील, याची खात्री देणे कठीण आहे. अद्यापही कट्टर खोमेनीवादींची जुनी पिढी इराणमध्ये आहे. या तात्पुरत्या करारातून इराणने अमेरिकेपुढे गुडघे टेकले असा संदेश गेला, तर तो महागात पडणार आहे. मात्र इराणची इच्छा असो वा नसो, अमेरिकेचे ऐकावेच लागणार ते कसे, याचे मोठेच उदाहरण सोमवारपासूनच्या घडामोडींतून पाहायला मिळाले, तेही संयुक्त राष्ट्रांच्या पाश्र्वभूमीवर. संयुक्त राष्ट्रांनी सीरियाच्या प्रश्नावर स्वित्र्झलडमध्ये बोलावलेली सुमारे ४० देशांची परिषद बुधवारी सुरू होईल, त्याकरिता संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी सोमवारी रात्री इराणलाही निमंत्रण दिले. हा मुद्दा विनाविलंब वादाचा बनला. सीरियन नॅशनल कोअ‍ॅलिशन या- अद्यापही खुर्चीला चिकटलेले बशर असद यांना विरोध करणाऱ्या संघटनांच्या महासंघाने इराणच्या सहभागास हरकत घेतली. इराण हा सीरियाच्या असद राजवटीचा हितकर्ता. इराणचे प्रतिनिधी परिषदेत असतील, तर आम्ही बाहेर पडू अशी धमकी या महासंघाने दिली. दुसरीकडे, अमेरिकेनेही हा मुद्दा सीरियातील बंडखोरांच्या पथ्यावरच पडेल, अशा प्रकारे लावून धरला. अखेर इराणला धाडलेले निमंत्रण रद्द करण्याची नामुष्की संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांवर आली. इराण आणि असद समर्थक रशिया यांनी कितीही टीका केली, तरी इराण आता या परिषदेबाहेरच राहील. याचा अर्थ इराणमध्ये वेगळा लावला जाईल हे उघडच आहे. अणुकराराच्या वाटचालीत तो मोठाच अडथळा ठरू शकतो.