यूपीएससी परीक्षेतील पहिले दोन टप्पे पार करून दिल्लीत मुलाखतीसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे अलीकडेच मनस्ताप सहन करावा लागला. कितीतरी विद्यार्थी मुलाखतीच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच दिल्लीला येतात. महाराष्ट्र सदनात त्यांची निवासाची व्यवस्था सातऐवजी तीनच दिवस करण्याचा निर्णय अनास्थेमुळेच घेण्यात आला. ‘लोकसत्ता’तील बातमीनंतर सोमवारीच मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी करून तो बदलला, हे योग्यच झाले. एरवी दरवर्षी यूपीएससीचा निकाल लागल्यानंतर स्पर्धापरीक्षांमध्ये मराठीचा टक्का घसरला, अशी चर्चा सुरू होते. पण त्यामागील परिस्थिती बदलण्याची सुबुद्धी सरकारला होत नाही. राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे दिल्लीत सुरू असलेला एक चांगला उपक्रमयापूर्वी बंद पडला. दिल्लीस्थित सहा मराठी अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे पुढाकार घेत ‘षटकार क्लब’ हा उपक्रम सुरू केला. मुलाखतीसाठी दिल्लीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून रंगीत तालीम या क्लबकडून करवून घेतली जात असे. दिल्लीतील अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मोफत मार्गदर्शनपर व्याख्यान आयोजित केले जात असे. मुलाखतीच्या रंगीत तालमीचे ध्वनिचित्रमुद्रण करून विद्यार्थ्यांना अनेक बदल सुचविले जात. वर्षभर अतोनात परिश्रम करून मुलाखतीपर्यंत धडक मारणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मनोबल या उपक्रमामुळे उंचावत असे. हा उपक्रम यापुढे राज्य सरकारकडूनच चालेल, असा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला खरा, पण त्यानंतरही यूपीएससीच्या मुलाखतीसाठी दिल्लीत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रेल्वे आरक्षणापासून तयारी करावी लागते. यापूर्वी ‘षटकार’ उपक्रम सुरू असताना या विद्यार्थ्यांना आरक्षण, निवास, विविध आयएएस अधिकाऱ्यांशी चर्चा, वाचनालय, संदर्भग्रंथ पुरविले जात असे. सध्या अशी कोणतीही योजना दिल्लीत सुरू नाही. आहे तेही राखायचे नाही, असा महाराष्ट्रीय खाक्याच यातून दिसतो. विविध राज्यांचे सदन दिल्लीत असावे ही संकल्पना महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांची. त्यानुसार दिल्लीत पहिले ‘सदन’ उभारले गेले ते महाराष्ट्राचेच. दुर्दैवाने, इतक्या वर्षांनंतरही महाराष्ट्र सदनाच्या विशेषत: अमराठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्लीस्थित मराठी जनांविषयी आस्था वाटत नाही आणि हे सदन भावी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना नाकारले जाते. अल्प का असेना, निवास शुल्क संबंधित विद्यार्थ्यांकडूनच वसूल करण्यात येते, तरीही निव्वळ ‘हम करे सो कायदा’ दाखविणारा हा निर्णय होता. दिल्ली यूपीएससीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पंढरी आहे. यूपीएससीच्या क्लाससाठी महाराष्ट्रातूनही शेकडो विद्यार्थी दिल्लीत दाखल होतात. राजेंद्र प्लेस, करोलबागसारख्या गजबजलेल्या भागात या मराठी विद्यार्थ्यांचा निवास असतो. यूपीएससीची तयारी करवून घेणाऱ्या सहा संस्था महाराष्ट्र सरकारच्या आहेत. याशिवाय एखाद-दुसरा उपक्रम दिल्लीत सुरू करण्याची कल्पनादेखील मांडण्याचा दूरदर्शीपणा राज्यकर्त्यांनी दाखविलेला नाही. याउलट, उत्तर प्रदेश, बिहार, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेशसारखी राज्ये प्रादेशिक अस्मितेपायी का होईना, आपापल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांशी दिल्लीतही संपर्क ठेवतात. क्लासव्यतिरिक्त मार्गदर्शनासाठी या उत्तर व दक्षिण भारतीय संबंधित राज्यांचे अधिकारी सप्ताहातून, महिनाभरातून एकदा या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधतात. २०१३ साली राज्यात २४ आयएएस अधिकाऱ्यांची गरज होती. त्याच वर्षी महाराष्ट्रातून १०० जणांची मुलाखतीसाठी निवड झाली होती. त्यापैकी केवळ १२ जणांनाच आयएएस मिळाले. हीच परिस्थिती आजही कायम आहे. यूपीएससीच्या एकूण निकालाच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा वाटा केवळ ५ ते ७ टक्केच असतो. त्यातही आयएएस दर्जा मिळत नाही. हे असेच चालू राहिल्यास भविष्यात मराठी आयएएस अधिकारी मिळणे दुरापास्त होईल.
