आनंद करंदीकर anandkarandikar49@gmail.com केंद्र सरकारने नुकतेच जुनी वाहने भंगारात काढण्यासंदर्भातले नवे धोरण जाहीर केले आहे. प्रदूषण, अपघात कमी करणे, भंगार लोखंड उपलब्ध होणे आणि रोजगारनिर्मिती ही त्यामागची कारणे असल्याचे सांगितले जात आहे. या धोरणामधील काही त्रुटींची चर्चा. रस्ते आणि भूपृष्ठवाहन खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच जुनी वाहने भंगारात काढण्याबद्दलचे सरकारचे नवे धोरण जाहीर केले. वाहन उद्योगाला चालना देणे आणि प्रदूषण कमी करणे हे या धोरणामागचे उद्देश आहेत. धोरणातील मुख्य भाग सार्वजनिक क्षेत्रात असलेली जुनी वाहने, त्यांच्या पहिल्या नोंदणीनंतर १५ वर्षांनी, भंगारात जमा केली जातील. त्यात राज्य सरकारांच्या मालकीच्या सार्वजनिक बस वाहतूक सेवा संस्था समाविष्ट आहेत. खासगी मालकीच्या १५ वर्षांवरील ट्रक आणि बसेस आणि २० वर्षांवरील मोटारी तंदुरुस्त आहेत याची तपासणी केली जाईल. त्यात जी वाहने अनुत्तीर्ण होतील ती भंगारात जमा केली जातील. उत्तीर्ण वाहनांना आणखी पाच वर्षे रस्त्यावरून धावण्याची परवानगी दिली जाईल. त्यानंतर ही वाहने रस्त्यावरून धावायला ठीक आहेत का, याची पुन्हा तपासणी केली जाईल. जुन्या वाहनांची तंदुरुस्ती तपासणी त्यासाठी अधिकृत मान्यता असलेल्या केंद्रामार्फत केली जाईल. वाहन भंगारात काढले जाईल तेव्हा त्याच्या मालकाला तसे प्रमाणपत्र दिले जाईल. संबंधित मालकाने नवे वाहन घेतले तर त्याला विशेष सवलती दिल्या जातील. वाहने निर्मिती कंपन्या, जुने वाहन मोडीत काढले आहे अशा मालकांना नव्या गाडीच्या किमतीत पाच टक्के सवलत देतील. जुन्या वाहनाच्या बदल्यात घेतलेल्या नव्या वाहनाची नोंदणी करताना त्यासाठी नोंदणी फी घेतली जाणार नाही. जुन्या वाहनाच्या बदल्यात घेतलेल्या व्यक्तिगत मालकासाठी असलेल्या वाहनांना राज्य सरकारे पथकरामधून २५ टक्के सवलत देतील, तर व्यापारी उद्योगासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांना पथकरामधून दिलेली सवलत १५ टक्के असेल. वाहनांची तपासणी करण्यासाठी खास केंद्रे उभारली जातील. तेथे अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या साह्य़ाने तज्ज्ञ आणि कुशल कामगार वाहनांची तपासणी करतील. भंगारात काढायची वाहने पद्धतशीरपणे मोडीत काढण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान केंद्रे निर्माण केली जातील. त्यातून या वाहनातून जे जे काही परत उपयोगासाठी वापरता येणे शक्य आहे ते उपलब्ध करून दिले जाईल. या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाहतूक मंत्रालयाने १ ऑक्टोबर २०२१ ते १ जून २०२४ या कालावधीतील वेळापत्रक जाहीर केले आहे. हे धोरण अमलात आणण्यासाठी गाडय़ांची तंदुरुस्ती तपासण्याची तसेच वाहन भंगारात मोडीत काढण्याची केंद्रे मोठय़ा प्रमाणावर वाढवावी लागतील. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली परिसरातील १५ वर्षांपेक्षा जुन्या मोटारी रस्त्यावरून हटवण्याचा आदेश दिला होता. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही, कारण दिल्लीमध्ये १५ वर्षांपेक्षा जुन्या ४० लाख मोटारी रस्त्यावरून धावत आहेत. तेव्हा ‘कायदे करण्याचा अधिकार लोकसभेचा आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांचा अर्थ लावावा’ असे भाष्यही नितीन गडकरींनी केले होते. आता तर हा मुद्दा भारतभर समोर येईल, तो केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारांना पेलवणार का, हा प्रश्नच आहे. नव्या धोरणाचे फायदे गुजरातमध्ये उद्योजकांच्या संमेलनात भाषण करताना पंतप्रधानांनी (१३ ऑगस्ट २०२१) प्रदूषण नियंत्रण आणि अपघात कमी होण्याबरोबरच या धोरणाचे दोन फायदे सांगितले. वाहने पद्धतशीरपणे मोडीत काढल्याने मोठय़ा प्रमाणावर भंगार लोखंड उपलब्ध होईल. लोहाच्या निर्मितीसाठी सध्या भंगार लोखंड आयात करण्यावर खूप परकीय चलन खर्च होते, त्यात बचत होईल आणि वाहने तपासणी तसेच मोडीत काढण्याच्या केंद्रांमुळे मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतील. सगळ्यात आधी, हे धोरण आहे कायदा नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या