अमृतांशु नेरुरकर अमेरिकेत विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात एका खटल्यात न्यायालयाने दोन व्यक्तींमधील खासगी संभाषणाच्या गोपनीयतेचा अधिकार निकालात काढला; पण त्याच धर्तीचा एक खटला विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात न्यायालयापुढे आला, तेव्हा काय घडले? रॉय ओमस्टेड प्रकरणात अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल अनधिकृतपणे चाललेल्या तस्करीला प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने योग्य असला, तरीही नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्काची पायमल्ली करणारा होता. या निकालात ज्या चार न्यायाधीशांनी ‘वायरटॅपिंग’साठी पोलिसांकडे वॉरंट असणे जरुरी असल्याचे (म्हणजे खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या विरोधात) मत दिले होते, त्यांपैकी एक होते जगद्विख्यात विधिज्ञ व गोपनीयतेचे आद्य भाष्यकार लुइस ब्रॅण्डाइस! १८९० सालात प्रसिद्ध झालेल्या ‘हार्वर्ड लॉ रिव्ह्य़ू’ या नियतकालिकातल्या त्यांच्या लेखामुळे (ज्यात त्यांनी गोपनीयतेला व्यक्तीचा ‘एकांत जतन करण्याचा अधिकार’ असे संबोधले होते) गोपनीयता संरक्षणाच्या लढय़ातले एक अग्रणी म्हणून त्यांचे नाव सर्वतोमुखी झालेच होते. या विषयासंदर्भातील आपली मते रोखठोकपणे मांडायला ब्रॅण्डाइस महाशयांनी कधीही कुचराई केली नाही. या खटल्यातही मुख्य न्यायाधीशांच्या मताशी असलेले आपले मतभेद त्यांनी स्पष्टपणे मांडले. ‘‘खासगीपणा जपणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. वायरटॅपिंगमुळे संभाषणात गुंतलेल्या दोन्ही व्यक्तींच्या खासगीपणाचं उल्लंघन होतं. हे संभाषण खासगी स्वरूपाचं असल्याने त्याची गोपनीयता अबाधित राखणं गरजेचं आहे. त्यामुळेच त्या व्यक्तीच्या परोक्ष तिच्या दूरध्वनीच्या वायरटॅपिंगचे अमर्याद अधिकार पोलिसांना मिळणं हे घातक ठरेल,’’ असे प्रतिपादन ब्रॅण्डाइस यांनी केले. या खटल्यात दुर्दैवाने बहुमत त्यांच्या विरोधात गेले. पुढची जवळपास ४० वर्षे हा निर्णय अबाधित राहिला. वायरटॅपिंग हे गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग करणारे आहे असे मानले गेले नाही व त्यामुळेच वॉरंटशिवाय वायरटॅपिंग ही कायदा व सुव्यवस्था जपणाऱ्या यंत्रणेसाठी एक सामान्य बाब बनून गेली. १९६७ सालच्या एका खटल्यात गोपनीयतेबाबतचा हाच मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला; पण या वेळी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ४० वर्षांपासूनची आपली मानसिकता बदलत घटनांचा वेगळा अन्वयार्थ लावला व गोपनीयतेच्या बाजूने निकाल दिला. चार्ल्स कॅट्झ हा १९५०-६० च्या दशकांतला कॅलिफोर्नियामधल्या लॉस अँजेलिस शहरातील एक ‘बुकी’ होता. इच्छुक ग्राहकांकडून पैसे घेऊन त्यांच्या वतीने विविध प्रकारच्या जुगारांवर पैजा लावायच्या, सट्टय़ाच्या निकालाप्रमाणे ग्राहकांना स्वत:ची दलाली वजा करून उरलेली कमी-जास्त रक्कम परत करायची हे मुख्यत्वे बुकींचे काम असते. कॅट्झ हा बास्केटबॉल सामन्यांवर सट्टा लावणाऱ्या कॅलिफोर्नियातल्या प्रमुख बुकींपैकी होता. आजही अनेक देशांत सट्टा किंवा जुगार खेळणे हे बेकायदेशीर मानले जाते. अमेरिकेतही त्या काळात सट्टा लावणे अनधिकृतच होते. असे असले तरीही कॅट्झ महाशयांचे हे बेकायदेशीर उद्योग राजरोसपणे सुरू होते. