अनधिकृत बांधकामांबद्दल काणाडोळा ते भागीदारी अशी मजल राजकारण्यांनी मारली आहे. माणुसकी, मानवतेचा मुद्दा अशी शहाजोग समर्थने यातूनच येतात. राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार आमदारांनी दिलेली राजीनाम्याची धमकी हा याच राजकारणाचा भाग आहे. नागपुरातील थंड आणि निष्क्रिय हवेत उबेसाठी काही ना काही करण्याची गरज अधिवेशनासाठी तेथे जमलेल्या प्रत्येकासच वाटते. मुख्यमंत्र्यांविरोधात बंड करणे हा याच वातावरण उबदार करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग असतो. त्या अर्थाने नागपूर अधिवेशनास अशा गरम उचापतींचा इतिहास आहे. याही अधिवेशनात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न ही याच इतिहासाची पुनरावृत्ती. चार राज्यांत झालेल्या काँग्रेसच्या पानिपताचा मुहूर्त साधत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या विरोधात एकत्र यावे अशी इच्छा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही सत्ताधारी पक्षांतच बळावली आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादीच्या चार आमदारांनी म्हणे राजीनामा देऊ केला. त्या निमित्ताने का होईना या आमदारांची नावे बातम्यांत आली, हा त्यातल्या त्यात फायदा. राष्ट्रवादीच्या जोडीला काँग्रेसजनही मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या विरोधात नाराज असल्याचे सांगितले जाते. त्यातही काही नवीन नाही. स्वपक्षीय नेत्याच्या कार्यपद्धतीवर खूश असणारा काँग्रेसजन अद्याप जन्मास यावयाचा आहे. असे स्वपक्षीयांवर प्रेम करणारे निपजावेत यासाठी बहुधा राहुल गांधी यांनाच अखेर कंबर कसावी लागेल, असे दिसते. असो. परंतु नागपुरातून येणाऱ्या बातम्यांतील लक्षणीय बाब अशी की मुख्यमंत्रीविरोधातील नाराजीसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या कारणांत मात्र एकवाक्यता आहे. मुख्यमंत्री कार्यक्षम नाहीत, झटपट निर्णय घेत नाहीत आणि त्यामुळे जनतेचा क्षोभ होतो अशा स्वरूपाच्या तक्रारी उभय पक्षांच्या आहेत. त्याचे जे काही द्यावयाचे ते उत्तर मुख्यमंत्री देतीलच. परंतु या तक्रारींमुळे लोकप्रतिनिधींना जनहिताची चिंता असते असा गैरसमज होऊ शकेल. तो दूर व्हायला हवा. तेव्हा सर्वप्रथम लक्षात घ्यावयाची बाब ही की ज्या दिरंगाईबद्दल या लोकप्रतिनिधींकडून चिंता व्यक्त होते त्यातील बऱ्याचशा प्रकल्पांना अधिकृत म्हणण्याचे धैर्य कोणताही सुबुद्ध नागरिक करणार नाही. या प्रकल्पांचा आणि जनहिताचा दूरान्वयानेदेखील काही संबंध असतो असे म्हणता येणार नाही. हे लोकप्रतिनिधी दिल्लीतील असोत की मुंबईतील. ते प्राधान्याने प्रश्न घेतात ते अनधिकृत बांधकामांचेच असे इतिहास दर्शवतो. मग त्या लोकप्रतिनिधीचे नाव मिलिंद देवरा असो की एकनाथ गायकवाड की अन्य कोणी. या सर्वाना चिंता असते ती अनधिकृत बांधकामे पाडण्याचा इरादा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तडीस नेलाच तर आपल्या मतदारांचे काय होणार, याची. या संदर्भात एरवी सुशिक्षितांत मिरवावयास आवडणारे मिलिंद देवरा यांचे उदाहरण लक्षात घेण्यासारखे. आपल्या मतदारसंघात व्यापकपणे भेडसावणाऱ्या कोणत्या प्रश्नासाठी कु. देवरा यांनी जिवाचे रान केले हे शोधण्यासाठी एखादा आयोग नेमावा लागेल. परंतु या कु. देवरा यांचे प्राण कंठाशी आले ते कॅम्पाकोला कंपाउंड या गृहसंकुलातील अनधिकृत मजले पाडायची वेळ आल्यावर. ही इमारत जेव्हा बांधली गेली तेव्हा याच कु. देवरा यांचे पूर्वसुरी सत्तेवर होते आणि तेव्हा त्यांना या अनधिकृततेची कल्पना होती. इतकेच नव्हे तर या अनधिकृत घरांची खरेदी करायचा निर्णय ज्यांनी घेतला त्या सर्वानाही याचा अंदाज होता. तरीही हा व्यवहार झाला आणि कोर्टकज्ज्यांनंतर आपली ऐतिहासिक चूक सरकार दुरुस्त करू पाहत असेल तर त्यास पाठिंबा देण्याऐवजी कु. देवरा अनधिकृततेच्या बाजूनेच उभे ठाकले. त्यांच्याच पक्षाचे एकनाथ गायकवाड यांना चिंता धारावी प्रकल्पाची. या धारावी प्रकल्पातून निघणाऱ्या बांधकाम