उमाकांत देशपांडे umakant.deshpande@expressindia.com प्रश्न मराठा आरक्षणाचाच नसून; ते नाकारणारा निकाल राज्यांचे अधिकार कमी करतो काय, हाही आहे.. महाराष्ट्रात मराठा समाजासह अन्य राज्यांमध्ये जाट, गुजर, पाटीदार अशा काही जातींकडून आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये आंदोलने झाली. उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांत याचिकाही सादर झाल्या. तामिळनाडूने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देऊनही त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये स्थगिती देण्यात न आल्याने अन्य राज्यांनीही आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची ‘लक्ष्मणरेषा’ पार करण्याची भूमिका घेतली. तर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षण देताना १०३व्या घटनादुरुस्तीनेही ती ओलांडल्याचा युक्तिवाद केला जाऊ लागला. मात्र मराठा आरक्षण प्रकरणात ‘इंद्रा साहनी प्रकरणी घालून दिलेली आरक्षणासाठीची ५० टक्के मर्यादा कसोशीने पाळली जावी,’ हेच घटनापीठाने पुन्हा अधोरेखित केले. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांचे आरक्षणाचे अधिकारच काढून घेतले आहेत काय, अशी चर्चा सुरू झाली. वास्तविक १०२व्या घटनादुरुस्तीचे विधेयक संसदेत मांडताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी राज्यांचे आरक्षणाचे अधिकार काढण्याचा सरकारचा हेतू नसल्याची ग्वाही दिली होती आणि अॅटर्नी जनरलनी सर्वोच्च न्यायालयातही हीच भूमिका मांडली होती. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची निर्मिती या घटनादुरुस्तीद्वारे करताना केंद्राला राज्यांचे अधिकार अबाधित ठेवायचे असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र ३:२ या बहुमताने राज्यांना ‘शिफारशीपुरता’ अधिकार देत आरक्षण प्रदान करणारी अधिसूचना जारी करण्याचे अधिकार या घटनादुरुस्तीमुळे राष्ट्रपतींनाच आहेत असा निर्वाळा दिला. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या मान्यतेनंतर केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसारच राष्ट्रपती हे अधिकार वापरतील असे अभिप्रेत आहे. ज्या सरकार व संसदेने १०२वी घटनादुरुस्ती मंजूर केली, त्यांच्या उद्दिष्टांहून अधिक व्यापक अर्थ न्यायालयाने घटनादुरुस्तीची वैधता तपासताना लावणे, हा एक प्रकारचा अधिक्षेप ठरतो. संसदीय लोकशाहीत राज्यांचे अधिकारही महत्त्वाचे असतात. पण गेल्या काही वर्षांत केंद्राकडे अधिकार एकवटण्यास सुरुवात झाली असून, या निकालामुळे त्यात भरच पडली आहे. संघराज्य व्यवस्थेला हे घातक ठरते. राज्यांचे अधिकार काढण्याची भूमिका मान्य नसेल तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका सादर करून आदेशात सुधारणा करण्याची विनंती करावी लागेल. आणि तरीही न्यायालयाने निर्णय कायम ठेवल्यास पुन्हा संसदेत दुरुस्ती टिपण (एक्स्प्लनेशन) मंजूर करून घ्यावे लागेल. मात्र ज्या मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे, त्याबाबत केंद्र सरकारने आतापर्यंत फारसा रस दाखवलेला नाही आणि विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांचे आरक्षण अधिकार न्यायालयाच्या काठीने कमी होणे पथ्यावर पडणारे असल्याने केंद्र सरकार स्वत:हून पावले टाकण्याची शक्यता कमीच. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारलाच ज्या नऊ राज्यांनी १०२व्या घटनादुरुस्तीबाबत भूमिका मांडली त्यांना एकत्र आणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करावी लागेल आणि केंद्रावर राजकीय दबाव आणून पाठपुरावा करावा लागेल. मग राज्य आयोगाचे काय? या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना आणखी काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. इंद्रा साहनी प्रकरणी निर्णय देताना नऊ सदस्यीय घटनापीठाने ‘राज्य मागासवर्ग आयोगा’ची यंत्रणा निर्माण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्रात २००६ मध्ये विशेष कायदा करून तो स्थापन करण्यात आला. ओबीसींमधील जातींच्या मागासलेपणाचा शोध व अभ्यास करून राज्य सरकारकडे आरक्षणासंदर्भात शिफारस करण्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अधिकार या निर्णयानंतरही अबाधित आहे. या अभ्यासावरच पुढे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग आणि केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींची संमती मिळणार आहे. त्यामुळे हा आयोग कुचकामी असल्याचे राज्य सरकारला वाटत असले तरी तशी परिस्थिती नाही. तथापि अंमलबजावणीत मात्र अडचणी निर्माण होणार आहेत. ओबीसी जातींची केंद्रीय व राज्य सूची सध्या अस्तित्वात असून, संबंधित सूचींतील जातींना अनुक्रमे केंद्र व राज्य सरकारमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळते. मराठा आरक्षण प्रकरणी झालेल्या निर्णयानुसार मात्र राज्याने काही जातींच्या आरक्षणाची शिफारस केल्यास केंद्रीय मागासवर्ग आयोग केंद्र सरकारच्या मान्यतेने राष्ट्रपती अधिसूचना काढणार. तर त्या जातींना राज्य सूचीबरोबरच केंद्रीय सूचीत स्थान देण्याचीही मागणी राज्ये करू शकतात. ती मान्य झाल्यास संबंधित मागास जातीच्या उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या रेल्वे, प्राप्तिकर व अन्य खात्यांमधील राज्याअंतर्गत आणि देशपातळीवरही आरक्षणाचा लाभ द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य व केंद्रीय सूचींचे स्वतंत्र अस्तित्व ठेवायचे का, असाही प्रश्न निर्माण होईल. सध्या राज्य सूचीमध्ये असलेल्या जाती केंद्रीय सूचीतही समावेशाचा प्रयत्न करू शकतील. हीच केंद्र सरकारची मोठी डोकेदुखी ठरणार असल्याने राज्यांचे आरक्षणाचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची भूमिका केंद्राला घ्यावी लागेल. राज्यांचे अधिकार कमी करताना याआधी दिलेल्या आरक्षणांना न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. वास्तविक इंद्रा साहनी प्रकरणात ‘या जातींच्या मागासलेपणाचा (केंद्रीय तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगांनी) कालबद्ध फेरविचार करावा आणि प्रगती किंवा विकास साधलेल्या जातींना आरक्षणातून काढून नवीन मागास जातींचा समावेश करावा असे निर्देश देण्यात आले होते. त्याचे कधीच पालन झाले नाही. मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या निमित्ताने या अन्य राज्यांतील मागासलेपण नव्याने तपासण्याचे काय, हा विषय निघू शकला असता. तसेही झाले नाही. नवा अभ्यास-आयोग? मराठा समाजाला मात्र आरक्षणाची लढाई नव्याने सुरू करावी लागणार आहे. ज्या गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर हे आरक्षण दिले गेले, तो अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत नव्याने अभ्यास करून मराठा समाज मागास असल्याचे शिफारसपत्र मिळवावे लागणार आहे. त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग, राज्यपालांमार्फत केंद्र सरकार व राष्ट्रपती या पायऱ्या पार करताना दीर्घ कालावधी लागण्याची चिन्हे आहेत. गायकवाड आयोगाने आधीचे राष्ट्रीय व राज्य आयोगांचे प्रत्येकी तीन अहवाल विचारात घेतले नाहीत. या आयोग व समित्यांनी मराठा समाज प्रगत असल्याचे निष्कर्ष नोंदले होते. ते का चुकीचे होते, याबाबत गायकवाड आयोगाने अभ्यास केला नाही व त्यांच्या कार्यकक्षेतही ते नव्हते. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व, आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य लोकप्रतिनिधींची आकडेवारी, उच्च शिक्षणातील आणि सहकार व अन्य संस्थांमधील समाजाच्या लोकांचे प्रतिनिधित्व आदींविषयीची आकडेवारी व तपशील पाहता मराठा समाज मागास असल्याचे दिसून येत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. नवीन आयोगाला आणि त्याची कार्यकक्षा ठरवताना सरकारला याचा विचार करावा लागणार आहे. तामिळनाडूमध्ये अनेक वर्षे ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण सुरू असून, त्याला न्यायालयाची स्थगिती नाही. केंद्र सरकारने १०३व्या घटनादुरुस्तीने दिलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. तर मराठा आरक्षणासच ही मर्यादा आणि याप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊन ते रद्द झाल्याने मराठा समाजाचा आक्षेप आहे. या सर्व आरक्षणांचा एकत्रित विचार करण्यास घटनापीठाने नकार दिला व मराठा आरक्षणाचे प्रकरण स्वतंत्र ठेवले. तामिळनाडूतील आरक्षण काही वेळा न्यायालयात गेले होते, त्यात बदल झाले आणि त्याचा समावेश राज्यघटनेच्या नवव्या परिशिष्टात करण्यात आला. या परिशिष्टात एखाद्या कायद्याचा समावेश केल्यास त्याची न्यायालयीन चिकित्सा होऊ शकत नाही, असे संरक्षण असल्याने त्या आरक्षणास स्थगिती नव्हती. मात्र नवव्या परिशिष्टात समाविष्ट प्रकरणांचीही न्यायालयीन चिकित्सा होऊ शकते, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी घेतली असून, अधिक मोठय़ा घटनापीठापुढे सुनावणीसाठी ही बाब प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षण कायदा- २०१८चा समावेश नवव्या परिशिष्टात करण्यासाठी तत्कालीन वा विद्यमान सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला असता तर मराठा आरक्षण प्रकरणीही कदाचित तामिळनाडूबरोबर सुनावणी होऊ शकली असती. ‘उभे’ आणि ‘आडवे’ आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण हे घटनादुरुस्तीने दिले गेले. ते आरक्षण उभे (व्हर्टिकल) नसून, महिला व अन्य काही आरक्षणांप्रमाणे आडवे- समतल (हॉरिझाँटल) आहे, म्हणजे आरक्षणाची ‘उभी’ मर्यादा आम्ही ओलांडतच नाही, असा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद होता. तो योग्य की अयोग्य हे १०३व्या घटनादुरुस्तीबाबतच्या अंतिम सुनावणीत स्पष्ट होईल. पण संसदेने घटनादुरुस्तीने दिलेले आरक्षण आणि राज्य सरकारने विधिमंडळात कायद्याद्वारे स्वतंत्र संवर्ग तयार करून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण हे एकसमान नसल्याने त्यांना एकाच वेळी एकाच पारडय़ात तोलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला व मराठा आरक्षणावर सुनावणी घेतली. थोडक्यात, मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण देणे हे आव्हानात्मकच आहे. पण न्यायालयीन निकालातून निर्माण झालेले परिणाम व अन्य प्रश्नही केंद्र-राज्य संबंध आणि त्यांचे अधिकार याविषयी निकोप लोकशाही तत्त्वांचा विचार करता चिंता वाढवणारे आहेत.