धोरणाला अनुसरून राज्य सरकारांनी कायदे बनवावेत, नवी तपासणी आणि भंगार-मोड केंद्रे निर्माण करावीत. वाहन मालकांना करांमध्ये सूट द्यावी आणि वाहने बनवणाऱ्या कंपन्यांनी गिऱ्हाईकांना नवे वाहन कमी किमतीत द्यावे अशी कल्पना आहे. यात केंद्र सरकारची जबाबदारी काय ते सांगितलेले नाही. किती आवश्यक आणि योग्य? जास्त प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यावरून धावू नयेत, त्यांना प्रतिबंध करावा हे योग्यच आहे; पण त्यासाठी हे नवे धोरण योग्य आणि आवश्यक आहे का, असा प्रश्न विचारला, तर लगेच माझा पर्यावरण रक्षणाला विरोध आहे, असे समजून माझे म्हणणे विचारातच घ्यायचे नाही असे करू नये, अशी माझी विनंती आहे. पहिला मुद्दा असा की, सध्या ही वाहने ठरलेल्या मर्यादा उल्लंघून अधिक प्रदूषण करत आहेत का, याची तपासणी करणे वाहनचालकांना बंधनकारक आहे. या चाचणीची आणि संबंधित वाहनामुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रणात आहे, (पीयूसी) असे प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय पेट्रोल पंपांवर आणि इतरत्र सहज उपलब्ध आहे. मग वाहनाची चाचणी अशा पद्धतीने दर सहा महिन्यांनी होत असताना १५ आणि २० वर्षांनंतर त्याची विशेष चाचणी करण्याची गरज काय? सध्याच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीत भ्रष्टाचार होत असेल, तर नव्या यंत्रणेतही भ्रष्टाचार होणार नाही याची काय खात्री? जुन्या वाहनांची भंगारात पद्धतशीरपणे विल्हेवाट लावली की त्यातून लोह आणि इतर कच्चा माल उद्योगांना उपलब्ध होईल, अशी प्रगत चक्रीय अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येईल असे पंतप्रधानांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले. पण सध्याही वाहन भंगारात काढले जाते तेव्हा त्यातील उपयुक्त भाग काढून गरजेप्रमाणे विकले जातात. किंबहुना जुन्या वाहनांचे भाग काढून ते काही नवे आहेत, असे भासवून विकणे असा काळा धंदाही चालतो. नव्या व्यवस्थेत तसेच होणार नाही कशावरून? जुनी वाहने भंगारात काढली की नव्या वाहनांची मागणी वाढेल. त्यामुळे वाहने उत्पादन करणाऱ्या कंपन्या थोडय़ा भरभराटीला येतील हे खरे, पण जुनी वाहने भंगारात गेल्यावर त्यांच्या मालकांचे जे आर्थिक नुकसान होईल त्याला कोण जबाबदार? या ट्रक चालकांमध्ये संरक्षण खात्याकडून सरकारी योजनेअंतर्गत जुने ट्रक विकत घेऊन ते चालवणाऱ्या माजी सैनिकांचाही समावेश आहे हे विसरून कसे चालेल? जुनी वाहने रस्त्यावर चालण्यासाठी लायक ठेवण्याचे काम लाखो मेकॅनिक करतात. जुनी वाहने भंगारात काढली की वाहने बनवणाऱ्या मोठय़ा कंपन्यांचा नफा थोडा वाढेल पण त्या बदल्यामध्ये हे लाखो लघुउद्योजक रस्त्यावर येतील त्याचे काय ? या नव्या धोरणात राज्य परिवहन महामंडळाकडे असलेल्या सर्व जुन्या बस भंगारात काढायच्या आहेत. पण त्यांच्या जागी नव्या बस घेण्यासाठी या धोरणात तरतूदनाही. आधीच परिवहन महामंडळाच्या ताफ्यांमध्ये खूप जुन्या बसेस आहेत. त्या जाऊन बसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला की प्रवाशांना खासगी मोटारीने प्रवास करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. एका बसचे काम करायला २०-२५ खासगी मोटारींचा ताफा निर्माण होईल. यातून प्रदूषण खूप मोठय़ा प्रमाणावर वाढेल आणि प्रवाशांचा खर्चही वाढेल. खासगीकरण करण्याच्या धोरणाशी बस गाडय़ांऐवजी खासगी मोटारी हे धोरण सुसंगत असले तरी ते पर्यावरणाला घातक आहे याचे भान सरकारला दिसत नाही. खरेतर ट्रक, बस आणि मोटारी यांनी होणारे प्रदूषण कमी करायचे तर अधिक प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे. यासाठी सौरऊर्जा, वीज तसेच हायड्रोजन इंधन वापरून चालणारी वाहने यांचे तंत्रज्ञान वापराच्या उंबरठय़ावर आहे. या तंत्रज्ञानामुळे प्रदूषण जवळपास शून्य होईल. हे तंत्रज्ञान वेगाने विकसित होण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर प्रोत्साहन आणि आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज आहे. त्यासाठी मात्र नव्या धोरणात काहीही तरतूद नाही ही खेदाची गोष्ट आहे.
