‘विरोध-विकास-वाद’ या लेखमालेतील पहिले तेरा लेख झाले. हे सगळे कशासाठी आवश्यक आहे? आणि पुढे कुठे जाणार आहे? असे प्रश्न पडले असतील. म्हणून हे मनोगत व पुनरावलोकन सदराचे नाव ठरविताना, सध्या विविध रंगांत पण प्रतिक्रियावादी असा जो विकासाला विरोध करणारा (प्र)वाद पसरला आहे, त्याचा फोलपणा ध्यानात आणून देणे आणि आशावादाला जागा कशी आहे हे निदर्शनास आणणे, हा हेतू होता. तरीही ‘विकास-विरोधी वादांचे खंडन’ असे नाव न देता विरोध-विकास-वाद म्हणजे डायलेक्टिक्स, या मार्क्‍सवादी परंपरेतून आलेल्या शब्दातला क्रम तसाच ठेवला. याचे कारण आपल्याला खरोखर डायलेक्टिक्स म्हणजे काय हे जर उमगले तर विरोधासाठी विरोध ही जी विकृती निर्माण झाली आहे ती दूर होण्यास मदतच होईल. लेखमालेत यथावकाश डायलेक्टिक्स हा विषय येईलही. अर्थात विकासालाच विरोध करणे ही फक्त कम्युनिस्टांची खासियत नसून गांधीवादी, पर्यायी विकासनीतीवादी, लोहियावादी, ठेंगडी-प्रणीत स्वदेशीवादी, पूर्वगौरव-पश्चिमद्वेषग्रस्त हिंदू-पुनरुत्थानवादी, सनातनी, अतिरेकी-पर्यावरणवादी अशा बऱ्याच प्रवाहांचा त्यात समावेश आहे. इतकेच नव्हे तर मध्यममार्गी म्हणून प्रसिद्ध पावलेली काँग्रेस असो वा ‘आर्थिक-उजवे’पणा खरे तर नसलेला, मध्यममार्गीच भाजप असो वा मुलायम, मायावती, लालूछाप तिसरे असोत वा प्रादेशिकता‘वादी’ पक्ष असोत, सर्वात एक गोष्ट सामाईक आहे. ती अशी की, सत्तेत नसताना आर्थिक सुधारणांना विरोध करायचा. मात्र सत्तेत आल्यावर आर्थिक सुधारणाही चालू ठेवायच्या आणि जनानुरंजनही चालू ठेवायचे. ही दांभिकता का चालू राहते आहे? डावे-पुरोगामी म्हणून जे संभाषित (डिस्कोर्स - संज्ञाव्यूह), (जणू भारतातले एकमेव संभाषित असल्यासारखे) अ‍ॅकेडेमिक्स आणि पत्रकारिता या क्षेत्रात मुरलेले आहे, त्यात सगळे बसवण्यासाठी दांभिकताच लागते! नरेंद्र मोदी या माणसाने वेगळे संभाषित (विकास, सुशासन, ‘सब का साथ..’) मुख्य प्रवाहात आणले. त्यांच्या घोषणांची कार्यवाही करण्यात ते कितपत यशस्वी झाले? हा मुद्दा वेगळा आहे. परंतु आपले संभाषित आऊटडेटेड होताना पाहून बावचळलेले मांडणीकार आणि पराभवामुळे बावचळलेले भाजपेतर यांनी फॅसिझमचा उदय म्हणून एकच कल्लोळ सुरू केला. संघ-परिवारातील सनातन्यांनी त्यांची विचारशून्य बडबड चालू ठेवलीच आहे. यातून चाललेल्या ‘कलगीतुऱ्या’त सर्वाधिक बळी पडते आहे ती वैचारिकता! भारताच्या किंवा सध्याच्या मानवाच्या समस्या उलगडण्यासाठी जो विवेक व वस्तुनिष्ठता हवी आहे ती बाजूलाच राहून मोदीभक्ती किंवा मोदीद्वेष, यापैकी एका बाजूने तुम्ही असलेच पाहिजे, असा दबाव माध्यम-जगतात तरी आहे. मला भक्ती/द्वेषछाप हाणामाऱ्यांत रस नाही. ब्रँडनेम-वॉरला तात्त्विक समजण्यात आपण का सापडा? ज्यांना दूरगामी समस्या उलगडण्यात रस आहे आणि विधायक स्वरूपाची आस्था आहे, त्यांना माझ्या परीने मदत करणे (किंवा त्यांची मदत घेणे), हेच माझे काम! म्हणूनच