पश्चिम आशियाच्या वाळवंटी भूमीत अमेरिकादी महासत्तांनी जे पेरले तेच सीरियात असद यांच्या मार्गाने उगवत असून आता या भस्मासुराला आवरायचे कसे, हा प्रश्न जगापुढे निर्माण झाला आहे. सीरियावर लष्करी कारवाई करावी की नाही या प्रश्नाने बराक ओबामा यांना पछाडले आहे. मात्र, यानिमित्ताने सर्वाधिक नाकर्तेपण दिसून येत आहे ते, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे.
आयुष्यभर पक्षपातीपणा केला की अचानक एका रात्रीत निष्पक्षपाती होता येत नाही. सीरियाच्या प्रश्नावर अमेरिकेची जी साग्रसंगीत पंचाईत झाली आहे ती पाहता हे लक्षात यावे. सीरियाचे विद्यमान सर्वेसर्वा बशर अल असद यांच्या अमानवी राजवटीस कसे रोखावे हा जगापुढील विद्यमान प्रश्न असून २१ ऑगस्टच्या रात्री असद यांच्या सैनिकांनी रासायनिक अस्त्रांचा वापर केल्याचे निष्पन्न झाल्याने तर तो अधिकच गंभीर बनला आहे. या अमानुष नरसंहाराच्या ध्वनिचित्रफिती प्रकाशित झाल्यापासून असद यांच्या विरोधातील भावना अधिकच तीव्र होऊ लागली असून त्यांची राजवट हटवणे गरजेचे आहे, यात शंका नाही. परंतु मुळात असद यांच्याकडे रासायनिक अस्त्रे आलीच कशी, या मूलभूत प्रश्नास कोणीही हात घालताना दिसत नाही. कारण ते कोणाच्याच सोयीचे नाही. ही रासायनिक अस्त्रे असद यांना मिळाली ती इराककडून. तेथे सत्तेवर असलेल्या सद्दाम हुसेन यांच्या बाथ या राजकीय पक्षाची मुळे सीरियात खोलवर रुजलेली आहेत, याची अनेकांस जाणीव नसावी. किंबहुना बाथ पक्षाच्या जन्मापासून सीरियाचा सद्दाम आणि अन्य इराकी नेत्यांशी थेट संबंध आहे. तेव्हा सद्दाम याने ही अस्त्रे असद यांना दिली, हे उघड आंतरराष्ट्रीय गुपित आहे. यासंदर्भातील पुढील प्रश्न असा की मुळात मग सद्दाम याच्याकडे ही अस्त्रे आली कशी? प. आशियाच्या वाळवंटातील ताज्या गुंत्यास या प्रश्नाच्या उत्तरापासून सुरुवात होते. सद्दाम यास रासायनिक अस्त्रांनी सज्ज केले ते अमेरिकेनेच. १९८० च्या अखेरीस अयातोल्ला रुहल्ला खोमेनी यांच्या इराणशी सद्दाम हुसेन याच्या इराकचे युद्ध सुरू झाल्यानंतर त्या वेळचे अमेरिकेच्या अध्यक्षांचे विशेष दूत म्हणून खुद्द डोनाल्ड रम्सफेल्ड यांना पाठवण्यात आले होते आणि त्यांच्या समवेत रासायनिक अस्त्रे आणि त्याच्या विकासाचे तंत्रज्ञान सद्दाम यास देण्यात आले होते. हा अधिकृत इतिहास आहे. पुढे सद्दामने ही अस्त्रे कुर्द आणि आपल्या राजकीय विरोधकांच्या नि:पातासाठी वापरली आणि याच सद्दामला आवरण्यासाठी एव्हाना संरक्षणमंत्री बनलेल्या रम्सफेल्ड यांना खोटे कारण दाखवीत युद्ध करावे लागले. तेव्हा या पश्चिम आशियाच्या वाळवंटी भूमीत एके काळी या महासत्तांनी जे पेरले तेच असद आदी नतद्रष्टांच्या मार्गाने उगवत असून आता या भस्मासुरांना आवरायचे कसे, हा प्रश्न जगापुढे निर्माण झाला आहे. या पापात अमेरिकेच्या बरोबरीने फ्रान्स, ब्रिटन, इटली, सोविएत युनियन आदी तत्कालीन महासत्तांचाही वाटा असून या सगळ्यांचेच हात रक्ताने माखलेले आहेत. त्याचमुळे जी२० बैठकीतून या सर्वाना हात हलवत परतावे लागले. सीरियाचे आणि त्यातही बशर अल असद यांचे करायचे काय, हा प्रश्न लटकताच राहिला.