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे, कॅट्झ हा अतिशय सावधपणे आपला व्यवसाय करत असे. वायरटॅपिंगमुळे पोलिसांच्या हाती काही पुरावा लागू नये म्हणून त्याने खासगी दूरध्वनी विकत घेतलाच नव्हता. तो आपले सर्व व्यवहार हे सार्वजनिक टेलिफोन बूथवरून करत असे. कितीही सावध असला तरीही धंद्याच्या वाढत्या पसाऱ्यामुळे व सट्टा बाजारातल्या वाढत्या प्रसिद्धीमुळे तो साठच्या दशकाच्या मध्यावर पोलिसांच्या नजरेत येऊ लागला होता. अखेर एफबीआयने (फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) त्याच्या हालचालींवर पाळत ठेवत तो प्रामुख्याने वापरत असलेला टेलिफोन बूथ शोधून काढला व त्याच्या दूरध्वनी संभाषणाचे वायरटॅपिंग करण्यास सुरुवात केली. त्याच्या विरोधात पुरेसे पुरावे हाती लागल्यानंतर एफबीआयने त्याच्यावर सट्टा व जुगारासारख्या बेकायदेशीर उद्योगात गुंतल्याबद्दल कॅलिफोर्नियातल्या जिल्हा सत्र न्यायालयात खटला दाखल केला. ओमस्टेड खटल्याप्रमाणेच कॅट्झच्या वकिलांनी- वॉरंट नसताना केलेल्या खासगी दूरध्वनी संभाषणांच्या वायरटॅपिंगमधून हाती आलेले पुरावे ग्राह्य़ धरले जाऊ नयेत, असा युक्तिवाद केला. पण तरीही निकाल कॅट्झच्या विरोधातच लागला. त्यानंतर कॅट्झने अपिलीय न्यायालयात अर्ज दाखल केला. पण तिथेही त्याच्या पदरी निराशाच आली. तरीही नाउमेद न होता कॅट्झने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. तसे पाहायला गेले तर या खटल्याची ओमस्टेड खटल्याशी पुष्कळ साम्यस्थळे आहेत. दोन्ही बेकायदेशीर कृत्ये कॅलिफोर्नियात घडली. पुरावे गोळा करण्यासाठी वायरटॅपिंगचा सढळहस्ते वापर करण्यात आला. दोघांवरील खटले कॅलिफोर्नियातील जिल्हा न्यायालयात सुरू होऊन पार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि दोनही खटल्यांत आरोपींच्या वकिलांनी गोपनीयतेच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. एकाच बाबतीत कॅट्झचा खटला ओमस्टेडशी फारकत घेतो, तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल! ७ विरुद्ध १ अशा मोठय़ा फरकाने सर्वोच्च न्यायालयाने गोपनीयतेच्या बाजूने निकाल दिला आणि ४० वर्षांपूर्वी ओमस्टेड खटल्याच्या वेळी दिलेला निकाल उलथवून टाकला. मुख्य न्यायाधीश पॉटर स्टीवर्ट यांनी निकालपत्रात खासगीपणाच्या रक्षणासंदर्भात मांडलेले विचार हे गोपनीयता हक्काबद्दलच्या प्रत्येक चर्चेत मापदंड म्हणून आजही वापरले जातात. कॅट्झच्या वकिलांच्या मुद्दय़ांचा प्रतिवाद करताना एफबीआयने असे प्रतिपादन केले होते की, कॅट्झ सार्वजनिक टेलिफोन बूथचा वापर करत असल्याने त्यात होणाऱ्या संभाषणाचा खासगीपणा जपण्याचा प्रश्नच येत नाही. एफबीआयच्या या मुद्दय़ाला खोडून काढताना न्यायाधीश स्टीवर्ट यांनी गोपनीयतेकडे बघण्याचा एक नवा दृष्टिकोन दिला. त्यांनी निकालपत्रात असे स्पष्टपणे म्हटले की, खासगीपणा जपण्याचा अधिकार हा स्थळसापेक्ष नाही, तर तो व्यक्तीशी निगडित आहे. त्यामुळेच कॅट्झ आपले संभाषण खासगी टेलिफोनवरून करतो की सार्वजनिक, यावरून त्या संभाषणाची गोपनीयता ठरवली जाऊ शकत नाही. आपल्या खासगी संभाषणाची गोपनीयता जपण्याचा त्याला कोणत्याही ठिकाणी समान अधिकार आहे. म्हणूनच अशा खासगी संभाषणाचे फोन टॅपिंग करण्यासाठी पोलिसांकडे वॉरंट असणे अत्यावश्यक आहे, असा नि:संदिग्ध निकाल न्यायालयाने दिला. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीने जर जाणीवपूर्वक आपली खासगी माहिती सार्वजनिक मंचावर आणली असेल- मग ती घर, कार्यालय किंवा अन्य कोणत्याही खासगी ठिकाणी उपस्थित असताना का असेना, तर अशा माहितीच्या गोपनीयतेवर कोणताही अधिकार त्या व्यक्तीला राहत नाही, असा उल्लेखही न्यायाधीश महोदयांनी आपल्या निकालपत्रात केला. हा निकाल देताना गोपनीयतेचा जो व्यक्तिसापेक्ष अर्थ लावण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला, त्याचा दूरगामी परिणाम विदा-व्यवस्थापन क्षेत्रावर झाला, ज्याचा परामर्श आपण पुढे घेऊच. या खटल्याचा निवाडा करणाऱ्या न्यायाधीशांपैकी एक होते- जॉन मार्शल हार्लन! एखाद्या खटल्यात याचिकाकर्त्यांच्या खासगीपण जपण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली झाली आहे का, हे ठरविण्यासाठी मुख्य न्यायाधीशांनी कॅट्झच्या खटल्यात मांडलेल्या विचारांवर आधारित अशी एक कसोटी हार्लन यांनी तयार केली- जिला ‘हार्लनची कसोटी (हार्लन टेस्ट)’ असे संबोधले जाते. कॅट्झ खटल्याच्या निकालावर आधारित असल्याने, तिला ‘कॅट्झ कसोटी’ असेही म्हणतात. अत्यंत गाजलेल्या अशा या कसोटीचा पुढील अनेक दशके विविध खटल्यांत प्रभावीपणे वापर करण्यात आला. या कसोटीनुसार, कोणत्याही माहिती किंवा दस्तावेजावर एखाद्या व्यक्तीकडे असलेला गोपनीयतेचा हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी दोन प्रमुख गरजा आहेत, ज्या क्रमाक्रमाने पडताळाव्या लागतात. पहिली म्हणजे, त्या व्यक्तीने ती माहिती गोपनीय राहावी अशी (व्यक्त/अव्यक्त) अपेक्षा ठेवली आहे का? जर या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असेल; तर मग तपासायची दुसरी गरज म्हणजे- व्यक्तीची माहितीच्या गोपनीयतेची अपेक्षा त्या त्या वेळच्या सामाजिक मूल्यांनुसार वाजवी म्हणता येईल का? जर या दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तरही होकारार्थी असेल, तर मग त्या व्यक्तीचा अशा प्रकारच्या माहितीवरचा गोपनीयतेचा अधिकार अबाधित राहणे गरजेचे आहे. वास्तविक, हार्लन कसोटीतल्या दुसऱ्या प्रश्नात इतक्या शक्यता दडल्या आहेत की त्याचे वस्तुनिष्ठ उत्तर देणे जवळपास अशक्य आहे. तरीही खासगीपणा जपण्याच्या दृष्टीने केलेला एक पद्धतशीर व व्यावहारिक प्रयत्न म्हणून तिचे महत्त्व आजही अबाधित आहे. असो. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात आलेल्या सेल्युलर व इंटरनेट या दोन तंत्रज्ञानांनी मानवी जीवनशैलीत आमूलाग्र क्रांती घडवली यात जराही शंका नाही; पण माहितीची गोपनीयता टिकवण्याच्या दृष्टीने नवनवीन आव्हानेदेखील निर्माण केली. नवतंत्रज्ञानाचा व त्याद्वारे अविरत तयार होणाऱ्या विदेच्या सुरक्षेचा अन्योन्य संबंध अभ्यासायला पुढील लेखापासून सुरुवात करू. लेखक माहिती व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ओपन सोर्स, विदासुरक्षा व गोपनीयता तसेच डिजिटल परिवर्तन या विषयांचे अभ्यासक आहेत. amrutaunshu@gmail.com