विकासाला विरोध करण्यासाठी ज्या सैद्धांतिक मांडण्या उभ्या केल्या जातात, त्यांच्यातले दोष आणि पर्यायी मांडण्या, असे या लेखमालेचे स्वरूप आहे. येऊन गेलेली आशयसूत्रे पहिल्याच लेखात ‘एक पाय जुगारावर आणि एक पाय क्रौर्यावर ठेवून उत्क्रांतीदेवी उभी आहे’ असे अलंकारिक आणि काहीसे भडक वाक्य का आले असेल? निसर्गात संतुलने असतातच, पण संतुलन म्हणजे सुसंवाद नव्हे. ‘भूतां परस्परे जडो मैत्र जीवांचे’ ही एका (अलौकिक) मनुष्यालाच स्फुरलेली प्रार्थना आहे. सामान्य माणसालासुद्धा सहसा क्रौर्य कसेसेच वाटते ही चांगलीच गोष्ट आहे. विवेक, सहवेदना आणि रीती सापडणे यांच्या बळावर मनुष्य अधिकाधिक सभ्य होत गेलेला आहे. इतिहास ही प्रक्रियादेखील, कोणी तरी कळवळ्याने बोलले म्हणून सारेच कळवळले, अशी भाबडी नव्हती. ऐतिहासिक नाइलाजही कमी नव्हते व नाहीत. मनुष्यस्वभाव हा हार्डवायर्ड नाही. तो बदलू शकतो. पण आपले प्राणी म्हणून असणे टाकून देता येत नसते. त्यावर कोणते वृत्तीवैभव चढवणे, (स्वयंनिर्धाराने) पण कोणत्या टप्प्यात शक्य होईल, हे आपल्या वैयक्तिक लहरींवर अवलंबून नसते (मार्क्‍स!). कितपत अपेक्षा ठेवायच्या याचा रास्त अंदाज घेऊनच स्वार्थाना वळण लावणे करत राहावे लागणार आहे. कार्यपद्धती ठरवताना आदर्श माणूस नव्हे तर आत्ताचा माणूसच गृहीत धरावा लागतो. राजकारणी कसे लबाड असतात हे शिळे झाले आहे. नागरिकही सरळ नसतात व त्यांचे नको ते दबाव व प्रोत्साहने राजकारण्यांना प्रेरित करत असतात हेही लक्षात ठेवायला हवे. तंत्र हे भौतिक प्रगतीचे इंजिन आहे. आत्मिक/नैतिक उन्नतीसाठी जो वाव निर्माण होतो तो दुर्भिक्षात होत नसतो. मुबलकतेने आपोआप उन्नती होते असेही नाही, पण भौतिक प्रगती रोखून ते जमणार नसते. बिगरतंत्रज्ञांनासुद्धा, कशाने काय साधले जात आहे, याची कल्पना असायला हवी. नुसता ‘ऑ’ निर्माण झाला तर विनाअट स्वागत किंवा विनाअट विरोध निर्माण होतात. साधी अवजारे, यांत्रिकीकरण, स्वयंचलितीकरण, चिन्हांतरण, सायबरनेटिक्स या गोष्टींचे गूढनिवारण झालेच पाहिजे. म्हणूनच लेखांक २, ३, ४ त्यासाठी आहेत. एन्ट्रॉपी (लेखांक ६) हा तसा ऑप्शनला टाकण्याचाच विषय. परंतु या शब्दाचा गैरवापर आधी नकळत आणि नंतर हेतुत: केला जात आहे. परंतु सुव्यवस्थेची कुव्यवस्था होणे असा एन्ट्रॉपीचा अर्थ नसून विरळीकरण एवढा मर्यादितच आहे. पेट्रोलियमचा अनिर्बंध थांबवावाच लागेल. त्याच वेळी पेट्रोलियममुक्त होणे, हे नुसते ठरवले आणि आर्थिक विकासाच्या निरपेक्ष करून टाकले, असे होणार नाहीये. नुसती ऊर्जा पुरत नाही तर ऊर्जेची सघनता लागते एवढे तरी समजले पाहिजे यासाठी लेखांक ५ मध्ये ऊर्जानिर्मिती हा विषय घेतला. तंत्राची निवड विज्ञानाने आपोआप होत नसून तो एक मूल्यनिर्णय असतो. मूल्ये ही ‘दोन मिनिटे शांतता पाळू’ अशी पाळण्याची गोष्ट नसून ती निर्माणही करावी लागतात. १०० टक्के बरोबर किंवा १०० टक्के चूक असे निर्णय