कंत्राटांवर अनेकांचा डोळा आहे. याची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना अर्थातच असल्यामुळे ते या प्रश्नावर अतिसावधपणे मार्गक्रमण करताना दिसतात. निवडणुकांच्या आत या धारावी प्रकल्पाची कंत्राटे निघाली नाहीत तर सर्वानाच निर्जळी एकादशी करावी लागेल. तेव्हा ते नाराज असणे साहजिकच. वास्तविक या एकनाथ गायकवाड यांची कन्या पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळात आहे. चव्हाण यांच्या कार्यावर गायकवाड जर खरोखरच नाराज असतील तर त्यांनी कन्येस मुख्यमंत्र्यांचा निषेध करीत मंत्रिमंडळातून बाहेर पडण्याचा सल्ला द्यायला हवा. ते अधिक परिणामकारक होईल.दुसरीकडे मुख्यमंत्र्यांवर राष्ट्रवादीही नाराज आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात आवाज उठवून राजीनामा देऊ पाहणारे हे चारही आमदार हे राष्ट्रवादीचेच आहेत हा योगायोगही लक्षणीय आहे. आपल्याकडे कोठेही अनधिकृत बांधकामे होतात ती त्यांना त्या त्या परिसरातील स्थानिक नेतृत्वाचा संबंध असतो म्हणून. मग ही बांधकामे अत्यंत श्रीमंती दक्षिण मुंबईतील असोत वा पिंपरी चिंचवड वा ठाणे शहरातील असोत. या सगळ्यांच्या मागे स्थानिक राजकीय नेतृत्व असल्याखेरीज ती उभी राहू शकत नाहीत. मात्र अलीकडच्या काळात यात एक मोठा बदल झाला आहे. पूर्वी या बांधकामांना स्थानिक राजकारण्यांचा फक्त वरदहस्त असे. म्हणजे स्थानिक राजकारणी त्या बांधकामांकडे कानाडोळा करीत. आता ते तसे करीत नाहीत. कारण बऱ्याचदा या बांधकामांत त्यांचाच सहभाग वा भागीदारी असते. त्यामुळे अशा कोणत्याही बांधकामांना हात लागणार असे दिसू लागताच या मंडळींच्या हृदयातील माणुसकी जागी होते आणि मानवतेच्या मुद्दय़ावर या बांधकामांना कसे वाचवायला हवे याची शहाजोग समर्थने ते करू लागतात. ठाणे वा अन्य शहरांतील मोडकळीला आलेल्या इमारतींच्या पुनर्बाधणी मुद्दय़ावर हे आतापर्यंत अनेकदा दिसून आले आहे. ठाण्यातील मुद्दय़ावर जितेंद्र आव्हाड आदींनी बराच थयथयाट केला. आव्हाडांचा सगळाच ‘संघर्ष’ याच विचारांच्या पायावर उभा आहे. मग तो गणेशोत्सव असो वा दीडदमडीसाठी नाचण्यास तयार असणाऱ्या टुकार चित्रतारेतारकांना घेऊन केलेला दहीहंडी उत्सव असो. या आव्हाडांचेच भाऊबंद अनेक शहरांत तयार होताना दिसत असून पिंपरी चिंचवड आदी ठिकाणच्या चार आमदारांनी दिलेली राजीनाम्याची धमकी याच राजकारणाचा भाग आहे. एकेकाळी औद्योगिक विकासासाठी ओळखला जाणारा पिंपरी चिंचवड हा प्रदेश आता बकालांची वसाहत बनलेला आहे. वास्तविक राज्याला अत्यंत अभिमानास्पद वाटाव्या अशा काही औद्योगिक वसाहती याच परिसरात आहेत. सवरेत्कृष्ट दर्जासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या जगातील काही महत्त्वाच्या कंपन्याही येथेच आहेत. परंतु येथील प्रतिनिधींचा दर्जा या सगळ्याच्या बरोबर उलट आहे, असे म्हणावयास हवे. त्यांच्या बाबत बरे बोलणे प्रयत्न करूनही जमणार नाही, इतकी परिस्थिती वाईट आहे. मोकळ्या जमिनी गटवाव्या, त्यावर रेटून चाळी बांधाव्या, टपऱ्यांना उत्तेजन द्यावे आणि त्यांना हटविण्याचा प्रयत्न कोणी केल्यास लगेच मानवतेच्या कारणांवरून बोंब ठोकावी ही यांची कार्यपद्धती. या प्रदेशाचा औद्योगिक विकास झाला तो शरद पवार यांच्या द्रष्टय़ा कारभारामुळे. जीई मोटर्स ते एलजी अशा विविध कंपन्यांना येथे संसार थाटणे शक्य झाले ते पवारांच्या उद्योगाभिमुख धोरणांमुळे. परंतु त्यांचे अनुयायी हे आता भलत्याच उद्योगांत असतात हे खुद्द पवारांना माहीत नसावे असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरेल. आता या चार आमदारांची मागणी अशी की उल्हासनगराच्या धर्तीवर या परिसरातील अनधिकृत बाधकामांना संरक्षण दिले जावे. ते मिळत नसल्यामुळे त्यांनी विधानसभाध्यक्षांकडे राजीनामा दिला आहे.दिलीप वळसे पाटील यांनी हे राजीनामे मंजूर करून काही पुण्य गाठीशी बांधावे. अनधिकृता म्हणावे आपुला या सार्वत्रिक तत्त्वास कोणीतरी रोखण्याची गरज आहेच. त्याची सुरुवात वळसे पाटील यांनी करावी.
