ध्वनिप्रदूषणाच्या वाढत्या घटना ही शहरवासीयांची डोकेदुखी असते. शहरात रोज, कुठे ना कुठे, ध्वनिवर्धक लावून धिंगाणा सुरू असतो. धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर कौटुंबिक कार्यक्रमासाठीही ध्वनिवर्धकांची भिंत उभी केली जाते आणि पोलिसांकडे कुणी तक्रार केल्याशिवाय हा आवाज स्वत:हून कोणीही थांबवीत नाही. गेल्या काही वर्षांपासून शाळा, इस्पितळे असलेली ठिकाणे ही शांतता क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्यात आली. मुंबईत सध्या गल्लोगल्ली शाळा व इस्पितळे असल्याने बऱ्याच गल्ल्या या शांतता क्षेत्रात गेल्या व त्यामुळे नवरात्रासारखे सण साजरे करणाऱ्यांवर संक्रांत आली. ही बाब एका अर्थाने चांगलीच झाली असली तरी कोणत्याही धोरणाचा अतिरेक हा त्या धोरणाच्या मुळावर उठतो. शांतता क्षेत्राबाबत तसेच झाले व त्यातून सवलती मिळविण्यासाठी अनेकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याबाबतच्या याचिकांवर सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने केलेली एक व्यवहार्य सूचना केली. कार्यक्रमांना परवानगी देण्यासाठी दर वेळी न्यायालयात धाव न घेता याबाबतचे निर्णय स्थानिक पातळीवर घेतले जावेत व असे निर्णय घेण्यासाठी लोकसहभागातून एक समिती नेमावी, असे न्यायालयाने सुचविले. याबाबत केंद्र सरकारने काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. या तत्त्वांचा आधार घेऊन व स्थानिक सण, त्यामधील लोकांचा सहभाग अशा गोष्टी लक्षात घेऊन ही समिती कार्यक्रमांबाबत निर्णय घेईल. मुंबईतील चौपाटीबाबत अशी समिती आहे व त्यानंतर अनेक समस्या समितीच्या पातळीवर सुटल्या. केंद्र सरकारच्या कायद्यामुळे रात्री दहा वाजल्यानंतर सार्वजनिक कार्यक्रम होऊ शकत नाहीत. सध्या होणारे बहुतेक कार्यक्रम हे रात्री दहा आधीच बंद होण्याच्या लायकीचे असले तरी काही चांगले कार्यक्रमही या अटीत फसतात. पुण्यातील सवाई गंधर्व महोत्सवातील मैफिली दहानंतर बंद झाल्या. यामुळे दरबारी कानडा, मालकंस असे उत्तररात्रीचे राग ऐकणे अशक्य झाले. सवाई गंधर्व महोत्सवाला, आवाजाच्या तीव्रतेची मर्यादा न ओलांडता, मैफिली करण्याची परवानगी मिळण्यास काही हरकत नव्हती. स्थानिक समिती असती तर त्यामध्ये सवाई गंधर्व महोत्सवाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याला विशेष परवानगी देता आली असती. न्यायालयाला हे अभिप्रेत आहे. कायदा धाब्यावर बसविण्याचा अधिकार या समितीला नसेल. ध्वनीच्या तीव्रतेचे नियम जे पाळणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र या नियमांची गदा काही चांगल्या कार्यक्रमांवर येऊ नये इतकी दक्षता घेण्यापुरते समितीचे काम राहील. या समितीच्या निर्णयावर काही आक्षेप असतील तर त्यावर न्यायालयात दाद मागता येईल. कायद्याची अंमलबजावणी व जनभावना यांचा समतोल साधत या समितीतून मार्ग निघू शकला तर कार्यकर्त्यांपासून न्यायालयापर्यंत सर्वाचाच वेळ व पैसा वाचेल आणि चांगल्या कार्यक्रमांना परवानगीही मिळू शकेल. इथे मुख्य समस्या कार्यक्रमाच्या आयोजनाची नसून ध्वनीच्या तीव्रतेची आहे हे लक्षात घेतले जात नाही. ज्याच्या आवाजाची पट्टी मोठी, त्याची प्रतिष्ठा मोठी, असल्या खुळचट समजुतीत आपला समाज अडकला असल्याने या समस्या निर्माण होतात. त्यावरील तोडगा हा समाजप्रबोधनाबरोबर तंत्रज्ञानातूनही निघू शकतो. आवाज फार फैलावणार नाही असे तंत्रज्ञान आता उपलब्ध आहे. या तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला पाहिजे. तथापि, या फार पुढच्या गोष्टी झाल्या. सध्या तरी स्थानिक पातळीवरच या समस्या सोडविणारी यंत्रणा उभी करण्याच्या सूचनेकडे सरकारने लक्ष द्यावे.