घ्यायची संधी क्वचितच असते. ‘ट्रेड-ऑफ’ ही गोष्टच नाकारून जास्त चांगला ट्रेड-ऑफ कसा करणार? यावर लेखांक ७ येऊन गेला. उत्पादकतेची फक्त फळेच भोगणाऱ्यांना ती प्राप्त करण्यासाठी केवढी मगजमारी आणि निगुती लागते याची कल्पना येत नाही. श्रमविभागणी हा भागाकार नसून गुणाकार असतो हे कळल्याशिवाय, शून्य बेरजेचा खेळ (झीरो सम गेम) या कालबाह्य़ संकल्पनेतून आपण कधी बाहेर पडणार? आणि विन-विन सोल्यूशन्स कधी शोधणार? (लेखांक ८). श्रमजीवन नकोसे का होते? याचे उत्तर ‘नफ्याच्या हव्यासापोटी’ एवढेच नाहीये. ते कसे सुधारता येईल किंवा पत्करावे लागेल हे त्यात उतरून पाहावे लागते. (लेखांक ९). भांडवलदारांनी मार्क्‍स वाचला! व धडेही घेतले. पण मार्क्‍सवादय़ांनी भांडवलशाहीत होत गेलेले बदल ‘वाचले’च नाहीत. यात ना मार्क्‍सचा दोष आहे ना भांडवलदारांचा वा कामगारांचा. मार्क्‍सकालीनच राहिलेल्या मार्क्‍सवादय़ांना वाटत राहाते की, श्रमबाजारपेठेत फेअर प्ले जरी असता तरी ‘श्रमशक्ती विकली गेली रे गेली की शोषण होणारच’. यामुळे फेअर प्ले का नसतो? व कसा आणणार? या प्रश्नात उतरलेच जात नाही. पण सामान्य कामगाराला ‘मालकालाही परवडावे लागते’ हा सेन्स असतो. असामान्य क्रांतिकारकांना नसतो! (लेखांक ११). श्रम म्हणजे फक्त शारीरिकच आणि भांडवल, उद्योजकता हे उत्पादक घटकच नव्हेत ही गैरसमजूत घालविण्यासाठी कारागिराच्या कामात किती कार्ये (फंक्शन्स) दडलेली असतात हे लेखांक १० मध्ये उलगडले आहे. बऱ्याच वर्षांपूर्वी मी ‘युगांतर’ नावाचे पुस्तक लिहिले होते व त्यात ‘राबेल त्याचे खपेल काय?’ हे प्रकरण ‘उत्पादकता कमी राखून रोजगारनिर्मिती’ कशी अशक्य आहे हे सांगते. ब्लॉगद्वारे हे पुस्तक फ्री-डाऊनलोड उपलब्ध आहे. त्याशिवाय लेखांक १२ मध्ये रोजगाराचे स्वरूप कसकसे बदलत जाईल व माणसाने माणसाशी करण्याच्या गोष्टींचा वाव कसा वाढत जाईल हेही दिलेले आहे. लँड म्हणजे भूसंपदा हा घटक मात्र खास करून राजकीय आहे. राज्यसंस्थेचे मूळ युद्धसंस्थेत आहे. मूलत: दमनशक्ती हीच शोषण शक्ती बनते. युद्धखोर विरुद्ध उत्पादक हा मूळ वर्गसंघर्ष आहे आणि इतिहास हा हळूहळू पण निश्चितपणे उत्पादकाची सरशी होण्याचा इतिहास आहे. या आशावादी नोटवर लेखांक १३ संपला. आता पुढल्या लेखांकात आपण कॉम्प्लेक्सिटी कशी उलगडायची याची एक पद्धती पाहणार आहोत. पुढे अनेक विषय येणार आहेत. पारदर्शकता कशी वाढवायची? प्रशासकीय सुधारणा, ‘समते’त दडलेल्या नको त्या गोष्टी, वगैरे. बाजार-व्यवस्था (भांडवलशाही म्हणू हवे तर) धडपणे चालवल्याखेरीज, तिच्यात होत जाऊ शकणाऱ्या सुधारणा होणार कशा? सुधारणा होत जाऊन पुढची व्यवस्था कसकशी उगवेल येईल? याचे उत्तर सुधारणा रोखून मिळणार नाही हे निश्चित. लेखक तत्त्वज्ञान व सामाजिक शास्त्रांचे ‘स्वातंत्र्य—समृद्धी—सवरेदय—वादी’ आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत. ई-मेल rajeevsane@gmail.com
