शिक्षण हक्क कायद्याबाबत उद्दिष्टाशी विपरीत नियम करता येणार नाही, हे प्राथमिक सुनावणीच्या वेळीच उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, याचे स्वागतच. आपल्या देशात शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) आला, त्याला आता १५ वर्षे झाली. मुळात शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असताना त्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायदा करावा लागला आणि हा कायदा लागू झाल्यापासून त्याची उत्तम अंमलबजावणी करण्यापेक्षा त्यातील तरतुदी आणि नियमांत पळवाटा काढण्याचेच प्रयत्न सातत्याने झाले. राज्य सरकारने फेब्रुवारीत केलेला असाच एक नियमबदलाचा प्रयत्न सध्या तरी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे हाणून पाडला गेला आहे. ‘आरटीई’नुसार, वंचित वर्गातील मुलांसाठी सर्व शाळांत २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या जागांवर या मुलांना विनामूल्य प्रवेश आणि शुल्कमाफी आहे. या शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारने फेब्रुवारीत एक अधिसूचना काढून या नियमात बदल केला. ज्या खासगी, विनाअनुदानित वा स्वयंअर्थसहायित शाळांच्या एक किलोमीटर अंतराच्या परिसरात सरकारी किंवा अनुदानित शाळा असतील, त्या शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्याचे बंधन नसेल, असा हा नियमबदल. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर ज्यांच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणतीही सरकारी वा अनुदानित शाळा असेल, अशा सर्व खासगी शाळांना २५ टक्के कोट्यापासून मुक्ती देणारा निर्णय सरकारने घेतला. या नियमबदलाने २५ टक्के कोट्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी खासगी शाळांची दारेच बंद करण्यात आली होती. प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले तेव्हा या नियमबदलाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती मिळाली. राज्य सरकारला बाजू मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगून न्यायालयाने पुढील सुनावणी १२ जूनला ठेवली. त्या सुनावणीत व्हायचे ते होईल. पण आजघडीला दोन कारणांसाठी या घडामोडीचे स्वागत. हेही वाचा >>> अग्रलेख : शेजार‘धर्म’! पहिले कारण म्हणजे, राज्य सरकारच्या विरोधात अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि काही पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेची दखल न्यायालयाने सत्वर घेतली. दुसरे म्हणजे, स्थगिती देताना न्यायालयाने ज्या बाबींचा विचार केला त्या महत्त्वाच्या आहेत. ‘सरकारी किंवा अनुदानित शाळा जवळ नसेल, तरच खासगी शाळांना ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्याची अट असेल, असे मूळ कायद्यात म्हटलेले नाही. मूळ कायद्याचे उल्लंघन होईल, अशा प्रकारचा कोणताही दुय्यम कायदा करता येऊ शकत नाही, हे कायद्याचे प्रस्थापित तत्त्व आहे. मात्र, नव्या तरतुदींमुळे बालकांच्या प्राथमिक शिक्षण घेण्याच्या अधिकारावर गदा येते,’ असे नमूद करून न्यायालयाने ही अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मुळात या सगळ्या विषयाची चर्चा सुरू झाली होती, ती फेब्रुवारीत झालेल्या नियमबदलानंतरच. मात्र, त्याला खरी वाचा फुटली, ती ‘आरटीई’अंतर्गत असलेल्या २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशअर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यावर. ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असतानाही, उपलब्ध जागांच्या तुलनेत यंदा अत्यल्प अर्ज आले. खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांतील प्रवेशाला आडकाठी निर्माण झाल्याने अर्जांच्या संख्येवर परिणाम झाल्याचे स्पष्टच दिसत होते. शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यापासून खासगी आणि विनाअनुदानित शाळा सातत्याने या विशिष्ट नियमापासून पळवाट काढण्याचा प्रयत्न करत आहेतच. शिक्षण हक्क कायदा ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी असल्याने कसा पहिलीपासून पुढे लागू होतो आणि कसा पूर्वप्राथमिक प्रवेशाला लागू होत नाही, असा तांत्रिक मुद्दा काढून अगदी सुरुवातीला काही खासगी संस्था भांडत होत्या. बहुतांश खासगी शाळांत पूर्वप्राथमिक स्तरावर प्रवेश घेतलेल्यांनाच पुढे पहिलीला प्रवेश मिळतो, हे वास्तव लक्षात घेतल्यास