वित्तीय तूट घटण्याऐवजी ६.९ टक्क्य़ांपर्यंत वाढीचे अर्थमंत्र्यांचे अनुमान चालू आर्थिक वर्षांत देशाची वित्तीय तूट ही आधीच्या ६.८ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा किंचित अधिक ६.९ टक्के राहिल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नमूद करताना मजबूत आणि शाश्वत स्वरूपाच्या आर्थिक वाढीची गरज लक्षात घेता सरकारचा भर हा सार्वजनिक खर्च आणि गुंतवणुकीत वाढीचाच राहिल असे त्यांनी स्पष्ट केले. कर संकलनाच्या वाढत असल्याच्या उत्साहवर्धक आकडेवारीने विश्लेषकांच्या आणि बाजाराच्या जागविलेल्या अपेक्षेच्या विपरीत, चालू आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीतील किरकोळ का होईना वाढ होण्याचे अर्थमंत्र्यांचे हे भाकीत आले आहे. खर्च आणि महसूल यांच्यातील अंतर अर्थात वित्तीय तूट ही आगामी २०२२-२३ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या तुलनेत ६.४ टक्के मर्यादेत राखण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच २०२५-२६ पर्यंत जीडीपीच्या तुलनेत ४.५ टक्क्यांच्या खाली वित्तीय तुटीची पातळी गाठण्यासाठी गेल्या वर्षी जाहीर केलेल्या वित्तीय शिस्तीच्या विस्तृत मार्गाशी सुसंगत वाटचाल सुरू राहिल, अशी ग्वाही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी दिली. आगामी २०२२-२३ आर्थिक वर्षांसाठी सरकारची वित्तीय तूट १६,६१,१९६ कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. २०२१-२२ च्या सुधारित अंदाजानुसार, वित्तीय तूट ही मागील अर्थसंकल्पातून अंदाजित १५,०६,८१२ कोटी रुपयांच्या तुलनेत ३१ मार्च २०२२ अखेर १५,९१,०८९ कोटी रुपयांच्या घरात जाणारी असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी अंदाजले आहे. एकंदरीत २०२२-२३ सालच्या अर्थसंकल्पातील एकूण खर्चाचे प्रमाण हे ३९.४५ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे, तर कर्जाव्यतिरिक्त एकूण प्राप्ती २२.८४ लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. या दोहोंतील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट १६.६१ लाख कोटी रुपयांची असेल. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात अंदाजात अंदाजण्यात आलेल्या ३४.८३ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाच्या तुलनेत, सुधारित खर्च ३७.७० लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. सार्वजनिक खर्चात वाढ.. अर्थव्यवस्थेसाठी गुंतवणुकीच्या चक्रात सार्वजनिक गुंतवणुकीने खाजगी गुंतवणुकीला वाव निर्माण करून देणे आवश्यक आहे, असे नमूद करून अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या टप्प्यावर खासगी गुंतवणुकीद्वारे साधता येणाऱ्या शक्यता लक्षात घेता आणि अर्थव्यवस्थेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याला आवश्यक ते पाठबळ देणे गरजेचे आहे. या आघाडीवर सार्वजनिक गुंतवणुकीने पुढाकार घेणे सुरू ठेवले पाहिजे आणि २०२२-२३ मध्ये त्यापरिणामी खासगी गुंतवणूक आणि मागणी वाढली पाहिजे, अशी ही रचना असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील सार्वजनिक खर्चाच्या तुलनेत यंदाची तरतूद २.२ पटींनी वाढली आहे. २०२२-२३ मध्ये हा खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या २.९ टक्के असेल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. राज्यांना मदत अनुदानाद्वारे भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी केलेल्या तरतुदीसह एकत्रितपणे गृहीत धरल्यास, केंद्र सरकारचा ‘प्रभावी भांडवली खर्च’ २०२२-२३ मध्ये १०.६८ लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे, जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीच्या तुलनेत ४.१ टक्के असेल, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. सार्वभौम हरित रोखे हरित पायाभूत सुविधांसाठी संसाधने जुळविण्यासाठी ‘सार्वभौम हरित रोखे’ जारी करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. २०२२-२३ मध्ये सरकारच्या बाजारातील एकूण अंदाजे ११.५८ लाख कोटी रुपयांच्या उसनवारीचाच हे कर्जरोखे एक भाग असतील. हरित रोख्यांद्वारे उभारला जाणारा निधी हा सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये वापरात येईल, ज्यामुळे हवेत सोडल्या जाणाऱ्या कर्ब वायूची मात्रा नियंत्रित करणाऱ्या उपाययोजना करण्यास मदत होईल. भांडवली खर्चात ३५.४ टक्के वाढ अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चासाठी तरतूद ही पुन्हा एकदा चालू वर्षांतील ५.५४ लाख कोटी रुपयांवरून २०२२-२३ मध्ये ७.५० लाख कोटी रुपयांपर्यंत म्हणजेच तब्बल ३५.४ टक्क्यांनी वाढली आहे.