याचे मुख्य कारण अमेरिकेची बदललेली.. आणि म्हणून स्वागतार्ह.. भूमिका. सर्व जगाचे भले करण्याची जबाबदारी आपल्या शिरावर असल्याचा जो भ्रम माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश आणि तत्समांना झाला होता त्यापासून विद्यमान अध्यक्ष बराक ओबामा दूर आहेत. त्याचमुळे सीरियावर लष्करी कारवाईचा निर्णय करण्यात त्यांनी होता होईल तेवढी चालढकल चालवली आहे. वास्तविक गेल्या महिन्याच्या प्रारंभी ओबामा यांनी असद यांना रासायनिक अस्त्रे वापरण्याबाबत इशारा दिला होता. या अस्त्रांचा वापर झाला तर असद यांनी मर्यादा ओलांडली असे मानले जाईल, अशी गर्भित धमकी ऑगस्ट महिन्यात ओबामा यांनी दिली होती. असद यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि ऑगस्टअखेरीस रासायनिक अस्त्रांचा खरोखरच वापर करीत अमेरिकेसच आव्हान दिले. त्यामुळे ही अस्त्रे वापरल्यामुळे असद यांच्यापेक्षाही अडचण झाली आहे ती ओबामा यांची. कारण इशाऱ्यानुसार सीरियावर लष्करी कारवाई केली तर त्याचे गंभीर पडसाद पश्चिम आशियाभर पसरणार, हे उघड आहे. अमेरिकेच्या अशा हल्ल्याचा पहिला परिणाम थेट दिसेल तो हाच की असद हे इस्रायलची कुरापत काढतील. तशी ती काढली गेली की युद्धखोर इस्रायल मैदानात आल्यावाचून राहणार नाही. त्या देशाचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेत्यान्याहू यांनी नुकतेच याबाबत भाष्य केले. त्यावरून इस्रायल सीरियास थेट उत्तर देण्याच्या मन:स्थितीत आहे, असे दिसते. तसे झाल्यास आसपासच्या सर्वच देशांची अडचण होणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. अशा संभाव्य देशातील पहिला असेल तो सौदी अरेबिया. या तेलसंपन्न देशाकडून असद यांच्या विरोधात बंडखोरांना अधिकृतपणे रसद पुरवण्यात येत असून इस्रायल यात उतरला तर आपली भूमिका वेगळी राहील, असे सौदीने आताच सूचित केले आहे. दुसरीकडे रशियाच्या पुतिन यांनी सीरियाच्या विद्यमान राजवटीच्या मागे खंबीरपणे आपण उभे राहू असे जाहीर केले आहे. रशिया एवढेच म्हणून थांबलेला नाही. पुतिन यांच्याकडून असद यांना प्रचंड प्रमाणावर लष्करी साधनसामग्री पुरवली जात असून अमेरिकेने हल्ला केल्यास ती सर्व कामी येईल. अमेरिकेस उघड पाठिंबा दिला आहे तो एकटय़ा फ्रान्सने. परंतु त्याचे कारण वेगळे आहे. त्या देशात अध्यक्ष फ्रान्स्वां ओलांद यांच्या कारभारावर मोठय़ा प्रमाणावर नाराजी असून फ्रान्सचे आर्थिक कंबरडे मोडले नसले तरी ठणकते आहे. तेव्हा त्या आघाडीवर अपयश आल्याने ओलांद यांना काही भरीव करून दाखवणे गरजेचे आहे. एरवी अमेरिकेच्या मागे नेहमी करवलीसारखा उभा राहणारा ब्रिटन या वेळी निष्क्रिय असेल. कारण त्या देशाच्या संसदेनेच पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांचे हात बांधले असून सीरियाच्या उचापती करण्याची काहीही गरज नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँजेला मर्केल या निवडणुकीच्या धामधुमीत आहेत. त्यांनी असद यांच्या विरोधात अमेरिकेस मदत करू असे म्हटले आहे. पण ते केवळ कर्तव्य म्हणून. यांच्या खेरीज टर्की वगैरे देशांनी आपण अमेरिकेस असद यांच्या विरोधात पाठिंबा देऊ असे जाहीर केले आहे. परंतु या लिंबूटिंबूंच्या वल्गनांना फारसे महत्त्व देण्याचे कारण नाही. ओबामाही ते देत नसल्यामुळे सीरियाविरोधात लष्करी कारवाईचा निर्णय लांबणीवर टाकला जात आहे. तरीही हा विलंब हे अमेरिका वा अन्य राष्ट्रांचे अपयश म्हणता येणार नाही.  
ते अपयश आहे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे. बान की मुन हे या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे सरचिटणीस आहेत. पण त्यांना वा संघटनेस आज काडीची किंमत कोणी देत नाही. नकाराधिकार असलेल्या पाच देशांची युनोच्या सुरक्षा परिषदेतील सद्दी हे या संघटनेचे महत्त्व कमी होण्याचे कारण आहे. अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम हे पाच देश जगाच्या कल्याणापेक्षा एकमेकांच्या हितरक्षणातच मग्न असतात. या सुरक्षा परिषदेची रचना झाली १९४४ साली. तेव्हापासून आजपर्यंत जग प्रचंड प्रमाणावर बदलले असून त्या बदलाचा गंधही युनोस नाही. त्याचमुळे जपान वा जर्मनीसारखे देश या सुरक्षा परिषदेत नाहीत आणि भारतासारखा आकाराने प्रचंड लोकशाही देशही त्यात नाही. सुदान असो वा लीबिया वा इराक. आतापर्यंत प्रत्येक मुद्दय़ावर संयुक्त राष्ट्रांचे अपयश ढळढळीतपणे समोर आले असून या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची पुनर्रचना करण्याखेरीज पर्याय नाही. सीरियाच्या असद यांनी हीच गरज अधोरेखित केली आहे. ही फेररचना न झाल्यास नंगे से खुदा भी डरता है या उक्तीप्रमाणे असे वेगवेगळे असद जगास घाबरवतच राहतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Utter confusion rules obamas syrian strike plan
First published on: 09-09-2013 at 01:05 IST