कायदा, घटना, नियम यांचे निदान समाजात स्थान असलेल्या नेतेमंडळींनी पालन करावे, अशी सर्वसामान्य अपेक्षा असते. अशी नेतेमंडळी चुकीचे वागायला लागल्यास त्यांच्या समर्थकांना आणखीनच स्फुरण चढते. ‘जाणता राजा’ म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार हे नियम, संस्कृती याबाबत काटेकोर. हेच शरद पवार अनधिकृत बांधकामे वाचविण्यासाठी सरसावल्याने वेगळा संदेश गेला आहे. अनधिकृत बांधकामे हा कधीही न संपणारा विषय. आतापर्यंत अनेक समित्या, आयोग स्थापन झाले, त्यांचे अहवाल आले, पण काहीही तोडगा निघू शकला नाही. एखादी दुर्घटना घडल्यावर अनधिकृत बांधकामांचा विषय चर्चेत येतो. त्याचा धुरळा खाली बसल्यावर पुन्हा थंडबस्त्यात जातो. असेच आतापर्यंत चालत आले आहे. मुंब्य्रात अनधिकृत इमारत कोसळून ७५ जण दगावले आणि हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. अनधिकृत इमारती तोडण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिल्याने ठाणे महानगरपालिकेने या इमारती तोडण्याची मोहीम हाती घेतली. ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी गळे काढले, पण प्रशासन धूप घालीत नसताना आता थेट शरद पवार यांनीच या विषयात हात घातला. इमारती तोडण्यास हरकत नाही, पण आधी रहिवाशांचे पुनर्वसन करा, अशी तिरकस चाल पवार यांनी खेळली आहे. पवार यांच्या सूचनेनंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे कोणती भूमिका घेतात हे बघायचे. अनधिकृत बांधकामांना सरकारदरबारी नेहमीच राजाश्रय मिळत गेला. १९८० नंतर मुंबईतील जागांना सोन्याचा भाव आला आणि सारे लक्ष शेजारील ठाणे जिल्ह्य़ाकडे गेले. जागा मिळेल तेथे इमारती ठोकण्यात आल्या. ठाण्यापासून वसई-विरार, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर आदी सर्वच शहरांमध्ये सारे नियम धाब्यावर बसवून इमारती उभारण्यात आल्या. अनधिकृत बांधकामे उभारण्याचे काम जोरात सुरू होते तेव्हा शरद पवार हेच बराच काळ मुख्यमंत्रिपदावर होते. अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी पवार यांच्या सरकारने कधी कठोर पावले उचलली, असे बघायला मिळाले नाही. उलट वसई-विरारमध्ये पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात २८५ भूखंडांचे आरक्षण बदलण्यात आल्याचा आरोप मृणालताई गोरे यांनी केला होता. भूखंडांच्या श्रीखंडाचा विषय राज्यभर गाजला. वसईत ठाकूर बंधू किंवा उल्हासनगरमध्ये पप्पू कलानी यांनी दादागिरीच्या जोरावर शहरांची पार वाट     लावली. या दोघांनाही कोणाचा राजाश्रय होता हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सरकारी किंवा खासगी जागा लाटून त्यावर इमारती उभारून बिल्डर मंडळींनी   मोठय़ा प्रमाणावर पैसा केला. ‘इझी मनी’मुळे कार्यकर्ते बिल्डर झाले आणि राजकारण करण्याकरिता त्यांच्याकडे पैसा आला. पैशांच्या जोरावर निवडणूक जिंकणे सोपे झाले आणि अशांना नेतेमंडळींचा आशीर्वाद मिळत गेला. अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित करा, अशी सूचना करण्यामागे पवार यांचे राजकीय गणित आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांच्या डोक्यावर   कायम टांगती तलवार असते. अनधिकृत बांधकामांचा विषय पवार यांनीच हातात घेतल्याने या इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण होणार       आहे. अर्थात, याचा सारा राजकीय लाभ राष्ट्रवादी काँग्रेसला ठाणे जिल्ह्य़ात नक्कीच मिळू शकतो, कारण चार खासदार आणि २४ आमदार निवडून देणारा ठाणे जिल्हा त्यादृष्टीने राष्ट्रवादीसाठी महत्त्वाचा आहे. ठाणे जिल्ह्य़ात शिवसेनेला नमविण्यासाठी हा विषय उपयोगी पडू शकतो. हे सारे ओळखूनच पवार यांनी अनधिकृत बांधकामे या संवेदनशील विषयात हात घातला आहे.