शक्यतो हा २५ टक्के राखीव जागांचा नियम आपल्याला लागूच कसा होणार नाही, यासाठीची ही तयारी होती. त्यामुळे शाळाप्रवेशाच्या पहिल्या टप्प्यावर हा नियम लागू असेल, अशी स्पष्टता आणावी लागली. गेल्या फेब्रुवारीमध्ये राज्य सरकारने जो नियमबदल केला, त्यालाही खासगी शाळांचीच एक तक्रार कारणीभूत ठरली. वंचित वर्गातील मुलांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य सरकारकडून केली जाते. मात्र, या प्रतिपूर्तीची थकबाकी सुमारे २४०० कोटी रुपये आहे. यामुळे खासगी शाळांनी आपले अर्थकारण कोलमडत असल्याचे गाऱ्हाणे सातत्याने मांडले. वास्तविक ही थकबाकी भरण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे अपेक्षित असताना, राज्य सरकारने नियमबदलाची पळवाट काढली. आता या नियमबदलामागे खासगी शाळा चालविणाऱ्या संस्थांमागच्या राजकीय प्रेरणाही आहेतच. अनेक खासगी शिक्षण संस्था प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कोणत्या राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या आहेत, हे नव्याने सांगायची गरज नाही. ग्रामीण भागातील अशा काही खासगी इंग्रजी शाळांत तर अजबच स्थिती. तेथे विद्यार्थिसंख्या किती येईल, हा विचार न करता, सरसकट मान्यता दिल्या गेल्या. त्यामुळे अनेक ठिकाणी तर फक्त २५ टक्के कोट्यातील प्रवेश करून, त्याबदल्यात सरकारकडून प्रतिपूर्ती शुल्क घेऊन शाळा चालवायच्या, असेही प्रकार होतात. हेही वाचा >>> अग्रलेख: समर्थांची संशयास्पद संवेदना शिक्षण या विषयाबद्दल सरकारी पातळीवर एकूणच किती अनास्था आहे, याचेच हे द्याोतक. सरकारने खासगी शाळांचे गाऱ्हाणे ऐकले. पण ज्या वंचित वर्गातील मुलांना २५ टक्के आरक्षणामुळे खासगी शाळांतील शैक्षणिक सुविधा मिळू शकतात त्यांचा विचारच कसा केला नाही? समाजात सामीलकीची भावना निर्माण व्हावी आणि त्याची प्रक्रिया ‘आरटीई’ कायद्यातील तरतुदींनी सुरू व्हावी, असा ‘आरटीई’ कायद्याचा व्यापक उद्देश आहे. जागतिकीकरणोत्तर काळात तर याची निकड अधिकच आहे. पण सरकार ज्या पद्धतीचे नियमबदल किंवा सुधारणा करते, त्यामुळे सरकारने सामाजिक- आर्थिक विषमतेसारखा संवेदनशील विषय ‘ऑप्शन’ला टाकला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. खासगी, विशेषत: इंग्रजी शाळांच्या शुल्काचा विचार केला, तर वर्षाकाठी घेतले जाणारे काही लाख रुपयांचे शुल्क मध्यमवर्गीयांनाही परवडणे दुरापास्तच. मात्र त्या वर्गातले पालक प्रतिष्ठेच्या नावाखाली किंवा आपल्याच पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होईल या भीतीपायी, या अवाजवी शुल्काविरोधात आवाज उठविण्यास कचरतात. शिवाय भरमसाट शुल्क असलेल्या शाळांत इतर काही नाही, तरी सहाध्यायींची ‘चांगली सोबत’ मिळते, असे मानणाराही हाच पालकवर्ग आहे. या वर्गाला २५ टक्के कोट्यातील विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मुलांबरोबर शिकणे मान्य नाही. ‘आम्ही एवढे पैसे भरायचे आणि हे फुकट शिकणार,’ असा त्यातला आव आहे, त्यामागील सामाजिक उद्दिष्टांचे मात्र भान नाही. बरे, हे शुल्क आकारले जाते त्यात काही मूलभूत सुविधांव्यतिरिक्त इतर अनेक अशा गोष्टी असतात. ज्या खरोखरच किती ‘शैक्षणिक’ असतात असा प्रश्न पडावा. अमुक एका कापडाचा अमुक एका दुकानातूनच गणवेश शिवण्याचा वा विकत घेण्याचा आग्रह इथपासून शाळेच्या ‘प्रचार-प्रसारा’साठी नेमल्या जाणाऱ्या खासगी जनसंपर्क संस्थांपर्यंतचा खर्च खरेच किती ‘शैक्षणिक’ असतो? स्नेहसंमेलनात मुलांच्या विविध गुणदर्शनाऐवजी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील गायक-गायिकेचा कार्यक्रम ठेवण्यापर्यंतचा भपकेबाजपणा करणाऱ्याही काही खासगी शाळा आहेत. अशा खर्चांचा आणि प्रत्यक्ष अध्ययन-अध्यापनावर होणाऱ्या खर्चांचा काही तरी ताळमेळ असावा की नाही? शुल्क प्रतिपूर्तीची अपेक्षा करताना या सगळ्याचा खर्चही ‘शैक्षणिक’ खर्चात समाविष्ट केला गेला, तर सरकार त्याची प्रतिपूर्ती करायला पुरे पडेल की नाही, या प्रश्नाचे तर उत्तर शोधण्याचीही गरज नाही! शिक्षण क्षेत्रात आलेल्या या नव्या ‘वर्ग’वादाने ‘आरटीई’च्या मूळ हेतूला हरताळ फासून चालणार नाही. पण प्रश्न शिक्षणापुरताच आहे असेही नाही. सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो; नागरिकांच्या ‘हक्क’भंगाची हौस सगळ्यांना असते. शिक्षण हक्क-भंग न्यायालयाच्या आदेशाने तात्पुरता का होईना टळला, याचे समाधान.
